साउन २५ गते बिहीबार, बालुवाटारमा ‘महामन्त्रिपरिषद्’ बैठक हुँदै थियो। चार सदस्यीय (चौकडी) महामन्त्रिपरिषद्का सदस्य कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुखको तत्कालै सरुवा गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) श्यामलाल ज्ञवाली थिए, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मनोज केसी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख थिए। बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरी अधिकृतद्वय ज्ञवाली र केसीको तत्कालै सरुवा नभए सत्ता साझेदारी खतरामा पर्ने धम्कीपूर्ण भाषा पनि प्रयोग गरे भनिँदैछ। यस्तो धम्की धडाधड दिइहाल्ने गरेकाले पनि अहिलेको गाइँगुइँ पत्याइहालिने अवस्था पनि छ, श्रीमती आरजु देउवाबारे आउने हरेक नकारात्मक हल्लालाई जनमानसले शंकारहित तवरले पत्याएजस्तै।
देउवाले सात वर्षअघि सत्ता साझेदार छँदा पनि प्रहरीको सन्दर्भमा यस्तै धम्की दिएका थिए। नेपाल प्रहरीको २५औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि २०७३ सालमा ‘नाई मलाई जयबहादुर चन्द नै चाहियो’ भन्दै अड्डी कसेर साझेदारी तोड्ने बताएका थिए। त्यस बखत पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै थिए। आईजीपी नियुक्तिको दिन २०७३ फागुन २ नजिकिँदै गर्दा एक दिन देउवाले सत्ता गठबन्धनमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री भएर कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका विमलेन्द्र निधिलाई बोलाई चन्दलाई आईजीपी बनाउन आदेश दिएका थिए।
निधिले वरीयताको पहिलो स्थानमा रहेका नवराज सिलवालकै हक लाग्ने भन्दै आनाकानी गरिदिएपछि देउवाले झोक्किँदै ‘त्यसो भए राजीनामा गर’ भनेका थिए। निधि पनि के कम! उनले ‘ए भानु (देउवाका भतिजो र सदाबहार स्वकीय सचिव) एउटा सादा कागज ल्याउ’ भने। भानु सादा कागज बोकेर आएनन्, निधिले पनि राजीनामा लेखेनन्। देउवानिवास बुढानीलकण्ठबाट निस्केर सिंहदबारतिर जाँदै गरेका निधिको मोबाइलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कल आयो। ‘बर्बाद भो, देउवाजी त जयबहादुरलाई आईजीपी नबनाउने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ओलीसँग सरकार बनाउँछु भन्नुहुन्छ त,’ प्रचण्ड भन्दै थिए।
आईजीपी नियुक्तिका लागि केही दिन बाँकी नै भएकाले प्रचण्डले देउवालाई मनाउने काफी प्रयास गरे। मन्त्रिपरिषद्मा रहेका/नरहेका अरू कांग्रेस नेतामार्फत देउवालाई मनाउने कसरत गरे। पुत्र प्रकाशको सद्भाव रहेकाले पनि प्रधानमन्त्री सिलवालकै पक्षमा खुलेका थिए। एसएसपीका रूपमा जनकपुरमा बसेदेखि नै सिलवाल निधिको निकट सम्पर्कमा थिए। उनी सिलवाललाई नै प्रहरी प्रमुखका रूपमा हेर्न चाहन्थे।
त्यसबखत आईजीपी नियुक्ति देशव्यापी बहसको विषय बनेको थियो। विश्वभरि छरिएका नेपालीलाई नेपालमा चर्चामा रहेका हरेकजसो विषयमा अझ बढी चाख हुने भएकाले नेपाली समुदायमा विश्वव्यापी बहसकै विषय थियो भन्दिँदा फरक पर्दैन। स्वभाविक दाबेदार सिलवाललाई किनार लाएर चन्दलाई टीका लाइदिन थालियो भनेर देउवा चर्को आलोचनाको अचुक निशानामा थिए। तैपनि देउवा टसको मस भएनन्। देउवाको हठको सामु निरीह बनेको सरकारले उनको रोजाइका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउँदा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले आफ्नो योजनामा पानी खन्याइदिएपछि देउवाकै दबाबमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो आदि आदि।
महामन्त्रिपरिषद् बैठकमा देउवाले ज्ञवाली र केसीलाई सरुवा गर्न भनेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ‘कांग्रेस सभापति देउवाले भेट्न खोजेका छन्’ भन्दै तत्कालै भेट्न त भने, प्रयोजन चाहिँ खुलाएनन्। प्रचण्ड आफू भने चितवनतिर लागे।
भोलिपल्ट शनिबार (साउन २७ गते) गृहमन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीले अह्राए बमोजिम देउवालाई भेट्न उनकै निवास धुम्बाराही पुगे। देउवाले महामन्त्रिपरिषद् बैठककै कुरा दोहोर्याए ज्ञवाली र केसीको सरुवा, तुरुन्तै। उनले गृहमन्त्रीसँग पनि सत्ता साझेदारी तोड्नेसम्मको धम्की दिएको गाइँगुइँ छ। यसपछि आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरले एसएसपी मनोज केसीलाई बोलाएरै सरुवा गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको भन्दै जान चाहेको ठाउँ सोधेका थिए, केसीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमै काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीकै इच्छा चलेको भए कुँवरको ठाउँमा गत चैत १० गते नेपाल प्रहरीको ३०औँ आईजीपी ज्ञवालीले पड्काउनेवाला थिए। कांग्रेसले वरीयताको पहिलो स्थानमै रहेका कुँवरको पक्षमा अड्डी कसेपछि प्रधानमन्त्रीको परिवारको रोजाइका उनले उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखमै चित्त बुझाउनु परेको थियो। ‘कुनै पनि बेला आईजीपी बनाउछौँ’ भनेर थामथुम पारिएको भनिने ज्ञवालीलाई यसपालि पनि प्रधानमन्त्रीले उनकै रोजाइको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पठाउन खोजेका थिए। तर कार्यालय प्रमुखबाट कार्यालय प्रमुखमा सरुवा हुँदा हालै जारी मापदण्डविपरीत हुने कुरा उठ्यो। अन्ततः ज्ञवालीले प्रधान कार्यालयको कार्यविभागमा चित्त बुझाउनु पर्यो।
सरुवा भइहाल्न लागेको हल्ला चलेको एक हप्तापछि मात्र ज्ञवालीसहितका एआईजीपीको सरुवा बल्ल शनिबार टुंगिएको छ। एसएसपी केसीको सरुवा भने सोमबार मात्र गरिएको छ। ज्ञवालीको ठाउँमा प्रशासन विभागका दीपक थापालाई सरुवा गरी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ज्ञवाली, प्रतिष्ठानमा रहेका टेकप्रसाद राईलाई प्रधान कार्यालयको कार्य विभाग र कार्यविभागकी मिरा चौधरीलाई प्रशासन विभागमा सरुवा गर्ने प्रस्ताव गएको सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिए पनि माइन्युट भएन। खासगरी अड्डा प्रमुखबाट अड्डा प्रमुखमै र समयअगावै गर्ने भए सबै (आठजना) एआईजीपीको सरुवा किन नगर्ने भन्ने विषय उठेपछि थाँती रहेको थियो। अन्ततः पुरानै मितिमा माइन्यूट गरी शनिबार एआईजीपीको सरुवा सार्वजनिक गरियो। जसअनुसार ज्ञवालीले कार्य विभागमै चित्त बुझाउनु पर्यो भने, प्रतिष्ठानका राईलाई मानवस्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ। कार्य विभागकी चौधरीको प्रशासन विभागमा सरुवा भएको छ।
एसएसपी केसीलाई भने उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालय प्रमुख बनाइएको छ। यता, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई ल्याइएको छ।
देउवाको दबाबमा निर्णय गर्नुपर्ने भएपछि बाहिर तदनुरूपकै मिडियाबाजीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिने र आफू चाहिँ चोखै बच्ने साढे ६ वर्षअघिको कार्यशैली यसपालि पनि माओवादीले अख्तियार गर्यो। कांग्रेस सभापतिको दबाबमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा निर्णायक अधिकारीहरूको सरुवा हुन थालेको समाचारहरू प्रकाशन/प्रसारण हुनु नै थियो, भए। जति नै ‘खरिखोटी’ सुन्न परे पनि देउवा दम्पत्तिका छाला गैँडासरह भइसकेका छन्, पचाए। अड्डी कसेको कस्यै रहिगए।
त्यही अड्डीअनुसार देउवाको ‘टार्गेट नम्बर–२’ मनोज केसीलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट सरुवा गर्ने प्रस्तावमा मोहर लागिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले देउवाको दबाबमा शरणार्थी काण्ड अनुसन्धानसम्बद्ध अधिकारीको सरुवा गर्नु परेको सन्देश जनमानसमा दिइराख्दा छोरी रेणु दाहाललाई २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा जिताउन मतपत्र चपाउने काण्ड हुँदा चितवनको प्रहरी प्रमुख रहेका दीपक थापालाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा पुर्याएर खुशी पनि पारेकै छन्।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा सभापति देउवा बढी नै अत्तालिएका सुनिन्थे, खासगरीकन गएको वैशाख अन्तिम सातातिर सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूमा एउटा ‘अडियो टेप’ भाइरल भएपछि। दुई जनाबीचको संवाद टेप गरिएको अडियोमा एक जना अर्कासँग साढे २ करोड आरजु देउवालाई तथा ६ करोड रूपैयाँ बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको र मञ्जुदेवी (खाँणकी श्रीमती)ले बुझ्नु भएको हो भन्छन्। उक्त वार्तालाप अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका (अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा) सन्देश शर्मा र शरणार्थी काण्डका उजुरीकर्ता गजेन्द्र बुढाथोकीको थियो।
प्रहरीले शर्मासँग बयान लिइरहेको समय थियो, टेपबारे पनि सोधिहाल्यो। बयानमा शर्माले आवाज आफ्नै भएको त स्वीकारे, तर आरजु देउवालाई पैसा दिएको इन्कारी बयान मात्र दिएनन, आरजु देउवासँग कहिल्यै भेट नभएको बताए। शरणार्थी बनेर अमेरिका उड्न पैसा बुझाएकाहरूले घरै घेर्न आएपछि ‘पिण्ड छुटाउन’ त्यस्तो टेप गर्न परेको बयान दिए। उनको यस्तै बेहोराको बयान मुद्दाको मिसिलमै छ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार शर्माले इन्कारी बयान गरे नै, दुईबीचको कुराकानीलाई पुष्टि गर्ने अन्य स्वतन्त्र फेला परेनन्। अरूबारे गरिएका यस्ता कुराकानी अन्य प्रमाणले शंकारहित हुने गरी पुष्टि नगरे काम लाग्दैनन्। यसैले श्रीमती देउवामा चर्चित काण्डको दाग लाग्न पाएन।
पछिपछि आउने उजुरीमा कारबाही अघि बढाउँदा लपेटिने त्रासमा देउवा दम्पत्ति रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसका लागि शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा दत्तचित्त भई लागेका ज्ञवाली र केसीलाई पन्छाएर उनले एक तिरबाट दुई निशाना साँधेका छन्। एक त प्रकरणलाई गहिरोसँग बुझेका अधिकृतहरू बाहिरिने छन्, नयाँले पहिलेकाले जस्तो बुझेका हुन्नन्। अर्को कुरा, अब आउनेले शरणार्थी प्रकरणलाई बञ्चितीकरणमा पार्नुमै आफ्नो कल्याण देख्ने सम्भावना रहनेछ।
देउवा शक्तिमा रहँदा पुलिसलाई अनावश्यक गिजोलेर बारम्बार विवादमा पर्ने गर्छन्, कतिपय अवस्थामा उनको हठको मूल्य पार्टीले समेत चुकाउनु परेको छ। उनी पहिलोचोटि गृहमन्त्री छँदा २०४८ सालमा प्रहरी नेतृत्व चलाएपछि नेपाल प्रहरीको संगठन अधोगतिमा जान शुरू भएको विश्लेषण अद्यापि हुनेगर्छ। २०७३ सालमा जयबहादुर चन्दको लागि प्रहरी गिजोल्दा ‘बात निकलेगी तो दूर तक जायेगी’ भनेजस्तै भयो, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगसम्मै कुरा पुग्यो। त्यो काण्डबाट सर्वत्र आलोचित कांग्रेस २०७४ को स्थानीय चुनावमा एमालेपछि दोस्रो स्थानमा धकेलियो।
२०७९ वैशाख १८ मा २९औँ आईजीपी नियुक्तिका लागि गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी थियो। प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खडकासहितले वरीयता चलाएर विवाद दोहोर्याउनुभन्दा पहिलो वरीयताका विश्वराज पोखरेललाई आईजीपी नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए। चौतर्फी दबाबका कारण चुपचाप लागेका देउवा भित्र (अरू सहभागीले श्रीमती देउवासँग सल्लाह गर्न गएको अनुमान गरेका थिए) गई फर्केपछि ‘वचन दिइसकेको छु’ भन्दै धीरजप्रताप सिंहको नाममा अड्डी कसेका थिए। पोखरेल र सिंह एकैदिन प्रहरीमा प्रवेश गरेका अधिकृत त थिए, तर एआईजीपीमा चाहिँ पोखरेल सिंहभन्दा डेढ वर्षअघि बढुवा भइसकेका थिए। तैपनि देउवाले अड्डी कसेपछि कसैको केही लागेन, सिंह नै आईजीपी नियुक्त भए।
यसपालि ज्ञवाली र केसीको सरुवाको दबाब त गिजोल्ने प्रक्रियाको श्रीगणेश मात्र हो, देउवाले गृहमन्त्री नारायणकाजीविरुद्ध फायर खोलिसकेका छन्। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानबाट संशकित देउवाले नारायणकाजीलाई बाहिरको बाटो देखाउन माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिएर कांग्रेसले गृह लिनेसम्मको ‘डिल’ गर्नसक्छन्। पुलिस अधिकृतद्वयको सरुवा र नारायणकाजीको विरोधको बाछिटाबाट बच्न देउवाले त्यही बठ्याइँ थालिसकेका छन्, जसको लागि उनी माहिर मानिन्छन् र त्यही खुबीले गर्दा अनवरत शक्तिमा छन्। उनले गृहमन्त्रीलाई कृष्णबहादुर महरामाथि अनुसन्धान नगरेको भनेका छन्। यसो भन्दै गर्दा एकातिर बालकृष्ण खाँण जेलमा कोचिँदा ओइलाएका कांग्रेसजनको मत जितेका छन् नै, अर्कातिर महरा जाकिएको हेर्न आतुर सर्वसाधारणको मन पनि खिचेका छन्। राजा सक्रिय हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खुमबहादुर खड्कालगायत विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा कांग्रेसी मात्रै परेको भन्दै कांग्रेसीजनले पिलित्त आँसु झार्नेको सहानुभूति खड्काले पाएझैँ यसपालि खाँणले पाउने देखिँदैछ।
माथि उल्लेख गरिएको महामन्त्रिपरिषद् भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाका साथै आरजु देउवा र प्रचण्डपुत्री एवम् प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा दाहालको समूह हो। सत्ता निकटहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्भन्दा निकै बलियो छ, चौकडी। देउवा दम्पत्ति मात्र होइनन् चौकडी नै खासमा नारायणकाजीलाई बाहिरको बाटो देखाउन प्रयत्नरत छ। सुनील शर्मालाई समात्ने आदेश देउवाको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले नै दिएका थिए। फेरि सुनिल शर्मालाई गृहमन्त्रीविरुद्ध बुरुक्क उफार्ने पनि महामन्त्रीपरिषद् नै हो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका साथै मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको बयान लिने, प्रतिवादी नबनाउने तयारी उच्च राजनीतिक तहमा भएको सहमतिबमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बनाएको थियो। तदनुरूप नै पौडेलले सीआईबीमै उपस्थित भई बयान दिए। तर नेपाल र भट्टराईको बयान नै नलिई प्रतिवेदन बुझाउन पनि प्रधानमन्त्रीले सोझै सीआईबीलाई आदेश दिएपछि आइतबार गृहमन्त्री ‘राजीनामा दिन्छु’ भन्न थालिसकेका थिए। उनले भेट भएका कतिपय नेतालाई मन्त्रालयमातहतका निकाय अरू नै ठाउँबाट चल्ने भएपछि मन्त्री भएर बस्नुको अर्थ नभएको बताएका थिए। तर अन्तमा घरघरमै पुगेर नेपाल, भट्टराईको तथाकथित बयान ‘दर्ज’ गरी मामिला अहिलेका लागि रफादफा गरिएको छ। नारायणकाजीको पगरीमाथि तरवार लटकिएकै छ, महामन्त्रिपरिषद्को मर्जी जो छ।