नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् दोस्रोपटक संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएर राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भइसकेको छ। दलका नेताहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मुख्यमन्त्री पदको 'बार्गेनिङ'मा जुटेका छन्। निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरूको पहिले र अहिलेको राजनीतिक हैसियत तुलना गर्न थालिएको छ।
दह्रो आर्थिक स्रोत नभएका र पार्टी नेतृत्वलाई रिझाउन नसकेका पुराना पार्टीका प्राय: नेता यसपटक चुनावी मैदानमा उत्रन पाएनन्। खासगरी वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनको हकमा योग्यता हुँदाहुँदै भागबन्डा नमिलेकै कारण कतिपयलाई चुनावी मैदानमा उत्रने मौका मिलेन भने कोही चुनावी गठबन्धनकै कारण हार्न पुगे। यद्यपि, यसपटक कम खर्चमै केही नयाँ दलले संसद्मा राम्रो उपस्थिति जनाउन सफल भए। 'पैसा खन्याएर मात्रै चुनाव जित्ने' माहौलमा यो सकारात्मक कुरा हो।
यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलोपटक संसद्मा प्रवेश पाए। यसमध्ये रास्वपाले २० सिटसहित संसद्मा चौथो स्थान ओगट्न सफल भयो। जम्मा ६ महिनाको मात्रै प्रयासमा उसको यो उल्लेख्य सफलता हो। ०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आएर २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलोपटक सहभागी भएको तत्कालीन माओवादीले पनि उतिखेर यस्तै 'अनपेक्षित सफलता' हासिल गरेको थियो। तर, माओवादीको पृष्ठभूमि राजनीतिक थियो। रास्वपाको आधार त्योभन्दा फरक छ। रास्वपामा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको नगण्य उपस्थिति छ।
६४ सालमा माओवादीले जुन लोकप्रियता हासिल गरेको थियो, त्यसलाई उसले बढाउँदै लानुको साटो त्यसयताका हरेक निर्वाचनमा घटाउँदै लग्यो। त्यस निर्वाचनमा एक्लै प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जित्न सफल माओवादी अहिले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १८ सिटमा सीमित हुन पुग्यो।उतिखेर उसले समानुपातिकतर्फ १ सय सिट प्राप्त गरी जम्मा २२० सिट संख्यासहित तत्कालीन संविधानसभामा गर्विलो उपस्थिति देखाएको थियो। तर, संसदीय राजनीतिमा सामेल भएदेखि नै अनेकौँ कमी-कमजोरीका कारण माओवादी ओरालो यात्रामा छ।
पार्टी स्थापनाकालदेखि नै माओवादीमा एकल नेतृत्व रहेको छ। नेतृत्वको फेरबदलले पार्टीको संगठन बलियो र कमजोर भयो भन्ने ठाउँ माओवादीलाई रहेन। बरु सधैँ एकल नेतृत्व रहनु नै पार्टी कमजोर हुनुको कारणमध्ये एक देखिन्छ। पार्टीभित्रको अहम् र पेलाहा प्रवृत्तिका कारण पार्टीका संस्थापक नेताहरू बिस्तारै माओवादीबाट छिन्नभिन्न हुँदै गए। विगत डेढ दशकको अनुभवले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउन नसक्नु, तीव्र सत्ता मोह र नेतृत्व नसुध्रनुका कारण माओवादी यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा माओवादीले पाएको जनादेश पनि सत्तारोहणका लागि थिएन। बरु चुनावी परिणामको सन्देश ‘सत्ताको यात्रा छोडेर पार्टी सुदृढीकरणमा लाग, होइन भने आगामी निर्वाचनमा तिम्रो अस्तित्व रहँदैन’ भन्ने हो। तर, पार्टी तेस्रो हुँदाहुँदै पनि फेरि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुने दौडमा छन्। सत्ता भए मात्रै पार्टी बाँच्छ भन्ने बोध उनमा छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो दलको भूमिका जहिले पनि सत्तासँग जोडिएको हुन्छ भन्ने उनको बुझाइ रहेको प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारले जनाउँछ।
त्यसको मतलब नेतृत्वमा सफल तर नीति र सिद्धान्तमा सधैँ असफल प्रचण्ड सत्ताको तिर्सनाबाट विमुख हुने छनक देखिँदैन। जनयुद्धकालदेखि नै बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य लगायतका सहकर्मीलाई प्रयोग गर्दै आएका उनले संसदीय राजनीतिमा आएपछि पनि वैद्य र भट्टराईलाई भर्याङका रूपमा प्रयोग गरिरहे। जब वैद्य र भट्टराईले साथ छोडे, त्यसपछि उनले एमाले र कांग्रेससँग पनि त्यस्ता परीक्षण गरे। अन्य पार्टीसँगका प्रयोग उनका लागि केही फाइदासिद्ध भयो होला तर पार्टीका लागि कुनै पनि प्रयोगले फलिफाप गरेन। बरु कमजोर हुँदै गयो। माओवादीलाई प्रचण्डले नेतृत्व गर्दासम्म पार्टी सुदृढीकरणको कुनै सम्भावनाको गुन्जाइस देखिँदैन।
बाहिरबाट वाम एकता या कम्युनिस्ट एकता नामले पुकारेको भए पनि २०७५ जेठ ३ मा भएको तत्कालीन एमाले र माओवादीको मिलनलाई माओवादीको एमालेमा विलय नै भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। आफ्ना सबै पूर्वसहकर्मीले छोडेर हिँडेपछि बिलखबन्धनमा परेका प्रचण्डले पार्टीलाई सफल अवतरण गर्नकै लागि एमालेमा विलय गराएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले त्यो एकतालाई बदर गरिदिएपछि प्रचण्ड फेरि एक्लिए।
तर, त्यसपछि पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विभिन्न पार्टीसँग गठबन्धन गरे पनि त्यस्ता सम्बन्ध दीर्घकालीन होइनन् भन्ने कुरा स्वयं प्रचण्डलाई थाहा छ। आउँदा दिनमा आफू र आफ्नो पार्टीका लागि अहिले जत्तिको सहज अवस्थासमेत प्राप्त नहुने आकलन गरेर उनी जसरी भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन्। पार्टीमा सधैँ नेतृत्व लिन लालायित उनी सरकारमा पनि आफैँ मात्र हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। प्रचण्डको त्यही आत्मकेन्द्रित सोचले नै उनको दलको यो अवस्थामा आइपुगेको हो।
कुनै बेला प्रचण्डको बोलीमा जुन दम थियो, त्यही बोलीलाई आज नागरिकले ट्रोल र मजाकको विषय बनाइरहेका छन्। पहिले अरू पार्टीका नेता प्रचण्डलाई भेट्न रुकुम-रोल्पा मात्रै होइन, विदेशसमेत पुग्थे। किनभने प्रचण्ड आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न सफल नेता थिए। उत्पीडित र गरिबका नेताका रूपमा स्थापित थिए। पार्टीका सिद्धान्तनिष्ठ अगुवा थिए। तर, आज त्यो अवस्था रहेन।
तसर्थ, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी मात्रै होइन, संसद्बाहिर रहेका र माओवादीबाटै छुटेर गएकाहरूले पनि पार्टी एकताबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। फुटेर होइन, जुटेर मात्रै केही हुनसक्छ भन्ने सन्देश विगत एक दशकले देखाइसकेको छ। किनकि, माओवादीबाट कुनै न कुनै कारणले छुटेर गएका वैद्य, विप्लव र बाबुरामहरूले अहिलेसम्म आफ्ना पार्टी र आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्।
२०७५ जेठ ३ मा गठित तत्कालीन नेकपा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुरानै अवस्थामा फर्कन बाध्य थियो। त्यतिबेला नचाहँदा नचाहँदै पनि माओवादी नेकपाबाट अलग भएको थियो भने माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि प्रचण्डसँग छुट्टिएर केपी ओली पक्षतिर जान मानिरहेका थिएनन्। यद्यपि, त्यो बाध्यात्मक अवस्था थियो।
एकता भइसकेको पार्टी पुनः विभाजित भएर एकता अगाडिकै अवस्था पुग्न सक्छ भने विभिन्न चरणमा मूल नेतृत्वबाट अलग भएका माओवादी २०६९ असार वा अझै त्योभन्दा अगाडि फर्कन किन सक्दैन? अब माओवादीले आफूलाई सशक्त बनाउने हो र नम्बर एक पार्टी बनाउने हो भने २०६९ सम्मका सबै माओवादीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि नबढी सुखै छैन। सम्भवतः माओवादी एक हुनलाई चुनवाङ बैठकको निर्णयसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि, २०६२ मा रुकुमको चुनवाङमा भएको बैठकबाट नै माओवादीले युद्धको रणनीति छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको माओवादी पार्टीमा भने कहिल्यै लोकतान्त्रीकरण भएन। समस्या त्यहीँ रह्यो।
संसदीय व्यवस्थालाई शत्रु ठान्दै आएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नै शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय व्यवस्था छिरेपछि यो व्यवस्था सुधार्न पहल गर्लान् भन्ने थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। उल्टै संसदीय भासमा जाकियो। संसदीय छक्का-पन्जामा उसले एकाध पटक अरूलाई गोट्टी बनायो भने धेरैपटक ऊ आफैँ अरूको गोट्टी बनिरह्यो। अवस्था कस्तो रह्यो भने युद्धमा सामेल जनता, जनमुक्ति सेना, घाइते, अपाङ्गका साथै शहीद परिवारलगायत नागरिकले पनि बिस्तारै माओवादीलाई विश्वास गर्न छाडे।
नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ– मर्दा-पर्दा चाहिने आफ्नै आफन्त हो। समाजमा आफन्त महत्त्वपूर्ण भएजस्तै राजनीतिमा समान इतिहास र सिद्धान्त भएकाहरू नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। पहिले झगडै परे पनि अप्ठ्यारोमा आफ्नै परिवार र आफन्तले साथ दिने हुन्। छिमेकीसँगको झगडाको आयु लामो भए पनि एउटै घरपरिवार बीचको द्वन्द्व लामो समय रहनु हितकर हुन्न। राजनीति पनि त्यस्तै हो, परेका बेला अलिकति पनि ठाउँ नराखी घोचपेच गर्ने तर उत्तिखेरै एउटै टेबलमा बसेर सहकार्य पनि भइहाल्ने।
तत्कालीन नेकपा गठनपछि कुटुम्बसँगको एकता दिगो नहुने देखिएको छ। जति नै झै–झगडा भए पनि 'सिद्धान्त-सगोत्री' नै मिल्नुको विकल्प छैन। २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको एकता सगोत्रीको नभएर कुटुम्बसँगको एकता थियो। त्यसैले यसले दीर्घकालीन आकार ग्रहण गर्न सकेन। कुटुम्बलाई जतिसुकै राम्रो गरे पनि त्यसको जस पाइँदैन भन्ने लोकोक्ति एमाले-माओवादी सम्बन्धबाट पुष्टि पनि भयो। नेकपामा रहँदा ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध पनि त्यस्तै थियो, शुरूमा घनिष्ठ र पछि अत्यन्तै कटु।
प्रचण्डले एमालेसँगको एकता पनि भोगे, कांग्रेससँगको गठबन्धन पनि झेले। आखिर यी दुवै उनका लागि आरामदायी र सन्तोषजनक हुन सकेन। दसवर्षे भूमिगत जीवन र सशस्त्र युद्धका कारण जसरी उनले आफ्नो छुट्टै एउटा राजनीतिक छवि बनाएका थिए, संसदीय कालमा त्यो छविलाई माटोमा मिलाए। तर, उनले चाहे अझै पनि आफ्ना पुराना सहकर्मीलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने प्रयत्नको नेतृत्व गर्न सक्छन्। पूर्वमाओवादी हस्तीमध्ये एक डा. बाबुराम भट्टराई त अहिले नै माओवादीमा आएसरह नै छन्। यसो हुँदा माओवादी जोड्नका लागि योजस्तो उचित अवसर अरू हुन सक्दैन।
यही मौकामा माओवादीबाटै छुटेर गएका र अन्य दलमा उपेक्षित रूपमा रहेकाहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्न प्रचण्डले प्रयत्न गर्न सक्छन्। त्यसो गर्न प्रचण्डले आफू कार्यकारी पदबाट बिदा भएर अभिभावक या सर्वोच्च नेताको आलङ्कारिक पदमा रहनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसो हुँदा दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सहज हुनेछ र पहिलेदेखि नै अजेन्डाहरूमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी देखिएको माओवादी पुनः जबरजस्त उदाउन सम्भव छ। के प्रचण्ड र बाबुरामहरू त्यसो गरेर माओवादी आन्दोलनका आदर्श, सिद्धान्त र क्रान्तिकारिता जोगाउन लाग्लान्?