सकिँदै गरेको हिउँदको एक सूर्यास्त, घामको मुहार मलिनो थियो। बगरमा छरिएको सिनो टिपेर उडेका गिद्धको हुल आफ्नै वेगमा मस्त थियो। भरतपुर नगरीको नारायणगढ शहरको काखमै बसेको नगर वन। पातलो रुखहरूको पर्दाभित्र वन थियो। बगरै बगर, डगरै डगर। बाटो भन्नु के थियो, फोहोरको डंगुरमा उभ्याइएको एक खण्डहर। नगर वनको मृत अवशेष।

झन्डै एक किलोमिटर फोहोरमाथि बनाइएको बाटो छिचोलेपछि रुखका पातला पर्दाले छोपिएको नगर वनको भित्री भागमा पुगिन्छ। साँझपख गिद्धहरूको वनभोज चल्दै थियो। साक्षी थिए, मुस्किलले उभिएका रुखहरू।  

कञ्चन थिइन् नदी। मृत थिए जंगली जनावर। बगरमा पल्टिएको मृगको बच्चा निष्प्राण थियो। सारा क्रन्दन आफैँभित्र समेटेर नदी र रुख चुपचाप थिए। बोल्न सके शायद यसो भन्दा हुन् उनीहरू– “हे शहरवासीहरू, तिम्रो शरीरमा बगेको रगतको प्रवाह विचार गर। तिमीले फेरिरहेको हावाको गति विचार गर। हामी तिमीहरूभित्रै त छौँ। यति निष्ठुर किन छौ तिमीहरू? हाम्रो अपराध के हो?”

आफ्नै घरबाट १० मिनेटको दूरीमा रहेको जंगल र नदीको चित्र सपना थिएन। बाँचिरहेको सत्य थियो। घरको धारासम्म बग्दै आउने पानीको मुहान थियो। आफूले फेरिरहेको हर श्वासको उद्गमस्थल थियो। आफ्नै शरीरभित्र बगिरहेको रगतको आधार थियो। एक बेजोड कम्पनले शरीर काँप्यो। छिन्नभिन्न भयो मनस्थिति। उम्लियो रगत। 

भरतपुरकी मेयर
माघ १९ शुक्रबारको यो दृश्यावलोकनपछि आइतबार बिहान ११ बजे भरतपुर महानगरपालिकाको प्रांगणमा उभिएकी थिएँ। झन्डै पाँचसात वटा फलामे ढोकामा परीक्षा दिएपछि महानगर प्रमुखलाई भेट्न पाइने नियम विपरीत र शनिबार दिनभरि सिधा सम्पर्कको जबरजस्त प्रयासपछि म त्यहाँ पुगेको थिएँ। ११ बजेको लागि समय दिएकी नगरप्रमुखको सवारी भएकै थिएन। चिसो दिनको सिरेटोले पनि मगज चिसो पार्न सकेको थिएन। पर्खिँदै गर्दा उनी आइपुगिन्। कार्यालयभर भेट्ने मानिसको लस्कर बिहानैदेखि थियो। उनी मानिसहरूको 'दर्शन' फर्काउँदै अफिस पसिन्। संयोगले भर्‍याङमा उभिएकी मलाई यो सबै 'शाही नजारा' हेर्ने सौभाग्य मिल्यो। 

भेट्ने मानिसको खचाखच भिड दुई कोठाभरि थियो। एउटामा बसेँ। भरतपुरका मात्र होइन माडीदेखिका मानिस भेटका लागि पर्खिएका थिए। 'दर्शनाभिलाषी'बीच संवाद चल्यो, “माडीमा त पहिलाकै मेयर भएको भए हुने।” फेरि अर्कोले भने, “होइन, उनी त प्रदेशमै गएर खास्सा भएको छ। बजेट खनिएको छ।” 

भरतपुरमा चलिरहेको विकासको परिभाषाको छनक यतिमै भेटियो, “बजेट खन्याउनु।” मैले नगर वनको मुटुमाथिको फोहोरको टापु सम्झिएँ। फोहोरको सगरमाथा सम्म्याउन खन्याएको बालुवाको ओइरो सम्झिएँ। त्यही बालुवाजस्तै ओइरो लागेको छ भरतपुरमा राज्यको बजेट। बालुवाको थुप्रोले फोहोर टालिएझैँ, बजेटको ओइरोले टालिएको छ नगरवासीको मुख। जसले बजेटको लागि हात थाप्छ, बेथितिविरुद्ध मुख खोल्दैन।

आगन्तुकमध्येका एकलाई मैले सोधेँ, “माडीको मान्छे भरतपुरमा के कामले आउनुभयो? यति बिहानै नगरपालिका अफिसमा यति भिड किन?” उनले भने, “यहाँ आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय जानै पर्दैन।” भेट्न आएका मानिसको अर्को हुलमा पुगेँ। हातहातमा कागज, बातबातमा बजेट निकासीको काम। सोधपुछ गर्दा बुझिन्थ्यो, कसैलाई क्लबका कार्यक्रममा बजेट पार्नु छ। कसैलाई फुड फेस्टिबलका लागि बजेट निकास गर्नु छ। 

एक जनाले त मुखै फोरेर भने, “एक झलक दर्शन गर्न दिनूस् न हजुर।” तछाडमछाडबीच ११:४५ बजे मेरो पालो आयो। मेयरसापको घोर बेवास्ताबीच म कोठामा छिरेर सोफामा बसेँ। उनी आफ्ना गार्डहरू वरिपरि राखेर कुराकानीमा व्यस्त भइरहिन्। आफैँ अघि सरेर भनेँ, “तपाईंहरू बीचको काम अलि छिटो सकिए म पनि कुरा गर्न पाउँथेँ कि?” 

यतिकैमा एक मानिस आए। लम्बेतान कागज पसारे। झन्डै २० मिनेटको ब्रिफिङमा "कार्यक्रम होटलमा राख्ने कि कार्यालयको हलमा राख्ने?" भन्ने तहसम्मको कुराकानी मेयरसँग गरे। यसबीच घरी मेयरलाई त घरी बजेट माग्ने मानिसलाई धेरै पटक नियालेँ। मुखै फोरेर भनेँ, “काम अझै सकिएन?” बाँकी गार्डहरू त छँदै थिए। गार्डहरूसँग फेरि अनुरोध गरेपछि उनीहरू उठेर गए। चुपचाप कोठामा चुपचाप मेयर। वार्ताको लागि उनको मुड नै थिएन। मेरो चासो फोहोर व्यवस्थापनको थियो। 

उनलाई भनेँ, “एक मानिसका रूपमा मैले जे–जे देखेँ, तपाईंलाई एक मित्र जस्तो गरी सुनाउँछु।” नगर वनको दृश्य र आफ्नो मनस्थिति सुनाएपछि उनमा करुणाको भाव आउला भन्ने आस थियो, तर उनको चिडचिडाहट सतहमा आयो। मैले उनलाई सिधा फोन सम्पर्कको प्रयास गरेकी थिएँ। फोन नउठेपछि पटक–पटक मेसेज पनि। शायद, त्यही कारण उनलाई औडाहा भएको हुँदो हो। बारम्बार भनिरहिन्, “त्यसरी त कहाँ हुन्छ त नि?” नगरवासीले जनप्रतिनिधि भेट्न सजिलै नमिल्ने यो कस्तो व्यवस्था हो? भरतपुरमा सार्वभौम नागरिक बस्छन् भन्ने कुरो नगरप्रमुखलाई थाहा हुनुपर्छ। 

कुराकानी शुरू गरेपछि भिडियो रेकर्ड नगर्न प्रमुखले भनिन्। मैले तस्वीरसम्म खिचेँ। भनिन्, “बडा जबरजस्त हुनुहुँदो रहेछ।” मैले भनेँ, “म नागरिक, तपाईं हाम्रो प्रतिनिधि। हाम्रो चासोको तपाईंले जवाफ दिनुपर्छ।” यसपछि उनी अडियो रेकर्डका लागि राजी भइन्। “१५ मिनेट लिनूस्, मसँग समय छैन,” उनले भनिन्। समय लम्बिएपछि कुराकानीकै बीचमा उनी झर्केर उठिन्। जनप्रतिनिधि झर्किन्छ भने नागरिकले पनि प्रेमगीत गाउँदैन। आफ्नो आँगनकै नदी र जंगलमाथिको गैरकानूनी ज्यादती हेरेर बस्दैन। 

ज्यादती
बिहानै अस्तव्यस्त पार्किङ र सडक व्यापार। जहाँ खाली, ठाउँ त्यहीँ फोहोरको थुप्रो। बेलचोक, पुलचोक, नगर वनको आसपास, शहीदचोक हुँदै उनको कार्यालयमा पुग्ने बेलासम्म दिमाग नै रन्थनिने दृश्यहरू देखिन्छन्। यो सबै बताएपछि उनको जवाफ थियो, “फोहोर त दिनदिनै हुन्छ, के गर्ने?” उनलाई ठूला–ठूला व्यापारिक योजनाहरूमा डुब्दै फुर्सद छैन भन्ने कतिपयको आरोप छ। शहर फोहोर भयो भन्नै हुँदैन, उनको ओठे जवाफ हुन्छ, “फोहोर मैले फालेको हो र?” उनका लागि शहरको दिनदिनैको काम झिनामसिना हुन्।

महानगरीय रवैयासँग नागरिक मात्र होइन, अन्य सरकारी कार्यालय पनि खुशी देखिन्नन्। वन कार्यालय भन्छ, “महानगरको महत्त्वाकांक्षी योजनाको टार्गेट वनक्षेत्र र नदी हो। भरतपुरले पर्यावरण र विकासको सन्तुलन गुमाएको छ।” नेतृत्वको हेपाहा र अटेर प्रवृत्तिको मारमा संरक्षणविद् पनि छन्। पर्यावरणका सरोकारवालाहरूलाई गन्दै नगनी भौतिक विकासको मिचाहा दौडमा महानगर नेतृत्व देखिन्छ। 

‘टार्गेट’ नगर वन
नारायणगढ शहरको काखैमा नदीको बीचमा टापु छ। गुजमुज्ज परेर बसेको नगर वन। नगरको काखमा भएकैले यसको नाम स्थानीयहरूले नगर वन राखे। राणा शासनविरुद्ध जाइलागेका युवाहरूलाई यही ठाउँमा मारिएको इतिहास छ। उनीहरूको क्रन्दन शहरवासीका लागि आर्तनाद बन्यो। आफ्नो प्रजातान्त्रिक हकका लागि लडेका मानिसहरूको चिहान भएकैले नगरवासीको स्नेह पनि यो वनमा खनिएको छ। बर्खाभरि उर्लेको नारायणीको वेगलाई रोकेर यो टापुले बस्ती बचाउँछ। शहरवासीलाई हावा र पानीको आधार दिन्छ। मध्यवर्तीलगायत मुख्य वन क्षेत्रबाट उफ्रिँदै आउने जंगली जनावरका लागि 'पर्यटकीय थलो' बनिदिन्छ। गैँडालगायत अन्य जनावरको आक्रमणबाट शहरवासीलाई जोगाउँछ। 

शहरको प्राण धानिरहेको मुटुमै महानगरपालिकाले वाण हानेको छ। ठूला व्यापारिक घरानाको गिद्धे दृष्टि लागेको छ। नगर वनक्षेत्रको २१ बिघा वन मासेर बनाउन लागिएको अटोल्यान्डको योजना विवादमा परेको थियो। चर्चित व्यवसायीको रिसोर्टको योजनाको निशाना नगर वन आसपासको क्षेत्र परिरहेको छ। महानगरले गैरकानूनी रूपमा वन भूमिलाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको सत्य सबैलाई थाहै छ। अघिल्लो दिन नगर वन फोहोरको टापु बन्छ, भोलिपल्ट कुहिने नकुहिने फोहोर छुटाउने कामसमेत नगरी त्यही टापु बालुवाले सम्म्याइन्छ।

---

फोहोर व्यवस्थापनको यो हदको नग्न स्वरूप संसारमै कतै भेटिएला। नगर वन क्षेत्रलाई गरेको मिचाहा व्यवहार र लापरबाहीप्रति वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विकास थापालगायत स्थानीयबासी खुशी छैनन्। २१ बिघा वन क्षेत्रमा आक्रमण गरेर बुनिएको अटोल्यान्ड योजना थापाकै नेतृत्वमा रोकिएको थियो। सार्वजनिक सुनुवाइ नगरीकनै नगर वन क्षेत्रमा योजना लाद्दै आफ्नो दादागिरी महानगरले बेला बेला देखाउने गरेको छ। प्रतिवादमा वडाको नेतृत्व उभिएको छ। 

महानगरको उनन्तिसै वडाको फोहोर यही वन क्षेत्रमा फालिन्छ। भोलि डम्पिङ साइट सारियो भने पनि यस ठाउँमा दीर्घकालीन पर्यावरणीय र मानवीय असर पर्ने देखिन्छ। जथाभाबी मिल्काइएका फोहोर यो ठाउँबाट पूर्ण रूपमा हटाउन निकै समय लाग्नेछ। आफैँ अघि सरेर ल्यान्डफिल साइट घुमाएका वडाध्यक्ष थापा फोहोरकै थुप्रोमा उभिएर, नगर वन आसपासको भविष्यको चिन्तामा डुबिरहे। फोहोरका कारण भोलि आसपासका नागरिक डरलाग्दा स्वास्थ्यजन्य प्रकोपबाट प्रताडित हुनेछन् भन्ने चिन्ता उनमा देखियो। “संसारमै विकासको मोडल बनेको महानगरको लुकेको अनुहार यही होइन त ?” यो प्रश्नमा उनी मौन देखिए। 

वडाको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा भने उनकै भूमिका पनि बलियो देखिन्न। जहाँ खाली ठाउँ, त्यहाँ फोहोर, भरतपुर वडा नम्बर ३ को पनि परिचय बनेको देखिन्छ। यद्यपि, दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन, वन र नदीको मानव जीवनमा पर्ने प्रभावबारे उनको चिन्ता गहिरो छ। उनी आफ्नो वडा मातहत पर्ने पुंगी खोला सरसफाइको नेतृत्व गरिरहेका छन्।  

वडा कार्यालय ३ का कर्मचारी रामु परियारले नगर वनलाई ३६ वर्षसम्म स्याहार गरे। वन्यजन्तु, नदी र मानिसहरूको लय निकै नजिकबाट नियाले। हरेक शनिबार पिकनिक गर्न आउने मानिसको धुइरोका साक्षी बने। आज वन हरेक दिन मर्दै छ। आफ्नै सन्तानको अवसान आँखैअगाडि हेर्दै उनले भने, “यो वन कस्तो थियो, कस्तो भयो? हरेक दिन मरिरहेछ। योसँगै म पनि हरेक दिन मरिरहेछु।” 

वन र नदी क्षेत्रको यती महत्त्वपूर्ण ठाउँ बिनाहिचकिच ‘ल्यान्डफिल साइट’ बन्नु दुर्भाग्य हो। वन विभागका प्रमुख थिरबहादुर कार्की भन्छन्, “महानगरले गरिरहेको यो काम गैरकानूनी हो। वन क्षेत्रजस्तो संवेदनशील ठाउँमा डम्पिङ साइटको कल्पना सरकारले पनि गरेको छैन।” स्थानीयको तदारुकता कम भएकैले यो ठाउँ लापरबाहीको निशाना बनेको उनको बुझाइ छ। उनले भने, “चोरी निकासीका गुनासो हामीकहाँ आइरहेका छन्। ल्यान्डफिल साइटको गुनासो आज पहिलो पटक सुन्दै छु।” 

नगर वनको अवधारणा नै नगरअन्तर्गतको स्वामित्वमा भनेर मानिँदै आयो। वन क्षेत्रको कामकारबाहीमा यो क्षेत्र प्राथमिकतामा परेकै छैन। “महानगरले आफ्नो मानेको वन उसकै अगुवाइमा लावारिस हुँदै गयो। अब हामीले ध्यान दिन थालेका छौँ।” कुराकानीकै बीचमा उनले महानगरलाई जवाफ माग्दै चिठी पनि लेखे। भोलिपल्टसम्म वनले महानगरसँग पत्राचार गर्दै मौखिक जवाफ मागेछ। 

महानगरलाई थाहा छ- उसले जे गरिरहेछ, गलत गरिरहेछ। महानगर प्रमुख रेणु पनि यो ज्यादतीलाई ठीक भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनी भन्छिन्, “विकासका अन्य परियोजनामा हामी भनेजस्तो गरी सफल भयौँ। फोहोर व्यवस्थापनको सवालमा हामी कमजोर रहेको सत्य हो। अस्थायी रूपमा नगर वन क्षेत्रलाई ल्यान्डफिल साइटका रूपमा प्रयोग गरे पनि यही नै दीर्घकालीन योजना हाम्रो होइन।” कोरियन कम्पनीसँग फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनको प्रस्टीकरण छ। 

भरतपुर सबडिभिजन वन कार्यालयकी शान्ति शर्मा नगर वन क्षेत्रलाई २७ वर्षदेखि हेरिरहेकी छन्। महानगरको लापरबाही, राजनीतिक चलखेल र लडाइँ, वन क्षेत्रको संरक्षणमा मुख्य बाधक उनले देखेकी छन्। नगर वनलाई महानगरले आफ्नो दाबी गर्छ। नगरपालिकाले वनमा राख्दै आएको हेरालुको व्यवस्थासमेत अहिले छैन। सो वनमा मारिएका शहीद आफ्नो पार्टीको भएको कारण कांग्रेसले बीपी शान्ति वन भनेर आफ्नो हक जताउँछ। ६२/६३ पछि माओवादीको दबदबा चर्को छ। यो वन हाम्रो मातहत हुनुपर्छ भनेर कांग्रेसले वन विभागलाई चिठी बुझाएको छ। वनको आम्दानी माओवादीको पोल्टामा गयो भनेर कुरा लगाएको छ। वन विभाग प्रमुख र सबडिभिजन प्रमुख दुवैले नगर वनमा भइरहेको राजनीतिको बेलिबिस्तार लगाइरहे। शर्मा भन्छिन्, “वनको स्वामित्व र आम्दानीमा सबैको आँखा गडेको छ। संरक्षणमा चासो शून्य छ।” 

वन क्षेत्रमा चोरी निकासीको समस्या उस्तै विकराल छ। यही वर्ष मात्र सबडिभिजन प्रमुख शर्माको नेतृत्वमा पटकपटक तस्करहरू समातिए। ५०० क्युबिक काठको तस्करी उनको टोलीले बजार घेरा हालेर समात्यो। देखिने तस्कर र बदमास निरीह मानिस हुन्छन्। नेपथ्यमा ‘रिमोट’ चलाउनेहरू डरलाग्दा तस्कर हुन्छन्, जसको सम्बन्ध स्थानीयस्तरबाट केन्द्रसम्मै जेलिएको छ। 

मह जोडीको टेलिफिल्म 'वनपाले'का साधुराम सुकुमबासीजस्ता लाग्ने नेताको दबदबा अहिले पनि उस्तै छ। उनी भन्छिन् “राजनीतिक दबाब प्रभावको कारण हामी निरीह कार्यकर्ताजस्ता भएका छौँ।” शर्मा आफैँ पनि भरतपुर ३ की स्थानीय बासिन्दा हुन्। उनी भन्छिन् “महानगर, वन विभाग, वडा कार्यालय र स्थानीयहरूले साथ दिँदा म वन र वातावरणको लागि लड्न तयार छु।” कानून र राज्यले दिएको आधारभूत कर्तव्य गर्न पनि कर्मचारीले लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो राज्य र स्थानीय सरकारको शिर निहुरिने विषय हो । 

ल्यान्डफिल साइट
भरतपुर आँपटारी वडा ११ जलदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रको १६ बिघा जग्गा ल्यान्डफिलको लागि छुट्ट्याइएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्ना जग्गा दिने निर्णय पनि भएको छ। २०६८ सालमा भएको यो क्याबिनेट निर्णय हो, तर स्थानीय बासिन्दा राजी छैनन्। सट्टामा दिने भनिएको जग्गा उपयुक्त नभएको भन्दै वन विभागको विरोध छ। वनको जग्गा लिएर बगरको जग्गा सट्टामा दिने निर्णय वन विभागलाई स्वीकार्य छैन। शहरभरिका लागि पानी वितरण हुने ठाउँमा ल्यान्डफिल हुन नहुने भन्दै स्थानीय विरोधमा छन्। वन विभाग र स्थानीयको यस्तो चासो र चिन्ताको अपनत्व नगर वनले भने पाउन सकेको देखिन्न। यसैको फाइदा महानगरले उठाएको छ। शर्मा भन्छिन्, “नगर वनलाई महानगरले आफ्नो घर ठान्छ। आफ्नै घरमा फोहोर फालेर ऊ सुकिलो विकासको कुरा गर्छ। यो कस्तो काम हो, उसको मूल्यांकन आफैँ गरोस्।” 

यता, स्थानीय टोल विकास भन्दै मनग्य संस्था आआफ्नै दौडमा छन्। यस्ता संस्थाका नाममा सञ्चालित कार्यक्रमहरू महानगरका देखाउने भएको आरोप कतिपयको छ। महानगरबाट पाएको बजेटमा युवा क्लब, महिला क्लबका सदस्यहरू पिकनिक र भ्रमणमा रमाएको देखिन्छन्। वडा ३ भगवती टोल विकास संस्थाका प्रमुख प्रेम कार्की जंगल र नदीको संरक्षण र टोलको सफाइमा आफू खटिरहेको भन्छन्। स्थानीय जागरूकता र सचेतनाको परिणाम उनले भनेजस्तो देखिन्न।

यसअघिका वडाध्यक्ष चन्द्रमित्र पण्डितको कामसँग नगरवासी रुष्ट छन्। डम्पिङ साइटको असली शुरूआतकर्ता उनै हुन्। 'गठबन्धन'पछिको नेतृत्वमा नगर वनमा ज्यादती झनै चर्किएको देखिन्छ। नगरको फोहोर व्यवस्थापन, नगर वन क्षेत्रको दुरावस्थामा उनको नेतृत्व अधिकतम असफल देखियो। नगर वनमा फोहोर फाल्न स्थानीयले गरेको अवरोध उनकै पहलमा खुलाइएको थियो। वनको आर्जनको भागबन्डामा कतिपय स्थानीय नेता नै संलग्न रहेको जानकारी वन विभागले दियो। फोहोरको टापु बनेको नगर वनको चिन्ता र चासो भने स्थानीय नेतामा देखिन्न। 

---

राजनीतिक दाउपेचमा नयाँ खेलाडी मैदानमा आएको छ,“राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी”। चुनावी अभियानमा होमिएकै बखत पनि फोहोर व्यवस्थापन उसको प्राथमिकतामा परेको थिएन। विकास र पर्यावरणको आधारभूत मान्यताको कमजोर छनक रास्वपा प्रमुखकै चुनावी क्षेत्रमा देखिन्छ। देशका विभिन्न ठाउँमा खबरदारी अभियान चलाए पनि, भरतपुरको सबैभन्दा भयावह ठाउँमा ऊ उभिन सकेको देखिन्न। चर्चाका काम गर्ने, खतराको काममा भाग्ने भगौडा प्रवृत्ति नयाँ जोगीले देखाएको छ। सभापतिकै क्षेत्रमा यो दुर्दशा छ। फिल्डमा देखिनुपर्ने नेतालाई फोनमा भेट्न सकिएन।  

स्थानीय भन्छन्, “फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरले मिहिनेत गर्दैन। नजिक र पायक ठाउँ खोज्छ। मानव बस्तीबाट पर जानुपर्नेमा मान्छेकै हुलमा पस्न खोज्छ।” फोहोरको टापुले पुरिएको निरीह नगर वनलाई लिएर अनेक खाले राजनीति भएका छन्। भागबन्डा र दोषारोपण अनेक छन्। नगर वन आफ्नो मौलिक स्वरूपजस्तो घना र स्वस्थ छैन। अस्पतालमा उपचार पर्खिरहेको जीर्ण रोगी जस्तो छ। नगर वन र उसको आसपासको नदी मौन चित्कारमा छन्। 

'सामुद्रिक तट मोडल'
भरतपुरमा हुर्किएको पुस्ता हरेक भेटघाटमा घोल (धाप)को सम्झना गर्छ। घोलमा माछा मार्न गएको सम्झनामा एक छिन हराउँछ। मध्य दिनको घाममा ठाँटिएर माछा मार्दा गरेका चटक सम्झेर मस्त हाँसो हाँस्छ। अब अहिले आफ्ना वरपर हराउँदै गएका घोलहरू विरही दृश्यमा एक टुक्रा मन हरेक पटक मारेर फर्कन्छ। 

खानेपानी, खेतीपातीका लागि घोलहरू चितवनको रसिलो आत्मा हुन्। नजिक वनका जनावरहरू घोलहरूमा पानी पिउँछन्। परपरबाट रंगीचंगी चराहरू पानी खोज्दै आउँछन्। यिनै घोलहरू महानगरको आँखामा बिझाएको छ। घोलहरू र रसिला सिमसार जमिनहरू मासेर ऊ नदी तटको सौन्दर्यीकरणको दिवा स्वप्नमा रमाएको छ। घोलहरू मासेर फुटपाथसहित नहरजस्तो संरचना बनाउन ऊ कस्सिएको छ। घोल संरक्षण तथा भवन निर्माण आयोजनाले १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। भरतपुर महानगरको गौरवका यस्ता योजना सबै फत्ते गर्न १ अर्ब ३७ करोडको बजेट लाग्नेछ। घोल र सिमसारलाई कुरूप मान्ने नेतृत्व नदीको आधारभूमि मासेर मरुभूमिकरणको दौडमा होमिएको छ। 

महानगरले जे जति पनि योजना ल्याउँछ, त्यसको पहिलो 'टार्गेट' नदी र वन क्षेत्र नै हुने गरेको छ। भरतपुर सबडिभिजन वन कार्यालयकी शान्ति भन्छिन्, “रुखबिरुवा भएको ठाउँ मात्र वन क्षेत्र मान्ने, नदी बगेको ठाउँ मात्र नदीको एरिया मान्ने महानगरको सोच नै कमजोर छ।” यही सोचकै कारण नदी र वन क्षेत्रहरू क्रमशः खुम्चिरहेका छन्। व्यापार, व्यवसाय, क्याम्पस र संघसंस्थाका भवन यिनै क्षेत्र ताकेर बनाइने महानगरीय मनोमानीसँग वन विभाग आजित छ। नगर वन मिचेर बनाइएको नर्सिङ क्याम्पसको विवाद सतहमा छ। हाम्रो घर नामको सामाजिक संस्थालाई यही क्षेत्रमा भवन बनाउन दिइएको छ। 

वन विभाग मात्र होइन, संरक्षणका लागि अभियानरत युवा महानगरको विकासप्रतिको दृष्टिकोणसँग हार खाएका छन्। 'सेभ नारायणी' अभियानका सागर कार्की भन्छन्, “महानगरले 'रिभर फ्रन्ट' भनेर आफ्ना योजना अघि सारेको ठाउँ 'रिभर साइट' नै हुन्। महानगरको अवधारणा नै प्रस्ट छैन। अवधारणागत छलफलका लागि ऊ तयार नै छैन। नेतृत्व मात्र होइन, महानगरको विज्ञ टोली नै विकासको मापदण्डमा समस्याग्रस्त सोच राख्छ।” सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनको नीतिमा भरतपुरको नेतृत्व बेलगाम छ। 

सिमसार र घोलहरूको कंक्रिटीकरण मानव विकासकै लागि खतरा होइन र? भन्ने प्रश्नमा मेयर रेणु दाहालले झोक्किँदै भनेकी थिइन्, “विकास पनि चाहिने, कंक्रिट भयो पनि भन्ने?” उनी र उनको विज्ञ टोलीको विकासको बुझाइ के हो यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। महानगरभित्र खेतीयोग्य जमिनको अन्धाधुन्ध प्लटिङ छ। व्यवसायीलाई पायक पर्ने गरी बनाइने चिल्ला अलकत्रे सडकहरूको वाहवाही छ। हावा र पानीको स्रोतको बर्बादी, जंगली जनावर र जलचरको जीवनको प्रश्न महानगर सुन्नै चाहँदैन। महानगर प्रमुखको जवाफ हुन्छ, “यस्ता आदर्शले कतै पुगिँदैन। संसारभरको विकास यस्तै त हो। बाटोमा काठ ओछ्याएर कसले पिच बनाउँछ?” उनी प्रश्नको उत्तर होइन, प्रतिप्रश्नको गोलाबारुद बर्साउँछिन्। 

महानगरको विकास दृष्टिकोण र रफ्तार हेर्दा भरतपुरेहरूले पानीको सट्टा अलकत्रा पिउने, अन्नको सट्टा मोटरको पार्टपुर्जा नै खाने हुन् कि जस्तो लाग्छ। महानगरको गौरवको योजनामा प्रश्न गर्ने हर कोहीलाई विकासविरोधी बिल्ला भिराइदियो, सकियो। 

महानगरले वन र नदीलाई नै ‘टार्गेट’ गरेर योजना ल्याउने र आफ्नो उपस्थितिसम्म देख्न नचाहने वन कर्मचारीहरूको अनुभूति छ। सबडिभिजन वन प्रमुख शर्मा भन्छिन्, “कंक्रिटमा हरियो दलेर यही हो हरियाली भन्ने तहको सोच अहिलेको नेतृत्वमा छ। प्लास्टिकको फूलजस्तो कृत्रिम र चमकधमकवाला विकासमा महानगर रमाएको छ। प्राणहीन विकासको फास्ट ट्र्याक मोडल पीडादायी छ।” वन विभाग प्रमुख थिरबहादुर कार्कीको समान अनुभव छ। भन्छन्, “हामी आधारभूत विकासको मापदण्डविरोधी होइनौँ। तर महत्त्वपूर्ण विषयमै हामीलाई नगनेर, हेपेर हिँड्ने गैरजिम्मेवार तरिका हो। हामीलाई धेरै पटक विकासविरोधी भनिएको छ।” देवघाटको बसपार्क पनि वन क्षेत्रमै परेकोले महानगर र वन विभागबीच यो विषय सल्टिएको छैन।

भरतपुर 'भ्रमण वर्ष'को तयारीमा छ। सौन्दर्यीकरण भन्दै नदी तटमा दुबो ओछ्याइँदै छ। नदी बचाउ अभियन्ताहरू यसलाई फजुल मान्छन्। नदी संरक्षण अभियन्ता सागर कार्की भन्छन् “नारायणी नदी सिधा बग्दैन। वर्षायाममा बाटो मोडिरहन्छ। यही कारण नदीले किनारमा ठूलाठूला खाल्टा पारिरहन्छ। वर्षायामको बेला किनारमा रोपिएको दुबो मात्र होइन बडेमानका रुखहरूसमेत जरैसित बगाएर लैजान्छ।” यसै पनि नदी तटको सौन्दर्य भनेकै बालुवाको तट हो। कहाँबाट आयो यो अद्भुत सौन्दर्यीकरणको योजना? दुनियाँ चकित छ।

किनारमा दुबो ओछ्याउने काम आफ्नै ठाउँमा छ। नदी किनारका खाल्टाहरू फोहोरको डंगुरले पुर्ने महानगरीय कार्य अझै चकित पार्ने खालको छ। ‘चितवन महोत्सव २०७९’ मनाउन महानगर र उद्योग वाणिज्य संघ नारायणगढले यस्तै सामूहिक ‘सत्कार्य’ गरे। नदी किनारका खाल्टाहरू शहरको फोहोरले पुरे। ६ दिनको करिब ४८० टन फोहोरले नदी किनारका खाल्टा पुरियो। 

त्यसमाथि माटो र बालुवाले सम्म्याइयो। अनि 'चम्किलो महोत्सव' मनाइयो। नदी बचाउ अभियानका युवाहरू विरोधमा उत्रिए। सेभ नारायणी अभियानले महानगरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्‍यो। सर्वोच्चले यस्तो गर्न नमिल्ने भन्दै आदेश पनि जारी गर्‍यो। करोडौँको बजेट नदी तटको सौन्दर्यीकरणमा यसरी ओइरिएको छ। ३० लाखको माटोको खर्च बचाउन नदीमाथि अत्याचार थोपरिएको छ। यो कुन लोकको सौन्दर्यको मानक हो?

दुबो सम्म्याउँदै गरेको नदी क्षेत्र महानगरको देखाउने दाँत हो। देखाउने दाँत वरिपरि नै फोहोरका अनगिन्ती थुप्रा छन्। पुलको अर्को भाग नगर वनको एरिया हो। त्यो ठाउँको फोहोरको थुप्रो त नगरपालिकाको चासोको विषय नै होइन।  दुई सय मिटरको वारपारमा देखाउने दाँत र चपाउने दाँतको रूप देखिन्छ। देखाउनेमा खिया छ, चपाउने कुहिने तरखरमा। नदी किनारमा बढ्दै गएका भद्दा भौतिक संरचनाले सौन्दर्य होइन, बिरक्ती थपेको छ। यी सबै विषयमा मेयरको जवाफ थियो, “अरू देशमा समुन्द्र किनारमा 'इन्जोय' गर्न जानुहुन्छ, यहाँ विरोध किन ?” इन्जोय गर्न बनाइदिएको ठाउँ कमसेकम हेर्न लायक त होस्।  

नारायणी नदीमा बेलाबेला डल्फिन देखिने गरेका समाचार आउँछन्। कञ्चन पानीमा डल्फिन पाइने यो नदी, जैविक र पर्यावरणीय हिसाबले महत्त्वको हो। नेपालमा नारायणी नदी, नदीहरूको पनि नदी हो। नदी किनारमा रोकिएका मोटर बोटहरूको कर्कश आवाज दुर्लभ जलचरहरूका लागि ठीक हो कि होइन? त्यसमा बहस भएको देखिन्न। यो सवालमा रेणु दाहालको जवाफ छ, “पानीमा डुंगा नचलाए कहाँ चलाउने त? बेकारको ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा।” संसारभर विकास र पर्यावरणको सन्तुलनको कुरा उठेको छ। वन क्षेत्र जोगाएर बोटबिरुवा रोपेर अघि बढ्दै छन् विकसित देश। हाम्रो नेतृत्वको मगज राज्यबाट ओइरिएको करोडौँ बजेटले खाइदिएको छ। यसैको भागबन्डामा आफू पर्न सक्ने लालची जमात मुखमा बुजो लगाएर बसेको छ। 

प्रश्न
नदी तटमा दुनियाँलाई मनोरञ्जन दिन अनेक व्यवसायी तम्सिएका छन्। वनका कर्मचारीहरू नामै तोकेर भनिदिन्छन्, “व्यवसायी चन्द्र ढकाल लगायतको निजी इच्छामा महानगर दौडिएको छ।” नगरप्रमुख व्यवसायीको रक्षाकवच बनेर उभिएकी छन्। जुन सरकारी निकायले महत्त्वपूर्ण वन र नदी क्षेत्रको जगेर्ना गर्नुपर्ने हो, व्यवसायीको योजनामा तिनै जोसिएका छन्। पुरानाको गलत मानकसँग 'पंगा' लिन आएका नयाँ पार्टीका नयाँ जोगीहरू उनीहरूसँगै काँध मिलाएर ‘फोटो सेसन’मा व्यस्त छन्।

देशका अन्य ठाउँमा आधारभूत सेवाका लागि बजेट पुगेको छैन। चितवनमा भने यस्तै फन्टुस काममा बजेट खन्याइएको छ। विकेन्द्रीकरणको वकालत गर्ने केन्द्रीय सत्तालाई यो मनोमानी गर्ने छुट कसरी भयो? नयाँ ढंगले राजनीति गर्न आएका खेलाडीहरूको मुख केले टालिएको छ? सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको साझेदारीको मनोमानी सह्य हुनै सक्दैन। देशका प्रधानमन्त्री र भरतपुरकी मेयरले राम्रोसँग बुझून्, यो देश कसैको निजी सम्पत्ति होइन। मनोमानी गर्न पाइन्न।