अन्तिम नतिजा आउन केही दिन पर्खिनुपर्ने भएपनि यो निर्वाचनको सन्देश बुझ्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन। यसको जबरजस्त सन्देश हो– परिवर्तन। दलीय नेतृत्वमा परिवर्तन, संसदीय नेतृत्वमा परिवर्तन, सरकारको नेतृत्वमा परिवर्तन, कार्यशैलीमा परिवर्तन र जनता जनार्दनलाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’का रूपमा लिने दलहरूको आम प्रवृत्तिमा परिवर्तन।
त्यस्तो परिवर्तनका लागि यो चुनावमा जनमत व्यक्त गर्ने ठाउँ निकै सीमित थियो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा पनि निर्वाचनमा विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम, उम्मेदवारका गुण-दोष, कार्यक्षमता र कार्य प्रदर्शनको परीक्षण हुन दिइएन। गठबन्धनका नाममा ठूला दलहरू र शीर्ष नेतृत्वले साँठगाँठ गर्दा मतदातालाई विकल्प नै कम थियो। आफूहरू जसरी पनि सुरक्षित हुन शीर्ष नेतृत्वले गठबन्धन, तालमेल र मोर्चाबन्दीको रणनीति अपनाए।
चारैतिरबाट छेकारो हाल्दा बिरालाले पनि झम्टिन्छ। जनताले पनि दलका रणनीतिविरुद्ध विद्रोह गरेका छन्। केही महिना अघि मात्र गठन भएको र जनताले नाम, कार्यक्रम, आदर्श र अजेन्डासमेत अत्तोपत्तो नपाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का पक्षमा अनपेक्षित मत त्यसैको परिणाम हो। यस्तो नतिजा स्वयं रास्वपाले समेत सायदै कल्पना गरेको थियो।
अधिकांश मतदाताले रास्वपाको नाम पनि होइन, त्यसको घण्टी चिह्न मात्र सुनेका थिए। यसका कार्यक्रम, विचार र आदर्श केलाउनु त निकै परेको कुरा भयो। पृथकीकरणको नारा दिएर चर्चित हुँदै मूलधारको राजनीतिमा जोडिएका सीके राउतको जनमत पार्टी तराईमा उदय भएको छ। राउतले डेढ दशकअघि क्षेत्रीय नेताका रूपमा उदाएका उपेन्द्र यादवलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै संघीय संसद्मा प्रवेश गर्दै छन्। उता, कैलालीमा थरुहट मुद्दालाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भएको छ।
मूलतः ठूला दलहरूका असफलता र अचाक्लीबाट वाक्क–दिक्क भएका जनताले घण्टी, ढकिया र हर्नमा मत खन्याए। रास्वपाले पुराना र परीक्षित अनुहार जसरी पनि बदल्न जुन अभियान चालेको थियो, वास्तवमा त्यो जनताको वास्तविक अजेन्डा थियो। तसर्थ, अन्य वैकल्पिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा रास्वपाप्रति जनमत उर्लियो।
मत परिणामको परिदृश्यले अझ पनि कांग्रेस-एमाले नै ठूला दल बन्नेछन्। ती दुई दलमध्ये एउटाको नेतृत्व वा संलग्नताबिना आगामी सरकार गठन सम्भव देखिँदैन। निर्वाचन परिणामले ठूला दलको नेतृत्वले आफ्नो बचाऊ गर्न र सत्तामा जान बहाना पाउनेछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका समर्थकले अहिलेजस्तो भूतले खाजा खानेबेलामा पनि पार्टीभित्र चरम वितृष्णाका बाबजुद कांग्रेस हाराहारीकै दल बनेकोमा नेतृत्वको बचाउ गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले अघिल्लोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा माओवादीभन्दा पनि खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दल बनाएको दाबी गर्नेछन्। यथार्थचाहिँ के हो भने, अहिले गठबन्धन हुन्थेन भने कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको इतिहास दोहोर्याउने रहेछ। देउवा स्वयंको डडेलधुरा सिट सुरक्षित हुन्थेन भन्ने २०४६ पछि गुल्मीमा जन्मिएका सागर ढकालले सुदूरपश्चिममा गएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गरेको विद्रोह र सोहोरेको जनमतले पुष्टि गर्छ।
गठबन्धनमा गत स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो ‘क्रस भोटिङ’ नभएकाले, स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आएका दलहरूले सत्ता गठबन्धनको धेरै मत काट्दा एमालेलाई तुलनात्मक लाभ पुगेको देखिन्छ। उसो त केन्द्र र प्रदेश दुवैमा एमालेका उम्मेदवार पनि सबैभन्दा धेरै थिए, जसले उसलाई मतदातासम्म पुग्न र पार्टी बेस जोगाउन मद्दत पुग्यो।
रास्वपाले त प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा नै गरेको थिएन। त्यसैले धेरै मतदाताले मतपत्रमा घण्टी चिह्न नभेटेर निराश बनेको पाइयो। रास्वपाले प्रदेशमा पनि उम्मेदवार खडा गरेको र पुराना दलहरूले जस्तै नयाँ दल र स्वतन्त्रहरूबीच गठबन्धन गरेका हुन्थे भने पहिलो वा दोस्रो शक्ति कांग्रेस वा एमाले होइन, अरू नै बन्न सक्थ्यो।
कांग्रेस वा एमालेप्रति जनमत नभएको होइन। तुलनात्मक राम्रा भनिएका, राम्रा काम गरेका, नयाँ र युवा उम्मेदवारप्रति मतदातामा आकर्षण देखिन्छ। यसको छनक कांग्रेस र एमाले खाता खोलेका निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई नियाल्दा मिल्छ। मुस्ताङबाट कांग्रेसका २९ वर्षीय योगेश गौचन थकालीले आफूभन्दा दोब्बर उमेरका एमाले नेता प्रेमप्रसाद तुलाचनलाई पराजित गरे। तुलाचनले अघिल्लो निर्वाचनमा योगेशका बाबु तथा पूर्वमन्त्री रोमी गौचनलाई पराजित गरेका थिए।
नयाँ पार्टी र अनुहारका पक्षमा जनलहर चल्दा पनि कांग्रेसका गगन थापाले काठमाडौँ–४ बाट ‘ह्याट्रिक’ गर्नु उनको विगतको भूमिका र भविष्यको कार्य योजनाप्रतिको जनअनुमोदन हो। सँगै, निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्रीका रूपमा दावेदारी प्रस्तुत गरेका उनले पार्टी संस्थापनपक्षबाट अन्तर्घातको चुनौती पनि चिरेका छन्। कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र युवा नेता प्रदीप पौडेल एमालेका हस्तीहरू अग्नि खरेल र ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरेर उदाउँदै छन्। एमाले, रास्वपा वा राप्रपामा पनि नयाँ अनुहार, सकारात्मक छवि बनाएका र युवा उम्मेदवारप्रति नै जनलहर देखिन्छ। तर, एमालेका शीर्ष नेतृत्व र अन्य प्रभावशाली नेताले कसरी विजय हासिल गरेका छन् भन्ने अलग्गै प्रसंग हो। गठबन्धन थिएन भने दलहरूको शीर्ष र पाका नेताहरू विरलै जोगिने रहेछन्।
रोचक त के भने मरिसकेको राजतन्त्र ब्युँताउने अजेन्डा लिएर हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उल्लेख्य मात्रामा जनमत बढाउन पुग्यो। संविधान विरोधी र पश्चगामी शक्तिका रूपमा आलोचित हुँदा–हुँदै पनि कसरी यस्तो भयो? यसको पछाडि पनि मूलतः उही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ। राप्रपाको नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्देनको उदयसँगै धेरैले यसलाई पनि नयाँ पार्टी ठाने। कतिपय जनताले ठूला दल र नेतृत्वको दम्भका कारण पनि राप्रपा रोजे। ‘कयौँ राजाभन्दा एउटा राजा ठिक’ भन्ने जनमत त्यसै बनेको होइन।
कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू नेतृत्व तहमा नउदाएका हुन्थे भने अहिलेजति जनमत अवश्य आउने थिएन। गगन र विश्वप्रकाशहरू नै भावी नेतृत्वमा पुग्ने विश्वासका कारण कतिपय कांग्रेस समर्थित युवाहरू यही पार्टीमा अडिएका छन्। यद्यपि स्थानीय चुनावमा भन्दा अहिले समानुपातिकतर्फ कति पहिरो गएको छ भन्ने स्पष्ट हुन केही दिन पर्खनुपर्नेछ।
रास्वपा एक्लै सरकार गठन गर्न वा ठूला दलहरूलाई बाहिर राखेर सरकारमा पुग्ने हैसियतमा पुग्दैन। तर २०१६ सालमा नै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक आदर्श बोकेको दललाई सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? एमालेजस्तो प्रगतिशील भनिने पार्टीले राजावादी राप्रपासँग किन तालमेल गर्नुपर्यो? रास्वपाको पक्षमा देखिएको जनमत यसको उत्तर दिन काफी छ। यसको सार हो- पुराना दलहरू परिवर्तनको आवाजदेखि भयभीत त थिए, तर परिवर्तनका लागि तयार थिएनन्। त्यसैले गठबन्धन, तालमेल र मोर्चा बन्दीमा कसिए। तैपनि एमाले र कांग्रेसका धेरै हस्तीहरूको सिट धरापमा परेको त्यसै होइन।
मतपरिमाण आउने क्रमसँगै दलहरूमा सुधारका लागि चरम दबाब परिसकेको छ। स्थानीय निर्वाचनमै यो अवस्था आकलन गरिएको हो तर नेतृत्वले पेले। अब पेलाई निरन्तर जान सक्तैन, र जानुपनि हुँदैन। कुन दलले कति सिट ल्याउला, त्यो प्राविधिक पाटो हो। तर निर्वाचनको मूल सन्देश परिवर्तन नै हो, जसलाई नजरअन्दाज गर्न दलहरूले सक्ने छैनन्। त्यसलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने नसक्ने हो भने सम्बन्धित दल र नेतृत्वका लागि भारी पर्नेछ।
माथि नै उल्लेख गरियो, ‘नो नट अगेन’ भनेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध रास्वपा, नयाँ दल र स्वतन्त्रहरूले अभियान छेडे पनि धेरै पूर्वप्रमहरू निर्वाचित हुने देखिन्छ। अनि कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्व वा सहभागिताबिना भावी सरकार गठन हुने अवस्था पनि देखिँदैन। तर, पूर्व प्रमहरू विजयी भए भन्दैमा पुरानाहरूलाई 'अब हुँदैन' भन्ने अजेन्डा पराजित भयो भन्ने होइन। देशभरको जनमतले गर्दा उक्त अजेन्डा मूलभूत रूपमा अनुमोदन भएको छ। फरक यत्ति हो, सत्ताको रापताप, गठबन्धनको आड भरोसा र परिवर्तनकामीहरू एकीकृत हुननसक्दा पूर्वप्रमहरूलाई परिस्थितिजन्य लाभ मिल्यो।
अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुरानै र पाका अनुहार दोहोर्याउने कि नयाँ र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जन आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व छनोट गर्ने? आगामी दिनमा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा यही बन्नेछ। अरूलाई छिर्नै नदिन जबरजस्ती गठबन्धन गर्ने र दलभित्रका सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूलाई पहिल्यै पाखा लगाउने नेतृत्व हामीले कांग्रेस र एमालेमा देखेका छौँ। सम्भवतः भावी सरकारको नेतृत्वका लागि पनि साबिक नेतृत्वले आफूलाई नै केन्द्रमा राखेरै कदम चाल्न कोशिश गर्नेछन्। किनभने, सबैजसो दलको नेतृत्व जब्बर छ र केन्द्रीय समितिमा शीर्ष नेतालाई चुनौती दिनसक्ने सामर्थ्य तत्काल उपलब्ध छैन।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमा भावी प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन्। उनीजस्ता युवालाई अघि बढाउँदा आफ्नो आफूहरू ‘रिडन्डेन्ट’ बन्ने भयले पार्टीभित्रैका, गठबन्धनका र प्रतिपक्षी दलका पाका नेताहरू विरोधमा उत्रिन सक्छन्। उनी प्रधानमन्त्री बन्लान् या नबन्लान् तर उनी लोकप्रिय नेतालाई संसदीय दलका रूपमा र भावी नेतृत्वको रूपमा घोषणा गरेर अघि बढ्दा पार्टीकै जनाधार बलियो हुनेछ। साथै, अन्य पार्टी पंक्ति, युवावर्ग र परिवर्तनकामी जनमतको समेत कदर हुनेछ। एमाले, माओवादी, नेकपा समाजवादी लगायतका दलमा पनि यस्तै विचार राख्नेहरू धेरै भए पनि नेतृत्वलाई चुनौती दिनसक्ने कोही छैनन्। यद्यपि, ती दलमा पनि जनमतले भनेको परिवर्तन नै हो।
अन्तमा, उसै त झण्डै ४० प्रतिशत योग्य मतदाता चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर छन्। जति पनि विजेता उम्मेदवारहरू छन्, तिनीहरू प्रायले खसेको मतको २५–३५ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेका छन्। अर्थात्, अधिकांश जनता निर्वाचनको कोर्ष र विजेताहरूको पक्षभन्दा बाहिरै छन्। यस्तो अवस्थामा जनमतको खिल्ली उडाइयो भने आम मानिस थप उद्वेलित बनाउनेछ।
पुराना दलको शीर्ष नेतृत्व चुनावमा विजयी भएपनि त्यो उनीहरूको कार्यशैली, मनोमानी र अचाक्लीको अनुमोदन होइन, त्यसको परिवर्तन नै हो। त्यसको शुरूआत दलहरूले आगामी संसदीय दलको नेतामा राष्ट्रिय आवश्यकता र जनमतलाई ‘ड्राइभ’ गर्नसक्ने नयाँ र युवा अनुहारलाई अघि बढाएर गर्न सक्छन्। कम्तीमा चुनावको सन्देश भावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस, एमाले वा माओवादीबाट देउवा, ओली, दाहाल वा उनैका दौँतरीहरू होइन। दलहरूले परिवर्तनको आभास नदिने हो भने जनताले दलहरूलाई परिवर्तन गर्नेछन्। त्यसका लागि अर्को चुनाव पनि नकुर्न सक्छन्। जुनकुनै बेला सडकमा उत्रिन सक्छन्। जुन राष्ट्रिय स्थायित्व र दलहरूका लागि नै भारी पर्नेछ। तसर्थ, दलहरू सच्चिने कि सकिने, त्यो उनीहरूकै मर्जी!