आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने हतारो छ अहिले। त्यसकारण योजना माग गर्दै गाउँदेखि मानिसहरू सिंहदरबारमा धाइरहनुभएको छ। यो स्वाभाविक हो। परम्परागत रूपमा चलिआएको चलनलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, हामी पहिलाको अवस्थामा छैनौँ। गाउँका योजना लिएर सिंहदरबार धाइराख्नुपर्ने अवस्था अब छैन। सिंहदरबारकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको अन्त्य भइसक्यो। यो हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। यो नबुझ्दा पनि केही भ्रम भएजस्तो देखिन्छ।
देश संघीयतामा गएको छ। हाम्रो संघीयताको मोडेल भनेको स्रोतको प्रवाह 'टप टु बटम' (माथिबाट तल) र 'बटम टु टप' (तलबाट माथि) दुवै हो। स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने र न्यायोचित वितरण गर्ने काम केन्द्रीय सरकारले गर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन्। जति पनि नीति तथा कार्यक्रम बन्छन्, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने धरातल भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार नै हो।
आवश्यक नीति निर्माण र मार्गदर्शन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिने काम केन्द्रीय सरकारले गर्न सक्छ। त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका रहन्छ। तर तल्लो तहमा मानव संसाधन लगायतका विषयहरू अहिले पनि पर्याप्त नहुँदा केन्द्रीय तहमा बनेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ।
स्रोतको बाँडफाँट
संघीयता आइसकेपछि तीनवटै सरकारले के कति स्रोत प्राप्त गर्ने र त्यसको बाँडफाँड कसरी हुने भन्ने निर्क्यौल गर्न एउटा सूत्र छ। त्यही सूत्रानुसार स्रोतको बाँडफाँट हुन्छ।
स्थानीय र प्रदेश सरकार अझै परिपक्व भइसकेका छैनन्। त्यसकारण कतिपय अत्यावश्यक नियम कानून नभएका कारण स्रोत परिचालनमा समस्या छ। त्यस्ता नीति नियम नबनुञ्जेलसम्मका लागि संघीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
खासगरी अनुदानको सवालमा समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेषगरी चार किसिमका अनुदान राखिएको छ। ती अनुदानहरू संविधानको मर्मअनुसार नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा राजश्वको बाँडफाँट हुन्छ।
स्रोत साधनको व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने, सिर्जना गर्ने र सिर्जित स्रोतलाई आफैले परिचालन गर्न पाउने अधिकार तल्लो तहमा छ। तर धेरै स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाउन सकेका छैनन्। बजेट आउनुपूर्व गर्नुपर्ने तयारी पनि भएको छैन। आयोजनाको पूर्वतयारी नगर्ने र हचुवाको भरमा आयोजना बनाउने काम भइरहेको छ।
एक दुई वर्षका लागि त नयाँ हो, सिक्दै छन् भन्न सकिन्थ्यो। तर निर्वाचित स्थानीय सरकार बनेको पाँच वर्ष पूरा भएर दोस्रो कार्यकाल शुरू भएको पनि यो दोस्रो वर्ष हो। यो परिवेशमा ७५३ वटै स्थानीय तहका आवधिक योजना तयार भएको हुनुपर्दथ्यो तर, त्यसो हुन सकेको छैन।
अहिले पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर त्यसैका भरमा योजनाको काम चलाउने परिपाटी छ। प्रदेश र स्थानीय तहले मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचसहितका आयोजनाहरू बनाउनुपर्ने हो। त्यो कहीँकतै भएको पाइन्न। यद्यपि, केही स्थानीय तहले राम्रो काम पनि गरेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्ने हो। तर आयोगको आफ्नै संरचना भएको जनशक्तिको अभावले पनि त्यो सम्भव भएको छैन।
बजेटमा राजनीति
जुनसुकै सरकार आउँदा पनि सरकारको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ। जुन पार्टी आउँदा पनि सरकारका नीति कार्यक्रम पार्टीको घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्रसँग बजेट जोडिन्छ। संयुक्त सरकार छ भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुन्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमले कति नयाँ काम गर्ने कति पुरानालाई निरन्तरता दिने भन्ने हिसाब निकालेको हुन्छ। कतिपय दीर्घकालीन कार्यक्रम हुन्छन्। जुनसुकै व्यक्ति वा सरकार आए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको नीतिगत निर्णय हो। नीतिगत निर्णय छैन भने जुनसुकै सरकार आए पनि केही गर्न सक्दैन। तर हामीकहाँ कस्तो बाध्यता छ भने, जुनसुकै सरकारले चाहेर पनि चमत्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन।
वार्षिक बजेटको सिलिङ १७ खर्ब बराबरको हो। त्यसमध्ये सवा १० खर्ब रुपैयाँ जुनसुकै सरकार आए पनि कर्मचारीको तलब भत्ता, नियमित, प्रशासनिक, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका अनिवार्य दायित्वमा जान्छ। अघिल्लो सरकारले लिएको ऋण र व्याज भुक्तानी गर्दिनँ भन्न नयाँ सरकारले मिल्दैन। यस वर्ष वार्षिक सावाँ व्याज भुक्तानीको रकम ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ। ३ खर्बभन्दा बढी पैसा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्छ जुन संवैधानिक व्यवस्था हो।
अब जुन सरकार आए पनि चमत्कार देखाउने भनेको ५० अर्ब देखि १ खर्बको बीचमा हो। त्यसमा पनि अर्थ विविध भनेर राखिएको हुन्छ। त्यसबाहेक देशलाई भइपरी आउने समस्या पनि पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि सुनसरी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको असारसम्म पुग्नुपर्ने पैसा फागुनमै सकिएर काम पनि रोकियो। अब पैसा छैन भनेर त्यसलाई त्यत्तिकै राख्नु त भएन। भइपरी आउने शीर्षकको रकम त्यस्ता कामका लागि खर्च गर्नुपर्छ।
सरकारले आफ्नो भिजन अनुसार काम गर्ने भनेको त २०–३० अर्बमा मात्र हो। त्यसैले जुनसुकै सरकार आए पनि धेरै पैसा छरेर नयाँ काम गर्छु भन्ने अवस्था हुन्न। उपलब्ध पैसालाई अधिकतम सदुपयोग हुनेगरी परिचालन गरी वैज्ञानिक हिसाबले मूल्यांकन र प्रभावकारी अनुगमन सहितको योजना बनाएर काम गर्नुको विकल्प छैन।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य फुयालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)