औपचारिक रूपमा २००८ सालबाट शुरू भएको नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया प्राय: कर्मकाण्डीजस्तो देखिँदै आएको छ। पछिल्ला वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने समयसीमा हरेक जेठ १५ गतेलाई कायम गरिए पनि कार्यान्वयनको परिपाटीमा भने सुधार देखिएको छैन। यति बेला चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सकिएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको तयारी थालिएको छ। केही पहिले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतका पालामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए र उक्त भनाइलाई पटक–पटक उनले दोहोर्याएका छन्।
यतिखेर नेकपा एमाले सहितका दलसँगको सहकार्यमा सरकार पुनर्गठन भएको छ भने अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले नेतृत्वकै नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। राजनीतिक अभ्यासमा 'नियमिततामा क्रमभंगता' गर्न माहिर दाहालले आर्थिक संरचनामा क्रमभंगता गर्छन्/गर्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। बालुवामा पानी खन्याएसरह भइरहेको बजेट विनियोजनलाई निकै मिहिनेतसाथ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
साँच्चै कर्मकाण्डी परिपाटीबाट प्रगतिपथमा डोर्याउने र प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै परम्परागत ढर्राबाट माथि उठाउने या नयाँ ट्र्याकमा प्रवेश गराउने हो भने बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा यी कुराहरूमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
१. नतिजामुखी र उत्पादनमुखी परियोजना छनोट
नेपालको बजेटको खास समस्या निर्माणमा भन्दा ज्यादा कार्यान्वयनमा हो। तथापि बजेट निर्माणमै ध्यान पुर्याएर पर्याप्त गृहकार्य र पूर्वतयारी गर्ने हो भने कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बन्न सक्छ। बजेट उत्पादन र नतिजामुखीभन्दा बढी वितरणमुखी तथा लोकप्रियतामुखी हुने गरेको छ। निर्वाचनको समयमा कार्यकर्ता र मतदाताको चित्त बुझाउन बाँडिएका लोकप्रिय वाचा/नारालाई समेट्दै जाँदा बजेट पूर्णतया वितरणमुखी बन्दै गएको हो।
आन्तरिक र बाह्य ऋणभारसँगै पुँजीगत खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेको, चालु खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा बजेट निर्माणको चरणमै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ। टुक्रे आयोजना कटौती गर्नुपर्छ। परियोजना छनोट गर्दा तथा बजेट विनियोजन गर्दा केही 'बोल्ड' निर्णय लिने, ती आयोजनाको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
२. निर्माण सम्पन्न भौतिक संरचना सञ्चालनमा जोड
भौतिक संरचना निर्माण हुनु मात्र देश विकास होइन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण सञ्चालनमा आउन नसकेका पोखरा र भैरहवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्। विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्दा यसको रेखदेखमै ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ भने यसको निर्माणका क्रममा लगानी भएको ऋणको ब्याजको खर्च छुट्टै छँदै छ। यस्ता निर्माण सम्पन्न भइसकेका भौतिक संरचनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
आयोजना सञ्चालनसँग जोडिएका विविध कूटनीतिक तथा राजनीतिक विषयवस्तु आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर त्यसलाई समेत उचित समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै भएको हुँदा यो विषयलाई विशेष महत्वका साथ नहेर्ने वा वर्षौंसम्म अलपत्र पारिराख्ने हो भने ऋणभार मात्रै थपिने छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको साख थप तल झर्ने सम्भावना छ।
३. पुराना उद्योग सञ्चालन र नयाँ उद्योगमा लगानी
चालु आर्थिक वर्षबाट छिटपुट रूपमा शुरू भएका पुराना उद्योग सञ्चालनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कुनै समय देशको ठूलो रकम लगानी भएका त्यस्ता उद्योगहरूलाई अलपत्र छोडेर रेखदेखमा मात्रै ठूलो रकम खर्चिनुको सट्टा सञ्चालनका लागि नयाँ एवं आधुनिक प्रणाली र यन्त्रहरूको सहायता लिनुपर्छ। यी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्दा एकातिर रोजगारीको सिर्जना भई बेरोजगारी समस्या समाधानमा टेवा पुग्छ भने अर्कोतर्फ आयातलाई न्यूनीकरण गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
पुराना उद्योग सञ्चालनको साथसाथै नयाँ उद्योग स्थापनामा समेत सरकारले जाँगर देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वैदेशिक व्यापारको अवसर लागत विश्लेषण गरी अधिकतम श्रम शक्ति सदुपयोग हुने तथा नेपालका कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी कम लागतमा उत्पादन हुनसक्ने विशेष गरी कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगधन्दा कलकारखानाको स्थापनामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नताको खाँचोलाई आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
४. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। तथापि किसानले समयमा रासायनिक मल तथा बिउबिजन नपाउने समस्या ज्युँका त्युँ छन्। नेपालका सबैजसो ग्रामीण बस्तीमा जसोतसो गुजारामुखी कृषि चलेका छन्। त्यसमाथि पनि सिँचाइको अभाव, जंगली जनवारको हैरानी, समयमा बिउबिजन र रासायनिक मलको अभाव आदि कारणले धेरैजसो किसानले कृषि पेसा छोडेर स्वदेशमै ज्याला मजदुरी या वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोज्न बाध्य छन्।
आधुनिक पद्धतिबाट ठूला परियोजना निर्माण गरी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, आधुनिक कृषि औजार उपलब्ध गराउने तथा आधुनिक कृषि उत्पादनको लागि तालिम तथा परामर्श प्रदान गरेर परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न प्रेरित गर्न आगामी बजेट चुक्नु हुँदैन। कृषि अनुदानको नाममा ससाना रकम स्थानीय सरकारमार्फत वितरण गर्नुको सट्टा स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने र ठूलो परियोजना निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा तथा जंगली जनवार नियन्त्रण एवं सामूहिक खेती प्रणाली र रेखदेख प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ। कृषि उपज बजारमा लाने सवाल पनि धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमा पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
५. पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन
भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडले तहसनहस पारेको पर्यटनक्षेत्रमा आर्थिक उपार्जन र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ। यति धेरै सम्पदा र सम्भावनाका बाबजुद नेपालको पर्यटन क्षेत्रले रोजगारी र आयआर्जन अभिवृद्धिमा खास भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। पर्यटन बोर्डजस्ता सरकारी निकायहरूको नेतृत्वमा पर्यटनक्षेत्र र त्यसको विकास एवं बिस्तारको लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई भित्र्याएर निजी क्षेत्रसँगको समेत साझेदारीमा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्ने तथा पर्यटकलाई दिने सेवासुविधाको स्तर अभिवृद्धि गरेर धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने योजना निर्माणमा सरकारले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ।
पर्यटकको आवागमन र भ्रमणलाई सहजीकरण गर्न सरकारका निकायहरू चनाखो हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार अभावमा समेत पर्यटनको यथेष्ट विकास हुन सकेको छैन, त्यसतर्फ पनि बजेटको ध्यान पुग्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले प्रवाह गरेको सेवासुविधाको पनि उचित नियमन गरी पर्यटक आकर्षित गर्नमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ।
६. रोजगारी सिर्जना र बसाइसराइ नियन्त्रण
नेपालको अर्थतन्त्रको जटिल समस्याका रूपमा दशकौँदेखि स्थापित छ, बेरोजगारी। बेरोजगारीले बिस्तारै बसाइसराइलाई बढवा दिँदा नेपालका अधिकांश ग्रामीण बस्ती रित्तिँदै गएका छन्। कृषि, पर्यटन तथा उद्योगधन्दा तथा जलविद्युत्को विकास तीव्र गतिमा भएमा रोजगारीको समस्या स्वतः समाधान हुनेछ। यसर्थ माथि उल्लेख गरिएझैँ आगामी वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रको स्तर उन्नति, पुराना उद्योग सञ्चालन तथा निर्यातमुखी एवं आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने नयाँ उद्योग स्थापना, जलविद्युत् एवं विद्युतीकरणको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विस्तार र विकास गर्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्छ। साथै ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसको बसोबास सहज हुने गरी आधारशिला तय गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले बसाइसराइलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र भएका भौतिक विकासको सदुपयोग हुन्छ भने नयाँ भौतिक संरचना निर्माणले समेत नयाँ उचाइ चुम्दै जानेछ।
७. दक्ष जनशक्ति निर्माणमा जोड
संसारका विभिन्न देशमा श्रमिक पठाउँदै आएको नेपालले अधिकांश देशमा अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार मात्रै वैदेशिक रोजगारीको निमित्त पठाउँदै आएको छ। जसले गर्दा नेपाली मजदुरको आयआर्जन र देशको रेमिट्यान्स खुम्चिएको छ। अर्कोतर्फ स्वदेशमै पनि उद्योगधन्दा कलकारखानादेखि पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न परियोजनामा मेसिन चलाउनेदेखि विभिन्न किसिमका काम गर्ने कामदारमा आवश्यक ज्ञान सिपको अभाव देखिन्छ। जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादकत्व र आय आर्जन दुवै न्यून हुने गरेको छ।
त्यसो हुँदा सरकार मातहतका विभिन्न निकायको समन्वय एवं सहकार्यमा निश्चित उमेरसमूह तथा निश्चित तहको अध्ययन पूरा गरेका देशका नागरिकलाई विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम आवश्यक छन्। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवालाई जुन देशमा जाने हो, त्यस देशसँगको समन्वय र सहकार्यमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तालिम गराउन सकिन्छ। नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाको लागि समेत आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न तालिम कार्यक्रम उपलब्ध गराउन सके दक्ष जनशक्तिको लागी खासगरी भारतीय श्रमिकहरूमाथिको निर्भर घट्नेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत पर्छ।
८. सामाजिक सुरक्षा योजनाको मूल्यांकन तथा पुनर्विचार
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यो रकम पुँजीगत खर्च विनियोजनको झन्डै ६१ प्रतिशतजति हुन आउँछ। यसरी हेर्दा विकासशील राष्ट्रको रूपमा दर्ज भएको मुलुकको पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा योजनामा खर्च हुनु ज्यादै चिन्ताको विषय हो। पर्याप्त स्रोत भएको अवस्थामा यो कार्यक्रम गलत नभए पनि देशलाई आन्तरिक र बाह्य ऋणको भार बढाएर यस्ता कार्यक्रममा रकम खर्चिनु ऋण गरेर घ्यु खानुसरह हो।
रकमको सदुपयोग भए/नभएको, यस कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरूप रकमको प्रयोग भए/नभएको पहिचान गरेर नगद वितरण गर्नुको सट्टा आधारभूत सेवासुविधा बिस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, खास उमेरसमूहका मानिसलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप वास्तविक विपन्न वर्गको पहिचान गरी वितरण गर्ने हो भने पनि यसको भार कम हुनसक्छ। कुनै समय सानो रकमको वितरणमा पनि जनताले केही राहतको अनुभूति गरेको यो कार्यक्रम राज्यलाई भार हुने गरी निरन्तरता दिनु उचित हुँदैन, तथापि अहिले नै पूरै बन्द गर्नेतर्फ सोच्न सकिँदैन। जसका लागि माथि उल्लेख गरिएझैँ वास्तविक विपन्न वर्गको पहिचान गरी यसको आकार घटाउनु राम्रो हुन्छ।
९. वितरणमुखी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती
सांसद विकास कोषको नामले २०५१ मा शुरूआत भएर कहिले एउटा त कहिले अर्को नामले निरन्तरता पाउँदै आएको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा आठ अर्ब २५ करोड विनियोजनसहित समावेश गरिएको छ। दुई वर्षअगाडि बजेटबाट हटाइएको सांसद विकास कोष संघीयताको मर्मविपरीत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले दुरुपयोग गर्ने गरी वितरण गरिएको भन्दै पटक-पटक चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। व्यक्ति विशेषलाई खर्चको प्राधिकार दिएर छुट्टाइने यस्ता बजेट दुरुपयोगको इतिहास प्रस्टै छ भने खास-खास परियोजना छनोट गरेर त्यसमा बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा समानान्तर बजेटको अभ्यास गर्नुले खर्चको प्रभावकारिता र औचित्य समेत प्रस्ट्याउँदैन। यसर्थ बजेटको न्यायसंगत विनियोजन र खर्च दुवैको लागि यो कार्यक्रम कटौती गरी कुनै ठुला परियोजना निर्माणमा जोड दिनु न्यायोचित देखिन्छ।
१०. प्रशासनिक सेवा तथा कर प्रणालीमा सुधार
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन नगरी नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो प्रशासनिक सेवा तथा कर प्रणाली सुधार। यसका लागि नयाँ प्राविधिक सेवा अवलम्बन गर्नुका साथै सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रको सुधारमा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कर निर्धारण तथा संकलनलाई समेत न्यायोचित र प्रभावकारी बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने कर तिर्ने करदाता र कर उठाउने सरकार दुवै पक्षलाई हित हुने देखिन्छ। झन्झटिलो कर प्रणालीलाई सुधार गरी अनलाइन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तथा कर निर्धारण प्रणालीलाई सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सके कर संकलन अझै प्रभावकारी हुनसक्छ। त्यससँगै, दोहोरो-तेहेरो भत्ता तथा नतिजाविहीन भ्रमण खर्चलगायत विभिन्न सेवा सुविधाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी पुनर्विचार गर्ने हो भने सरकार र सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वास बढ्नुको साथै सरकारी खर्च न्यूनीकरण हुन्छ।
त्यस्तै, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् तथा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुरूप बजेट संरचना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने हो र लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा उत्पादनमुखी र नतिजामुखी कार्यक्रम तथा परियोजनामा जोड दिने, विकास बजेट वृद्धिसँगै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने हो भने बजेटले नयाँ गन्तव्य पहिल्याउनेछ। सँगै, लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई तत्काल समाधान गरी पीडितको घाउमा मलम लगाउने र भविष्यमा यस्ता समस्या आउन नदिने गरी आगामी वर्षको बजेटको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
भण्डारी अर्थतन्त्रका जानकार हुन्।