नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा मौलाएको क्षेत्र वाणिज्य (बैंकिङ) हुँदै आएको थियो। गत आर्थिक वर्ष (२०२२/२३) मा १७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मुनाफा आर्जन गरेको यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष ८५/८६ हजारलाई रोजगारी दिन्छ। यस क्षेत्रसमेत संकटोन्मुख भएको संकेत देखापर्न थालेका छन्। आज बैंकसँग पैसा रेलोखेलो (५ हजार ४४२ अर्ब) छ। जम्मा भएको रकमको अनुपातमा उसले लगानी गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ, ऋणीले समयमा साउँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। 'खराब' परिभाषित ऋण बढ्न थालेको छ। कुल लगानीको ४ प्रतिशत हाराहारी छ खराब ऋण।
सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको मूल कारण अमेरिकी बैंकिङ क्षेत्रको संकट थियो। एकै वर्ष (२००७ देखि २००८) मा २५ अमेरिकी बैंक टाट पल्टिए। सो प्रभाव बढेर विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी हुन पुग्यो। उतिखेर अमेरिकी सरकारले बैंकिङ क्षेत्र उकास्न सात सय अर्ब डलर खर्च गरेको थियो। कुल मिलाएर युरोपका सरकारले पनि धराशायी भएका बैंकहरू उकास्न छ सय अर्ब युरो खर्चिए। सन् २०२३ मा पनि चार अमेरिकी बैंकहरू टाट पल्टिए। समय घर्कनुपूर्व अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ बोर्ड) ले हस्तक्षेप गरेर संकट टार्यो।
नेपाली बैंक धराशयमा परे भने विश्व अर्थतन्त्रलाई त्यसले सायदै कुनै असर पर्ला। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका निम्ति भने 'विनाशकारी भूकम्प'को धक्का थेग्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रको औकात छैन बैंक जोगाउन खरबौँ रुपैयाँ खर्चिने। बैंकहरू संकट उन्मुख तुल्याउने प्रमुख तीन कारण यी हुन्:
१) राजनीतिक
नेपाली आर्थिक बजारमा प्रभुत्व जमाउने खेलाडीको संख्या सानो छ। कसलाई व्यापारी भन्ने र कसलाई उद्योगपति? छुट्याउन कठिन छ। दुबैलाई उद्यमी मान्ने हो भने तिनको स्वार्थ-सम्बन्ध झाँगिएर सर्वत्र फैलिएको छ। विद्यमान अवस्था अर्थशास्त्रीले भन्ने गरेको 'इकोनामिक्स अफ इन्टर लिनक्स मार्केट' हो। केही उद्यमीकै स्वामित्वमा निर्माण कम्पनीहरू छन्। विदेशी कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका स्थानीय प्रतिनिधि उनीहरू नै छन्। बिना लगानीमा अकुत मुनाफा आर्जन हुने कमिसन एजेन्ट पनि तिनै छन्। बैंक तथा इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्ता उनीहरू नै हुन्।
विद्यालय, अस्पतालदेखि ठुला व्यापारिक मलहरू तिनकै स्वामित्वमा संचालित छन्। सर्वत्र उपस्थिति भएको हुनाले सीमित उद्यमी/व्यापारी/ बिचौलियाको स्वार्थ जताततै जेलिएको छ। राजनीतिमा उनीहरूको प्रभाव मात्र होइन, सक्रियता विस्तारित हुँदैछ। बैंकका ठुला ऋणीहरू नै बैंकका प्रमुख लगानीकर्ता छन्।
ऋण रकमको अपचलन गरेर बैंकलाई धराशयमा परेका उद्यमीहरू ब्याज मिनाहाको माग गर्दैछन्। मझौला तथा साना ऋणीलाई उचालेर ऋण मिनाहाको माग गर्दै सडक तताउन थालिएको छ। उक्त मागप्रति राजनीतिक वृत्त लचक देखिन्छ। प्रभावशाली नेताहरू ऋण मिनाहाको मागप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्छन्। बैंकले ऋण तथा ब्याज मिनाहा गर्दा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने? सरकारको औकातभन्दा बाहिरको विषय हो यो। यदि सरकारले क्षतिपूर्ति गर्नै पर्ने भयो भने बृहत् रूपमा अन्य क्षेत्र विशेष गरी विकास निर्माण, सामाजिक सेवा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाका खर्च कटाउनुपर्ने हुन्छ। अन्ततोगत्वा कुत तिर्ने सर्वसाधारणहरूबाट उठाएको रकम धनी वर्गलाई पोस्न खर्चिनु पर्ने हुन्छ।
२) बैंकहरूको बैंक
अर्थतन्त्रलाई दुई पांग्रे साइकल मान्ने हो भने वित्तीय तथा मुद्रा प्रणाली यसका दुई पांग्रा हुन्। साइकललाई सन्तुलित हुँदै गुड्न दुवै पांग्राको भूमिका बराबरी हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन पनि वित्तीय तथा मौद्रिक प्रणालीले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। सरकारको भूमिका सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट दिशाउन्मुख तुल्याउने हो। वित्तीय पाटो अर्थ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र हो भने मौद्रिक केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबै) को मातहत पर्छ। सरकारी स्वामित्वको स्वायत्तता प्राप्त निकाय हो नेपाल राष्ट्र बैंक। यस निकायको प्रमुख गभर्नरको नियुक्ति सरकारले गर्छ।
नेराबैलाई राजनीतिबाट पृथक् राख्ने परम्परा वर्तमानमा त्यागिएको छ। गभर्नरजस्तो गरिमामय पदमा दलीय भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गरिन्छ। दलले नियुक्त गरेको पात्र दलप्रति नै बफादार हुने अभ्यास हाबी भएको छ। संयोगले सरकारको नेतृत्वकर्ता तथा नेराबैको गभर्नर एकै दलका परे भने अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाको भूमिकामा खुम्चिन्छ नेराबै। अन्यथा अर्थ मन्त्रालय विरोधी खेमामा उभिन पुग्छ।
नेराबैको प्रमुख दायित्व मुद्रा सन्तुलन कायम गरेर रोजगारीका अवसर बढाउँदै देश विकासमा योगदान पुर्याउने हो। सन् १९९३ देखि नेपाली मुद्राको सटही दर रु. १ भारु को रु १.६० कायम गरिएको छ। त्यसैगरी विदेशी विनिमयका निमित्त नेपाली रुपैयाँ भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरिएको छ। यस प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय मुद्राको भाउ उतारचढाव हुँदा नेपाली मुद्राको मूल्य पनि सोहीअनुरूप घटबढ भइरहन्छ।
नेराबैलाई यस प्रथाले नेपाली मुद्राको दर भाउ निर्धारण गर्ने गहन जिम्मेवारीबाट मुक्ति मिलेको छ। सबैभन्दा ठुलो व्यापार हुने राष्ट्र भारतसँगको मुद्रासँग आबद्ध भएको तथा सटही दर निश्चित कायम गरिएको तथा खुला सिमाना भएको कारण नेपालको मुद्रास्फीति (इन्फ्लेसन) भारतको भन्दा धेरै पृथक् हुँदैन। मुद्रास्फीतिका विषयमा पनि यिनै कारणले गर्दा नेराबैले धेरै तनाव लिनुपर्दैन। बाहिरी मौद्रिक प्रभावका विषयमा धेरै चिन्ता आवश्यकता नपर्ने भएको परिप्रेक्ष्यमा नेराबैको प्रमुख दायित्व राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरू उपर निगरानी, नियन्त्रण तथा मौद्रिक विषयमा अनुसन्धान गर्नु हो।
मौद्रिक प्रणालीमा जतिसुकै महत्त्वपूर्ण भूमिका भएता पनि सहकारी ऋण तथा बचत संस्थाहरू नेराबैको कार्यक्षेत्रबाहिर राखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले गर्ने अनुसन्धान कार्य शिथिल अवस्थामा छन्। बैंकको सूचना प्रवाह गर्ने कतिपय वेब पेजसमेत वर्षौंदेखि नवीकरण हुँदैनन्।
राजनीतिक प्रभावमा केन्द्रीय बैंकले हचुवाका भरमा मौद्रिक नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। नेता कार्यकर्ताको सक्रियतामा आर्थिक पक्षको अध्ययनबेगर धेरै बैंकहरू खुले। नेराबैले केही वर्षदेखि आक्रामक रूपमा बैंक संख्या घटाउन बैंक गाभ्ने अर्थात् “मर्जर” नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले जबरजस्त लादेको मर्जर नीति खुल्ला बजार प्रणालीको ठिक विपरीत छ। बैंकबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुको बदला बैंकलाई गाभेर “अलोगोपोलि” अर्थात् बजारलाई सीमित बैंकको कब्जामा रहनु पर्ने वातावरणलाई प्रोत्साहित गरिएको छ।
ठुला बैंक डुब्दा हुने जोखिमका विषयमा केन्द्रीय बैंकले कुनै सरोकार देखाएको छैन। 'टु बिग टु फेल' नीति अख्तियार गर्दा अर्थतन्त्रले चुकाउनु पर्ने मूल्यका विषयमा नेराबै बेखबर छ। बैंक नियमन तथा नियन्त्रण पक्षको दायरालाई साँघुरो तुल्याएर सूक्ष्म व्यवस्थापनप्रति केन्द्रीय बैंक अग्रसर हुँदैछ। बिना कुनै गहिरो अनुसन्धानको आधारमा बैंक दर परिवर्तन, बैंकिङ नियम परिवर्तन तथा वैदेशिक मुद्रा संकलनमा प्रतिकुल असर पर्नेजस्ता नियम लागु गर्दैछ।
केन्द्रीय बैंकले गर्ने वाणिज्य बैंकको नियमन तथा निगरानी प्रभावकारिता कति कमजोर स्तरमा पुगेको छ, त्यसको उदाहरण सरकारले अघिल्लो वर्षको अन्त (डिसेम्बर २०२३) विश्व मुद्रा कोषसँग ३९५.९ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगबाटै छर्लंग हुन्छ। राष्ट्रले बेहोर्ने उक्त रकम १० प्रमुख बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटका निमित्त खर्चिइने छ।
३) बैंक आफैँ
मुनाफाबाट रमाएका नेपाली बैंकहरू औद्योगिकीकरणतर्फ लगानी बढाउने, व्यवस्थापन दक्षता बढाउने, सेवा बिस्तार गर्ने तथा ग्राहकका सुविधा बढाउनेजस्ता कार्यतर्फ बेखबर छन्। ऋण लिनेका निमित्त कर्मचारीको व्यवहार साहु महाजनको जस्तो हुन्छ। बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेका निमित्त तिनको व्यवहार मालिकको जस्तो हुन्छ। अधिकांश कर्मचारीलाई ग्राहकले जम्मा गरेको रकम तथा ऋणीले लिएको ऋणले आफ्नो घरको चुलो बल्छ भन्ने आभास हुँदैन। बैंकले अख्तियार गर्ने लगानी नीति उही नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापनाकाल अर्थात् जुद्धशमशेरकै पालाको जस्तो छ। बिनाधितो उसले ऋण सापटी दिँदैन। आयोजनाको उपदेयता अध्ययन गर्ने प्रचलन अझै हाबी हुन सकेको छैन।
बैंकले गर्ने प्रविधिको उपयोग देखाउनमै सीमित छन्। आधुनिक प्रविधिको उपदेयता सेवाग्राहीको सुविधाका निमित्तभन्दा बढी एउटा बैंकले अर्कोको देखासिकी गर्नमै सीमित तुल्याइएको छ। सेवाग्राहीलाई बढीभन्दा बढी कष्ट दिने व्यवहार हाबी भएको छ। 'ट्रान्ज्याक्सन कस्ट' बढाउन बैंक कर्मचारी अभ्यस्त हुँदैछन्। बैंकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदैछ।
अन्तमा, विगत तिन दशकपूर्व शुरू गरिएको बजार उदारीकरण नीतिले बैंकिङ क्षेत्र मौलाउन अपार सहयोग गर्यो। कुण्ठित अर्थतन्त्रको आकार बढाउन थाल्यो, व्यापार तीव्र गतिले बिस्तारमा हुँदै गर्यो, वैदेशिक आय/रकम बढ्न थाले, सहरीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्र मौद्रिकिकरण हुँदा पैसा हातमा पर्ने नागरिकको संख्या अपार रूपमा बढ्यो। त्यस्तो अवस्थाको भरपुर फाइदा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पायो।
देशको अर्थ-राजनीतिक स्थिति बदलिएको छ, तर बैंकिङ क्षेत्र विगतमै बाँच्दै छ। वर्तमान कालखण्डको चुनौतीको सामना गर्ने दक्षता केन्द्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूले देखाउन सकेका छैनन्। क्षमता वृद्धि गर्न सकेका छैनन्। वास्तविकता आत्मसाथ गर्ने हो भने अर्थ राजनीतिक माहौल, केन्द्रीय बैंकको रवैया तथा बैंकिङ क्षेत्रको संकीर्णताजस्ता कारणहरूले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र मौलाउने भन्दा धराशयमा पर्ने वातावरण मौलाउँदै छ।
सिजापति अर्थशास्त्री हुन्। यो उनको व्यक्तिगत विचार हो।