काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख घटक, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्षमा आ–आफ्नै दाबी अघि सारेका छन्। 

दुवै दलले अध्यक्षमा दाबी नछोड्ने निर्णय गरेसँगै त्यसले राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवार अघि सार्ने माओवादीको निर्णयले कांग्रेस झस्किएको छ। निर्वाचनअघि कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा कृष्णप्रसाद सिटौला निर्वाचित भए उनलाई अध्यक्ष बनाउने गरी ‘भद्र सहमति’ भएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। 

तर नेकपा माओवादी केन्द्र भने त्यस्तो कुनै सहमति नभएको दाबी गर्दै अध्यक्ष आफ्नै पार्टीबाट हुनुपर्ने अडानमा देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा निर्वाचनअघि लिखित र अलिखित कुनै सहमति नभएको बताए।

बिहीबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिन नसकिने प्रष्ट संकेत गरेका छन्। 

“अध्यक्ष चयनको विषयमा विभिन्न स्तरमा छलफल चलेको हो, तर ठोस निर्णय भएको छैन,” उनले भने, “पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले अध्यक्ष छोड्नुहुन्न भन्ने प्रष्ट विचार राख्नुभएको छ। औपचारिक रूपमा हामीले लिखित निर्णय त गरिसकेका छैनौँ।” 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि परिस्थिति फेरिएको माओवादीको आकलन छ। कोशीमा माओवादीका उम्मेदवार पराजित हुनु र केही दिनअघि सकिएको कांग्रेस महासमिति बैठकमा उठेका विषयले पनि कांग्रेससँग माओवादी असन्तुष्ट देखिएको छ। दाहालले पनि बिहीबार यस विषयमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेका छन्। 

“कोशीमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुने स्थिति कांग्रेसकै कारण भयो। महासमितिमा कांग्रेसबाट भएका केही निर्णय यो बेलामा आवश्यक थिएनन्,” उनले भने, “माओवादीको भोट पाएर कांग्रेस एकनम्बर पार्टी भयो। तर अहिले गठबन्धन गर्दैनौँ भनेर बोल्ने जरूरी के थियो? यसले पनि तरंग पैदा गरेको छ। धर्म निरपेक्षताको विषय र जनयुद्धको विषयमा जे भनियो, त्यसले पनि प्रभाव परेको छ।” 

गठबन्धनभित्र यी विषयले धेरै ठूलो अन्तर पर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताएका दाहालले ‘कांग्रेस नेता सिटौलाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाका कारण उहाँ (सिटौला) आउनुभयो भने अध्यक्ष बनाउन सकिने धारणा राखे पनि अहिले घटनाक्रम भिन्न तरिकाले अघि बढेको’ भन्दै पार्टीको अडान दोहोर्‍याए।  

मंगलबार सकिएको माओवादी स्थायी कमिटीको बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुपर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। माओवादी उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षमा उम्मेदवार अघि सार्ने विषयमा पार्टीले अनौपचारिक निर्णय गरिसकेको बताए। “हाम्रो तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने छलफल भइसकेको छ। अहिले त्योबाहेक अन्य विषय केही छैन,” उनले भने।

कोशीमा भएको निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा माओवादी उम्मेदवार पराजित भएपछि कांग्रेससँग माओवादी सशंकित बनेको छ। कांग्रेसले पटक–पटक धोका दिँदै आएको भन्दै सहयात्रामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज पनि माओवादीभित्र उठिरहेको छ। माघ ११ मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला निर्वाचित हुँदा माओवादी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भएकी थिइन्।

नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा माओवादी केन्द्रले अहिले आफ्नो दलको तर्फबाट पनि उम्मेदवारी रहने निर्णय गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। “निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार बनाएर गयौँ। अब अध्यक्षको निर्वाचनमा पनि साझा उम्मेदवार नै बनाएर जाने हो। त्यसअघि कुनै पार्टीले आफ्नो पनि दाबी रहने भनेर निर्णय गर्नुलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन,” उनले भने, “हामीले पनि बैठक गरेको भए त्यस्तै निर्णय गर्थ्यौं होला।” 

अध्यक्ष बन्ने रस्साकस्सी
गत माघ ११ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सिटको निर्वाचन भएको थियो। ती निर्वाचित सांसदहरूले फागुन २१ गते सपथ लिँदै छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि फागुन २९ गते निर्वाचन हुँदैछ। 

राष्ट्रियसभाभित्रको गणित हेर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाटै अध्यक्ष निर्वाचित हुने लगभग निश्चित देखिन्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एक तिहाई सांसद प्रत्येक दुई वर्षमा चुनिएर फेरिन्छन्। २०७४ सालमा निर्वाचित सांसदहरूमध्ये गोलाप्रथाद्वारा ६ वर्षे कार्यकाल पाएकाहरू २० गतेबाट बिदा हुँदैछन्। उनीहरू बिदा हुनुपूर्व नै रिक्त हुने स्थानका लागि निर्वाचन भएको थियो। 

सिटौलालाई कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको बलियो उम्मेदवार मानेको छ। माओवादीले अहिले दाबी गरे पनि गठबन्धनभित्र सिटौलाको नाममा सहमति जुट्ने कांग्रेस नेता विश्वकर्मा बताउँछन्। “अध्यक्ष लिनुपर्छ भनेर नै सिटौलाजस्तो शीर्ष नेतालाई राष्ट्रियसभामा ल्याएको हो। उहाँ त्यो पदका लागि भरपर्दो व्यक्ति पनि हो,” उनले भने, “गठबन्धन दलको बैठक नै बसेको छैन। साझा उम्मेदवार बनेको नै छैन। शीर्ष नेताहरूले सहमति जुटाउनुहुन्छ।”

गठबन्धनभित्र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको साझा उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको विश्वकर्माले बताए। सिटौलाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले उनलाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा अन्तिममा माओवादी सहमत हुने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। 

स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रियसभामा रहेका माओवादी सांसदहरूले पनि अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा देखाएका छन्। माओवादीका एक नेताका अनुसार अध्यक्षका लागि अहिलेकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालसहित झक्कुप्रसाद सुवेदी र नारायण दाहाल सम्भावित उम्मेदवार हुन्। 

२०७८ माघ १२ मा मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित अर्याल २०७९ माघ २३ मा उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएकी थिइन्। कुल चार वर्ष रहने उनको कार्यकाल अब दुई वर्ष बाँकी छ। २०८० माघ ११ मा लुम्बिनीबाट निर्वाचित सुवेदी पनि सम्भावित उम्मेदवार हुन्। उनको कार्यकाल ६ वर्ष हुने भएकाले माओवादीले अध्यक्ष पाएमा उनैलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने नेताहरूको धारणा छ। २०७९ चैत २५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट मनोनित दाहाल पनि अर्का सम्भावित उम्मेदवार हुन्। उनी प्रधानमन्त्री दाहालका भाइ हुन्। 

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष सापकोटा अध्यक्षको साझा उम्मेदवार को हुने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा कुनै सहमति नभएको बताउँछन्। “गठबन्धनमा कुनै सहमति जुटेको छैन। छलफल गम्भीर रूपमा नै गर्नुपर्छ,” उनले भने। 

गठबन्धनका दुई मुख्य दलले नै अध्यक्षमा दाबी गरेपछि त्यसले गठबन्धनमै समस्या ल्याउन सक्ने बुझाइ कतिपयको छ। नेताहरू भने जुनसुकै दलबाट भए पनि साझा उम्मेदवार बन्ने, तर गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने दाबी गर्छन्। माओवादी सचिव गणेश साहले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर तत्काल गठबन्धनमा समस्या नआउने बताए। “केही तीतामीठा कुराहरू त होलान्। तर त्यति नै विषयलाई लिएर गठबन्धन नै धरापमा पर्ने र फेरिने भन्ने हुँदैन,” उनले भने। 

कांग्रेस नेता विश्वकर्मा पनि गठबन्धनमा समस्या नआउने दाबी गर्छन्। “नेताहरू यसमा धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आरोह–अवरोह खेपेर आउनुभएको छ। सानोतिनो घटनाबाट प्रभावित भएर गठबन्धनलाई नै धरापमा पार्ने काम कसैले गर्दैन,” उनले भने। 

संवैधानिक परिषद् सदस्य मुख्य कारण
संघीय संसद्का दुई सदनमध्ये राष्ट्रियसभा पनि एक महत्वपूर्ण सभा हो। संवैधानिक पद मानिने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको मर्यादाक्रम छैटौँ स्थानमा छ। उच्च राजनीतिक ओहोदा भएकाले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना धेरैले राख्ने गर्छन्।  

तर आगामी २९ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष लिनका लागि कांग्रेस र माओवादीले दाबी गर्नुको पछाडि यति मात्र कारण भने छैन। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। यही कारणले पनि दुवै दलले अध्यक्षमा दाबी नछाडने अडान देखाएका हुन्।

अर्कोतर्फ माओवादीभित्र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नलिए प्रधानमन्त्री पद सत्ता साझेदार अन्य दललाई छाडेपछि संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो उपस्थिति शून्य हुने चिन्ता छ। गठबन्धन दलभित्र भएको सहमतिअनुसार भयो भने प्रधानमन्त्री दाहाल अब करिब १० महिना मात्र प्रधानमन्त्री रहने छन्। त्यसपछि गठबन्धनभित्रबाट कांग्रेस वा नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्। त्यो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा माओवादीको उपस्थिति शून्य हुन्छ। यही कारण पनि माओवादीले अध्यक्ष लिन चाहिरहेको नेताहरू नै बताउँछन्। 

माओवादी सचिव साह संवैधानिक परिषद्मा पार्टीको उपस्थिति शून्य हुन नदिनकै लागि आफ्नो पार्टीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गरेको बताउँछन्। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो उपस्थिति शून्य बनाएर संवैधानिक नियुक्तिहरुमा आफ्नो दाबेदारी कमजोर पार्न माओवादी चाहँदैन। महत्वपूर्ण पदहरुमा भागबण्डाको राजनीति चुलिएका बेला संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व नहुनुको असर के हुन्छ भन्ने माओवादी नेताहरुले भलिभाँती बुझेका छन्।

त्यसमाथि माघ ११ को निर्वाचनबाट राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र ठूलो दल बनेको छ। नयाँ सदस्यहरुको शपथसँगै ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा माओवादी उपाध्यक्षसहित १८ सिटको ठूलो दल बन्ने छ। कांग्रेस १६, एमाले १० र एकीकृत समाजवादीको आठ सिट हुनेछ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को तीन, जनमोर्चा र लोसपाको एक/एक सदस्य छन्। फागुन २० मा पदावधि सकिनेमध्ये राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एमाले सांसद विमला राई पौड्याल पनि छन्। उनको स्थानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललाई पठाउने अनौपचारिक सहमति गठबन्धनबीच बने पनि निर्णय भइसकेको छैन।