संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबार (माघ २२ गते)बाट शुरू हुँदैछ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन कहिलेसम्म चल्छ, कति विधेयक ल्याइन्छन् र कति पारित हुन्छन् भन्ने मूल प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ। यसबीच सरकारले अध्यादेशमार्फत नै भए पनि कानून संशोधन गरी वर्षे अधिवेशनमा औपचारिकतामा सीमित रहेको ‘प्रि–बजेट डिसकसन’लाई हिउँदे अधिवेशनमै गराउने गृहकार्य गरेको छ।
संसदीय क्रियाकलापलाई औपचारिकतामा सीमित नगर्न यो आफैँमा सकारात्मक प्रयास हुन सक्छ। तर संसद्को समग्र कार्ययोजना र कार्यतालिका निर्माणको आवश्यकताप्रति भने सरकार पूर्णतः बेखर देखिन्छ। संसदीय गतिविधिमा सरकारका प्राथमिकता र पूर्वतयारीबिना खाली औपचारिकताका लागि संसद् डाक्ने अभ्यासकै निरन्तरताका रूपमा सरकारले हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गरेको छ।
संसद्लाई कार्यसूची (बिजनेस) दिने मुख्य दायित्व सरकारको हो। तसर्थ सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वानपूर्व नै बैठकका सम्भावित कार्यसूचीको राम्रो गृहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले संसद् स्वयंले कार्यतालिका बनाइ लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘सभाले सुव्यवस्थित ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीको नियम २५५ मा भनिएको छ।
तर सरकारको अग्रसरताबिना यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन असम्भव छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुने संवैधानिक व्यवस्था र कम्तिमा एउटा सरकारी बिजनेसमा मात्रै सभा सञ्चालन हुने संसदीय अभ्यासका कारण संसदीय कार्यतालिका पनि सरकारमै निर्भर हुन्छ। संसद् र सरकारको नेतृत्वबीच अधिवेशनको अवधि र प्राथमिकताबारे पूर्वसमझदारी नभई सदनको कार्यतालिका तय नै गर्न सकिँदैन।
संसद् सचिवालयले डेढ वर्षअघि राष्ट्रियसभाको सचिवका रूपमा मेरो संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी यससम्बन्धी व्यवस्थित अध्ययन गरेको थियो। सरकार र संसद्को नेतृत्वले आपसी परामर्शमा कम्तिमा पनि अधिवेशन चालू रहने अवधि पूर्वनिर्धारण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित उक्त समितिले साप्ताहिक कार्यतालिका नमूना तयार गरेको थियो। उक्त मस्यौदामाथि संसद्का पदाधिकारी, संसदीय मामिलामन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल गराएर मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम भने अधुरै छ। संसदीय कार्यतालिकाको महत्त्वबारे सुमना श्रेष्ठसहितका प्रतिनिधिसभामा चुनिएका नयाँ सदस्यले लिएको अग्रसरताका कारण यसले नियमावलीमै स्थान पाएको छ। सरकारलाई समेत सहमत गराएर आफ्नो नियमावलीको पालना गराउनु सभाका सबै सदस्यको दायित्व हो।
बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डजस्ता लामो समय संसदीय प्रणाली अभ्यास भएका मुलुकमा आवधिक र वार्षिक संसदीय कार्यतालिका देख्न सकिन्छ। अधिकांश देशहरूमा संसद्को अधिवेशन शुरू र अन्त्यको तिथि मात्र नभई सम्बन्धित सदनले निश्चित समयभित्र सम्पादन गर्ने कामको सूची अर्थात् कुन–कुन विधेयक कहिले आउँछ र सदनले कहिले पारित गर्छ भन्नेसम्मको समय तालिका पूर्वनिर्धारित हुन्छन्।
हामीकहाँ भने व्यवस्थित कार्ययोजना र प्राथमिकता अभावका कारण दोस्रो प्रतिनिधिसभाको पहिलो एकवर्षे कार्यकालमा बजेटसम्बन्धी नियमित विधायिनी कार्यबाहेक एउटा मात्रै कानून निर्माण भएको दृष्टान्त छ। त्यो पनि मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत पहिल्यै कार्यान्वयनमा आएको कानूनको प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’। सदनमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकसहित थुप्रै विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप विधेयकको प्राथमिकता तय नभएको र प्रक्रियामा रहेका विधेयक अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागीय मन्त्रीहरूले लिनुपर्ने अग्रसरता र जिम्मेवारी नलिएका कारण संसद्को मुख्य काम ओझेलमा परेको हो। २०७९ पुस २५ देखि २०८० वैशाख १५ सम्म ११० दिन कुनै पनि विधेयक पारित नगरी चलेको पहिलो अधिवेशन यसैको उदाहरण हो। वैशाख २४ देखि कात्तिक १६ सम्म १८० दिन चालु रहेको दोस्रो अधिवेशनले पनि आम नागरिकलाई आशा जनाउने गरी कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन।
क्यालेन्डर कस्तो र कसरी?
संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा उल्लिखित ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा ११९ को उपधारा ३ मा उल्लिखित ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय सदनमा पेस गर्नेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै संसदीय कार्यतालिकाको मूल आधार हो।
अध्ययन समितिले हिउँदे र वर्षे अधिवेशन दुवैलाई तीन/तीन महिना सञ्चालन गर्ने र दुई अधिवेशन बीचको समय पनि तीन/तीन महिना नै राख्ने व्यावहारिकता पहिचान गरेको छ। अध्ययनमा समेटिएका पहिलो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नौ वटा अधिवेशनको समयतालिका विश्लेषण गर्दा वैशाखको तेस्रो सातादेखि असोजको पहिलो सातासम्म बजेट अधिवेशन र पुसको दोस्रो सातादेखि चैतको तेस्रो सातासम्म विधेयक अधिवेशन चलेको देखिन्छ। सरदरमा हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य र वर्षे अधिवेशनको प्रारम्भबीचको समय असाध्यै छोटो (करिब एक महिना) र बजेट अधिवेशन समापन र विधेयक अधिवेशन प्रारम्भको अन्तर करिब साढे तीन महिना देखिन्छ।
जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा वर्षे अधिवेशन वैशाखको दोस्रो सातादेखि साउनको दोस्रो सातासम्म र हिउँदे अधिवेशन कात्तिक/मंसिरमा (दशैँ, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वलगत्तै) शुरू गरी बढीमा तीन महिना सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक हुन्छ। यसो गर्दा सदनको प्रत्येक अधिवेशन तीन महिना चल्ने र दुई अधिवेशन बीचको समय पनि तीन/तीन महिना नै खाली रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अधिवेशन चालू नरहेको तीन/तीन महिनाको समयलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने, अन्य राजनीतिक, सामाजिक काममा खर्चिने, अध्ययन, अनुसन्धान र व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धिमा समेत समय लगाउन सक्छन्।
संवैधानिक व्यवस्था र स्थापित अभ्यासलाई हेर्दा संसद् र सरकारको सहकार्यमा बृहत् र व्यवस्थित संसदीय कार्ययोजना र लचिलो कार्यतालिका निर्माण गर्न सकिन्छ। संसद्को कार्यतालिका निर्माण हुँदा संसदीय समिति र सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ। अधिवेशन कहिले र कति समय बस्छ भन्ने पूर्वजानकारी भएपछि समितिले आफ्ना कामलाई त्यसै कार्यतालिकासँग तादात्म्य मिलाउन सक्छन् भने सरकारका मन्त्रीले पनि मन्त्रालयका अन्य काम र संसदीय गतिविधिमा सन्तुलन मिलाउन पाउँछन्। कानून संशोधन र निर्माणको गृहकार्यका लागि पनि यो तालिका सहयोगी हुन्छ। कुन विधेयक कहिले कुन सदनमा लैजाने, कहिलेसम्म पारित गर्ने भन्ने योजनाबद्ध काम हुन सक्दा मात्रै शासकीय गुणस्तरमा सुधार हुन सक्छ।
४/३ को सिद्धान्तमा साप्ताहिक कार्यतालिका
सदन र समितिमा हुने विधायिकी कार्य, निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माण र जनसरोकारका अन्य विषयको सम्बोधन, जनसम्पर्क, अत्यावश्यक राजनीति, सामाजिक र व्यक्तिगत कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति जस्ता कार्यमा सांसदको समय व्यवस्थापनका दृष्टिले साप्ताहिक कार्यतालिका अत्यावश्यक छ। साताका कुन–कुन दिन सदन बस्छ भन्ने पूर्वजानकारीले सांसदहरूको उपस्थिति, सक्रियता र सिंगो सदन र संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढाउँछ।
उदाहरणका लागि शनिबारको सार्वजनिक बिदालाई केन्द्रमा राखी त्यसको एक दिनअघि र पछि सदन नबस्ने गरी साप्ताहिक कार्यतालिका बनाउन सकिन्छ। यसो गर्दा सोमबारदेखि बिहीबारसम्म चार दिन निरन्तर सदन चल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। प्राप्त कुनै पनि विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बिहीबार पारित गर्दा संशोधनका लागि आवश्यक ७२ घण्टाको समयका लागि अलग्गै सदन स्थगित गरिरहनु पर्दैन। शुक्रबार र शनिबार विधेयकमाथिको अध्ययन र गृहकार्यपछि इच्छुक सदस्यले आइतबार संशोधन दर्ता गराउन सक्छन्।
व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूले दर्ता गराउन सक्ने स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावजस्ता गैरसरकारी कार्यसूची र मौखिक प्रश्नोत्तर जस्ता जीवन्त संसदीय समयको यकिन पनि साप्ताहिक कार्यतालिकामै गर्न सकिन्छ। यसबाट प्रश्नकर्ता/प्रस्तावक सदस्यलाई मात्र नभई जवाफ दिनुपर्ने सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई पनि तयारीका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुन्छ। जनसरोकारका विभिन्न प्रस्तावमाथिको छलफल, मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीसँग हुने मौखिक प्रश्नोत्तरले संसद्लाई प्रभावकारी मात्रै बनाउँदैन, जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको कार्यक्षमताको मापन गर्ने अवसरसमेत पाउँछन्।
प्रस्तावित कार्यतालिका अपनाउँदा बिहीबारको सदनपछि अधिकांश सदस्यलाई अत्यावश्यक कामका लागि आफ्नो गृहक्षेत्र पुगेर सोमबारको बैठक भ्याउने गरी फर्कने सुविधा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै, शुक्रबारलाई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काममा सरकारी निकायसँगको समन्वयमा, शनिबार पारिवारिक काम र आराममा अनि आइतबारलाई सदनको सोमबारे बैठकको तयारीमा छुट्ट्याएर व्यक्तिगत कार्यतालिका बनाउने सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ।
अर्कातर्फ संसद् सचिवालयका अधिकारीलाई पनि आइतबारको समय सदनको नयाँ साप्ताहिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक गृहकार्य र अन्य प्रशासनिक कामका लागि उपयोगी हुनसक्छ। संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक सामान्यतः दिनको १ बजे बस्ने गरेको छ। पछिल्ला अभ्यासलाई हेर्दा सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका दिनमा बाहेक संसद्को बैठक कार्यालय समयभित्र नै समापन भएका छन्।
विगतको प्रयास
पछिल्लो समय सरकारले अधिवेशन आह्वान र अन्त्यका विषयमा समेत संसद्का पदाधिकारीसँग परामर्श गरेको छैन। अधिवेशन बोलाएपछिको अवधिका लागि संसद्ले भने गृहकार्यका रूपमा सम्भावित कार्यतालिका बनाउने गरेको छ। सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल, सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफ र पारित गर्ने प्रक्रियाका लागि भने अल्पकालीन कार्यतालिको अभ्यास छ। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सुझावमा यस्तो तालिका निर्माण बनाइन्छ।
राष्ट्रियसभाको २०७५ साउन २८ गते बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आइतबार विशेष समय, सोमबार गैरसरकारी प्रस्ताव, मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म शून्य समय र शुक्रबार प्रश्नोत्तरको कार्यसूची राख्ने गरी साप्ताहिक कार्यतालिका तय गरेको थियो। सभाका सदस्यको मागअनुसार विशेष समय अरू दिनसमेत चले पनि मंगलबार, बुधबार र बिहीबारको शून्य समय रहने कार्यतालिका कार्यान्वयनमा छ। प्रतिनिधिसभामा समेत नियमित नभएको प्रश्नोत्तरको अभ्यास भने राष्ट्रियसभामा शुरू नै भएको छैन।
संविधानसभाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक अवधारणा निर्माणदेखि संविधान जारी गर्ने प्रक्रियासम्मको व्यवस्थित कार्ययोजना र कार्यतालिका निर्माण गरेको थियो। पटक–पटक परिमार्जन र संशोधन गरिएको कार्यतालिकाकै कारण निर्धातिर समयमा संविधान जारी गर्न थप जनदबाब सिर्जना भएको थियो। तर व्यवस्थापिकातर्फको कामका लागि भने व्यवस्थित कार्ययोजना र कार्यतालिका निर्माण भएको थिएन।
नेपालको पहिलो संसदीय अभ्यासदेखि नै बजेट र विधेयक गरी वर्षमा दुई पटक अधिवेशन बस्ने अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ। आर्थिक वर्षको शुरूमा बजेट अधिवेशन र हिउँदमा विधेयक अधिवेशन हुने गरेका छन्। तर यी अधिवेशनहरू कहिले शुरू गर्ने र कतिन्जेल सञ्चालन गर्ने, कार्यसूची के हुने, संसदीय समितिहरू कहिले कहिले र कति समय बस्ने जस्ता आधारभूत विषयमा व्यवस्थित कार्ययोजना र कार्यतालिका बनेको छैन। बरु आम निर्वाचनपछिको पहिलो सदन कहिले बस्ने भन्नेमा समेत शुरूदेखि नै अन्योल र शक्ति–संघर्षको स्थिति छ। पूर्ववर्ती संसदीय अभ्यासमा खास विषयमा विशेष अधिवेशनका अभ्यास पनि भएका छन्।
अन्त्यमा
कुनै पनि संस्थाले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरेको हुन्छ। यस्तो कार्ययोजनामा लक्ष्य प्राप्तिका लागि कुन काम कसले र कसरी गर्ने, स्रोतसाधनको व्यवस्था र मानव संसाधनको परिचालन कसरी गर्नेजस्ता थुप्रै विषय पहिले नै तय गरिएका हुन्छ। सम्बन्धित संस्थाको अधिकारक्षेत्र, कार्यप्रकृति, कार्यक्षेत्र, पूर्ववर्ती कामको अनुभव, विज्ञसँगको परामर्श, सम्भावित जोखिम मूल्यांकन आदिको विश्लेषणबाट तयार हुने व्यवस्थित कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कुन काम कहिले गर्ने भनेर अलग्गै कार्यतालिकासमेत आवश्यक पर्छ।
यस्तो कार्यतालिका संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिमा मद्दत पुर्याउने मात्र नभई आवधिक मूल्यांकनमा समेत सहयोग पुर्याउँछ। सांसदले विधायिनी कार्यमा प्रभावकारी भूमिकामार्फत जनइच्छालाई कानूनका रूपमा अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाउन सरकार र सदनको नेतृत्वलाई बाध्य बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिने दायित्व पनि उनीहरू स्वयंको हो।
फुयाल राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्।