मिल्टन फ्रैडम्यान (सन् १९१२–२००६) प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरका सल्लाहकारसमेत रहेका उनले सन् १९७६ मा अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पनि पाएका थिए। 'पैसा खर्च गर्ने चार तरिका’ भन्ने उनको सिद्धान्त प्रसिद्ध छ। दैनन्दिन जीवन र सामाजिक राजनीतिक व्यवहारसँग पनि सो सिद्धान्तले काम गर्छ:
१. आफ्नो पैसा आफ्नै लागि
आफ्नो पैसा आफ्नै लागि खर्च गर्दा मान्छे अत्यन्तै सचेत हुने गर्छ। त्यो खर्चबाट अत्यधिक लाभ लिने प्रयास गर्छौं हामी। आफ्नो आवश्यकताको सूची बनाइ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामी मितव्ययी बन्छौँ। एक पैसो दुरुपयोग नहोस् भनेर सचेत रहन्छौँ।
२. आफ्नो पैसा अरू कसैका लागि
'च्यारिटी', दान, उपहार आदिजस्ता खर्च यसका उदाहरण हुन्। यसमा सकेसम्म कम खर्च होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। आफ्नो लागि खर्च गर्दा हामी जति सचेत हुन्छौँ, यसमा त्यति हुँदैनौँ। तर यस्तो खर्चको अनुपातमा लाभ बढी मिलोस् भन्ने अपेक्षा भने हामी गर्छौं।
३. अरूको पैसा आफ्ना लागि
आफ्नो उपचारका लागि राज्यको ढुकुटीको पैसा निकासा गराउँदै औषधोपचारका लागि विदेश कुदिहाल्ने नेता तथा आफ्नो तलबभत्ता, सेवा सुविधा आफैँ तोक्ने, सरकारी/राजनीतिक पदाधिकारी र कसैको प्रायोजनमा गरिने पार्टी/भोजको मस्ती आदिको खर्चलाई यस कोटीको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यसमा खर्चको मितव्ययितातर्फ अत्यन्तै कम ध्यान दिइन्छ या ध्यानै दिइन्न भने अधिक लाभ लिने प्रयास गरिन्छ।
४. अरूको पैसा अरू कसैका लागि
यो अत्यन्तै घातक प्रवृत्तिको खर्च हो। उदाहरणका लागि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिन सकिन्छ। करदाताको अर्बौं रकम खन्याएर बनाइएका यी विमानस्थल अहिले देशका लागि गलपासो बनिरहेका छन्। अर्बौं लगानीका विमानस्थलको आम्दानी झन्डै शून्य छ।
देशैभर बनिरहेका र बनेर पनि सञ्चालन हुन नसकेका दुई दर्जन विमानस्थल, भुतबंगलाजस्ता निर्जन भ्युटावर, अनेक उटपट्याङ आकृतिका मूर्ति, सालिक तथा प्रतिमाहरू यस प्रकृतिका खर्च हुन्। आफ्नो पैसा भए पो चिन्ता, करदाताको पैसा, जनप्रतिनिधिलगायतलाई जेमा लहड चल्छ, त्यहीँ फुर्मास! कागती, लसुन, काउली, गोलभेँडा, भेडा, दुम्सी, सुँगुर, त्रिशूल, शंख, मदानी त कतै त्रिशूल र घण्ट! धार्मिक संरचना पनि त्यत्तिकै। चोक र डाँडामा सिमेन्ट दलादल गरेर बनाइएका कलाविहीन कर्तुत!
विवेकपूर्ण खर्च हुन नसक्दाको परिणाम हो यो। जनप्रतिनिधि तथा सरकारी निर्णयकर्ताका लागि यस्तो पैसा अरूकै थियो र खर्च पनि उनीहरू अरू कसैका लागि गरिरहेका थिए। यस किसिमका खर्चका उदाहरण हामी सरकारी संयन्त्रतिर प्रशस्त भेट्छौँ। यहाँ न त मितव्ययिताको ख्याल गरिन्छ, न त जसका लागि खर्च गर्ने हो तिनको आवश्यकता र लाभको ख्याल गरिन्छ। सर्वज्ञानी मसिहाहरूले जनतालाई यस्ता विषयमा सोध्ने चेष्टा पनि किन गरून्?
'करदाताको पैसा करदाताकै लागी’ खर्च गर्दा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूले विवेक प्रयोग नगर्दा नेपालको बहुआयामिक गरिबी घटाउनमा बाधा परिरहेको छ। पछिल्लो दुई प्रकारको खर्चप्रति सर्वसाधारण, मिडिया र 'सोसल इन्फ्लुन्सर'हरू विशेष चनाखो हुनु जरुरी छ।
बहुआयामिक गरिबी सूचकांक, एमपीआई (सन् २०१९ को तथ्यांकमा आधारित रिपोर्ट) अनुसार नेपालमा १७.४ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ५० लाख जनसंख्या बहुआयामिक रूपमा गरिब छन्। सन् २०१४ मा यो संख्या जनसंख्याको ३० प्रतिशत थियो। सन् २०२० को शुरूआतदेखिको कोभिड महामारीपछि यो संख्या निक्कै बढेको छ, तर तथ्यांक भने आइसकेको छैन।
अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को तथ्यांकअनुसार विश्वका कम विकसित ११० देशमा एक अर्ब १० करोड मानिस बहुआयामिक रूपमा गरिब छन्, जसमध्ये एक तिहाइ त दक्षिण एशियामा मात्र छन्।
बहुआयामिक रूपमा गरिबीको मापन व्यक्तिको मौद्रिक आम्दानीको आधारमा मात्र गरिँदैन, धेरै कमाउने मान्छे धनी र कम आम्दानी गर्ने मानिस गरिब भनिने शास्त्रीय सिद्धान्तभन्दा यो धेरै अर्थमा व्यावहारिक र वैज्ञानिक मापन विधि हो।
कसैको आम्दानीभन्दा पनि व्यक्तिको खर्चको प्रवृत्तिले तिनको बहुआयामिक गरिबी वा समृद्धिको स्तर निर्धारण गर्छ। यसमा मूलतः तीन आयामलाई गरिबी मापनको आधार मान्छ: स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनशैली। यसमा पनि स्वास्थ्यअन्तर्गत बाल मृत्युदर र पोषणको अवस्था, शिक्षाअन्तर्गत विद्यालयमा उपस्थितिको अवस्था र विद्यालय जाने अवधि र जीवनशैलीअन्तर्गत खाना पकाउने इन्धनको प्रकार (गुणस्तर), सरसफाइ, पिउने पानी, विद्युत् आपूर्ति, बस्ने बासको गुणस्तर र सम्पत्तिको स्वामित्व गरी जम्मा दश उपआयाम छन्।
कुनै व्यक्ति मासिक १० हजार मात्र कमाउँछ। आफ्नो बालबालिकाको शिक्षा, सरसफाइ, स्वच्छ पिउने पानी इत्यादिमा खर्च गर्छ। अर्को व्यक्ति मासिक २० हजार कमाउँछ, तर आ–आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, पत्रु खाना र तमकझमकपूर्ण जीवनका लागि खर्च गर्छ, तर सरसफाइ, शिक्षा, पोषण, सफा इन्धनतर्फ ध्यान दिँदैन भने पहिलो व्यक्तिको तुलनामा त्यो व्यक्ति बहुआयामिक रूपमा गरिब हुन जान्छ।
यसर्थ, न्यून आय भएका देशले पनि आफ्नो स्रोतको प्रयोग अत्यन्तै मितव्ययी र परिणाममुखी परियोजनामा खर्च गर्यो भने त्यसले देशको बहुआयामिक विपन्नता निवारणमा ठूलो सुधार ल्याउँछ। अनावश्यक ढासा देखाउनमा गरिने खर्च अर्थपूर्ण परियोजना र कार्यक्रममा खर्च गर्दा देश समाजको सुधारमा योगदान पुग्छ।
ललितपुरको गोदावरी र बुटवलमा निर्मित सभाहल र दमक भ्युटावरको हवाला दिँदै अघिल्लो वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभर निर्माणाधीन भ्युटावर र सभाहलको सञ्चालन कार्यविधि र लगानी प्रतिफलको सुनिश्चितताबिनै निर्माण भइरहेको भनी त्यसमा कैफियत जनाएको थियो, जबकि पौने दुई अर्ब लागतमा दमकमा बन्दै गरेको भ्युटावरको पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डटेर प्रतिरक्षा गरे। ओलीको भनाइले हाम्रो ‘समृद्धि चेत’ प्रष्ट पार्छ।
यो शताब्दीमा बहुआयामिक गरिबी वा विपन्नता लज्जास्पद र गम्भीर मुद्दा हुनुपर्ने हो। बहुआयामिक गरिबी घटाउन व्यक्तिगत, सामूहिक (सामुदायिक) र सरकारको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ, तर सरकारको खर्चको प्रवृत्ति रुमानी उडानमा केन्द्रित छ।
आफ्नो कमाइमा आफ्नो मिहिनेत र परिश्रमसमेत पर्ने भएकाले जो कोही आफ्नो थोरै कमाइलाई अत्यन्तै विवेकपूर्ण खर्च या लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन्छ। त्यसरी नै सरकारी कोषको डाडुपन्युँ समाएर बसेका नेता, प्रशासकहरूले त्यत्तिकै विवेक प्रयोग गरी खर्च या लगानी गरिदिए कति गजब हुँदो हो? ‘ट्याक्सपेयर’को पैसा फुर्मासीमा उडाउनुको साटो अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षालय तथा वातावरण र सरसफाइमा लगानी गर्ने हो भने देश र जनता कति धन्य हुँदा हुन्!