Thursday, February 29, 2024

-->

महासंकटमा मिडिया

प्रकाशकहरूले बुझ्नैपर्छ– अरू व्यापारमा लगानी गरेजस्तो होइन मिडिया। यसमा ‘प्यासन’ चाहिन्छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने आँट चाहिन्छ। अहिले प्रकाशकहरूले यी सबै मूल्य–मान्यता अपनाउन सक्ने अवस्था छैन।

महासंकटमा मिडिया

२०६२–६३ को जनआन्दोलनताका निडर रही अनवरत शाही निरंकुशताको विपक्षमा अनि प्रजातन्त्र (त्यतिबेला लोकतन्त्र शब्द प्रचलनमा थिएन) को पक्षमा सूचना र विचार प्रवाह गरेर कान्तिपुर दैनिक ‘कान्तिपुर’ बनेको थियो। कसैले कुनै सन्दर्भमा पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ भनिरहँदा कान्तिपुरकै तस्वीर मन–मस्तिष्कमा आउने गर्थ्यो। समय यस्तो पनि थियो– कान्तिपुर ‘अजेय’ मानिन्थ्यो, प्रतिस्पर्धीविहीन जस्तै। प्रतिस्पर्धाको दोस्रो नम्बरमा को थियो त भन्दा एकदेखि १० सम्म कान्तिपुर अनि एघारौँमा फलानो, बाह्रौँमा ढिस्कानो भन्नुपर्ने अवस्था थियो। अर्थात् पहिलो र दोस्रोबीचको फासला निकै फराकिलो थियो। 

कान्तिपुरमै काम गरिसकेका र हाल नयाँ पत्रिकाको व्यवस्थापकीय र सम्पादकीय नेतृत्व गरिरहेका कृष्णज्वाला देवकोटा बारम्बार भन्ने गर्थे, “कान्तिपुरले गलतै गर्‍यो भने पनि त्यो ट्रेन्ड बन्छ।” कान्तिपुर त्यस्तो ट्रेडमार्क थियो। कान्तिपुरमा प्रोफाइल छापिएपछि मान्छे ‘सेलेब्रिटी’ बन्न सक्थ्यो। कान्तिपुरको पत्रकारले स्टोरीमा ‘कोट’ लिइदिएर चिनाएका कुनै गुमनाम विज्ञलाई तत्पश्चात् पत्रकारहरूका लागि ‘कोट’ दिन भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। 

उही कान्तिपुरमा आज माघ ९ गते पत्रकार-कर्मचारीले तलब नपाएको ९९ दिन भएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणपछि तेस्रो चरणमा कर्मचारी/पत्रकार कटौती शुरू गर्ने तयारीमा छ कान्तिपुर। ‘सर्कुलेसन’ व्यवस्थापनमा त २२ वर्षअघिको अवस्थामा पुगेको उसले विराटनगर र नेपालगन्जको प्रेस बन्द गरिसकेको छ। यद्यपि काठमाडौँबाहिर भरतपुरको प्रेस चाहिँ चालु नै छ। २०५८ जेठ १९ देखि विराटनगरबाट र २०६६ असार १५ देखि नेपालगन्जबाट कान्तिपुरसम्बद्ध प्रकाशनहरू छापिँदै आएका थिए। 

उपत्यकाबाहिर प्रेस स्थापना नहुँदा काठमाडौँबाट प्रकाशित कान्तिपुर (‘द काठमाण्डू पोस्ट’ समेत) विमान र बसमार्फत  ढुवानी गरी गन्तव्यमा पुर्‍याइन्थ्यो। मोफसलका पाठकलाई सखारै अखबार पढ्ने सुविधा थिएन। दूरीमा काठमाडौँबाट नजिकैको वीरगन्जका पाठकले पनि दिउँसो ३–४ नबजी अखबार पढ्न नपाउने अवस्था थियो। विराटनगर, भद्रपुर, नेपालगन्ज आदि बजारमा विमानमार्फत  अखबार ढुवानी हुन्थ्यो। उडान तालिका खासै प्रभावित नहुने मौसममा त चाँडै अखबार पुग्थ्यो, खासगरी जाडोमा सबै उडान रद्द भई सोही दिन अखबार नपुग्न पनि सक्थ्यो।

मोफसलका प्रेसमा छापिएर ढुवानीमा पनि प्रकाशनगृहको आफ्नै गाडीको प्रयोगले राजमार्गका साथै ठूला बजारमा सबेरै अखबार पुग्न थाले। भरतपुरमा छापिएका अखबार ६ नबज्दै वीरगन्जका पाठकले चियाको चुस्कीसँगै पढ्न पाउन थाले। मौसमले उडान प्रभावित हुँदा बासी अखबार पुग्ने विराटनगरमा त झन् प्रेस नै थियो, कुरै सकियो। अब विराटनगर, नेपालगन्ज वा धनगढीमा विमानमार्फत  ढुवानी हुने भयो। ती शहर वरपरका बजारमा चाँडै पुग्ने भइहाल्यो। 

कान्तिपुरले अखबार ढुवानीमा हवाई मार्ग प्रयोग नगरेको दशकौँ भइसकेको थियो। पूर्वका लागि विराटनगर, मध्य भागको लागि भरतपुर (चितवन) र पश्चिम नेपालको लागि नेपालगन्जबाट अखबार छापिँदै आएका थिए। ती प्रेसबाट छापिएका अखबार बजारमा पुर्‍याउन मात्र सडक मार्गको प्रयोग हुन्थ्यो।

यसरी द्रुत गतिमा विस्तार भएको कान्तिपुर कसरी २२ वर्षअघिको अवस्थामा फर्किने बाटोमा लाग्यो? एक्स (ट्विटर)मा मुकेश घिमिरे लेख्छन् , “कान्तिपुर त साह्रै दुब्लाएछ।” कोभिड महामारीको पहिलो लहरको शुरूआती लकडाउनदेखि बढीमा १२ पेज छापिँदै आएको कान्तिपुर पछिल्ला दिनमा आठै पेजमा खुम्चिएपछि घिमिरेले यस्तो प्रतिक्रिया पोस्ट गरेका हुन्। पहिलो लकडाउनसँगै घाटामा चलिरहेको कान्तिपुरको कर्मचारी कटौती प्रयास र यसले निम्त्याएको आन्दोलनबारे त छुट्टै अध्याय बन्छ।


कान्तिपुरभन्दा फरक प्रकाशन गृहहरूको अझ बेहाल छ। एकादेशको ‘नम्बर वान’ अंग्रेजी दैनिक ‘द हिमालयन टाइम्स’ मा पत्रकारको सात महिनाको तलब बक्यौता छ। त्यहाँ कार्यरत पत्रकारले अन्तिम पटक मंसिर महिनामा वैशाखको तलब पाएका थिए। किशोर–किशोरी र युवामाझ विशेष लोकप्रिय हिमालयन टाइम्स पनि ८ पृष्ठमै खुम्चिएको छ। यसको प्रकाशनगृहलाई ‘अरूभन्दा भिन्न’ भनेर स्थापित गराएको चार–पाने शुक्रबारीय सप्लिमेन्ट ‘टीजीआईएफ’ अहिले ब्रोडसिटका आठमध्ये अन्तिम पानामा सीमित छ।

कान्तिपुरबाट अंश लिई अलग्गिएर २०६६ सालमा शुरू भएको ‘नागरिक दैनिक’, ‘रिपब्लिका’ आदिको प्रकाशक ‘नेपाल रिपब्लिक मिडिया’ को हालत खस्ता भएको दशकै छुन आँट्यो। स्थापनाको शुरूआती दौरमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रकाशनले पाठकको सकारात्मक प्रतिक्रियाका साथै राम्रो बजार लिएका थिए। तिनलाई कान्तिपुरको प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिन थालिएको थियो। स्थापनाकालको पाँच वर्ष  पुग्दा–नपुग्दै उक्त सञ्चारगृहमा थरीथरीका समस्या देखा पर्न थाले। महिनौँसम्म तलब ‘होल्ड’ गर्ने स्थिति नागरिक–रिपब्लिकामा सन् २०१४ मै देखिएको थियो।

वैशाखयता ३५ जना पत्रकारले पेसागत असुरक्षा भएको भन्दै ‘सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिपाउन’ पत्रकार महासंघमा उजुरी गरेका छन्। तिनमा ६ महिला र २९ पुरुष छन्। यसअघि २०७९ सालमा ९८ जनाले  यस्तो उजुरी गरेका थिए। “पेसागत असुरक्षा आदि कारणले महासंघमा सबै जना आउँदैनन्,” महासंघका महासचिव रोशन पुरी भन्छन्, “पीडित पत्रकारको संख्याका तुलनामा उजुरी निकै कम हो।”

हुन पनि ‘ग्यालेक्सी फोरके’ पत्रकार-कर्मचारीको सात महिनाको तलब बक्यौतासहित बन्द भइसकेको छ। यसका हर्ताकर्तामध्ये कुमार रम्तेल जेलमा छन्, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई फरार (सुनिएअनुसार मलेसियामा) छन्। संस्थापक प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने ‘यो टेलिभिजन स्थापना-सञ्चालनमा सहकारीको पैसा दुरूपयोग गर्नेमा आफू संलग्न छैन’ भनेर जिकिर गर्दागर्दै हत्तुहैरान भइसके।

राष्ट्रिय दैनिकहरू आर्थिक–व्यावसायिक हिसाबले ओरालो लाग्नुभन्दा निकै अघि नै ‘वडापिच्छे’ खुलेका समाचार च्यानलहरू आर्थिक–कष्टको दौरबाट गुज्रिसकेका थिए। न्युज–च्यानल उद्योगको अग्रणी एभिन्युजलगायत टेलिभिजनका पत्रकार–कर्मचारी त बकाइदा व्यवस्थापनविरुद्ध सार्वजनिक आन्दोलनमा उत्रिसकेका थिए।  

स्थापनाकालको ३१औँ वर्षमा कान्तिपुरले पहिलोचोटि तलब बक्यौता राख्न थालेको छ। कान्तिपुर पछि बढी छापिने ठानिएको नयाँ पत्रिकाको अवस्था पनि ‘नम्बर एक’को भन्दा फरक छैन। उसले ‘कान्तिपुरमा त तीन महिनाको बक्यौता भइसक्यो’ भनेर त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको चित्त बुझाउन प्रयत्न गरिरहेको छ। 

नेपाली मिडियालाई नजिकबाट नियालिरहेका जो कसैले भन्न सक्छन्– दैनिक अखबारको व्यापारिक पक्षमा देखिएको अधोगतिका प्रमुख कारण विज्ञापनमा ह्रास देखिनु हो। कुरा फेरि कान्तिपुरसँगै जोडिन्छ। एउटा समय यस्तो थियो, पाठकले ‘कान्तिपुर हेर्दा समाचारभन्दा बेसी विज्ञापन देखिन्छ’ भनेर ठट्टा गर्थे। अझै अरूको तुलनामा बढी हिस्सा भेटे तापनि उक्त अखबारमा देखिने विज्ञापनमा क्रमिक ह्रास आएको विदितै छ। 

विज्ञापन एजेन्सी ‘प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङ’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जित आचार्यका अनुसार अहिले विज्ञापनमा ७०–८० प्रतिशतको गिरावट देखिन्छ। “वर्षको १६ करोड जतिको विज्ञापन रिलिज गर्ने मेरो एजेन्सीले गत आर्थिक वर्ष २.५ करोडको मात्र गर्‍यो,” उनी भन्छन्, “यो वर्ष त डेढ करोड पनि नाघ्लाजस्तो छैन।” अहिलेको विज्ञापन बजारलाई मन्दीभन्दा पनि ‘क्र्यास’ भन्नुपर्ने अवस्था रहेको ‘एड्भर्टाइजिङ गुरु’ भनिने आचार्य सुनाउँछन्।

‘फ्रिडम फोरम’ले गत पुस १७ गते जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली सञ्चारमाध्यमले सन् २०२३ मा ठूलो आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको थियो। आचार्यले बताएझैँ उक्त प्रतिवेदनले विज्ञापन बजारमा आएको गिरावटका कारण मिडिया हाउसमा ठूलो मात्रामा पत्रकार/कर्मचारी कटौती भएको बताउँछ। अनुकूल कानूनी-नीतिगत वातावरण र आर्थिक सहयोगको अभावमा सञ्चारमाध्यमहरू ‘सिंक वा स्विम’ को गम्भीर मोडमा रहेका तर्क गरिएको छ।


उसो त ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्पोरेट मिडिया हाउसको दौर शुरू भए पनि एकाधबाहेकका मिडियाले आफ्नो आम्दानीबाट मुनाफा कमाउने थिएनन्। उनीहरूको आयस्रोत नै सीमित थियो। कोभिड महामारी शुरू भएपछि चाहिँ मिडिया उद्योगै संकटग्रस्त बन्न पुग्यो। कान्तिपुरजस्तो ‘जायन्ट’ र दशकौँदेखि निरन्तर नाफामा चलिरहेको ‘हाउस’ पनि सोझै घाटामा पुग्यो। मुनाफा कमाइरहेका केही डिजिटल पत्रिकाहरूको कमाइ घट्यो। कोरोना कालअघि पनि प्रिन्टमा नाफामा चलिरहेको अर्को प्रकाशनगृह सायदै थियो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका पनि कान्तिपुर दैनिक र ‘साप्ताहिक’ ले नाफा कमाउँथे। त्यही नाफा व्यवस्थापनले ‘द काठमाण्डू पोस्ट’, र ‘नेपाल साप्ताहिक’ को घाटा पुर्तालमा खर्चिन्थ्यो। कोरोना कालसँगै संकटग्रस्त बन्दै गएका मिडियामा त्यसपछि आर्थिक मन्दीको मार शुरू भयो, जुन जारी छ।

“मन्दीमा कर्पोरेट हाउसले खर्च कटौती गर्दा सबैभन्दा पहिला विज्ञापनको बजेट घटाउने न हुन्,” खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) का सम्पादक किरण नेपाल भन्छन्, “अनि मिडियाको आम्दानी खुम्चियो, तलबमा विलम्ब, कम तलब, स्टाफ कटौती लगायतका समस्या सर्वत्र सुनिन थाले।” उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, “त्यसअघि मिडिया एकदम गजबै थिए त? महामारी र मन्दीअघि सबै मिडिया हाउसमा समयमै तलब पाइएको थियो? अनि यो स्थिति नआएको भए अहिलेका समस्या देखिने थिएनन् त?” वास्तवमा अवस्था पहिल्यै पनि राम्रो थिएन नै।

कान्तिपुरको सफलतापछि सबैजसो मिडिया कर्पोरेट मोडलमा सञ्चालन हुने गरी खुले। अर्थात् जतिसक्दो विज्ञापन बटुल्ने, त्यसैबाट सञ्चालन खर्च जुटाई मुनाफा निकाल्ने। तर ‘मिडिया मसरुमिङ’ मा यस्तो मोडलले थेगिने गरी विज्ञापनको बजार यथेष्ट थिएन। ‘बाह्रखरी डटकम’का मालिकाना हकसहितका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानका अनुसार मदिराको विज्ञापनले एउटा मिडिया हाउसको आयमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको हुन्थ्यो। सुर्तीजन्य वस्तुको विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधानमा मदिरा पनि थपियो। बीमा कम्पनीका लागि त मुनाफाको १.५ प्रतिशतको सीमाभित्र सबै किसिमका प्रवर्द्धनात्मक खर्च समेट्नुपर्ने गरी बीमा समितिले  ‘क्यापिङ’ नै गरिदियो। 

त्यसमा पनि बैंकहरू भटाभट मर्ज हुँदा विज्ञापनदातासँगै विज्ञापन स्वाटसुट्टै घट्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अल्कोहलजन्य वस्तुपछि मिडियाको कमाइमा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र थियो। शेयर बजार थिग्रिएपछि कम्पनीहरूले शेयरको भाउ बढोस् भन्ने हेतुले गर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम नगर्ने भए। डलरको सञ्चिति घट्दा विलासिताका भनिने कतिपय वस्तुको आयातमा रोक नै लगाइएको थियो।

विज्ञापनदाता सोसल मिडिया (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब) मा झुम्मिन थाले। तिनमा त झन् आफ्ना उत्पादन र सेवाको लक्षित समूहमा मात्रै पुग्न पाइने ‘अप्सन’ छ। सरकारले पनि त्यसलाई बैधता प्रदान गर्‍यो। साना विज्ञापनदाता त अखबारबाट निस्केपछि डिजिटल पत्रिकातिर रोकिँदै रोकिएनन्, सोझै सोसल मिडियामा पुगे। नेपालका विज्ञापनदाताले सबैभन्दा बढी फेसबुक र गुगलमार्फत विज्ञापन गरिरहेका छन्। त्यसपछि क्रमशः टिकटक, युट्युब र इन्स्टाग्राम छन्। “यही रफ्तारमा जाने हो भने सन् २०२६ सम्ममा ८० प्रतिशत विज्ञापन डिजिटलतिर जान्छ,” आचार्य अनुमान गर्छन्। 

भारतमा मिडियाले गर्ने आयको ठूलो आधार सरकारी निकायहरू हुन्। यहाँ चाहिँ सरकारी विज्ञापनमै ठूलो घोटाला हुँदा मिडियाले पाउनुपर्ने आम्दानी पाएनन् नै, बरु भ्रष्टाचारको मतियार भई मौन रहे। अहिले अखबारमा जे जति सरकारी सूचना प्रकाशित हुन्छन्, त्यसबापत सरकारी खाताबाट भुक्तानी हुने रकमको २० देखि ३० प्रतिशत मात्र मिडिया हाउसमा पुग्छ। ७० देखि ८० प्रतिशत रकम कमिसनबापत सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीको खल्तीमा पुग्छ। कतिपय मिडियाले १०–१५ प्रतिशत मात्रै आउने गरी पनि विज्ञापन प्रकाशन गरिरहेको सुनिन्छ। अनलाइन मिडियामा त त्यस्ता सरकारी सूचनाहरू जाने कुरै भएन। 

“आँधीबेहरीपछि भुईँचालो अनि बाढी आएर मारमा परेको पीडितको जस्तो हालतमा अहिले मिडिया पुगेको छ,” प्रधान भन्छन्, “चौतर्फी मारमा परेका मिडिया जोगिन मात्रै पनि कता जाने, के गर्ने अवस्थामा छन्।”

बैंक तथा वित्तीय संस्था र अल्कोहलजन्य वस्तुको हिस्सा विज्ञापनमा सबैभन्दा बढी हुन्थ्यो। ती दुईमध्ये एक नम्बरमा कुन पर्थे भन्ने चाहिँ संस्थापिच्छे फरक हुन्थे। बाह्रखरीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विज्ञापन एक नम्बरमा थियो। त्यसपछि निर्माण सामग्रीको विज्ञापन आउँथ्यो। अनि अटोमोबाइल। निर्माण सामग्रीको बजारमा त सबैभन्दा पहिले मन्दी देखिएको थियो, जुन सुध्रिएको छैन। डलरको सञ्चिति घटेर महँगा गाडी आयातमा रोक लगाइएपछि मन्दीको मारमा परेको अटोमोबाइल क्षेत्र अझै तंग्रिन सकेको छैन।  “प्रत्येक मिडिया हाउसमा २०–२५ प्रतिशतको योगदान अटोमोबाइल क्षेत्रको हुन्थ्यो,” प्रधान सुनाउँछन्, “अटो लोन र होम लोन रोक्दिनासाथ यी दुवै सेक्टर मरिहाले नि!”

कर्पोरेट विज्ञापनमाथि मिडिया पूरै निर्भर हुनुलाई ‘द काठमाण्डु पोस्ट’ मा प्रधान सम्पादक रहिसकेका पत्रकार अनुप काफ्ले चिन्ताजनक मान्छन्। “यो हास्यास्पद र उत्तिकै खतरनाक पनि छ,” उनी थप्छन्, “हामी नेपाली मिडिया उपभोग गर्नेले देखेकै हो, मुठ्ठीभर व्यवसाय– ब्रुअरी, डिस्टिलरी, टेलिकम, अटोमोबाइल आदि कम्पनीको विज्ञापनमा आश्रित थिए र छन्।”


अहिले मिडियामा देखिएको संकटलाई यहाँ चलिरहेका अभ्याससँग जोड्छिन् स्वतन्त्र फोटोपत्रकार उषा तितिक्षु। कुनै पनि पत्रिका वा अनलाइन माध्यम हेर्दा एउटै वर्गका पाठकलक्षित सीमित सामग्री मात्र भेटिने उनको विश्लेषण छ। “संघीय संरचना भएको नेपालमा सात प्रदेश र ७०० भन्दा बढी पालिका छन् तर समाचार संघकेन्द्रित हुन्छन्,” तितिक्षु थप्छिन्, “प्रदेश र स्थानीय तहका समाचार प्राय: पूर्वाधार निर्माणका टिप्पणीमा टुंग्याइन्छन्, विषयगत क्षेत्र खासै समेटिन्नन्। रिपोर्टिङ हुने विषय सीमित र असमावेशी हुन्छन्।” 

अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यमका स्तम्भ मानिने पत्रकारले लगानीको कुरा गर्‍यो कि आर्थिक अवस्थाको हवाला दिने मिडिया सञ्चालकको प्रवृत्ति पनि उत्तिकै समस्यापूर्ण रहेको उनी ठान्छिन्। तितिक्षु भन्छिन्, “गुणस्तरीय परिणाम खोज्ने तर अनुभवी रिपोर्टर, फोटोपत्रकार, फ्रिलान्सरले कामको प्रस्ताव राख्दा आर्थिक कारण देखाएर टक्टकिने। अनि फ्रेस (नयाँ) प्रतिभाहरूलाई कम मूल्य दिएर सबैले गरिरहेकै काममा सक्दो खटाउने, वृत्ति-विकासमा ध्यान नदिने गरेपछि संकट एउटा वा अर्को हिसाबले ढिलो-चाँडो देखिने नै भयो।” 

“रिपोर्ट भइरहेका विषयले न आम मानिसलाई जोड्न सकेका छन्, न त उनीहरूको मुद्दा नै उठान गरेका छन्,” नीतिगत मुद्दामा पनि प्रायजसो मिडिया सतहमै भुल्ने हुनाले पाठकहरू टाढिँदै गएको उनको बुझाइ छ।

यहाँ एक किसिमको ‘रिप्पल इफेक्ट’ अर्थात् चौतर्फी प्रभाव पनि देखिएको छ। मिडियाको राजस्वमा उल्लेख्य योगदान गर्ने अर्को क्षेत्र निजी शिक्षण संस्थाहरू हुन्। खोलेपछि खुरुखुरु नाफा कमाइने ठानिएका शिक्षण संस्थाहरू पनि यतिबेला समस्याग्रस्त छन्, कलेजहरू विद्यार्थी नपाएर तड्पिरहेका छन्। अब्बल मानिने एपेक्सलगायतका कलेजले विद्यार्थी पाउन सकिराखेका छैनन्। नत्र सिजनल भए पनि भर्नाको समयमा तिनले विज्ञापनमा काफी खर्च गर्थे। सिजनमा तिनले मिडियाको आयमा १० प्रतिशत योगदान गर्थे भन्छन् प्रधान। 

अहिले कलेजहरूले बाली भित्र्याएपछि खेतमा सिला खोजेझैँ विद्यार्थी खोजिरहनुपरेको अवस्था छ। अर्कोतिर विज्ञापनको वैकल्पिक प्लाटफर्मको रूपमा उनीहरू डिजिटल माध्यमतिर सरेका छन्। १२ कक्षा पास गर्नासाथ बिदेसिने हुटहुटी र होडबाजीले गर्दा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको नाममा खुलेका एकखाले म्यानपावर कम्पनीको व्यापार चाहिँ चकाचक छ, तिनले विज्ञापनमा खर्च पनि गरिरहेका छन्।

अहिले देशभर करिब पाँच हजार मिडिया छन्। तिनमा चार हजार ९५० जति नै आर्थिक रूपमा जर्जर छन्, बन्द हुनसक्ने अवस्थामा छन्। “अब ती सबैलाई संकट आएपछि कर्मचारी कटौती गर्न कहाँ पाउँछस्, मजदुरको रोजगारी ग्यारेन्टी गर भन्नु व्यवहारिक हुँदैन,” प्रधान भन्छन्। तर जुनसुकै अवस्था भए पनि रोजगार जनशक्तिलाई तलब त दिनैपर्‍यो, कानूनतः दिनुपर्ने सुविधामा पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन भन्नेमा उनको कुनै किन्तु परन्तु छैन। खालि संकटमा परेपछि कर्मचारी कटौती मात्र होइन, बन्दै पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको धारणा हो। जहिलेसुकै तलबमा झुलाएको छ, तलब बाँकी छाडेरै अन्यत्र जागिर खान थालेपछि पनि पुरानो संस्थामा बक्यौताको लागि धाउनुपर्ने अवस्थामा मिडिया चलाउनुभन्दा बरु कानूनी दायित्व पूरा गरी बन्द गर्न उनको सुझाव छ।  

मिडिया सञ्चालनमा ‘परक्यापिटा’ का हिसाबले भारतभन्दा हामी १०० गुणा माथि छौँ। उसको जनसंख्या १४० करोड छ, हाम्रो तीन करोड। आचार्यका अनुसार नेपाल र भारतका मिडियाको संख्या दाँज्ने हो भने तीन करोड र १४० करोडको अनुपात त्यहीअनुसार आउनुपर्थ्यो। तर हामी भारतको तुलनामा लगभग १०० गुणा बढी छौँ। “हाम्रामा धेरै आउटलेट भए,” उनी थप्छन्, “यो सञ्चार क्षेत्रमा मात्र हैन, हरेक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।”

विज्ञापन नपाएपछि मिडिया विकृत बाटो समात्न पुग्छन्। एक दशकमा जुन हिसाबले सञ्चार जगत‍्मा विकृति शुरू भयो, त्यही कारण अहिले व्यवसायीहरू विज्ञापन दिनु नपर्दा खुशी छन्। विकृति पहिलादेखि नै थियो। मिडिया हाउसको बाढीसँगै विकृतिको सुनामी आयो। उनीहरूले जे पनि गरे।  रिपोर्टरले आफ्नै नाममा अनलाइन दर्ता गरे। एक पत्रकार बराबर एक अनलाइन पोर्टलजस्तै भयो। सम्पादकले ‘एथिक्सले दिँदैन, नछापौँ’ भनेको न्युज १५ मिनेटमै रिपोर्टरसम्बद्ध अर्को मिडियामा प्रकाशित हुने अवस्था रह्यो। 

“यो स्तरको विकृतिले गर्दा अहिले विज्ञापनदाताहरू विज्ञापन दिनु नपर्दा पनि खुशी छन्,” आचार्य सुनाउँछन्, “कमसेकम धम्कीपूर्ण कल बन्द भएको छ।” उनका अनुसार पहिले एक ठाउँमा विज्ञापन हाल्यो भने १० वटा मिडियाले फोन गर्थे। अहिले व्यापार व्यवसाय चलेको छैन। कतै पनि विज्ञापन नदिएपछि मिडियाबाट फोन आउन पनि बन्द भएको छ। 


खोपकेका सम्पादक नेपालका अनुसार संसारका धेरै प्रभावशाली मिडिया हाउस मिडियाबाटै मुनाफा गरी अरू थुप्रै ठाउँमा लगानी गर्न सकिने अपेक्षामा नभई अरू लगानीबाट प्राप्त कमाइको एउटा हिस्सा मिडियामा खन्याएर चलाउने गरी यो उद्योगमा प्रवेश गरेका हुन्। प्रतिष्ठित मिडियाका लागि यो कुस्त कमाइ गर्ने उद्यम नै होइन। ‘हिमाल मिडिया’ नाफामा कहिल्यै गएन। वास्तवमा अरू कामबाट आम्दानी गरिरहेकाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निकालिरहेको ‘प्रोडक्ट’ हो। अन्यत्रको आम्दानीको असर परिहाल्ने भएकाले उसको पनि ‘प्रिन्ट भर्सन’ले निस्कने र बन्द हुने नियति बेहोरिरहेको अवस्था छ। ‘न्युयोर्क टाइम्स’ पनि घाटामा जान्छ। सेयरको किनबेच पनि हुन्छ। उसले ठूलो सम्पत्ति सिर्जना गरेको छ। न्युयोर्क टाइम्सको ठूलो बिल्डिङ नै उसको ठूलो सम्पत्ति हो जसलाई उसले पुँजीकृत गरिरहेको हुन्छ। हामीले त्यो गर्‍यौ त? गरेनौँ नि!

‘टाइम्स अफ इन्डिया’ वा न्युयोर्क टाइम्स अरू व्यवसायभन्दा आकर्षक आम्दानी देखेर स्थापना भएका थिएनन्, ‘प्यासन’ले नै तिनका लगानीकर्ताहरूलाई त्यसतर्फ डोर्‍याएको थियो। समयक्रममा उत्तराधिकारीहरूले यसलाई पैसा छाप्ने मेसिन बनाउन खोजेको पनि देखियो। टाइम्स अफ इन्डियाले त ‘मेरो प्लाटफर्म हो, मान्छेले हेरिहाल्छन्। सूचना पनि पैसा लिएर दिन्छु’ भन्ने मोडल पनि अपनायो। प्रकाशकहरूले बुझ्नैपर्छ– अरू व्यापारमा लगानी गरेजस्तो होइन मिडिया। यसमा प्यासन नै चाहिन्छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने आँट चाहिन्छ। अहिले प्रकाशकहरूले यी सबै मूल्य–मान्यता अपनाउन सक्ने अवस्था छैन। 

“नेपाली मिडिया खस्किनुका पछाडि आर्थिक, सामाजिक कारण छन् नै, यसको एउटा प्रमुख कारक न्युजरुमको नेतृत्वकर्तामा भिजन नहुनु पनि हो। सम्पादकहरूले सम्पादकीय र विचार लेख्नेमा सीमित भई न्युजरुमको विकासक्रम र संरचनामा काम नगरेपछि प्रकाशन गृहहरू त्यसै पनि असफल हुन्छन्,” काफ्ले तर्क गर्छन्।

मिडियाका कमीकमजोरी थिए, आफ्नो ठाउँमा छ। प्रधानका अनुसार सोसल मिडिया आएपछि मिडियाबारे असत्य र भ्रमपूर्ण कुरा पनि फैलिए। खलनायकीकरणको प्रयत्न भए। वामगठबन्धनको प्रचण्ड बहुमतसहित केपी शर्मा ओली सर्वशक्तिमान् प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ चौतर्फी हमला भयो। सरकारबाटै ‘साइबर सैनिक’ खडा गरी सत्ताप्रति आलोचनात्मक जोकोहीप्रति सोसल मिडियामार्फत संगठित आक्रमण (सञ्जालिया शब्दमा ट्रोल) शुरू भयो। “सत्ताप्रति जो बढी आलोचनात्मक भए तीप्रति सञ्जालमार्फत उत्तिकै आक्रमण भयो,” उनी थप्छन्, “निराधार, कपोकल्पित फत्तुर लगाई चरित्रहत्याको दुष्प्रयत्नहरू पनि भए।”

मिडियाबारे अनुसन्धानसमेत गर्ने ‘सेयरकास्ट इनिसिएटिभ’का अध्यक्ष मधु आचार्य मिडियामा अहिले देखिएको संकटबारे रोचक अनि घोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन्। भन्छन्, “०४६ पछि राजनीति, एनजीओ र मिडिया सँगसँगै हुर्केका हुन्। त्यो बखत एनजीओले अजेन्डा सेटिङ गर्थे, धेरै राजनीतिकर्मीलाई एनजीओले पालेका थिए र मिडियाले पनि एनजीओले ‘फिट’ गरेको अजेन्डा  बोकेर राजनीतिज्ञहरूलाई जबाफदेही बनाउँथे। यी तीन क्षेत्र एकअर्कामा निर्भर थिए। त्यही भएर यी तिनै क्षेत्रको जगजग–रगरग थियो।”

उनी थप्छन्, “०५६–०५७ पछि द्वन्द्व जति बढ्दै गयो, एनजीओको भूमिका पनि खुम्चिँदै गयो। एनजीओको नेतृत्व गर्नेहरू पछिपछि राजनीतिमा आए। अथवा एनजीओबाट कमाएको पैसा उनीहरूले व्यापारमा लगाए। त्यसपछि हो पब्लिकको अजेन्डा सेटिङ गर्ने एनजीओ सेक्टरलाई सबैले शत्रु देख्न थालेको।” आचार्यका अनुसार ०६३ पछि नेपालमा एनजीओबारे नकारात्मकता झन् बढ्न थाल्यो। एनजीओहरू मिडिया, राजनीतिकर्मी र जनताको पनि तारो बन्न थाले। अहिले त माथि उल्लिखित तीनै क्षेत्र – एनजीओ, राजनीति र मिडियामाथि प्रश्नचिन्ह लागेको छ। यी तीन क्षेत्र एकअर्काका अभिन्न अंग थिए, अहिले शत्रु भएका छन्। यसरी हाम्रो ‘रूट’ नै बिग्रेको छ।

“अहिले हालत यस्तो हुन पुग्यो कि मिडियाका लागि अजेन्डा सेटिङ गरिदिने एनजीओ छैन, एनजीओसँग पैसा छैन। राजनीतिलाई पनि यतिबेला मिडिया नभएकै ठीक छ। किनभने मिडियाले त जबाफदेही बनाउँछ। “अहिले राजनीतिज्ञहरूको दृष्टिकोण के छ भने जनता सामाजिक सञ्जालमा त एकछिन कराउँछन्, कुरा सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “मिडियाको त त्यस्तो हुँदैन। बजारले थेगेको भए मिडिया चल्थ्यो। तर बजारले थेग्न सकेको छैन।”

आचार्यका अनुसार साँघुरो बजारमा धेरै मिडियाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा अहिले मिडियाको बजार मेटिएको हो। त्यसमाथि मिडियाभित्रै तनाव छ। गएका २० वर्षदेखि पत्रकारहरूले न्यूनतम तलब नपाएर मालिकसँग झगडा गर्नु परिरहेको छ। “पत्रकारकै हक सुनिश्चित नहुँदा मिडियालाई कसरी फाइदा हुन्छ?” उनी सोध्छन्, “राजनीतिक परिवर्तनका कुरा गर्ने मिडियाका मालिक र पत्रकार आफू चाहिँ परिवर्तन हुन कति तयार छन् त?”

उनको तर्क छ, “मिडियाले आफ्ना लक्षित समूह (पाठक, श्रोता, दर्शक) को हुन्, कति छन्, तिनीहरूले कहाँ के पढिरहेका छन् अथवा के हेरिरहेका छन्, के सुनिरहेका छन्, उनीहरूको तथ्यांक कस्तो छ, उनीहरूको आकांक्षा कस्तो छ भनेर बुझ्दै नबुझी सामग्री बनाइरहेका छन्। ठूलो समस्या यहीँ छ। अहिले को पत्रकार हुन् र को होइनन् भन्ने कुरा नै ग्रे एरियामा भएपछि त्यो पनि परिवर्तन भएको छ जस्तो लाग्छ,” उनी भन्छन्, “पहिलादेखिका केही मिडिया पुरानो जनविश्वासका कारणले टिकिरहेका हुन्।”

पत्रकार काफ्लेका अनुसार नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा एउटा यस्तो इकोसिस्टमको सिर्जना भइसक्यो जसमातहत अनलाइन समाचार प्लाट्फर्म शुरू गर्नुलाई प्रभाव र पैसा कमाउने स्रोतको रूपमा हेरिन्छ। उनी भन्छन्, “राम्रो र इमानदार पत्रकारिता हेरिन्न, मिडियाको शक्ति प्रयोग गरेर कसैलाई बनाउन वा बिगार्न कसरी सकिन्छ भनेर हेरिन्छ।” काफ्लेको बुझाइअनुसार आशालाग्दो पक्ष चाहिँ के हो भने पाठकहरू मिडियाले सोचेजति अञ्जान छैनन्। पत्रकारिताका कमजोर पक्षबारे जानकार भइसकेका छन्। त्यसैकारण अहिले धेरैमा यस क्षेत्रप्रति अविश्वास र मोहभंग भएको देखिन्छ।


सम्बन्धित सामग्री