एउटा निजी अनुभवबाट लेख शुरू गर्छु। गत वैशाखको मध्यमा भरतपुरबाट काठमाडौँ फर्किँदै थियौँ। यात्रा सुखद नै चलिरहेको थियो। साँझ पर्नै लाग्दा थानकोट आइपुगियो। जसै उपत्यका छिरियो, मृत्युमार्गमा प्रवेश गरेजस्तो भयो। तीव्र हावाहुरी, भयानक बिजुली चम्काइ र गड्यांगगुडुंगसहित पानी पर्न थाल्यो। सानो पुन्टे कार नै उडाउला कि या चट्याङ आफ्नै गाडीमा पर्ला कि या बाटोछेउको बिजुलीको पोल ढलेर एकै चिहान बनाउला कि भन्ने भयले छोप्यो। गाडी रोक्न पनि डर, चलाइरहँदा झन् गाह्रो। कारमा रेडियो भने बजिरहेको थियो। देशभरकै एक नम्बर करार गर्ने रेडियोमा एउटा रेकर्डेड कार्यक्रम चलिरहेको थियो। करिब ४५ मिनेटको यात्रा दौरान रेडियो बजिरह्यो। रेडियो सुन्दा लाग्थ्यो, केही भएकै छैन, सब ठिकठाक चलिरहेको छ। मेरो मुखमा फ्याट्ट आइहाल्यो, रेडियो माध्यम ब्रह्मनालमा भएको यसै होइन। यसका पछाडि मेरो आफ्नै व्याख्या छ।
बाटो बिराएको रेडियो
रेडियो भित्तामा झुन्ड्याएर सपरिवार सुन्ने जमाना गए। मोबाइलमा सुन्ने श्रोता पनि नगण्य छन्, किनकि उनीहरूसँग थुप्रै अझै रोचक र मादक विकल्प छन्। एप्पलले एफएम रेडियोको विकल्प नै नदिनुले आईफोनको बजार घटेको छैन। भनेपछि रेडियोको श्रोता को त? संसारभर नै अब रेडियोका श्रोता भनेको निजी गाडी चालक हुन्। टिभी वा पत्रिकालाई झैँ समय छुट्याउन नपर्ने अर्थात् गाडी चलाउँदै गर्दा सुन्न मिल्ने, आवश्यक सूचना र मनोरञ्जन दिने भएकोले विकसित देशहरूमा रेडियोका सबैभन्दा धेरै श्रोता निजी गाडी चालक हुन्। अमेरिकामा सन् २०१९ मा प्रख्यात मिडिया सर्वेक्षण फर्म नेल्सनले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार वयस्कहरूमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले कम्तीमा हप्ताको एक पटक रेडियो सुन्ने गरेको पाइएको थियो। रेडियो उपभोगको दुई तिहाइ समय उनीहरूले कार चलाइरहँदा सुन्ने गरेको उक्त सर्वेक्षणले पत्ता लगाएको थियो।
नेपालमा पनि निजी गाडीमा चढ्ने मध्यम वर्गीयको संख्या बढ्दै छ। उनीहरूलाई च्यानल परिवर्तन गरिरहन नपर्ने, तर मनोरञ्जन (विशेषतः गीत सुन्ने)का साथै आवश्यक सूचना सहज रूपमा पाउन सकिने माध्यमको सधैँ खाँचो भइरहन्छ। तर, हाम्रा रेडियोहरूले स्थानीयता वा सामुदायिकताको ढोल पिट्दै गर्दा स्थानीय हितको प्रवर्द्धनबाट टाढिइरहेका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जस लिँदै गर्दा ती कुनै राजनीतिक दल वा स्थानीय तहका पक्षपोषक बनेका छन् र कतिपय गलत काममा उत्तरदायित्व माग्नुपर्ने ठाउँमा आफैँ मतियार बन्न पुगेका छन्। च्यानलका आआफ्नै विशेषता हुन्छन्। रेडियो राजमार्गको साथी, स्थानीय मुद्दाको पहरेदार र संकटको बेला सबैभन्दा सजिलो सूचनाको स्रोत हो।
राजमार्गमा हिँड्दा ट्राफिक जाम भयो भने कति जनाले सोच्छौँ कि रेडियो सुनौँ, त्यहाँ यसको कारण, खुल्न लाग्ने समय, वैकल्पिक बाटोबारे जानकारी हुनसक्छ? अथवा विषम वर्षा, हावापानी आयो भने सुरक्षित रहन सकिने ठाउँ वा बाटोबारे स्थानीय एफएमले भन्छ कि भनेर कुन गाडी चालकले भर गर्न सक्छ? एक घण्टासम्म हावा हुन्डरी हुँदा सामान्य सूचना दिन नसक्ने रेडियो जति चर्को कुरा गरे पनि यस्ता चालकहरूको छनोटमा पर्दैन। एफएम रेडियो बाँच्ने हो भने अझ बढी स्थानीय सूचनामा भर गर्ने, स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र संकट वा विषमताको सूचना तुरुन्त दिन सक्ने हुनुपर्छ। बाँकी समय गीत नै बजाए पनि हुन्छ। यति सामान्य कुरा बुझ्ने हो भने रेडियो एउटा तहमा जीवित भई नै रहनेछ।
अधोगतिमा अखबार
पत्रकारिताको मानक निर्धारण गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको अथक योद्धा मानिने प्रिन्ट मिडिया अहिले अस्तित्वको लडाइँमा छ। उसै ओरालो लागिरहेको प्रिन्ट मिडियाको बजार कोभिड १९ को कारणले पत्रिका वितरण गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि मृत्युशय्यामा पुगेको हो। सो समयमा सिर्जित श्रम संकट र कोभिडपछिको आर्थिक मन्दीले प्रिन्ट मिडियालाई ब्रह्मनालमा नै पुर्याइदिएको छ। घाटे वैद्यको ओखती जारी छ, तर प्रिन्ट मिडिया घाटबाट फर्कन्छ र तंग्रिन्छ भन्नेमा धेरैको विश्वास देखिँदैन।
२०६२ र ६३ को आन्दोलनमा आठौँ दलको उपमा पाएको देशको सबैभन्दा ठूलो सञ्चारगृह कान्तिपुरमा आएको र लम्बिइरहेको श्रमसंकटले मिडियामाथिको आलोचना र निगरानी बढाइदियो। आफ्नो विपक्षमा लेख्दाबित्तिकै पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अनुकरण गर्दै मिडियालाई नै लल्कार्ने केही राजनीतिक नेताको अभिस्टले मिडियाको छवि क्षयीकरण हुने गतिलाई ह्वात्तै बढाइदियो। र, जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप २०७२ को संविधानले संस्थागत र सुदृढ गरेका प्रावधानहरूसित बेखुस प्रतिगमनकारीहरू पनि यही मौका छोपेर मिडियामाथि जाइलागे। एउटा क्यामेरा र बुम बोकेर हिँड्ने युट्युबरले पत्रकारिता परिभाषित गर्ने विद्रूप स्थिति यही बेला प्रकट भए। यी सबैको परिणामस्वरूप सबैभन्दा बढी क्षति प्रेसका माध्यमहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने र सबैभन्दा लामो ऐतिहासिक विरासत भएको प्रिन्ट मिडियाले नै भोग्नुपर्यो।
फेरि पनि प्रश्न कायमै छ– के प्रिन्ट मिडियाका दिन फर्किन सम्भव छ? यसको उत्तर सहज छैन। अझै ओरालोमा फरालिरहेको प्रिन्टको भविष्य फर्किन्छभन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। तर मिडियाको लामो इतिहास अध्ययन गरेको हिसाबले मचाहिँ आशावादी छु। विश्वका अन्य देशहरूमा केही पत्रिकाले आफ्ना विशेषांक या परिशिष्टांकहरूको पुनः प्रकाशन शुरू गरेका छन्। केही म्यागेजिन अनलाइनबाट पुनः प्रिन्टमा फर्केका छन्। नेपालमा पनि हिमाल खबरपत्रिका प्रिन्टमा आउने जाने गरिरहेको छ। जति प्रविधिको विकास भए पनि पुस्तक नपढी वा कापीमा पेन्सिल वा कलमले नलेखी कुनै बच्चा हुर्किँदैन। उनीहरू नै प्रिन्ट मिडियाका पनि स्वतः पाठक हुन्।
चुनौती भनेको उनीहरूलाई प्रतिबद्ध पाठक कसरी बनाउने भन्ने हो। केही समय अघिसम्म बालबालिकाका लागि साप्ताहिक परिशिष्टांक आउँथे। अंग्रेजी माध्यमको दि हिमालयन टाइम्सले कलेज जाने विद्यार्थीलक्षित सामग्री दिन्थ्यो। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको साप्ताहिक वा रिपब्लिक मिडियाको शुक्रबारले किशोरकिशोरी र युवालक्षित सामग्री दिन्थे। यसले गर्दा बाल परिशिष्टांकको पाठक पछि गएर पत्रिकाको प्राथमिक पाठक बन्थ्यो। यस्ता लक्षित पत्रिका वा परिशिष्टांकहरू अतिरिक्त बोझ मात्रै होइनन्, प्रिन्ट मिडियाको भविष्यका आधार पनि हुन्। यसलाई बिर्सेर आयव्ययको हिसाब मात्रै हेरेर परिशिष्टांकहरू बन्द गरिए। साप्ताहिक र शुक्रबार त पूरै बन्द भए। अब बालबालिका वा किशोर किशोरीका लागि पनि सामग्री दिने दायित्वसँगै भविष्यका (किनेरै पढ्ने) पाठक बनाउने अवसरबाट पनि प्रिन्ट मिडिया च्युत भएको छ।
अर्कोतर्फ प्रिन्ट मिडियाले आफ्नो शक्ति र विरासत बुझ्नुपर्छ। संसारका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने वा धुलो चटाउने तागत प्रिन्ट मिडियासित छ। शताब्दीयौँ लामो विरासत छ। भाषा र साहित्यको विकासमा योगदान गरेको छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा प्रिन्ट मिडियाले पनि अहिले आफ्नो बाटो बिराएजस्तो भएको छ। खोज पत्रकारिता गर्ने साहस वा जनमत सिर्जना गर्ने आँट त कता हो कता, दैनिक समाचार पस्किने जिम्मा पनि अनलाइनलाई हस्तान्तरण गरेर ढुक्कसित बसेजस्तो छ।
क्षण–क्षणमा अपडेट हुने अनलाइनभन्दा बिहान किनेर पढ्ने पत्रिकामा थप पाठकले के पाउँछ? यहाँनेर हो, प्रिन्ट मिडियाले आफूलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने। अखबारहरूले साँच्चैको पत्रकारितामा लगानी गर्नुपर्छ। 'कन्टेन्ट इज किङ' (विषयवस्तु नै प्रधान हो) भन्ने तथ्य प्रिन्ट मिडियाको सवालमा सबैभन्दा धेरै लागू हुन्छ। सार्वजनिक चासो र हितका विषयमा निरन्तर खबरदारी, नागरिक हकको सम्झौताहीन पहरेदारी र शक्तिशाली निकायलाई निरन्तर जिम्मेवार बनाउन सके प्रिन्ट मिडियाले पनि गुमेको साख केही हदसम्म फर्काउन सक्छ।
टेलिभिजनका संकट
टेलिभिजन माध्यमको संकट पनि सामान्य छैन। यसका समाचारका दर्शक सनसनीपूर्ण समाचार दिइने युट्युबतिर सरेका छन् भने मनोरञ्जन कार्यक्रमका दर्शक 'ओभर द टप' (ओटीटी) प्ल्याटफर्म भनिने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वा हुलुजस्ता भिडियो सेवा प्रदायकतिर सरेका छन्। नेपालमा पनि टेलिभिजनहरू वा भिडियो कार्यक्रम र सामग्री उत्पादकहरू ओटीटीतिर प्रस्थान गर्न नसके पनि दर्शक भने सरिसकेका छन्। शहरी उच्च मध्यम वर्गीय जमातमा नेटफ्लिक्स वा अमेजन प्राइमको पहुँच अपवाद रहेन। टेलिभिजनहरू आफैँचाहिँ जति चर्को बोल्न सक्यो वा जति विवादास्पद सामग्री पस्क्यो वा जति सनसनीखेज समाचार दिइयो उति नै लोकप्रिय भइन्छ भन्ने युट्युबरको सूत्र अनुकरण गर्न प्रतिस्पर्धामा छन्। तर यो क्षणिक उपाय र उल्टो बाटो मात्रै हो।
संसारभर टेलिभिजनलाई त्राण दिइरहेको खेलकुद वा ठूला राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण, मनोरञ्जनका कार्यक्रम र प्राइम टाइमको समाचारले हो। युट्युबबाट कडा टक्कर पाए पनि प्रतिस्पर्धामूलक ‘रियालिटी शो’हरूलाई अधिकांश दर्शकले टेलिभिजनमै हेर्ने गर्छन्। तसर्थ, आफ्नो च्यानलको विशेषता पहिचान गर्नु र त्यसैलाई शोषण गर्नुमै टेलिभिजनको भविष्य निर्भर गर्छ। रेडियो र पत्रिकाको तुलनामा टेलिभिजनलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत विविधीकरण गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न सजिलो छ। गुणस्तरीय सामग्री सिर्जना गर्न सके त्यही सामग्रीलाई युट्युब वा अन्य ‘प्ल्याटफर्म’मा राखेर निरन्तर आयआर्जन गर्ने मौका टेलिभिजनलाई छ। तर, कल्पनाशीलता र नवीनताको अभावमा आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी ढुक्क हुनुपर्ने मिडिया नै अधोगति उन्मुख हुनु दुर्भाग्य नै हो।
परम्परागत मिडिया अवशानोन्मुख नै हुन्?
पत्रिकाका अनलाइनतिर, रेडियोका पडकास्ट वा अडियो स्ट्रिमङतिर र टेलिभिजनका युट्युब वा सोसल मिडियातिर गइसके, अब ती फर्कन्नन् भन्ने धेरैको तर्क रहेको छ। मिडियाले आफूलाई पुनर्विचार गर्न ढिला पनि भइसक्यो। तर परम्परागत मिडिया (रेडियो, अखबार र टेलिभिजन) समग्र रूपमा अवशानोन्मुख हो भन्न सकिन्न। किनकि मानिसलाई सूचना र मनोरञ्जनका लागि मिडिया सधैँ चाहिने नै छ। समाजमा पछाडि पारिएकाहरूलाई आवाज दिन, वर्तमानको अभिलेखीकरण गर्न र विगतलाई जीवित नै राख्न, शक्तिशाली शासकलाई जिम्मेवार बनाउन र खुला बजारलाई लगाम लगाउन पनि स्वतन्त्र मिडिया नै चाहिने छ। अहिले संसारभर चलिरहेको लोकरिझ्याइँको रापताप ओर्लिँदा मानिसले पनि यो बिस्तारै बुझ्नेछन् र मिडियामा विश्वास र भर फर्किनेछ।
मिडियाको अहिलेको संकटले यसलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ। मिडियाले के बुझ्नुपर्छ भने सबैतिर चोर औँला देखाइरहँदा बाँकी चार वटा औँलाले आफूतिर नै देखाइरहेका छन्। अर्थात् आफूमाथि पनि नागरिक निगरानी भइरहेको छ। प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूको उपस्थितिसँगै यो बढ्दै जानेछ भन्ने मिडियाले बुझ्नुपर्छ। विश्वास पुनः आर्जन गर्ने उपाय भनेको अझ बढी पारदर्शी हुनु हो। हितको स्वार्थ हुने अर्को व्यवसाय चलाएको छ भने पारदर्शी रूपमा जानकारी दिनुपर्छ। मिडियामा निर्णय तहमा भएका व्यक्तिलाई अर्को व्यापारमा पनि निर्णय तहमा राख्नु हुँदैन। हालै नागरिक र रिपब्लिका दैनिकको प्रकाशक नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्यो।
भलै, वासलातमा गडबड गरेको भनेर आलोचना आए पनि यसले मिडियाको आम्दानी र खर्च पारदर्शी रूपमा जनताले देख्न पाउने अवस्थाको शुरूआत गरिदिएको छ। सबै कानूनी कारोबार मात्र गर्ने हो भने सबै निजी मिडिया कम्पनीले पनि वासलात यसरी सार्वजनिक गर्न गाह्रो हुनु नपर्ने हो। वार्षिक लेखा परीक्षण गराएकै हुन्छ, कर तिरेकै हुन्छ। सार्वजनिक किन नगर्ने? कमसेकम राज्यनियन्त्रित मिडियाले कसरी आम्दानी र खर्च गरिरहेको छ र आम्दानीमध्ये सरकारी स्रोत र निजी विज्ञापनबाट कति हो भन्ने जान्न पाउनु त करदाताको हक पनि हो। यसतर्फ हाम्रो मिडिया कहिल्यै मुखर भएको पाइँदैन, जसले गर्दा मिडियामाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई झन् धेरै चारो दिएको हुन्छ।
अहिले नेपाली मिडियामा आएको संकट भने समग्र आर्थिक संकटको उपज पनि हो। बजार चलायमान भएपछि विज्ञापन बजार पुनः सलबलाउन थाल्नेछ। तर, त्यतिखेर उसले मात्रै छलाङ मार्नेछ, जसले आफ्नो बजारलाई विविधीकरण गर्न सक्नेछ। किनकि गुणस्तरीय सामग्री सिर्जना गरेमा तिनलाई थुप्रै च्यानलबाट प्रकाशन वा प्रसारण गरी निरन्तर आयआर्जन गर्न सकिने अवसर युट्युब, पोडकास्ट वा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूले दिएका छन्। त्यसको लागि पनि न्यूनतम आधारभूत सर्त भनेको वास्तविक पत्रकारिता वा सामग्री सिर्जनामा लगानी हो। ‘कन्टेन्ट इज किङ’ यसै भनिएको होइन।
क्षेत्री मिडिया अध्ययनमा संलग्न छन्।