संघीयता प्राप्तिपछि पनि जसरी देशको केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट सुदूरपश्चिम र कर्णाली उपेक्षित छ, उसैगरी धेरै दृष्टिकोणबाट नेपालका ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित देखिन्छन्। नेपालको पछिल्लो प्रशासनिक संरचना विभाजनमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्। करिब–करिब सबैजसो गाउँपालिका र अधिकांश नगरपालिकाभित्र अझै भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा ग्रामीण जीवन छ। ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच निकै ठूलो खाडल छ।
प्रभावकारी योजना छनोट र कार्यान्वयन हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रमा भएको सरकारी खर्च ‘बालुवामा पानी’झैँ बन्न पुगेको छ भने पछिल्ला दिनमा बिस्तार भएका पूर्वाधारले समेत रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन वृद्धिमा योगदान पुर्याउन सकेको देखिँदैन। ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी र शहरबाट बिस्तारै विदेश पलायन हुँदै गरेका युवापुस्ताले ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रको चक्र सञ्चालनमा झनै समस्या पैदा गरेका छन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायको जीवनस्तर अभिवृद्धि र आधारभूत सेवासुविधा पुर्याउने काममा एनजीओ र आईएनजीओले पनि थोरबहुत योगदान पुर्याइरहेका छन्, तथापि पर्याप्त छैनन्। अर्थतन्त्रको चक्र सञ्चालनका लागि अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक बिनाअड्चन चलिरहनुपर्छ, तर सरसर्ती हेर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र एकतर्फी बन्दै गइरहेको भान हुन्छ।
यत्रतत्र छरिएको ग्रामीण आबादीका कारण पूर्वाधार निर्माण र सरकारी सेवा वितरणमा ठूलो चुनौती छ। सोही कारण शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा पनि पर्याप्त रूपमा प्रदान गर्न असहज हुने गरेको छ। आबादी र भौगोलिक विकटताकै कारण प्रदान गरिँदै आएका सेवा पनि खर्चिलो हुने गरेको छ। छरपस्ट पहाडी र हिमाली गाउँबस्तीमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा शहरका जग्गा प्लटिङझैँ अन्धाधुन्ध सडक निर्माणका कारण पहिरोको जोखिम उत्तिकै बढाएको छ भने खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गएको छ।
चाडपर्व,आम निर्वाचन र विशेष परिस्थितिमा मात्रै भरिने र अन्य समय रित्तिने ग्रामीण बस्तीका आफ्नै चरित्र, पिडा र समस्या छन्। तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुर्याए पनि ती बैंकहरू स्थानीय अर्थतन्त्रको उन्नतिमा भन्दा ज्यादा प्रशासनिक वित्तीय सञ्चालन र व्यवस्थापनमै व्यस्त देखिन्छन्। स्थानीय तहभित्र रहेका विभिन्न सरकारी शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक कार्यालयको कर्मचारीको तलब तथा सुविधा वितरण र उनीहरूलाई नै बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दैमा बैंकको समय बित्दा अन्य बैंकिङ गतिविधिमा फुर्सद मिलेको देखिँदैन।
जबकि, गाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने, जनताको घर दैलोमा बैंकिङ सेवा पुर्याएर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा ग्रामीण किसान-मजदुरलाई साहु महाजन तथा मिटरब्याजीको चंगुलबाट मुक्त गराउने उद्देश्यमा सहायक बन्नुपर्ने हो बैंक। सोही उद्देश्यसहित सरकारी तवरबाट विशेष छुट र सुविधा लिएर स्थापना र सञ्चालन भएका अधिकांश लघुवित्त नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ऐननियमको परिधिभित्र रहेर काम नगर्दा समस्याग्रस्त मात्रै भएनन्, आममानिसको नजरमा संस्थागत मिटरब्याजीको रूपमा चिनिए।
अर्कोतर्फ, समयमा कर्जा नतिर्दा सावाँमा ब्याज थपिँदै जान्छ भन्ने सामान्य वित्तीय जानकारीसमेत लघुवित्तका ऋणीलाई गराउन नसक्दा लघुवित्तप्रति उनीहरूको धारणा नकारात्मक बन्दै गयो। पूरै ऋण नै मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने अराजक मान्यता बढ्न गयो। एकाध अपवाद होलान्, धेरैजसो ऋणी हुलहुज्जतमा लागे। बैंकका ठूला ऋण नतिर्नेहरूको हावादारी आन्दोलनको पछिसमेत लागे। उसो त लघुवित्त र सहकारीको मूल्य-मान्यता र सिद्धान्तमा चल्ने सहकारी र केही लघुवित्तका राम्रा 'रेपुटेसन' पनि छन्।
पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर, बँदेल र तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा हात्ती र गैँडा लगायतका जंगली जनावर जंगलबाट बस्ती र खेतमा आउने क्रम बढेसँगै कृषि कर्म अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको छ। मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानमा स्थानीय तहको सरकार र तिनका निकाय कामयाब देखिएका छैनन्। पर्याप्त अधिकार र आर्थिक स्रोतसाधनको अभाव तथा ऐन कानूनी जटिलता पनि त्यसमा कारक देखिएका छन्।
सानो आकारमा सीमित ग्रामीण बस्तीको आबादीसमेत यी र यस्तै समस्याले थप विस्थापित हुँदै जाने हो भने निकट भविष्यमा नेपालको खासगरी पहाडी र हिमाली ग्रामीण सभ्यता जोगाउन मुस्किल देखिन्छ। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक राजधानीनजिकका ग्रामीण बस्तीबाट समेत मानिसहरू मुख्य शहरतिर बसाई सर्ने क्रम बढ्दै गएकाले त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ।
काठमाडौँ आसपासका काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र नुवाकोटलगायतका जिल्लामा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास सन्तोषजनक देखिन्छ, तर त्यहाँका ग्रामीण बस्तीमा मानिसको चहलपहल कम भइसके। यसले केही दशकमै ग्रामीण बस्ती खण्डहरमा परिणत हुने संकेत गर्छ। १० वर्षे द्वन्द्वकाल, भूकम्प, नाकाबन्दी आदि विभिन्न घटनाक्रमले रित्याउँदै लगेका पहाडी हिमाली ग्रामीण बस्तीमा कुनै अनर्थ भए मात्र, नत्र गुलजार हुने कुनै संकेत भेटिँदैन। काठमाडौँ नभए पनि ती नजिकका मझौला शहरमा छिरिनै रहेका छन्।
निकै लामो समययता ग्रामीण अर्थतन्त्र न त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चक्रमा दुईतर्फी रूपले जोडिन सक्यो, न ग्रामीण क्षेत्रमा गरिएका सरकारी खर्चले उल्लेख्य योगदान गर्न सके। ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीको बचतसमेत ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी नभई शहरी क्षेत्रमै लगानी हुँदै आएका छन्। २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएयता संघीयताको असल अभ्यासमार्फत स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपले सबल बन्दै जाने अड्कल काटिएको थियो। तर संघीयता र तीन तहको सरकारको प्रशासनिक विभाजनपछि ग्रामीण क्षेत्रमा सरकाको बजेट स-साना टुक्रे आयोजनामा खर्च हुँदा न त त्यसले दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासको खाका कोर्ने देखिन्छ न त रोजगारी सिर्जना गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसहरूको जीवन सहज हुने देखिन्छ।
अर्को कुरा, तुलनात्मक रूपले कम दक्ष र कम अनुभवी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने र पर्याप्त अधिकार नदिने केन्द्रीय सरकारको रवैयाले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र र ग्रामीण क्षेत्र नै उपेक्षित छ। अनिवार्य कार्य अवधिको आधारमा दक्ष र अनुभवी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने, आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कानूनी जटिलता समाधान गर्ने हो भने स्थानीय तहले आर्थिक र सामाजिक सम्भावनाको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने थियो। त्यसो हुन सक्दा ग्रामीण क्षेत्र बिस्तारै आत्मनिर्भर भई निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन सक्षम हुने थिए।
यहाँनिर उल्लेखनीय के छ भने, पहाडी हिमाली क्षेत्रमा बन्दै गरेका सानाठूला जलविद्युत् परियोजना निर्माण र त्यसमा सुरक्षित गरिएको स्थानीय जनताको अनिवार्य हिस्सेदारीले क्रमिक रूपमा वित्तीय साक्षरता भने बढाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरी प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सिप क्षमता र दक्षताको आधारमा रोजगारी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटी हालसम्म निरन्तरता दिइँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साँच्चिकै रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा भन्दा बढी स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको रूपमा विभिन्न राजनीतिक दलका सीमित कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नमा व्यस्त देखिन्छ।
ज्ञान, सिप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रम शक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा सामान्यभन्दा सामान्य काममा बजेट खर्चिने र औपचारिकता निभाएर प्रचारबाजी मात्रै गर्ने काममा देशको बजेट खर्च हुँदा सो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। आवश्यक सिप तथा दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्ने, नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्ने तथा भएका व्यवसाय बिस्तार गर्न प्राविधिक सहायता तथा परामर्श प्रदान गर्नेजस्ता कार्य गरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा समय मात्रै व्यतीत गरेर आफ्नो जागिर पचाउने काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका रोजगार संयोजकहरू व्यस्त देखिन्छन्। यद्यपि, रोजगार संयोजकमा दक्ष र अनुभवी कर्मचारी छनोट गरी समन्वय गर्ने र योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आफैँमा गलत भने होइन।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संस्थागत श्रम स्वीकृति र नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति गरी झन्डै आठ लाख जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसको ठूलो हिस्सा नेपालको ग्रामीण/देहाती बस्तीकै युवा पर्छन्। तर बर्सेनि कति मानिस वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किन्छन् र उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारी निकायहरूसँग छैन। नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद् छ र सातै प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद् छन्।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले विदेशबाट फर्किएका नेपाली युवालाई समेटेर विभिन्न सिपमूलक र आयआर्जनमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि आवश्यक समन्वयको अभाव, कानूनी जटिलता र देशको समग्र आर्थिक राजनीतिक वातावरण अनुकूल नहुँदा ती कार्यक्रमले खासै परिणाम हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रिय युवा परिषद् र सातै प्रदेशका युवा परिषद्ले स्थानीय सरकार र विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी उदाहरणीय र नतिजामुखी कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसको मूल्यांकनसमेत गर्दै जाने हो भने ग्रामीण क्षेत्रका युवासमेत संलग्न भई ग्रामीण क्षेत्रको विकास र उन्नतिमा योगदान पुग्न सक्ने थियो।
ठाउँ र परिवेश अनि भौगोलिक अवस्थिति हेरेर कतै कृषि, कतै पर्यटन, कतै कृषिमा आधारित घरेलु तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार, आवश्यकता र आकार हेरी प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले समेत सहायता प्रदान गर्ने र स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधन परिचालन र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहज हुँदो हो।
श्रम संस्कारलाई स्थापित गर्न सामूहिक श्रमका साथै श्रमदानको अभ्याससमेत गर्न सकिन्छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थानीय उत्पादनलाई पुरस्कृत र प्रेरित गर्ने उपाय पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र सबलीकरणको अर्को माध्यम बन्न सक्छ। उपलब्ध गराइएका अनुदान दुरुपयोग भएको अवस्थामा उत्पादित वस्तु वा सेवाको बजार व्यवस्थापनमा सरकारी बजेट खर्चिने हो भने बजेटको नतिजामुखी कार्यान्वयन हुन सक्छ।
त्यससँगै, केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारले एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन तथा एकीकृत सेवासुविधामा जोड दिए ग्रामीण अर्थतन्त्रको यो चुनौती न्यूनीकरण हुन सक्ने देखिन्छ। माथि उल्लेख गरेझैँ कृषिमा वन्यजन्तुको व्यवस्थापन र रासायनिक मल उत्पादन/निर्यातमा केन्द्रीय सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने यी दुवै कारण ग्रामीण कृषकको खेतीतर्फको आकर्षण घटेको छ। यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक नलाग्ने हो हिमाल, पहाड र तराईकै ग्रामीण जीवन र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने दिशामा छ। राजनीतिज्ञ, राजनीतिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, अध्येता र नीति निर्माताले यसमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।