नेपालका राजनीतिज्ञ झूटो बोल्छन् कि बोल्दैनन् भनेर कसैले सोध्यो भने जवाफ सरल छ: नेपालमा इमानदारी र राजनीतिज्ञबीच विपरीत सम्बन्ध छ। राजनीति गर्नेले झूटो बोल्नु अस्वाभाविक होइन भन्ने छाप आमजनमा परिसकेको छ। झूटो बोल्ने कुरा आफैँमा नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो भने कतिपय अवस्थामा त्यसमा कानून पनि आकर्षित हुन्छ। तर कानून सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्छ, राज्य हाँक्ने नेता र प्रशासकलाई भने लाग्दैन भन्ने बुझाइ जनतामाझ स्थापित हुँदैछ।
मौजुदा संविधान र कानूनले भने त्यसो भन्दैन। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्छ। अझ, राज्यको उच्च ओहदा समालेका व्यक्ति उच्च नैतिकवान् हुनुपर्ने तथा सत्य निष्ठा इमानदारीसाथ आफ्नो पद, ओहोदा बहन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ। गत पुस १३ को ‘बालकुमारी प्रकरण’मार्फत संघीय मन्त्रिपरिषद्का जिम्मेवार मन्त्रीको गैरजिम्मेवार हरकत प्रकट भयो, उनले सिधै झूट बोले। आफ्नो दायित्व र जबाफदेहिताबाट उम्किन खोजे र दोष मातहतका सुरक्षा जवानलाई लगाए।
बालकुमारी घटना
उक्त दिन ललितपुरको बालकुमारीमा कोरिया जानका लागि लिइने भाषा परीक्षामा सामेल हुन पाऊँ भन्दै केही युवाले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुई सर्वसाधारण युवाको मृत्यु भयो। साथै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडीमा सोही दिन आगजनी भयो। यस घटनाको समग्र सत्यतथ्य छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो र हालै सो आयोगले आफ्नो राय-सुझावसहित प्रतिवेदन पेश पनि गरिसकेको छ।
तर उक्त घटनासँग जोडिँदाजोडिँदै पनि मन्त्री ज्वालाले शुरूआती दिनमा झूट बोले। सो प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नदेखाउन ज्वालाले गर्न खोजेको ढाकछोप नैतिकताका दृष्टिकोणबाट अक्षम्य छ। मन्त्री ज्वालाले उतिखेर आफ्नो सचिवालयको फेसबुक पेजमा ‘आफू पार्टीको कार्यक्रममा रहेको र आफू चढ्ने गाडी सिंहदरबार फर्कने क्रममा आगजनी भएछ” भन्ने झूटो सूचना/वक्तव्य दिए। अन्यत्र पनि यस आशयका समाचार आए। तर ज्वालाको दाबी सत्य नभएको 'नेपाल तथ्य जाँच'ले उतिखेरै बतायो। त्यस्तै, प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरले पनि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा मन्त्री ज्वाला उतिखेर घटनास्थलमा रहेको पुष्टि गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री ज्वाला संविधानको धारा ८० अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका हुन्। संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानअनुरूप मन्त्री ज्वालाले पद बहाल गर्दा संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु कि पक्षपात नगरी इमानदारीका साथ बहन गर्छु’ भनी शपथ लिएका हुन्छन्। तर उनले सत्य नबोलेको प्रमाणित भइसकेको छ।
कानूनी प्रावधान
नेपालको मन्त्रीले शपथविपरीत कार्य गर्दा पदबाट हटाउने प्रस्ट कानूनी प्रावधान छैन। कानून हेर्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट पदमुक्त नगरेसम्म हट्दैनन्। त्यसो भन्दैमा लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिलाई संवैधानिक-उच्च नैतिक जिम्मेवारीबाट छुटकारा दिन मिल्दैन।
कुनै नेताले जनतासामु गरेको बाचा पूरा नगर्दा ती व्यक्ति स्वयंले नैतिकताबाट च्युत भएको महसुस गर्नुपर्ने हो। पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो। जनप्रतिनिधि र दललाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमार्फत जनताले मूल्यांकन गर्छन् भने सार्वजनिक पदमा रहेका मन्त्रीबारे संविधान र कानूनले प्रत्यक्ष जबाफदेहिता खोजेको हुन्छ।
यही यथार्थ मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद शपथ लिएका तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको शपथसम्बन्धी मुद्दामा शपथ लिने व्यक्तिलाई शपथप्रति कानूनी एवं नैतिक दुवै दायित्व सिर्जना गर्छ र शपथ प्रतिकूलको कार्य पदमुक्तको आधार बन्न सक्नेछ भन्ने नजिर/सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको छ। त्यही संवैधानिक जबाफदेहिता, पदीय जिम्मेवारी, संविधानको मूल मर्म र प्रतिपादित नजिरको आधार टेकेर सर्वोच्च अदालतमा मन्त्री ज्वालाविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएँ।
तर उक्त रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ आदेश गरे। पुस १९ गतेको दरपीठ आदेशमा रजिस्ट्रारको जिकिर थियो कि निवेदकको के र कुन हक अधिकार हनन हुन गएको हो र सम्बन्धित निकायमा उपचार खोज्न नगई सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको हो? जिकिरमा नियमावलीबमोजिम पुष्टि हुने कुनै कागजातसमेत पेश नगरेको आधारसमेत दिइएको थियो।
कानूनले रजिस्ट्रारलाई दर्ताका लागि पेश भएको लिखतको हदम्याद वा म्यादभित्र नभएमा, अदालतको क्षेत्रभित्र नपर्ने भएमा, हकदैया नभएको, ढाँचाकाँचा नमिलेको आधारमा मात्र जाँच गर्ने अधिकार दिएको छ। तर संवैधानिक हक कुठाराघात पारिएको हो वा होइन भन्नेजस्ता प्रश्नमा इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्छ भन्ने स्थापित न्यायिक मान्यताविपरीत रजिस्ट्रारबाट क्षेत्राधिकार मिची उक्त दरपीठ आदेश भएको जिकिर मेरो थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट २०६६ सालको नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित परमानन्द झाको मुद्दामा प्रस्ट रूपमा शपथसम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयका भएको, उठाएको विषय संवैधानिक प्रश्नसँग सम्बन्धित भएकोले अदालतबाट निरूपण हुनु पर्ने विषय भएको र यस्ता विषयमा कानुन व्यवसायीको रूपमा अदालत प्रवेश गर्ने हक अधिकार हुने भन्दै प्रस्ट रूपमा बोलिसकेको छ। यसै कानूनी आधारलाई लिएर दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने आदेश सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर तथा कानुनमा रजिस्ट्रारलाई दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गई गरेका त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गर्न भन्दै मैले निवेदन दिएको थिएँ।
सर्वोच्च मेरो जिकिरसँग सहमत भएन। रिट दर्ता नगर्ने रजिस्ट्रारको आदेश कानूनबमोजिम नै भएको भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मिति पुस २६ गते आदेश सदर गर्यो।
आशा र प्रयत्न
बालकुमारी घटनासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले सो घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रीसँगै मन्त्रीका पीएसओ र अपरेसन कमान्डर घटनामा जिम्मेवार रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
नागरिकको हैसियतमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाबाट संवैधानिक जबाफदेहिता खोज्ने मेरो प्रयास सार्थक नभए पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मन्त्री ज्वालालाई घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर्याएको छ। अहिलेसम्म चाम्रो भएर बसेका मन्त्रीबाट नैतिकता प्रदर्शनको अपेक्षा गर्न सकिएन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसमा जबाफदेहिता खोजून् भन्ने अपेक्षा छ।
प्राथमिक रूपमा प्रकाश ज्वाला यस राज्यका अर्का नागरिक हुन्, तर आजका दिन उनी दैनिक देश सञ्चालनको जिम्मा बोकेको मन्त्रिपरिषद्का जिम्मेवार मन्त्री हुन्। उनको निजी मामलामा यहाँ असहमति जनाउन खोजिएको होइन, ज्वालाले दिएको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक जबाफदेहिता माग्न खोजिएको हो। राज्यको उच्च पदमा बसेर सिधै झूट बोल्नु सर्मनाक हो। त्यो बेइमानी हो, त्यसले समाजसामु सही दृष्टान्त पेश गर्दैन।
आजको युवा पिँढीलाई राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा जन्माइरहेको एक प्रमुख कारक पनि राजनीतिज्ञको गैरजिम्मेवारीपन हो। नेपाली राजनीतिमा झूट बोल्न पाउने, ढाकछोप गर्ने, आफू पन्छिने र मातहत कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेलगायत परिपाटी सामान्य हुँदै गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ। यस्ता गलत गतिविधिप्रति निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ। प्रश्न उठ्दा त गैरजिम्मेवारीको यो हाल छ भने प्रश्न नै नउठाउने हो भने पदधारीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको 'ग्राफ' कस्तो हुँदो हो?
शर्मा अधिवक्ता हुन्।