घटना १ 
०७९ पुस १८ मा पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडा सदस्य मैयाँ नेपाली जातीय विभेदमा परिन्। वडामै भइरहेको सार्वजनिक कार्यक्रममा वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले जातीय विभेदजन्य गालीगलौज गरेका थिए। वडाले लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको पाँच लाख रुपैयाँमध्ये चार लाख रुपैयाँ महिला र एक लाख रुपैयाँ दलितका लागि विनियोजन गरिए पनि वडाध्यक्ष अधिकारीले प्रशिक्षणका नाममा मनोमानी ढंगले वितरणको विरोध गर्दा सार्वजनिक कार्यक्रममै विभेदजन्य अपशब्द प्रयोग गर्दै तथानाम गाली गरेको मैयाँ बताउँछिन्। 

कुनै दिन त पक्कै सहज होला भनी मैयाँ चुप थिइन्, तर विभेदको सीमा नाघेपछि उनले ०७९ माघ ५ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा वडाध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिन्। अदालतले उनलाई चार महिना कैदको सजाय तोक्यो। उनी पक्राउ पनि परे, तर धरौटीमा छुटेर अहिले पनि नियमित रूप वडा कार्यालयमा गइरहेका छन्। 

घटना २
मोरङ, उर्लाबारी ३ की ६२ वर्षीया शोभा सुन्दासमाथि जातीय विभेद भयो। शोभा ०८० मंसिर १४ गते उर्लाबारी नगरपालिका–३ को सिफारिससहित पुष्पलाल चोकमा रहेको जागृति आश्रममा बस्न गएकी थिइन्। पहिला आफूलाई आश्रममा बस्न दिने भनी बोलाएको र पछि दलितलाई राख्न मिल्दैन भनी आश्रमबाट निकालेको उनको भनाइ छ।  आफूमाथि भएको जातीय विभेद र अपमानविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन्। आश्रमकी सञ्चालक समिति अध्यक्ष भूवनेश्वरी आचार्य पक्राउ पनि परिन्, तर धरौटीमा छुटिन्।

घटना ३
०८० जेठमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० जिरिखिम्तीमा पुराण पूजा समारोह थियो। स्थानीय रिता विश्वकर्मा पुराणमा पूजा गर्न खोज्दा स्थानीय शान्ति सुवेदीले जातीय विभेद गरिन्। आफूमाथि भएको जातीय विभेद सहेर चुप बस्न उचित नलागेपछि उनले जातीय विभेदविरुद्ध उजुरी दिइन्। रिताले जातीय विभेदविरुद्ध उजुरी दिएपछि अहिले जिरिखिम्तीका दलितलाई सहयोग गर्ने केही गैरदलितसहित करिब २५ घर दलितलाई बहिष्कार गरिएको छ। न्याय खोज्दा गाउँका सारा दलित समुदायलाई अहिले विवाह, मेलापात, गाउँमा हुने सामूहिक कार्यबाट एक्लाइएको छ।

घटना ४
मगुको सोरु गाउँपालिका–९, खनैयाँस्थित स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत २३ वर्षीया अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मामाथि जातीय विभेद भयो। उनी, स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज सुरजकुमार शाहीको घरमा डेरा बस्दै आएकी थिइन्। दलित भएकै कारण उनले अपमान र तिरस्कार सहँदै आठ महिनासम्म सोही ठाउँमा बसेर चुपचाप काम गरिन्। आफूमाथि यौन हिंसासमेत भएपछि मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइन् र जागिरै छोड्ने मनस्थितिमा पुगिन्। आफूमाथि भएको जातीय विभेदले मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको कुरा परिवारलाई भनेपछि यो विषय बाहिरियो। आफूमाथि भएको जातीय विभेद र यौन हिंसा गर्नेविरुद्ध अहिले उनी कानूनी प्रक्रियामा अघि बढेकी छन्।  

यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। गाउँ, समाज र राज्यबाट नै दलित समुदायमाथि हजारौँ वर्षदेखि विभेद हुँदै आएको छ। 

संसारमा सबैभन्दा बढी उत्पीडित कोही छन् त ती सबै समुदायका महिला हुन्। अझ महिलामा पनि दलित महिला संसारकै सबैभन्दा बढी उत्पीडित समूहमा पर्छन्। वर्ग, जात र लिंगका आधारमा बनाइएको सामाजिक संरचना र त्यसले उत्पादन गरेको विभेद र हिंसाबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका दलित महिला गैरदलित महिलाभन्दा कैयौँ गुणा उत्पीडित हुन्। दलित महिला समाजबाट त उत्पीडित छँदै छन्, आफ्नै समुदायभित्रको पितृसत्ताबाट अतिरिक्त पीडित छन्।

व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि दलित समुदाय, त्यसमा पनि अझ दलित महिलाको अवस्था खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन। माथिका घटना नियाल्ने हो भने सामान्य दलित महिलादेखि दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूसम्म  जात, लिंग र वर्गलगायत अनेक विभेद सहन बाध्य छन्। त्यसमाथि, हिजो गरिने जातीय विभेद र छुवाछुतको अहिले पुस्तान्तरण भएको छ।

हिंसाको स्वरूप
नेपाली समाजमा महिला हिंसाका घटना दिनहुँजसो हुने गरेका छन्। बलात्कार, हत्या, यौन दुर्व्यवहार, अपहरण, घरेलु हिंसा, कुटपिट, बालविवाह, बोक्सीको आरोपलगायत हिंसाका घटनामा दलित महिला नै बढी मात्रामा पर्ने गरेका छन्। अन्य गैरदलित महिलाको तुलनामा दलित महिला तथा बालिका यस्ता जोखिममा बढी रहेको दलित महिला संघ (फेडो)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा २० हजार ४६८ महिला र बालिका पीडित भए, जसमध्ये दलित महिला र बालिकाको संख्या दुई हजार ५३५ अर्थात् १२.३८ प्रतिशत छ। तथ्यांकअनुसार ३१३ दलित बालिका र १२८ दलित महिला बलात्कृत भए। त्यस्तै, एक हजार ७७० दलित महिला र २७ दलित बालिका घरेलु हिंसाको सिकार भए। 

कुल ५२६ वटा महिला/बालिका बलात्कार प्रयासमा ८३ वटा घटना दलित बालिका र महिलामाथि भए। कुल २७ वटा जातीय छुवाछुतको घटनामा ११ वटा दलित महिलामाथि भए। त्यस्तै, ७२१ बहुविवाहको घटनामा ११९ दलित महिला र १ जना दलित बालिका पीडित छिन्। 

आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध प्रहरीसमक्ष उजुरी दिने पहुँच अझै न्यून भएकोले दलित महिलामाथि हुने हिंसाका घटना प्रहरीको तथ्यांकभन्दा बढी हुनसक्ने कुरा सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ भदौसम्मको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ४५१ वटा बलात्कारका घटनामध्ये ८६ दलित महिला र ५७ दलित बालिका रहेका छन्। तीन हजार ४७५ घरेलु हिंसाका घटनामध्ये ३३८ दलित समुदायका महिला तथा बालिका घरेलु हिंसाको सिकार भएका छन्। ८४ वटा बलात्कारको प्रयासमध्ये १४ घटनामा दलित बालिका र महिला पीडित बने। १२ वटा जातीय छुवाछुतका घटनामा सात जना त दलित महिला विभेदमा परे। 

त्यस्तै, गर्भपतनको एउटा घटना छ भने बालविवाहको ६ वटा घटनामध्ये एक दलित बालिका पीडित छिन्। बाल दुर्व्यवहारको १०० घटनामा १२ दलित बालिका पीडित रहेको तथ्याकंले देखाएको छ। १३० बहुविवाहको घटनामा २३ दलित महिला छन्। प्रहरीको तथ्याकंअनुसार उजुरी दर्ता हुनेमा घरेलु हिंसा प्रमुख रहेको छ। तथ्याकंमा हेर्दा दलित महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका बहुआयाम छन्। 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाको आधारमा विभेद गरे/गराएमा सो कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत गरेमा, दुरुत्साहन गरेमा, उक्साएमा वा त्यस्तो कार्यको उद्योग गरेमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर मानेको छ। तर विभेदकारी पुरातन सोच तथा संरचना, आर्थिक विषमता एवं कानून कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाका कारण विभेद विद्यमान छ। दलित समुदाय शारीरिक तथा मानसिक रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको सिकार त बनेकै छन्, तर त्यसमा पनि महिला बढी प्रताडित छन्। 

आफ्नै समुदायका पुरुषसँग समेत असमानताको लडाइँ त छँदै छ, दलित महिलाले गैरदलित समुदायका महिलासँग पनि समानताका लागि संघर्ष गर्नु परेको छ। 

तथाकथित उच्च जातिका पुरुषले लोभ र विवशताको फाइदा उठाएर गर्ने जबरजस्ती करणी, दलित महिलाको नेतृत्व अस्वीकार, जातीय दुर्व्यवहार, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, गाउँ निकालालगायत घटना दलित महिलाले भोग्ने घटना हुन्। त्यस्तै, घरभित्रै हुने घटनामा अन्तरजातीय बिहे, कुटपिट, परिवारले अस्वीकार गरेपछि निम्तने सम्बन्ध विच्छेदसम्मको समस्या दलित महिलाका प्रमुख समस्या हुन्। त्यसबाट फेरि नागरिकता प्राप्तिका विषयलाई समेत असर पार्छ। 

दलित समुदायमाथि हुने हिंसाको लेखाजोखा प्रहरीसँग भए पनि त्यो नै पूर्ण भने होइन। अधिकांश हिंसाका घटना बाहिर आए पनि कैयौँ घटना गुपचुप बनाइन्छन्।

जातीय छुवाछुत तथा विभेदका समग्र मुद्दालाई हलुका रूपमा लिने समाजले दलित समुदायका महिलाका मुद्दामा संवेदनशील हुन आवश्यक ठान्दैन। त्यसो हुँदा समग्र महिलालाई ‘दोस्रो दर्जा’ उपनाम दिएको नश्लवादी पितृसत्तात्मक राज्यमा दलित महिलाले भोगेको असमानता, विभेद र हिंसा स्वतः कायम रहने या बढ्ने भयो। दलित महिलाले भोग्नु परेको पिडा र हिंसा अन्य समुदाय (महिला)को कल्पनाभन्दा बाहिर छ, त्यसको पीडा दलित महिलाले बाहेक अरूले सहजै अनुमान गर्न सम्भव छैन।

जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता नै नगरिने र केही गरी मुद्दा दर्ता भए कथित उच्च जातबाट मिलापत्र गराइने अभ्यास छ। जातीय विभेदजस्तो अपराधलाई फितलो तरिकाले सामसुम पार्ने चल्ती हिजो या आजको मात्र नभई सदियौँदेखिको प्रचलन हो। कथित उच्च जातिले भनेको नमान्दा समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने, ज्यान गुमाउनु पर्ने या अन्य मानसिक तथा शारीरिक हिंसा सहनुपर्ने त्रासले पनि कैंयौ मुद्दाहरू गुपचुप छन्, भित्रभित्रै मिलाइन्छ।

कसैको दबाब र रवाफमा नपरी न्यायकै लागि यदि कुनै दलितले मुद्दा दायर गर्‍यो भने पनि जातीय विभेद, असमानताका मुद्दाले प्राथमिकता पाउँदैन। यसरी दलित समुदायका कष्टलाई मुद्दा नमान्ने, बहस गर्न नचाहने तर सधैझैं थिचोमिचो गरिरहन पाउँ भन्ने जमातले जातीय विभेद कायम रहनमा भूमिका खेलिरहेका छन्।

पितृसत्ता र जात व्यवस्थाको जाँतोमा पहाड र मधेशका दलित महिला पिल्सिइरहँदा त्यसको कारण खोज्न दलितभित्रकै अधिकांश पुरुष र तथाकथित उच्च जातका मान्छे तयार छैनन्, किनकि लाभमा परेकाले अन्यायमा परेकाको दर्द बुझ्न चाहँदैन, सिंहले मृगको दुःख नबुझेजस्तो।

त्यसमाथि, विभेद र अत्याचारलाई यो हाम्रो 'मौलिक संस्कार र अभ्यास हो' भन्दै न्यायोचित ठहर्‍याउन खोज्ने नयाँ पुस्ता हुर्कँदैछ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विभेदका ठोस कारणबारे नपढाइएका कारण त्यसो भएको हो। तर यसबीच, जात व्यवस्था गलत हो, समाजबाट हटाउनु पर्छ भन्ने शासक जात/वर्गभित्रै पनि विभेदको कारण बुझ्ने र विरोधमा उभिने छन्, तर निकै कम छ।

एउटा सिंगो समुदायलाई नै अधिकार र हकबाट पन्छाउने अहिलेको विभेदकारी राज्यले त्यही समुदायका महिलालाई न्याय गर्छ भनेर आश्वस्त हुन सकिँदैन। त्यसमाथि न्यायालयसम्म पुग्ने प्रत्येक ढोकामा बलिया पर्खाल बनेर जात व्यवस्था र एकल लैगिंक संरचना उभिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा दलित महिलाले न्याय पाउन अत्यन्तै कठिन छ। सोच्दा पनि कहाली लाग्छ, हामीले अझै कति लड्नु छ। तर हिम्मतका साथ लड्नु त छँदैछ।