राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गतेको ‘कू’लगत्तै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पढ्दै गरेका २४ वर्षीय युवकलाई बोलाएर राष्ट्रिय योजना परिषद् (अहिलेको योजना आयोग)को सचिव नियुक्त गरे। युवक भेषबहादुर थापाले ३० वर्षको उमेरमा राष्ट्र बैंक गभर्नरको जिम्मेवारी पाए भने लगत्तै अर्थसचिव। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिरमा रहेका बेला राजा वीरेन्द्रले बोलाएर अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारी दिए। राजसंस्थाप्रति बफादार थापालाई ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सत्ताहरूले उपेक्षा गरेनन्, उनको लामो प्रशासनिक र कूटनीतिक अनुभवका कारण। अमेरिका र भारतमा राजदूत भए। 

राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि परराष्ट्रमन्त्रीसरहको ‘एम्बास्डर एट लार्ज’ र परराष्ट्र तथा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थापा २०६१ यता भने सरकारी नियुक्तिमा छैनन्। तैपनि नेपाल–भारत सम्बन्ध समस्या अध्ययन गर्न गठित ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’को संयोजक भई काम गरे। थापाको हालै प्रकाशित संस्मरण ‘राष्ट्र–परराष्ट्र एकतन्त्रदेखि गणतन्त्र’ मा केन्द्रित भई पञ्चायती व्यवस्थाबारे सुजित महतले गरेको कुराकानी:  

०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिँदै गर्दा तपाईं कहाँ के गर्दै हुनुन्थ्यो? 
म क्यालिफोर्नियामा पढ्दै थिएँ। प्रोफेसरले बोलाएर सोधेपछि पो थाहा पाएँ। सैनिकले गरेको ‘कू’ हो कि राजाले गरेको कूमा सेनाले सघाएको हो भन्नेमा उनलाई अलमल भएको रहेछ र मलाई सोध्न बोलाएका रहेछन्। उनको मुखबाट सुन्दै गरेको घटनाबारे मैले उनलाई प्रस्ट पार्न सक्ने कुरै थिएन। त्यहाँको मिडिया पनि अन्योलमै रहेछन्, सेनाको नेतृत्वमा कू भएको हो कि राजाको नेतृत्वमा भन्नेमा। वासिंटनमा राजदूत ऋषिकेश शाहलाई सोध्छु भनेर फोन गर्‍या त फोन रिसिभ गर्ने स्टाफले उहाँ त मन्त्री खान काठमाडौँ गइसक्नुभयो पो भने। राजदूत मन्त्री बन्न हाम्फालेर गएको सुन्दा अचम्म पनि लागेको थियो। त्यसको केहीपछि टेलिग्राममार्फत राजाबाट सचिव खान बोलाएको कुरा त विस्तृतमा किताबमा उल्लेख गरेको छु। 

पुस १ को कूमा भारत असन्तुष्ट देखिन्छ, प्रधानमन्त्री नेहरूले नै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। संसद‍्मै विशेष सम्बोधन गर्दै ‘नेपालको संसद् भंग भएकोमा ठूलो चोट परेको छ, विश्वमा जहाँ पनि प्रजातन्त्र पक्षधरलाई सहयोग गर्ने हाम्रो नीति हो’लगायत कुरा उनले बोलेका थिए। तैपनि राजा महेन्द्रले भारतको असन्तुष्टिलाई कसरी सामसुम पारे वा व्यवस्थापन गरे? 

राजाले कदम चाल्नुअघि के–कस्ता चलखेल भए म अमेरिकामा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई थाहा भएन। दूतावासमा कार्यवाहक राजदूत नारायणप्रसाद अर्जेल नै सूचनाको स्रोत थिए। पछि एक थरीले राजाले ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाई त्यो कठोर कदम चालेका थिएनन् भन्ने विश्लेषण गरे। ठोकुवै गर्न त सक्तिनँ, तर भारतसँगको संवादबिना त्यो कदम चालिएको थियो भन्ने लाग्दैन। त्रिभुवनकै पालादेखि नै त्यस प्रकारको संवाद र आपसी सहयोग थियो। यस्तो कामका लागि हुने गोप्य संवाद–सरसल्लाह हत्तपत्त सार्वजनिक हुँदैनन्। सहमतिमै गरिएको थियो भने पनि राजाका लागि भारतलाई ‘म्यानेज’ गर्न सजिलोचाहिँ थिएन। ‘इन्दिरा युग’ शुरू भएपछि गाह्रोसाह्रो बढ्दो भयो।

जननिर्वाचित सरकार र राजनीतिक प्रणाली नै अपदस्त गरी प्रत्यक्ष शासन गर्ने राजा महेन्द्रको अहिले पनि ‘क्रेज’ देखिन्छ, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहजस्ता लोकप्रिय युवा अनुहार पनि महेन्द्रको प्रशंसक सुनिन्छन्, राजामा त्यस्तो के थियो?
पक्षमा बोल्नेहरूले राष्ट्रियतालाई महेन्द्रले एउटा उचाइमा पुर्‍याएको ठान्छन्। बाँकी, विश्वलाई विश्वासमा लिएर उनले एउटा वातावरण बनाएको मानिन्छ। त्यस बखत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका छलफल हेर्दाखेरी प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरी प्रभाव बढाउने वातावरणचाहिँ थिएन। भारत पनि भर्खर–भर्खर आजाद भएको थियो। राजाले त्यो कदम नचालेको भए के हुन्थ्यो भनेर परिकल्पना गर्दा एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामै पुग्ने देखिन्छ। देश अघि बढ्न एउटा जग निर्माण गरे, बिउ रोपे। मैले भोगेका राजाहरूमा महेन्द्रले राष्ट्र जोगाए, एउटा उचाइमा पुर्‍याए। 

प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी लहरका बाबजुद हामीसँग उतिखेर अर्को विकल्प थिएन। देशमा विदेशी सैनिकको उपस्थिति थियो। पार लगाउने श्रेय उनैलाई जान्छ। केही समयका लागि भनेर घोषणामै भनिएको थियो, जनतामा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि शुरू भएको हो। शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनको मस्यौदा पनि तयार हुँदै गरेको थियो। त्यसो हुँदा राजा निरकुंशताको निरन्तरताको पक्षमा थिएनन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।   

राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा एउटा आधार तयार पारेर ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्छु’ भनेका थिए। जीवनको अन्त्यतिर प्रजातान्त्रिक प्रणालीका लागि संविधान मस्यौदा गर्ने काम आफैँलाई सुम्पिएको शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले पनि लेख्नुभएको छ। सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथामा ‘संशोधित मस्यौदा तयार भइसकेको थियो, निधन नभएको भए चितवनबाट फर्किएपछि लागू हुन्थ्यो। कांग्रेसका नेताहरू बोलाएर जिम्मा लगाउनेसम्मको तयारी थियो’ भन्ने उल्लेख छ। के त्यस्तै हो? यदि त्यस्तै थियो भने भाँजो हाल्ने खलनायकहरू को–को थिए? 
राजाले सत्ता हस्तान्तरणको सोच बनाएको, ज्ञवालीलाई मस्यौदा गर्न अह्राएको कुरामा दुई मत छैन। युवक युवराज (वीरेन्द्र) बाउसँग कत्तिको सरसल्लाहमा थिए भन्न सकिन्नँ। अधिकारजति दरबारमा थुप्रिएको बेला राजा बिते, युवक युवराज राजा बने। राजा महेन्द्र ‘म हार्ट अट्याक भइसकेको मान्छे, कहिले जाने थाहा छैन। छोरा अमेरिका पढेर त आयो, तर के पढ्यो, के पढ्यो’ भन्ने गर्थे। छोराप्रतिको असन्तुष्टि हामीलाई पनि सुनाएका हुन्। वीरेन्द्र राजा भएको केही समयमा (सन १९७५) भारतमा इन्दिरा गान्धीले इमरजेन्सी लगाइ नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित पारिदिइन्। 

उता निर्वाचित सरकारले समेत प्रजातान्त्रिक अधिकार खोस्दा यता राजा र उनको घेरालाई हामीले चाहिँ किन दिने त भन्ने लाग्यो होला। सिंहदरबार आगो लागेर कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा गरे। राजा महेन्द्रको देहावसान नभएको भए अधिकार जनतामा हस्तान्तरणको प्रक्रिया उनीबाटै शुरू हुन्थ्यो भन्नेमा विश्वस्त छु। ज्ञवालीले लेखेबमोजिम नै नहुनसक्थ्यो, २०४७ को संविधानसरह नै राजा अधिकारविहीन हुन्थे भन्ने होइन। जनतामा सत्ता हस्तान्तरणको शुरूआतचाहिँ हुन्थ्यो।   

आफ्नो आत्मकथामा सूर्यबहादुर थापा पञ्चायतको पहिलो मन्त्रिपरिषद‍्मा सामेल हुँदा दरबारले राजीनामा पत्रमा पनि सही गराएर दरबारमा राखेको प्रसंग उल्लेख गर्नुहुन्छ, तपाईंको हकमा चाहिँ त्यस्तो भएन?
मेरो हकमा भएन। दरबारले पूरा पत्याइनहालेको व्यक्तिलाई चाहिँ राजीनामा पत्रमा पनि हस्ताक्षर गराएर राखिन्छ भन्नेसम्म सुनेको हुँ। 

००७ सालपछिको राजनीतिका धरोहरद्वय टंकप्रसाद आचार्य र कीर्तिनिधि विष्टलाई खासगरी दरबारियाहरूले राष्ट्रवादी नेता मान्छन्। भारतभन्दा चीनसित निकटता नै उहाँहरूको राष्ट्रवादको प्रमाण पत्र हो? के थियो कुरा? 
एक्सन हेरौँ न, टंकप्रसादले सोभियत युनियनलगायत बाहिरी विश्वसँग सम्बन्ध गाँस्न कम्मर कसे। उनको अठोटले नयाँ ढोका खुल्यो। अरू छिमेकीलाई हेर्दा फरक–फरक बाटो अपनाएका थिए। कीर्तिबाबु त जन्मजात राष्ट्रप्रेमी हुन्। उनको स्तरको देशभक्त फेला पार्न मुस्किल पर्छ। गफले त सबैले निजी स्वार्थभन्दा देश माथि भन्दिन्छन्, व्यवहारमै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि देश थियो कीर्तिबाबुका लागि। भारतीय ‘चेक प्वाइन्ट’ हटाउँदाखेरी राजाले ‘गर्ने र?’ भन्दा उनले ‘गर्ने सरकार, सरकारलाई गाह्रो परे मतिर देखाइदिएर मलाई फाल्दिए भइगयो नि’ भनेका थिए।

गलैँचा काण्डमा डा. भेषबहादुर थापा, डा. हर्क गुरुङ, दुर्गाप्रकाश पाण्डेलगायत काबिल र ‘क्लिन’हरूले पनि 'कोर्टकचहरी'को चक्कर लगाउनुपर्‍यो, दोष छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि राजा वीरेन्द्रले बलीको बोको बनाउन खोजेको देखियो। खासमा दरबारले गर्न खोजेको के थियो?
‘भ्रष्टाचार बढ्यो, केहीलाई ठिंगुर्‍याउनुपर्छ’ भन्ने दबाब राजामाथि दरबार भित्रैबाट थियो। व्यवस्था खराब छैन भन्ने सन्देश दिन पनि केही नगरी नहुने भयो। धनकुटाबाट काठमाडौँ फर्किनासाथ राजाले म र डा. हर्क गुरुङलाई बोलाएर ‘अनिरुद्दप्रसाद सिंह (अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका प्रमुख)ले माछा मार्न जाल फिँजाउँदा पार्न खोजेको माछा मात्र पर्दैन, अरूथोक पनि पर्छ’ भनेको सुनाउँदै ‘तिमीहरू केही समयका लागि पन्छिनुपर्‍यो’ भनेका थिए। डा. गुरुङले त तुरुन्तै रियाक्ट गरे, राजीनामा लेखेर गोजीमा राखेका रहेछन्, झिकेर राजाको हातैमा थमाउन खोजे। राजाले ‘मलाई दिने होइन प्रधानमन्त्रीलाई दिनू’ भने। सैनिक परिवारबाट आएकाले होला, चित्त नबुझे पनि मुख फर्काइनँ, चुपचाप सुनेँ। आइडीएस (अहिले आइआइडीएस) खोल्नतिर लागेँ। ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा लाग्यो। दरबारिया केही जहाज (सिपिङ) कम्पनीमा लगानी गर्ने योजनामा थिए, म त्यसको खिलाफ थिएँ। 

राजसंस्था अन्त्य हुनुमा कुन घटनालाई बढी जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ, जेठ १९ (दरबार हत्याकाण्ड) वा माघ १९ (राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएको दिन)?   

दरबार हत्याकाण्डको केहीअघि राजा भारत स्वतन्त्रताको ५८औँ वर्षगाँठको अतिथिका रूपमा  राजकीय भ्रमणमा थिए। डिनरमा भारतीय राष्ट्रपति केआर नारायणनले संविधान पालन गर्ने एक मात्र राजा भनेर तारिफ गरे। संवैधानिक राजाको तारिफयोग्य भूमिकालाई सम्मान गर्न ‘गेस्ट अफ अनर’का लागि निम्त्याइएको सुनाए। नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ सिराबाट शुरू हुने संकेत मिल्थ्यो। प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीको नेपालप्रति एकदमै आदर भाव थियो। त्यो फरक प्रसंग भयो। 

राजसंस्था अन्त्यका लागि दुवै घटनाको निर्णायक भूमिका थियो। एउटाले राजसंस्थालाई विवादमा पार्‍यो, दलहरूलाई थान्को लगाएर शासन गर्छु भन्ने माघ १९ त आत्मघाती कदम नै थियो।

जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी पञ्चायत ल्याउने राजाको कदमका लागि सबैभन्दा ठूलो त्याग विश्वबन्धु थापाले गरे भनेर भन्न पनि सकिन्छ, किनकि उनी कोइराला परिवारकै सदस्यसरह थिए, तैपनि धोका दिएर राजाको पोल्टामा पुगे। राजाले आफ्ना वफादारलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री दिने व्यवस्थामा पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्नचाहिँ किन पाएनन्?

समय गतिले विश्वबन्धु नै पनि धेरै लागेनन् भन्ने बुझ्छु। कोइराला परिवारको निकटता र राजनीतिक अवधारणाका कारण पनि होला। 

वीरेन्द्रले राज्यारोहणको सम्बोधनमा ‘म र मेरी श्रीमतीका तर्फबाट धन्यवाद’ भनेकामा पनि दरबारभित्र बबन्डर मच्चिएको रहेछ, केही थाहा छ?
मलाई त जिब्रो चिप्लिएजस्तो लाग्छ, तर दरबारिया अत्तालिएका थिए। ‘मि एन्ड माई वाइफ’ भने परिवर्तनको द्योतक मानियो। फेरि सत्तामा चासो मात्रै होइन, सक्रियता नै थियो रानीको। दरबारिया भाषा छाडेर आम मानिसको भाषा प्रयोग गरेको कुरा अरू कार्यशैलीसँग तालमेल खाँदैन। त्यो वाक्य दोहोर्‍याउँदा पनि दोहोर्‍याएनन्।

महेन्द्रका पालामा राजा र सिंहदरबारकेन्द्रित शक्ति वीरेन्द्रको पालामा राजपरिवारका सदस्य र दरबारका सचिवहरूमा पुगेको हो? पछि राजपरिवारका सदस्य र सचिवहरूको बहुशक्तिकेन्द्र कसरी बन्न पुग्यो?
राजा महेन्द्र सरसल्लाह धेरैसँग गर्थे, निर्णय आफैँ लिन्थे। अमेरिकामा पढेको भए पनि राजा वीरेन्द्रको आफ्नै सोच थिएन। अमेरिकामा पढेका कारण राष्ट्रपतिले आफ्ना सल्लाहकारको सहयोगमा निर्णय लिने ‘ह्वाइट हाउस’को हल्का प्रभाव पनि हो। कन्सल्टेसनबाट निर्णयमा पुग्नेभन्दा पनि कन्सल्टेसनबाट कन्फ्यूज हुने कमजोरी उनमा देखियो। उनको घेरा पनि उस्तै रह्यो। बाउको पालाको निरन्तरता दिनेभन्दा नयाँ शुरू गर्ने भनियो। परिवारको पनि दबाब रह्यो, उनीहरू ‘हामीलाई चाहिँ के त’ भन्न थाले। उनी असल त थिए तर ‘स्ट्रङ’ थिएनन्।

वीरेन्द्रको पालाका दरबारका सचिवहरूको खुबै आलोचना हुनेगर्छ, ती सचिवहरू को–को थिए, साँच्चै प्रधानमन्त्री–मन्त्रीभन्दा ती शक्तिशाली थिए?
राजाको सबैभन्दा नजिक र शक्तिशाली त रानी ऐश्वर्य नै हुनुहुन्थ्यो। म राष्ट्र बैंकको गभर्नर छँदा पोखरामा एकचोटि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र म राजाकै साथमा थियौँ। खाना बाँडियो, खाना खाउन्जेल रानी रत्न पनि सँगै थिइन्, खाना सिद्धिएपछि महेन्द्रले रत्नलाई "अब तिमी जाऊ, हामी कुरा गर्छौं" भनेपछि रानी निस्किइन्। महेन्द्रको शैली त्यस्तो थियो भने वीरेन्द्रको पालामा रानी ऐश्वर्यले क्याबिनेट बैठकलाई नै प्रभावित गरेको भोग्ने मन्त्री मै छु। दरबारका सचिवहरूमा नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, चिरनशमशेर थापा, शान्तकुमार मल्ल र ताराबहादुर थापा अनवरत शक्तिशाली रहे, शक्तिको अधिक प्रयोग पनि गरे। रञ्जनराज खनाल पनि शक्तिशाली मानिन्थे, तर उनी ‘इनसाइडर-आउटसाइडर’ भइरहन्थे। 

अमेरिका भ्रमणमा राजा वीरेन्द्रले पाएको राजकीय सम्मानको 'फुटेज' हेरेर एकथरि नेपाली भावुक हुने गर्छन्, तिनलाई लाग्छ पञ्चायत र राजाको पालामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत‍्मा नेपालको बडो सम्मान थियो। तपाईंले त शीतयुद्ध र तपाईंको आफ्नै व्यक्तिगत सम्बन्धले गर्दा पनि त्यो भ्रमणमा भव्य सम्मान पाएको लेखिदिनुभयो? अब त्यस्तो सम्मान राजा नै फर्के पनि पाइने सम्भावना छैन?   
नेपालबाट तीनवटा राजकीय भ्रमण भए, दुईचोटि राजा महेन्द्रको, एकचोटि राजा वीरेन्द्रको। आइजनहावर राष्ट्रपति छँदा ऋषिकेश शाह राजदूत थिए। लिन्ड‍न जोन्सनको पालामा पदमबहादुर खत्री राजदूत थिए। महेन्द्रको दोस्रो राजकीय भ्रमण क्यारोल लेस (यहाँको राजदूत) र बंकर (भियतनाममा राजदूत)को भूमिका थियो। पहिलो राजकीय भ्रमणमा त विमान पठाएर बेलायतबाटै अमेरिका लगिएको थियो। अनि रेगनको पालमा राजा वीरेन्द्रको भ्रमण हुँदा राजदूत मैँ थिएँ। शीतयुद्धको समाप्तिसँगै हामीजस्तो कमजोर देशको महत्त्व यसै घट्दै गयो। फेरि राजामा पनि कार्यकारी र आलंकारिकलाई रिफाइन गरी छुट्याउँदै गए। त्यसपछि त्यस्तो स्पेस पाउन सकिएन नै, पाउने सम्भावना पनि तत्काल देखिँदैन। 

पशुपतिनाथको ढोकामा पुगेकी सोनिया गान्धी (तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीकी पत्नी)लाई  प्रवेश नदिई अपमानित गरिएको जवाफमा भारतले २०४५ सालको आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सन् १९७२ को भारतीय नाकाबन्दी लाग्नु पछाडि त्यस्तै भित्री कारण थियो? त्यो नाकाबन्दी भन्नासाथ उही विश्वबन्धु थापाले साइकल चढेको, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीले खद्दर लगाएकोबाहेक जनजीवनमा परेको प्रभावको खासै चर्चा हुँदैन, के भएको थियो? 
नाकाबन्दीअघि (२०२७ भदौ २३–२५) जाम्बियामा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा इन्दिरा गान्धी राजा महेन्द्रसँग चिढिएको प्रसंग किताबमा उल्लेख छ। सम्मेलन शुरू भएको भोलिपल्ट त्यहाँ पुगेकी श्रीमती गान्धी हल प्रवेश गर्नासाथ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलतिर आइन, ‘योर म्याजेस्टी’ भन्दै राजातिर हात बढाइन्। राजाले नउठीकन पछाडि फर्केर हात मिलाए। भारतीय राजदूत नटवर सिंहले महिला प्रधानमन्त्रीसँग हात मिलाउँदा उठ्दा पनि नउठ्ने अशिष्ट राजा भनेर मैँसँग भनेका थिए। 

राजाले चाहिँ उनी बसेको भारीभरकम कुर्सी सार्न नसकी उठ्न नमिलेर बसीबसी हात मिलाएका हुन्। तर उनीहरू निकै चिढिएका थिए। नाकाबन्दी लगाउने संकेत पाएपछि राजाको निर्देशनमा मैँ दिल्ली गएर परराष्ट्रसचिव टीएन कौलसँग वार्ता गरेको थिएँ। इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूले हामीलाई भुटानकै स्तरमा हेर्न खोजिरहेका थिए। अर्को, नेपालमा भारतविरोधी भावना  बढ्दो थियो, जसमा दरबारकै भूमिका छ भन्ने उनीहरूको ठहर थियो। सात महिना लामो नाकाबन्दीले हाहाकार मच्चिएको थियो।   

शान्ति क्षेत्र प्रस्ताववाला कुरा के थियो? राजा वीरेन्द्रको त्यो कदम सही थियो वा गलत? पञ्चायतसँगै त्यसलाई परित्याग गरिनु ठीक कि बेठिक?
लाभहानिको विस्तृत अध्ययन नभई गरिएको प्रस्ताव थियो त्यो। राज्याभिषेकमा विश्वभरिबाट नेता आएको बेलामा ‘इन्डोर्स’ गरिइदिइहाल्छन् भनेर प्रस्ताव गर्नु बचकना थियो। यसबारे विस्तृत सरसल्लाह भएकै थिएन, दरबारभित्रै के कति विमर्श भयो, थाहा भएन। दरबारभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूसँग त सरसल्लाह गरिएको थिएन। अमेरिका भ्रमणमा गएको बेला अमेरिकाले पनि समर्थन गरिदिएपछि अमेरिकी प्रभावका ल्याटिन देशहरूले पनि त्यसमा समर्थन गरे। आखिरमा १३० देशले गरेको समर्थन फास्सफूस्स भयो।

सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतलाई ‘राणा–ठकुरीको गठबन्धनबाट सञ्चालित राज्य संयन्त्र’ पनि भनेका छन्, त्यस्तो  महसुस गर्नुभयो? कतिपय गैरठकुरीले थरमा सिंह लेखेर ठकुरी भनाएका उदाहरणहरू पनि छन्, खड्गबहादुर सिंह नै बोगटी थिए।  
राणा र शाहमा बिहाबारी धेरै भएका कारण कतिपय नातामै पर्थे, घनिष्ठ देखिन्थे। राजा वीरेन्द्रका मामा सुशीलशमशेरले मेरो यही घरमै आएर एउटा काम अह्राए, मिल्दैन भन्दा ‘ए हजुर, रक्सी खाने बेलामा राजा वरपर हुने त हामी नै हौँ’ भनेर थर्काएका पनि थिए। तर त्यस्तो गठबन्धन सीमितै थियो भन्ठान्छु। ठकुरीभन्दा त राणाहरूकै बोलवाला थियो। प्रभाकरशमशेर राणा राणापरिवारका पनि ‘रिफाइण्ड’ सुनिन्थे। हिन्दू भएका हुनाले गुरु–पुरेतको पनि दरबारमा पहुँच थियो। दरबार हत्याकाण्डकै दिन पनि दिउसो वीरेन्द्र–ऐश्वर्य बडागुरुज्यू नयनराज पाण्डेको घर (डिल्लीबजार) मा चिया पिउन पुगेका थिए।   

पञ्चायतकालीन दुई व्यक्तित्व डा. तुलसी गिरी र सूर्यबहादुर थापालाई कसरी दाँज्नुहुन्छ?  
दुवैको दरबार–व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धतामा कमी थिएन। डा. तुलसी ‘स्ट्रेट फरवार्ड’ नेता थिए भने सूर्यबहादुर थापा ‘प्राग्म्याटिक’ (व्यावहारिक) थिए। गिरीको स्वभावकै कारण दरबारले सहेन। सूर्यबहादुर भने आफू कहाँ उभिएको छु भन्ने बुझ्थे। गिरी अधैर्य थिए, चित्त नबुझे छाडेर हिँडिदिन्थे। भयो पनि त्यस्तै, देशै छाडेर हिँड्दिए। सूर्यबहादुर धैर्य गर्न सक्थे। मैले दुवैसँग काम गरेँ, काम गर्न सजिलोचाहिँ डा. गिरी थिए। उनी तुरुन्तै निर्णय लिन्थे। थापा सबै विचार गर्थे, समय लिन्थे। कुर्न सक्थे। त्यसैले त, गिरी चाँडै हिँडे पनि थापा जीवनभर राजनीतिमा सक्रिय भए। 

पदमा रहे पनि नरहे पनि सदाबहार शक्तिशाली दामोदरशमशेर राणा नि? 
राणा–शाह कनेक्सनले पनि उनी दरबारको नजिक थिए। राजा महेन्द्रले पनि प्रयोग गरेका पात्र थिए, वीरेन्द्रले चाहिँ बढी नै स्पेस दिएका थिए। दामोदरसँगै विष्णुमणि आचार्य दीक्षित पनि शक्तिशाली सुनिन्थे। दुवै कट्टरखाले राजावादी थिए। उनीहरूको बढी चासो र प्रभाव सुरक्षा संयन्त्र (गुप्तचरसमेत) तिर थियो। दुवै औपचारिकभन्दा अनौपचारिक भूमिकामा शक्तिशाली थिए।   

राजा महेन्द्रले वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको सम्बन्ध सञ्जय र राजीव गान्धीले स्थापित गराएको उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो कसरी? अलि विस्तारमा भन्दिनुस् न। अन्यत्र पनि राजपरिवार वा राजनीतिक परिवारमा यस्तो अभ्यास पाउनुभएको छ? 
महेन्द्रका छोरा र इन्दिराको छोरा एउटै पुस्ताका थिए। युवा नेतृत्व उदाइरहेका बेला राजपरिवारमा जस्तो स्वतः राजा नभई हाल्ने भए पनि नेहरूका नातिको सत्तामा प्रभाव अनुमान गर्न सकिहालिन्थ्यो, त्यसलाई ‘कल्टिभेट’ गर्नुपर्छ भन्ने राजा महेन्द्रको सोच थियो। छोराहरूबीच आउजाउ थियो। अन्यत्र पनि यस्तो अभ्यास हुनेगर्छ। राजतन्त्र सकिँदै गए पनि राजनीतिक परिवारबीच युवा पुस्तामा सम्बन्ध बनाइदिने हुन्छ।

भारतलाई व्यवस्थापन गर्न राजा महेन्द्र अरू देशको भ्रमणमा जाँदा भारत हुँदै जान्थे, एकाध दिन भारतमै रोकिएर भेटघाट गर्थे। वीरेन्द्र राजा भएपछि भारतलाई अनौपचारिक बैठकमा धोती भनेर सम्बोधन गर्ने खाले घेरा बन्यो, धोतीलाई किन भाउ दिने भन्दै विदेश भ्रमण जाँदा चीन र पाकिस्तान हुँदै जानुपर्छ भन्ने सचिव–सल्लाहकारबाट घेरिए। यसमा सत्यता छ नि हैन? 
एकदम छ। महेन्द्र धेरै समझदार थिए, होसियार थिए। मस्को भ्रमण जाँदा दिल्ली हुँदै गए। दिल्लीमा यदुनाथ खनाल राजदूत थिए, दूतावासको भोजमा इन्दिरा गान्धी पनि आएकी थिइन्। राजालाई भारतसँगको सम्बन्धमा सल्लाह दिन खनालजस्ता ‘सुपर डिम्लोम्याट’ उपलब्ध थिए। इन्दिरा नेतृत्वमा आएपछि हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारिन थालियो। राजा महेन्द्र भारतको हितसँग परिचित हुनु हाम्रो हितमा छ भन्ने मान्थे। राजा वीरेन्द्रको घेरा त्यस्तै थियो, ‘धोती’जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्थे अनौपचारिक गफगाफमा। पछि सम्हालिँदै गए, पहिले त उत्ताउलोपन नै थियो।  

२०४५ सालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी नलगाएको भए पञ्चायत अरू केही समय टिक्थ्यो?  
नेहरूपछि प्रधानमन्त्री बनेका लालबहादुर शास्त्रीले राजा महेन्द्रलाई ‘आप हिन्दू मै भि हिन्दू, आप हिन्दू राजा, मतलब आप मेराभी राजा हुये’ भनेका थिए। राजाको मनमा पर्‍यो, काम गर्न सजिलो हुने भो। नेपालमा विदेश सेवाकै कर्मचारी राजदूत हुने गर्थे। गुजरातमा गभर्नर (राज्यपाल) रहेका श्रीमन् नारायणलाई यता पठाइयो। 

नेपाल–भारत सम्बन्ध तलवितल परिहने नै हो। तर सोनिया गान्धीलाई ढोकाबाटै फर्काइनुचाहिँ बचकना हो। छिर्न नदिने हो भने अग्रिम सूचना दिनुपर्थ्यो। एशियाकै  शक्तिशालीमध्येको नेताले ‘अफेन्डेड’ महसुस गर्नुपर्‍यो। इन्दिरा गान्धीले सत्ताको नेतृत्व गरेदेखि नै नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको हो। अब त्यो नाकाबन्दी नभएको भए पञ्चायतले निरन्तरता पाउँथ्यो कि पाउँथेन भन्न मुस्किल छ। तर पञ्चायतका समस्याहरू छताछुल्ल भइसकेको कारण सो व्यवस्था लामो समय टिक्थेनचाहिँ भन्न सकिन्छ।   

गान्धी  परिवारसँग तिक्त सम्बन्धको फाइदा भुटानी राजाले उठाई नेपालीभाषीलाई आफ्नो देशबाट खेदाएको लेख्नुहुन्छ, खासमा पहिलेझैँ सम्बन्ध भएको भए नेपालीभाषी भुटानीले शरणार्थी बन्नु पर्थेन होइन त? 
म भारतको राजदूत हुँदा भुटानको लागि पनि राजदूत थिएँ। भारत–भुटान दुवैतिरको औपचारिक–अनौपचारिक कुराकानीबाटै म यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हुँ। राजीव गान्धीबाटै ‘ग्रिन सिग्नल’ आएपछि नेपालीभाषी भुटानीलाई खेदाइएको हो। नत्र भारतीय भूमि हुँदै भुटानी नेपाल पस्न सम्भवै थिएन।

तस्वीर: आविष्कार जोशी