पछिल्लो एक महिनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आयोजना गरिएका आठ वटाभन्दा बढी छलफल कार्यक्रमका निम्ता प्राप्त भए। ती सबैजसो छलफल नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा आयोजना गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलनसँग सम्बन्धित थिए। धेरै निम्ता स्वीकार्न नसके पनि तीन वटा कार्यक्रममा सहभागी भएर सरकारी अधिकारी, नेपालको जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ता लगायतका विचारहरू सुन्ने अवसर प्राप्त भयो। 

ती सबै छलफल कार्यक्रममा व्यक्त विचारको निष्कर्ष थियो– हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्छ। 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) आउनुभन्दा एक–डेढ महिना अघिदेखि यस्ता छलफलमा चासो र चिन्ता व्यक्त हुन्छन्। अनि सम्मेलन सकिएपछि १० महिनासम्म सबै हराउँछन्। यस वर्ष आयोजना गरिएका छलफलहरू पनि त्यसैको निरन्तरताभन्दा फरक केही होइनन्। 

औद्योगिक विकाससँगै त्यसबाट उत्सर्जन भएको हरितगृह ग्यास र त्यसका कारण पृथ्वीमा पर्यावरणीय समस्या देखिन थालेपछि सन् १९८० को दशकदेखि वातावरणीय समस्याका बारेमा विश्व समुदायमा मन्थन शुरू भएको थियो। 

वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आईपीसीसी) को प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान गर्‍यो। त्यसबमोजिम अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भयो। 

सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (पृथ्वी सम्मेलन) को समयमा हस्ताक्षर गर्नको लागि यो महासन्धि खुला भयो। नेपालले १९९२ जुनमा यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि पक्ष राष्ट्रको मान्यता पाएको हो। त्यसयता हरेक वर्ष हुने पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनमा नेपालले भाग लिँदै आएको छ। 

पार नलाग्ने छलफल 
जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र प्रभावका बारेमा छलफल हुनु आफैँमा नराम्रो होइन। तर कोप आउनुभन्दा अघि सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको आयोजनामा हुने कोपलक्षित यस्ता छलफलहरूको सान्दर्भिकता भने देखिएको छैन। यदि यस्ता छलफलको सान्दर्भिकता हुँदो हो त अहिलेसम्म यूएनएफसीसी अन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट आएको पैसालाई परिचालन गरेर नेपालले जलवायुजन्य प्रकोपको क्षेत्रमा धेरै काम गरिसकेको हुन्थ्यो। 

जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित देशहरूको सूचीमा पर्ने भए पनि सम्मेलनबाट नेपाललाई प्राप्त भएका उपलब्धि उल्लेख गर्न लायक छैनन्। जलवायु परिवर्तनका नाममा नेपालले प्राप्त गरेको सहयोग पनि नगन्य छ। यहाँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सम्मेलनमा नेपालको कुनै पनि विषयमा छुट्टै छलफल हुने होइन। त्यसकारण कोपअघि नेपालमा आयोजना हुने छलफलहरू देशभित्रै सीमित हुन्छन्। 

यस वर्षको २८औँ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ सहभागी हुँदैछन्। यसअघि सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्य बेलायतको ग्लास्गोमा भएको २६औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सन् २०१९ मा पोल्यान्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सन् २००९ मा डेनमार्कमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहभागी भएका थिए। 

सरकार र राष्ट्रप्रमुख यस्ता सम्मेलनमा सहभागी हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। किनभने विश्वभरका सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुख सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको सभामा नेपालको विषय उठाउने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म उच्च राजनीतिक नेतृत्व सहभागी भएर जलवायु परिवर्तनले पारेको विश्वव्यापी असर र आफ्नो देशले भोगिरहेको समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्ने गरी तथ्यगत रूपमा राख्न सक्नुपर्छ। 

तर नेपालको सन्दर्भमा भने यस्ता राष्ट्रसंघीय सम्मेलनहरूलाई मनोरञ्जन भ्रमणका रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुने मन्त्री, कार्यकर्ता र अघिपछि देखिने सरकारी कर्मचारीको उपस्थितिले यही देखाउँछ। यस्ता सम्मेलनमा तोकिएका मानिसभन्दा अरूको कुनै भूमिका हुँदैन। त्यसैले उनीहरू त्यहाँ जाने भनेको घुम्नकै लागि हो। बरू भूमिकाविहीन मानिसहरू जानुभन्दा नगएको राम्रो हुन्थ्यो। तर नेपालमा यस्ता सम्मेलनमा जानका लागि तँछाडमछाडको स्थिति छ।  कोप आउनुभन्दा दुई महिना अघिदेखि दातृ निकायहरूले सहयोगका लागि दबाबको सामना गर्नुपर्छ।

प्राथमिकताका विषय
जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित भएको र नखाएको विष बेहोर्नु परिरहेको विषयमा नेपालले यसका मुद्दाहरूलाई विश्वसामु दर्शाउन अब थप व्याख्या र लबिइङमा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभने गत कात्तिक दोस्रो साता नेपाल भ्रमण गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफूले नगरेको कामको नतिजा भोग्नुपरेको र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालमा हिउँ सकिँदै गएको विषयलाई संसारसामु प्रष्टसँग राखेका छन्। वैज्ञानिक तथ्यहरूले तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालको हिमालय क्षेत्र पग्लिरहेको देखाएको छ। त्यसकारण पनि अब नेपालको प्राथमिकता सहज जलवायु वित्तमा पहुँचका विषयमा हुनुपर्छ। 

जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित देशहरूमा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गरिएका जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पैसा प्राप्त गर्ने प्रकृया अहिले पनि लामो र झन्झटिलो छ। जलवायुजन्य प्रकोपबाट भएको क्षतिको तुलनामा प्रभावित देशहरूले निकै कम मात्र पैसा पाउन सकेका छन्। उदाहरणका लागि हरित जलवायु कोषबाट नेपालले हालसम्म करिब नौ अर्ब रुपैयाँ मात्र जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको छ। तर यो प्रकृया आफैँमा लामो र झन्झटिलो छ। 

जस्तो कि नेपालले चुरे क्षेत्र र गण्डकी नदीको जलाधार क्षेत्रमा काम गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गरेर सहयोग प्राप्त गर्दा निर्णय हुन झन्डै पाँच वर्ष लागेको थियो। लामा र झन्झटिला प्रकृयालाई हटाएर सहज रूपमा पैसा प्राप्तिको मार्गप्रशस्त गर्न नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूले जोड दिनुपर्छ। 

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई सम्बोधनका लागि आन्तरिक तयारी निकै कमजोर छ। उदाहरणका लागि दुई वर्षअघि मेलम्ची, मनाङ, मुस्ताङ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्वाभाविक वर्षा तथा बाढीले ठूलो क्षति निम्त्यायो। तर ती पीडितहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन। मानिसहरू घरबारविहीन भए। यस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट पीडितहरूको समस्या सम्बोधनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म यो पक्षमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन।  

अर्को विषय, अहिलेकै विद्यमान संरचना र व्यवस्थाबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट अहिलेकोभन्दा धेरै पैसा भित्र्याउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसका लागि देशभित्रका संस्थाहरूको क्षमता विकास र उनीहरूको परिचालनमा सरकार चुकेको छ। 

कार्ययोजना बनाएर लाग्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट पाँच वर्षमा रकम ल्याउने विषय जटिल होइन। तर अहिलेसम्म सरकारको ध्यान त्यसतर्फ पुगेको छैन। बरु सरकारका प्रक्रिया र कार्यशैली नै भइरहेका प्रयत्नहरूलाई हतोत्साही बनाउने खालका छन् जसले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा नेपालको पहुँच टाढा भएको छ। त्यसकारण सरकार, गैरसरकारी संस्था र जलवायुको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका निकायहरूको प्रयास र प्राथमिकता कोप आउँदा मात्र नभई वर्षभरि नै हुनुपर्छ।