Tuesday, May 28, 2024

-->

बजेट कार्यान्वयनमा किन सधैँ चुनौती?

वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको छ, तर त्यसले हासिल गरेको प्रगतिमा ध्यान दिइएको छैन। यसमा ध्यान दिन धेरै ढिला भइसकेको छ। बढ्दो बसाइँसराइले पहाडी बस्ती रित्तिन थालिसकेका छन्।

बजेट कार्यान्वयनमा किन सधैँ चुनौती

आम्दानी–खर्चको पूर्वयोजना, गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको समीक्षात्मक अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको चित्रण तथा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानात्मक आर्थिक गतिविधिका योजना नै सारमा बजेट हो। नेपालको आर्थिक गतिविधिको इतिहासमा अनौपचारिक रूपमा कहिलेदेखि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा आयो भन्ने यकिन तथ्याङ्‌क नभए पनि प्रजातन्त्रको स्थापनापछि, २००८ सालयता बजेट घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको शुरूआत भएको हो। २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णसमसेर जबराले संसद्समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको आम्दानी खर्चको पूर्वानुमान या प्रथम औपचारिक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको छ।

हरेक बजेटका आफ्नै उद्देश्य र प्राथमिकता हुन्छन्। ती उद्देश्य हासिल हुन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको पहिलो औपचारिक बजेटको प्राथमिकता कृषि र व्यापार थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। हरेक वर्षको जेठ १५ भित्र प्रस्तुत हुने बजेट, त्यसले तय गर्ने योजना, समेट्ने क्षेत्र, कर्मचारीको तलब-सुविधा तथा करका दरबारे सोबाट प्रभावित हुनेले विशेष चासो राख्छन्। बजेट प्रस्तुत भएको केही सातासम्म चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जाल जताततै बजेटकै चर्चा देख्न र सुन्न पाइन्छ। खास-खास राजनीतिक परिवर्तनपछि आएका बजेटबारे विशेष चर्चा, तारिफ र आलोचना हुने गर्छ। यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा चलिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बढ्दो प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, आयोजनाको पूर्व तयारी तथा प्राथमिकीकरण नगरी स्रोत छर्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकता र दक्षताको अभाव आदि कारणले बजेटको प्रभावकारी तथा नतिजामुखी कार्यान्वयन नहुने स्वीकार गरेका छन्, यद्यपि त्यसको सुधारका लागी स्पष्ट कार्ययोजना उक्त बजेटमा भेट्टाउन मुस्किल छ। नेपालको बजेट नतिजामुखी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्नुका केही मुख्य कारणलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ: 

१. बजेट निर्माणमा भरपर्दो तथ्याङ्‌कको अभाव
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, नियामक निकाय तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्‌क विभागबाट आवश्यक तथ्याङ्‌क संकलन, विश्लेषण र प्रयोग गर्ने गर्छ। तर हरेक वर्षको बजेट हेर्दा ती  तथ्याङ्‌क र देशको वास्तविकतामा त्यति तालमेल भएजस्तो देखिँदैन। सरकारी आम्दानीको पूर्वानुमानमा होस् या खर्च तथा वितरणको क्षेत्रहरू बारेको तथ्याङ्‌क त्यति यथार्थपरक देखिन्न। त्यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा पर्ने गरेको देखिन्छ। यसबाहेक अन्य धेरै क्षेत्रको आम्दानी-खर्चको पूर्वानुमान पनि यथार्थबाट धेरै टाढा हुने गरेका छन्। पुँजीगत खर्चको केही क्षेत्रमा छुट्टिएका बजेटको आकार हाँस उठ्दो देखिन्छ। 

२. शिक्षा क्षेत्रको अव्यवहारिक बजेट वितरण
नेपालको वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको छ भनेर गर्व गर्ने शिक्षाविद् र विश्लेषकहरू पनि छन्, तर बजेटको आकारभन्दा त्यसले हासिल गरेको लक्ष्यमा ध्यान दिन धेरै ढिला भैसकेको छ। बढ्दो बसाइसराइले पहाडी बस्तीहरू रित्तिन थालिसकेका छन्। गाउँमा आम्दानीको स्रोत अभाव, अङ्ग्रेजी शिक्षाप्रतिको बढ्दो आकर्षण र सरकारी शिक्षा प्रणालीप्रति भरोसाको अभाव आदिका कारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका सार्वजनिक विद्यालयमा बर्सेनि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ। पहाडी जिल्लाका कतिपय सरकारी विद्यालयमा त शिक्षक कर्मचारीभन्दा न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या रहेका समाचार बेलाबेला पढ्न पाइन्छन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालय अन्तर्गतका धेरै आङ्गिक क्याम्पसमा समेत प्रतिविद्यार्थी सरकारी खर्च बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ। यसरी नेपालको सरकारी शिक्षा प्रणाली खर्चिलो, तर न्यून गुणस्तरको बन्दै गएको छ। यस्ता तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिविद्यार्थी सरकारी खर्च घटाउन नसक्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको बजेट बालुवामा पानीसरह भएको छ। बजेटको अर्को नकारात्मक पाटो वितरणमुखी र छर्ने प्रवृत्तिको हुनु हो। 

३. राजस्व संकलनमा चुनौती
निजी क्षेत्रको अपेक्षित विकास नहुनु र भरपर्दो तथ्याङ्‌कको अभावले वार्षिक बजेटमा अनुमान गरिएभन्दा सधैँ कम राजस्व संकलन हुने गरेको छ। सोचेअनुरूप विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्नु तथा स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्न नसक्नु राजस्व संकलनको अर्को चुनौती हो। आधिकारिक तथा भरपर्दो तथ्याङ्‌क संकलन गरेर त्यसैअनुरूप राजस्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने, निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक झन्झटबिना व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने आदि कुरामा ध्यान दिन नसके हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिने राजस्व संकलन लक्ष्य भेट्नु त परको कुरा, छेउछाउसम्म पुग्न सकिने स्थिति छैन। लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलनका लागी कर्मचारीतन्त्रको इमानदारिता र दक्षता पनि अपरिहार्य हुन्छ नै। 

४. अव्यवहारिक र अस्पष्ट सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली
बाह्रौँ पटक संशोधन भइसकेको नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली नेपालको आर्थिक बजेट कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हो भन्ने तर्क स्वयम् कानुन निर्माता सांसदका मुखबाट पनि संसद् बैठक तथा संसदीय समितिका बैठकमा सुन्न पाइन्छ। सार्वजनिक खरिदको झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया नै नेपालको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन तथा तीव्र भौतिक पूर्वाधार विकासको बाधक हो भन्ने आवाज पनि बाक्लो गरी सुन्ने गरिन्छ। 

झन्झटिलो प्रक्रियाले गैर औपचारिक आर्थिक कारोबारलाई प्रश्रय दिएको भन्ने तर्क उत्तिकै छन्। ठुला परियोजनाको समयमा ठेक्का प्रक्रिया सुरु नहुने, आर्थिक कमिसनको आधारमा निर्माण कम्पनी छनोट हुने, समयमा काम सुरु नहुने, सुरु भएका काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीले नै एकपछि अर्को परियोजनाको ठेक्का हात पारिराख्ने, अनेक बहानामा निर्माण अवधि थप्दै जाने र सुरुको लागतभन्दा धेरै लागत बढाउने आदि विकृति पुँजीगत विकासको क्षेत्रमा देखिन्छ। यी कारणले बजेटले पूर्वानुमान गरेभन्दा अत्यन्तै धेरै विकास खर्च बढाउने, तर समयमा पुँजीगत खर्च नहुने समस्या बढेको प्रस्ट छ। 

५. कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता र इमानदारिताको अभाव
अघिल्लो बुँदामा चर्चा गरिएझैँ नेपालको बजेट कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता तथा इमानदारिताको अभाव हो। शतप्रतिशत सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट र कमिसन खोर छन् भन्न खोजिएको होइन, तर अधिकांश सरकारी कर्मचारी, त्यसमा पनि विशेषगरी उच्च र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको जीवनशैली, मासिक वैध आम्दानी र खर्चको तालमेल देखिँदैन। कमिसन नखाई सिन्को नभाँच्ने, अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगर्ने आदि कारणले राजस्व संकलन घट्नुका साथै देशको समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रसँगको मिलेमतोमा कृषि अनुदानलगायत धेरै योजनाको प्रभावकारी र परिणाममुखी अनुगमन नगरी बजेट खर्चलाई बालुवामा पानी हालेसरह बनाइएको छ। फलस्वरूप, अनौपचारिक आर्थिक कारोबार फस्टाएको छ भने औपचारिक अर्थतन्त्र तहसनहस बन्दै गएको छ।

६. परम्परागत प्रशासनिक अभ्यास तथा नयाँ प्रविधि कार्यान्वयनमा आलस्यता
कर्मचारी प्रशासनको परम्परागत शैली र नयाँ प्रविधिको कार्यान्वयनको जटिलताले सरकारी कार्यालयमा आवश्यकभन्दा अत्यधिक कर्मचारी परिचालन गर्दा पनि सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा प्रवाह भएको देखिँदैन। नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने हो भने हाल कार्यरतभन्दा निकै न्यून संख्याको कर्मचारीले पनि गुणस्तरीय र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा समेत पर्न गई आर्थिक चक्रमा सकारात्मक नतिजा देखिने छन् भने बजेट कार्यान्वयनका अन्य चुनौतीलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ। तर सत्ता सञ्चालक र उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया तथा स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र निर्माण प्रक्रिया यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। 

७. बढ्दो अनौपचारिक आर्थिक कारोबार
विदेशमा कमाएको रकम हुन्डीलगायत गैरकानूनी र गैरबैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिँदा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने गरेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेला प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै, देशका सबै क्षेत्रमा विशेषगरी पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुग्नु,जनतामा वित्तीय साक्षरताको अभाव तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको भरोसाको अभाव आदि कारणले गर्दा आज पनि नेपालको ठुलो आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक माध्यमबाटै हुने गरेको छ। यसका कारण सिंगो अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरेको छ। यसतर्फ विशेष पहल गरेर गैरकानुनी र गैरबैंकिङ आर्थिक कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र सुधार र बजेटको लक्ष्यमुखी कार्यान्वयनमा टेवा पुग्नेछ।

यीबाहेक अन्य थुप्रै चुनौती छन्, जसले नेपालको वार्षिक बजेटको प्रभावकारी र लक्ष्यमुखी कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन र चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रसँग समन्वयको अभाव, सर्वसाधारण जनतामा वित्तीय साक्षरताको अभाव, कर संकलन तथा करदाताप्रति सरकारको प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमको अभाव आदि कारणले पनि नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको बीचमा सधैँ ठूला खाडल सिर्जना हुने गरेका छन्।


भण्डारी वित्तीय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हुन्।


सम्बन्धित सामग्री