संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निमन्त्रण स्वीकार गरेर असोजको अन्तिमतिर नेपालको भ्रमण गर्न खोजेका थिए। भ्रमण–तालिका पनि निश्चित भइसकेको थियो। नेपाल आउनै लाग्दा असोज २० मा प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि ठूलो स्तरको र अप्रत्याशित आक्रमण थालेपछि प्यालेस्टाइन–इजरायल संकटले फेरि चर्को रूप लियो। यसपश्चात् महासचिवको भ्रमण रद्द त भएन, स्थगित भने भयो। त्यसो हुँदा पहिल्यै तय भएको भ्रमणको निरन्तरता हो, उनको यो नेपाल भ्रमण।
राष्ट्रसंघका प्रमुख नेपाल आउने कुरा नेपालका लागि आफैँमा राम्रो हो। उसो त, सन् २००८ मा राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव बान की मुन पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। संयोगले उतिखेर पनि नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए। मुनले उतिखेर लुम्बिनी भ्रमण गरे। अहिले पनि गुटेरेसले पनि लुम्बिनी पुगेर बुद्धलाई हात जोडेका छन्। बुद्ध आफैँमा शान्तिका प्रतीक भएकाले यस पटकको महासचिवको भ्रमणले नेपालको दीर्घकालीन शान्तिका पक्षमा काम गरोस् भन्ने पनि हो।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको क्रियाशील सदस्यसमेत भएका नाताले महासचिव यहाँ आउने कुरा राम्रो हो। महासचिवले यहाँ आएर जुन मुद्दामा बोले, ती पनि वास्तविक छन्। उनले यहाँ आएर उठाएका दुई प्रमुख मुद्दामध्ये एउटा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हो भने अर्को नेपालको संक्रमणकालीन न्याय। हिमालय श्रृंखलाका कतिपय हिमाल मात्र नभएर विश्वका ठूला हिमाल नेपालमै भएको र जलवायु परिवर्तनका असरले हिउँ पग्लिरहेकाले पनि उनको नेपाल आगमनको खास अर्थ छ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै उनी सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रसम्म पुगे। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लँदै गएकोबारे चिन्ता व्यक्त गरे। संसारको उच्च हिमशृंखलाको आधार शिविर पुगेर उनले यस्तो सन्देश दिनु आवश्यक थियो, किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल मात्र नभएर सम्पूर्ण दक्षिण एशियाका देशलाई पर्छ।
विकसित राष्ट्रहरूको बेलगाम औद्योगिकीकरणका कारण उत्पन्न प्रदूषणले गर्दा हामीजस्ता अल्पविकसित देशहरूलाई आज नकारात्मक असर परको छ। जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असर हामी झेल्न बाध्य छौँ। त्यसो हुँदा हामी र हामीजस्ता मुलुकलाई जलवायु न्याय नै चाहिएको छ। हामीलाई विकसित देशहरूले क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने हुन्छ। महासचिव गुटेरेसले सो कुरा पनि गम्भीरताका साथ उठाएका छन्। यी मुद्दा उठाउने प्रयोजनका साथ नै यिनी सगरमाथा र अन्नपूर्णक्षेत्र पुगेका पनि होलान्। तर नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरको सटिक तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सकेमा मात्र क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना रहन्छ।
अर्को, नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि सुल्झिएको छैन, अड्केको अड्क्यै भयो। त्यसलाई गति दिने सन्दर्भमा समेत सकारात्मक कुरा गरेका छन् महासचिव गुटेरेसले। सरकार र विपक्षी दलसँग यसै विषयमा भेटघाट भएको छ उनको। त्यसलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा पीडितमैत्री र नेपाली मोडलको संक्रमणकालीन न्याय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनले जोडसमेत दिएका छन्। पीडितमैत्री संक्रमणकालीन न्याय हुनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिनु आफैँमा सकारात्मक छ।
संक्रमणकालीन न्याय छिटो नटुंग्याउँदा सो विषय नेपालका लागि पछि ‘थ्रेट’ बन्ने सम्भावना छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सुझाव दिएअनुसार पीडितमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको संक्रमणकालीन न्याय नेपालले सम्पादन गर्न नसकेमा राष्ट्रसंघको साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेर नेपालमा कम्बोडिया मोडलको राष्ट्रसंघीय न्यायाधिकरण (हाइब्रिड कोर्ट) गठन गर्न सक्छ। उक्त न्यायाधिकरणले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा त्यतिखेर लडेका दुवै पक्षका शीर्ष अधिकारीलाई समातेर अभियोजन कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना पनि आउन सक्छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले र अझ त्यसमाथि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (आईसीसीपीआर) को समेत पक्ष राष्ट्र भएका नाताले हामीले द्वन्द्वकालमा भएका मुद्दामा पीडितलाई न्याय नदिएको खण्डमा न्याय दिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय कदम चालिन सक्ने हुन्छ। त्यो अवस्था देश र सबै पक्षका लागि खतरनाक हुनसक्छ। त्यो स्थिति नआओस् भन्ने सन्देश दिनका पनि यहाँका सबै पक्षसँग महासचिवले कुराकानी गरेका हुन् भन्ने देखिन्छ।
अर्को कुरा, संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन वर्तमान सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इच्छुक देखिन्छन्। प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध हाँकेका कमान्डर नै भएका कारण पनि सो विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ उनलाई। त्यसबारे उनको दौडधुपबाट पनि धेरै कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर यस मामिलामा दुईथरी धार छन्। एकथरीले सबै पीडितलाई न्याय दिँदै पीडक सबैलाई जेल कोच्नुपर्छ भन्छन्। अर्काथरी, त्यतिखेरको द्वन्द्वकालका भएका घटना विशेष प्रकारको राजनीतिक घटना भएकाले अन्य अपराधझैँ त्यसलाई नमानेर मानवअधिकारको जघन्य उल्लंघनका केही घटनाबाहेक अन्यमा आममाफी दिनुपर्छ भन्ने पनि छन्। यी दुई पक्षको अडानबीच संक्रमणकालीन न्यायको विषय च्यापिएको छ। सोही कारण पनि १७ वर्षदेखि यो विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।
तर हामीले एउटा कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालमा मानवअधिकारको विषयलाई भूराजनीतिले थिचिरहेको देखिएको छ। विशेषगरी अमेरिका र चीनबीच भूराजनीतिक द्वन्द्व चर्किरहेको बेलामा अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डका साथै वर्तमान गठबन्धन सरकारले सकारात्मकता देखाएकाले उनी अहिले अमेरिकाको ‘गुड बुक’मा छन्। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा प्रचण्डलाई अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले बढी नच्याप्ने देखिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालका द्वन्द्वपीडितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्न नचाहनुका पछाडि यो भूराजनीतिक कारण पनि जिम्मेवार रहेको मेरो आकलन छ किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रायः अमेरिकाको स्वार्थअनुकूल नै काम गर्ने गर्छ।
जे होस्, महासचिव गुटेरेसले यो विषय टुंग्याऊँ भन्ने सन्देश दिएका छन्। त्यसलाई यहाँका सरोकारवालाले कत्तिको सकारात्मक लिएका छन्, पछि देखिँदै जाला। यही क्रममा नेपाल सरकारले केही अघि समयसम्म नेपालका लागि स्विटजरल्यान्डकी राजदूत एलिजाबेथ फोन क्यापलरलाई नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष दूतका रूपमा नियुक्त गर्न स्विस सरकारलाई आग्रह गरेकोमा त्यहाँको सरकारले उक्त नियुक्ति समेत गरेको प्रसंग उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कत्तिको सकारात्मक योगदान गर्छ, हेर्दै जाऊँ।
यता, द्वन्द्वपीडित पक्षले पनि महासचिवसँग परामर्श गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए। तर महासचिवसँग उनीहरूको भेटघाट भएको देखिएन। महासचिवले सरकार र विपक्षी दलहरूसँग मात्रै कुरा गरे। मंगलबार पीडित पक्षले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि ध्यानाकर्षणका लागि प्रदर्शन पनि गरे। उनीहरूको चासोको सुनुवाइ गरिएन भनेचाहिँ महासचिवको भ्रमण उपलब्धिमूलक नठहरिन पनि सक्छ।
महासचिवको भ्रमण यहाँ गराउनु सरकारी पक्षबाट सफलताको सूचक मान्न सकिएला, तर पीडितका दृष्टिकोणबाट उनीहरूको मुद्दाको सम्बोधन नहुँदा सो भ्रमण असफल मानिनेछ। उनको आगमन र सत्प्रयासले भोलि यो मुद्दा टुंगियो भने त उनको भ्रमणलाई अत्यन्त सफल पनि मान्न सकिएला।
उनको भ्रमण प्यालेस्टाइनमा नरसंहार भइराखेको बेला भएको भनेर आलोचना पनि भयो। महासचिवले प्यालेस्टाइन–इजरायल समस्यालाई चाहिँ पटक्कै वास्ता नगरेर अन्यत्र ध्यान दिएको भए आलोचना गर्न मिल्थ्यो। उनले त आफैँ पनि गाजासँग सिमाना जोडिने इजिप्टको रफाहमा पुगेर सहायता सामग्री बोकेका ट्रकहरू गाजामा निर्बाध प्रवेश गर्न दिनुपर्ने आह्वान गरे। नेपाल आइसकेपछि पनि उनले इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा ‘युद्ध अपराध हुनुहुँदैन र तत्काल युद्धविराम गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्। कतिसम्म भने अहिलेको द्वन्द्वका लागि पुराना कारणहरू समेत जिम्मेवार छन् भन्ने उनको बयानका कारण इजरायलीहरू उनीसँग रिसाएका छन्। यसरी हेर्दा उनले लिएको अडान ‘बोल्ड’ हो।
यो गर्नु नै पर्ने भ्रमण थियो र भयो पनि। फेरि संयुक्त राष्ट्रसंघ सारा विश्वको साझा संस्था हो। राष्ट्रसंघका महासचिव सबै सदस्य राष्ट्रमाझ पुग्न सक्दा राम्रो हो। सिंगो विश्व नै उनको कार्यालय हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव नै नेपाल आएर संक्रमणकालीन न्याय र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाउनुले मूल रूपमा नेपालका लागि उनको भ्रमण सकारात्मक देखिन्छ। महासचिवको भ्रमणलाई उपलब्धिकै रूपमा लिन सकिन्छ।
वैदेशिक मामलाका जानकार दहालसँगको कुराकानीमा आधारित।