Thursday, May 02, 2024

-->

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणः नेपालले चीनसमक्ष राख्न नसकेको सीमापार जलवायु मुद्दा

चीनको तिब्बतमा रहेका हिमताल विस्फोटबाट नेपाल सधैँ उच्च जोखिममा रहे पनि क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपालले द्विपक्षीय जलवायु सूचना आदानप्रदानका लागि पहल नै गरेको छैन।

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणः नेपालले चीनसमक्ष राख्न नसकेको सीमापार जलवायु मुद्दा 

एक साता लामो भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिबार चीन पुग्दै छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन २०८० भदौ ३० मा अमेरिकाको न्युयोर्क गएका दाहाल त्यताबाट सिधै चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्। 

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयानुसार भ्रमणका क्रममा कृषि औद्योगिक पार्क, माछापालन र पशुपालनजस्ता कृषिक्षेत्रमा सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, सीमापार प्रसारण लाइन विस्तार तथा उत्तर–दक्षिण करिडोर सडक निर्माण दाहाल भ्रमणका अजेन्डा हुन्। यसअघि सम्झौता भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका सम्झौताबारे पनि भ्रमणका क्रममा छलफल हुने स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले बताउँदै आएका छन्। 

ओझेलमा परेको विषय 
उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको १ हजार ३८९ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। नेपालका प्रमुख नदी कोशी, नारायणी र कर्णालीका मुख्य जलाधार क्षेत्र चीनको तिब्बत हो। जुन नदी तिब्बतमा उत्पत्ति भएर नेपाल हुँदै भारततर्फ बहने गर्छन्। 

विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको तापक्रमका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम छिटो छिटो वृद्धि भइरहेको छ। यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हिन्दुकुश हिमालयमा रहेको ८० प्रतिशत हिउँ पग्लिने वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा म्यानमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल र चीन पर्छन्। 

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको तुलनामा ३ हजार ५०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्ने हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिदर उच्च छ। विश्वको सरदर तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुँदा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको तापक्रम त्यसअतिरिक्त ३ डिग्री बढ्ने अनुमान छ। 

तापक्रम वृद्धिका कारण हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अघिल्लो दशकको तुलनामा सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा त्यहाँ रहेका हिमनदी ६५ प्रतिशतले हराएका छन्। अहिलेसम्मको अध्ययनले तापक्रम वृद्धि र त्यसले पार्ने प्रभावको भयावह स्थिति देखिन्छ। यो भयावह अवस्थाबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। तर जलवायु परिवर्तनका कारण सन्निकट संकटबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणमा नेपालको ध्यान कहिल्यै जान सकेन। 

चीनको तिब्बतमा रहेका हिमतालहरू कथंकदाचित कुनै कारणबाट विस्फोट भए भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको मुख्य अजेन्डामा यो विषय समेटिनुपर्थ्यो। यो किन पनि जरुरी थियो भने नेपाल–चीनबीच हालसम्म भएका सरकारप्रमुख या राष्ट्रप्रमुखका भ्रमण र द्विपक्षीय सम्झौतामा यस विषयले प्रवेश पाएको छैन। तर विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न प्रभावले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूको आकलनका कारण यो मामिला अहिले निकै पेचिलो बनिसकेको छ।   

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा रहेका हिमताल र त्यसको जोखिमबारे गरेको अनुसन्धानमा आधारित प्रतिवेदनले ४७ वटा हिमतालमध्ये ३१ वटालाई उच्च जोखिमका रूपमा पहिचान गरेको छ।  

४७ हिमतालमध्ये २५ वटा चीनको तिब्बत क्षेत्रमा छन् भने २१ वटा नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ। कोशीको सहायक अरुण नदीको जलाधार क्षेत्रमा मात्र जोखिम पहिचान गरिएका १७ वटा हिमताल छन्। तीमध्ये १३ वटा चीनमा पर्दछन् भने चार वटा नेपालमा छन्। त्यसैगरी दूधकोशी जलाधार क्षेत्रमा नौ र तमोर नदीको जलाधार क्षेत्रमा चार वटा हिमताल छन्। ठूला जलविद्युत‍्मध्येका आयोजना अरुण नदीमै निर्माणाधीन छन् । 

गण्डकी जलाधार क्षेत्रको सहायक नदी त्रिशूलीको जलाधार क्षेत्रमा दुई र मर्स्याङ्दी नदीमा एउटा हिमताललाई जोखिमका रूपमा पहिचान गरिएको छ। त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा रहेको एउटा हिमताल चीनतर्फ पर्छ। त्यस्तै, कर्णाली नदीको सहायक नदी काली र हुम्ला कर्णालीमा एक/एक वटा हिमताललाई जोखिमयुक्त पहिचान गरिएको छ। त्यसमध्ये एउटा नेपालतर्फ र अर्को भारततर्फ पर्छ। उक्त अध्ययनले तीन वटा नदीका जलाधारमा तीन हजार ६२४ वटा हिमताल रहेको औँल्याएको छ। तीमध्ये २ हजार ७० हिमताल नेपालको राजनीतिक नक्साभित्र, एक हजार ५०९ वटा चीनको तिब्बतमा र ४५ वटा भारतमा पर्छन् । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एक हजार ४१० हिमताल ०.०२ वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूला छन्। हिउँ पग्लिने क्रमसँगै हिमतालको संख्या र क्षेत्रफल बढ्दै गएको छ। सन २००० मा तीन वटा नदी जलाधार क्षेत्रमा तीन हजार ६०१ हिमताल र त्यसले ओगटेको क्षेत्रफल १७९.५६ वर्ग किलोमिटर थियो। सन् २००५ मा हिमतालको संख्या तीन हजार ६९६ र क्षेत्रफल १८६.४४ वर्ग किलोमिटर भयो। त्यस्तै, सन २०१५ मा हिमतालको संख्या तीन हजार ६२४ र त्यसले ओगटेको क्षेत्रफल १९५.३९ पुगेको थियो। 

सन् २००० देखि २०१५ सम्म २३ वटा हिमताल बढेका छन्। त्यसको क्षेत्रफल १५.८ वर्ग किलोमिटर बढेको छ। सन् २०१५ पछि अध्ययन नभएकाले हिमतालको अवस्था सार्वजनिक जानकारीमा छैन। तर हिउँ पग्लिने दर झन् बढ्दै गएकाले हिमतालको संख्या र तिनीहरूको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। 

महत्त्व दिनुपर्ने कारण 
चीनको सीमानाभित्र रहेका हिमताल कुन अवस्थामा छन् त्यसको कुनै सूचना नेपालसँग छैन। तर भविष्यमा भूकम्प, हिमपहिरो लगायतका कुनै पनि कारणले ती हिमतालहरू विस्फोट भए भने त्यसको असरबाट हुने सबैभन्दा ठूलो जनधनको क्षति नेपालले बेहोर्नुपर्छ। किनभने नेपालतर्फको भूभाग होचो भएकाले हिमताल विस्फोटपछि बगेर आउने पानीको बहावले यता भयानक बाढीको रूप लिन सक्छ। 

उदाहरणका लागि सन् २०१६ जुलाई ५ मा चीनको तिब्बतमा रहेको एक हेक्टर क्षेत्रफलको गोँगाबासेङ्सु हिमताल विस्फोट भएर भोटेकोशी नदीमा बाढी आउँदा ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनासहित २० वटा पक्की घर नदीले पूरै बगाएको थियो। त्यसबाहेक ६० भन्दा बढी पक्की घरमा क्षति पुगेको थियो। 

साँझ ४ बजेतिर बाढी आएका कारण भाग्यवश नदी तटका मानिसहरूले भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए। यद्यपि उक्त बाढी रातको समयमा आएको भए त्यसबाट मानवीय क्षति हुने निश्चित थियो। उक्त हिमतालभन्दा झन्डै २०० गुणा ठूला हिमतालहरू रहेको अध्ययनले देखाएको छ। तर ती तालको अवस्थाका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्न नेपाल र चीनबीच कुनै संयन्त्र छैन। 

दुई देशबीच चीनको सीमानाभित्र रहेका हिमतालहरूको मौसमी तथ्यांक साटासाट गराउन सक्दा तालहरू विस्फोट भएर नेपालका नदीहरूमा बाढी आएमा हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने हिमतालहरूको अवस्थाका बारेमा सूचना आदानप्रदानका लागि १० वर्ष अघिदेखि प्रयास थालेको भए पनि अहिलेसम्म विभागको तहबाट भएको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। 

विभागका अधिकारीहरूका भनाइमा सरकारको तहबाट चीन सरकारसमक्ष यो विषयलाई अजेन्डाका रूपमा अघि नबढाएसम्म विभागको पहलले मात्र पुग्दैन। सन् २०१६ देखि विभागले चीनसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भ्रमणको अजेन्डा बनाउन हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला पहल गर्दै आएको छ। तर सरकारको प्राथमिकतामा अहिलेसम्म यो विषय पर्न सकेको छैन। 

हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढीले कति ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने उदाहरण खोज्न अन्त कतै जानुपर्दैन। सन् २०२१ को फेब्रुअरी ७ मा भारतको उत्तराखण्डको चमोली जिल्लामा पर्ने धौलीगंगामा हिमनदीमाथि ढुंगा बजारिँदा त्यसबाट उत्पन्न भएको बाढीले पुर्‍याएको क्षति सम्झिए पुग्छ। त्यो बाढीमा परेका २६ जनाको शव प्राप्त भएको थियो भने १७१ जना हराएका थिए। इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार बाढीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको २०० मेगावाट विद्युत् अवरुद्ध भएको थियो। उक्त बाढीका कारण मानवीयबाहेक २२३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक क्षति गरेको थियो। 

सन् १९३५ मा तिब्बतको तारा च्छो हिमताल फुटेर भोटेकोशीमै आएको बाढीले साढे ६ हजार ६०० वर्गमिटर खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको थियो। सन् १९८१ मा तिब्बतको झाङजाम्बु हिमताल फुटेर सुनकोशीमा प्रतिघण्टा १ करोड ९० लाख घनमिटर पानी प्रवाह हुँदा सयौँ घरसहित १२ वटा पुल, २७ किलोमिटर सडक र सुनकोशी पावरहाउस बगाएको थियो।

भविष्यमा हिमताल विस्फोट भएर आउने बाढीबाट हुने क्षतिको अनुमान नै गर्न नसकिने हुनसक्छ। किनभने पहिलेको तुलनामा हिमतालको आकार बढेको छ भने नदी तटीय क्षेत्रमा मानिसको बसोबास र नदी बहाव प्रणालीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको संख्या पनि बढेको छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा जलवायुको विषयलाई पनि चिनियाँ पक्षसँग राख्न र दुई देशबीच मौसमी सूचना आदानप्रदानको विषयलाई स्थापित गर्न सक्दा अहिलेसम्म कमै मात्र प्राथमिकतामा परेको यो महत्त्वपूर्ण विषयमा उपलब्धि हासिल हुनसक्छ। अन्यथा हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने विपद्को जोखिम ज्युँका त्युँ रहन्छ।


सम्बन्धित सामग्री