प्रजातन्त्रको आधारभूत अभ्यास, सभा गर्ने प्रचलन प्राचीन मेसोपोटामिया (हालको सिरिया र इराक)बाट ई.पू. २५०० देखि थालनी भए तापनि यसको परिमार्जित अभ्यास भने ई.पू. ५०० देखि प्राचीन ग्रिसबाट भएको मानिन्छ। यस्ता सभाहरू नगर तथा राज्यका सभाहरू थिए, जसमा प्रत्येक नागरिक आफैँ उपस्थित भई 'प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र'को अभ्यास गर्थे। आधुनिक संसदीय परम्परा भने आठौँ शताब्दीमा बेलायतबाट शुरू भएको मानिन्छ।

संसदीय अभ्यासको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता संसदीय समितिहरूको व्यवस्था हो। यस्ता समितिलाई 'मिनी पार्लियामेन्ट' पनि भन्ने गरिन्छ। १६औँ शताब्दीतिर संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको संसद्ले आफ्ना सदस्यहरू रहेको स–साना समिति गठन गरी संसदीय कामकारबाहीमा सरिक गराएको देखिन्छ। सन् १८२२ बाट मात्र बेलायतमा स्थायी प्रकृतिको समितिको शुरूआत भएको र पछि अमेरिका र फ्रान्सले पनि अवलम्बन गरे। अहिले संसदीय व्यवस्था अपनाएका सबै मुलुकले संसदीय समितिको अभ्यास गर्ने गर्छन्।

कानूनबमोजिम सभाका सदस्यमध्येबाट गठन भएका स–साना समूह नै संसदीय समिति हुन्। यस्ता समितिमा दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई 'शीतल कोठा' पनि भनिन्छ। समितिलाई बेलायती संसद्मा 'मिनी पार्लियामेन्ट' भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा 'पार्लियामेन्टरी वर्कसप' भन्ने चलन छ। तीमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति सबैभन्दा पुरानो र विशेष प्रकृतिको समिति हो, जसले सरकारका सार्वजनिक वित्त परिचालनसम्बन्धी निगरानी गर्छ।

राज्य–कोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँच पडताल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसद‍्मा सन् १८६१ मा भएको थियो। बेलायतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसद्को विपक्षी दललाई दिने मान्यता स्थापित गरिएको छ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समिति
विसं. २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भएपछि नेपालले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्‍यो। सैद्धान्तिक रूपमा बेलायती ढाँचाको ‍‘वेस्टमिन्स्टेरियल’ प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालले संसदीय अभ्यास पनि कुनै सिधै बेलायती व्यवस्था अपनायो भने केही भारतीय अभ्यासको सिको गरेको पाइन्छ। तत्कालीन संविधानमा प्रतिनिधिसभा र महासभाअन्तर्गत विभिन्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राष्ट्रिय पञ्चायत नामको एक सदनात्मक विधायीकी अभ्यास भने कायमै राखिएको थियो। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि भने दुई सदनात्मक संसदीय अभ्यास पुनः थालनी गरियो। २०६४ देखि २०७२ सालसम्म संविधानसभाको व्यवस्था रहेकोले त्यसैले एक सदनात्मक विधायीकीको काम पनि गर्‍यो। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनयता संघीय संसद‍्मा दुई सदनात्मक र प्रदेशसभामा एक सदनात्मक संसदीय अभ्यास हुँदै आएको छ। 

नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखि नै शुरूआत भएको पाइन्छ। सदनको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन र शासन सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ३९ बमोजिम प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०१६ मा संसदीय समितिको परिकल्पना गरिएको थियो, जसमा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था पनि थियो। तर यस्ता समितिहरू गठन हुन नपाउँदै संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य गरियो।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा शुरूमा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ४१ बमोजिम एउटा (निर्देशक समिति) मात्रैको व्यवस्था रहेको थियो भने, पछि संविधानको दोस्रो संशोधन (२०३२) मा धारा ४१ (क) थप गरी सोअनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको नियमावलीमा आर्थिक मामिला सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न लेखा समिति र अनुमान समितिको व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि समिति प्रणालीलाई अँगालेर विधायीकी अभ्यासलाई क्रियाशील बनाइएको थियो।

प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि
२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि २०४८ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भई ३० वर्षपछि संसदीय अभ्यास पुनः शुरू भयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो। अहिले नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विभिन्न विषयगत समिति रहने व्यवस्था छ। ती विषयगत समितिहरूमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति एक महत्त्वपूर्ण समिति हो।

त्यस्तै, संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनसमेतका लागि प्रदेशसभा नियमावली बमोजिम गठन हुने विषयगत समितिहरूमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति एक महत्त्वपूर्ण समिति हो। राज्य–कोषको खर्च नियमानुसार र कानून बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पडताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो।

यसै सन्दर्भमा गत वर्ष संघीय संरचनाअन्तर्गत पहिलो अवधि पूरा भएकोले लेखा समितिको कामकारबाहीबारे एक समीक्षात्मक अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनका क्रममा संकलन गरिएका सूचना र दस्ताबेजहरूको विश्लेषण गर्दा प्राप्त मुख्य सवालहरू/चुनौतीहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ। यसले अबको समितिको कामकारबाहीलाई केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका समस्या र चुनौतीहरू यस प्रकार छन्: 

१) सभापति चयनमै ढिलासुस्ती
प्रदेशसभा नियमावलीमा समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने उल्लेख भए तापनि सभापतिको चयन नहुँदासम्म समितिले खासै काम गरेको पाइँदैन। तर कतिपय प्रदेशमा सभापतिको चयन नै ढिला हुने गरेको छ। जस्तै: मधेश प्रदेशमा करिब प्रदेशसभाको अवधिको अन्तिम समयतिर मात्र सभापति चयन गरिएको थियो।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको पनि दुई वर्षपछि मात्र समितिको सभापति चयन गरिएको थियो। अझै विडम्बना त बीचमा सभापति मन्त्री भएर जाने र रिक्त सभापतिको चयन लामो समयसम्म नहुने गरेको देखिन्छ। यस्तै कारणले लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १३ महिनासम्म सभापतिको पद खाली रह्यो। यस्तै, उदाहरण अरू प्रदेशमा पनि छ। कानून बनाउने प्रदेशसभाले नै आफूले बनाएको नियमावली पालन गरेको देखिएन।

सार्वजनिक लेखा समितिजस्तो उच्च निकायले आफैँले बनाएको कानून पालन नगर्दा अन्य निकायमा पर्ने मनोविज्ञानको आकलन गरेको पनि देखिँदैन। त्यति मात्र होइन, सरकार परिवर्तन हुँदा समितिमा पनि हेरफेर हुने कुरा सामान्यजस्तो भएको छ। पटक–पटक सदस्यहरू परिवर्तन हुँदा विषयवस्तुमा परिपक्व ढंगले जान्ने बुझ्ने मौका पाउँदैनन्, जसले गर्दा समितिको कामकारबाहीमा असर त पर्ने नै भयो।

सभापतिको चयनमा ढिलासुस्ती हुनुमा राजनीतिक दलको खिचातानीलाई प्रमुख कारण मान्ने गरिएको छ। पदको बाँडफाँटमा सुविधा पनि जोडिएको हुँदा यस्तो कार्यमा दलहरूको आपसी भागबन्डा हुने गरेको देखिन्छ। दलीय भागबन्डामा सभापतिको चयन गर्ने पद्धतिका कारण समुचित नेतृत्वको अभाव हुने गरेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने अन्तर्राष्ट्रिय चलन भए तापनि सो कुराको पालना हुन सकेको छैन। दलहरूका बीचमा कुरा नमिलेपछि निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा सत्तापक्षकै बहुमत हुने हुँदा सत्तापक्षीय सभापति हुने अवस्था स्वतः निर्माण हुने गरेको छ।

२) समितिमा लैंगिक तथा समावेशिताको सवाल
कुनै पनि निकाय वा संरचनामा विभिन्न जाति तथा समुदायको समावेशिताले त्यस निकाय वा संरचनाको कार्यसम्पादन उन्नत हुँदै जान्छ। त्यो कुरा नेपालको संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको छ। तद्नुरूप प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७२ (३) मा समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ भन्ने उल्लेख गरेको थियो। साथै त्यही ब्यहोरा सबै प्रदेशका नियमावलीमा पनि राखिएको थियो।

उल्लेखित प्रावधानअनुसार सुदूरपश्चिमबाहेक कुनै पनि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा महिला सदस्य थिएनन्। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको लामो इतिहासमा अहिलेसम्म कोही पनि महिला सदस्य सभापति भएको पाइएन। महिला सदस्यको अवस्था हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा ५० प्रतिशत महिला सदस्य रहेका थिए, तर मधेश प्रदेशमा त महिला सदस्यको संख्या एक जना मात्र थियो। सबैभन्दा लामो इतिहास बोकेको प्रतिनिधिसभामा महिला सदस्यको अनुपात नै २८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो।

त्यस्तै, अन्य समुदायको हकमा पनि अपेक्षित समावेशिता देखिँदैन। सबैभन्दा तल्लो तप्कामा रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मेची, बागमती र गण्डकीमा शून्य थियो भने मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एक–एक जना मात्र थिए। सबैभन्दा धेरै २५ जना सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा पनि एक जना मात्र दलित सदस्य रहेकोबाट प्रस्ट हुन्छ कि समावेशिताको मामिलामा समिति धेरै पछाडि रहेको छ।

दलीय राजनीति र परम्परागत सोचका कारण महिलालाई नेतृत्व दिन नसकेको देखिन्छ। महिला सभापति भएकै अवस्थामा पनि समितिमा पुरुष सदस्यहरूकै बाहुल्यता हुने तथा दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूको निर्देशनबाट समितिका गतिविधि तथा निर्णय प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। 

३) सञ्चारमाध्यम विषय उठानका मुख्यस्रोत
सबैजसो प्रदेशमा सरकारबाट भएका अनियमितताका सम्बन्धमा विषय उठान सञ्चारमाध्यमबाट नै भएको पाइएको थियो। सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरूलाई नै आधार मानेर समितिले विषयवस्तु आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल चलाएको पाइयो। कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले पत्रपत्रिकामा उठाएका कुरालाई नै आधार मानेर सभामा कुरा राख्ने गरेका थिए। पछिल्लो समय त सामाजिक सञ्जाल झनै सक्रिय र सबैको पहुँचमा भएकोले यस्ता विषयवस्तुको उठान पनि त्यहीबाट हुने गरेको छ।

विषयवस्तुको उठान मात्र होइन, समितिले त्यसमा गरेको छानबिन, सरकारलाई दिएको निर्देशन र सोको कार्यान्वयनबारे पनि सञ्चारमाध्यमकै भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्वयं सदस्यहरूले स्विकार्छन्। सरकार तथा सरकारी निकायहरूले पनि सञ्चारमाध्यममा आएपछि अलि जागरूक हुने गरेको देखिन्छ। त्यसैले कतिपय तथ्यहरू आफैँले सञ्चारमाध्यमलाई प्रकाशनका लागि अनुरोध गरिएको अनुभवसमेत सदस्यहरूको रहेको थियो।

तथापि, कुनै विषयवस्तु छानबिनकै दौरान पत्रपत्रिकालाई जानकारी गराउँदा छानबिनमै प्रभाव परेको अनुभव पनि रहेको छ। तसर्थ, बैठक नै पत्रकारहरूका लागि खुला गरिएकोमा पछिल्लो समय बन्द गरिएछ। निर्णय भइसकेका विषयवस्तु भने तुरुन्तै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पाइयो। समष्टिगत रूपमा प्रभावकारी सञ्चारमाध्यमको अभाव, स्वार्थकेन्द्रित तथा दलीय आस्थामा आबद्ध पत्रकारिता र तथ्यहीन विषयमा कलम चलाउने सञ्चारमाध्यमको आमप्रवृत्तिको असर यहाँ पनि पर्ने गरेको पाइयो।  

४) नागरिकसँग न्यून पहुँच
नागरिकसँग समितिको पहुँच न्यून रहेको कुरा नागरिकबाट समितिमा खासै उजुरी नपरेकोबाट प्रस्ट हुन्छ। सबै प्रदेशमा एकाधबाहेक समितिमा उजुरी परेका पाइएन।। नागरिक तहमा समितिले पनि सिधै उजुरी लिई छानबिन गर्छ भन्ने जानकारी नै रहेनछ। अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्छन् भन्ने विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा नागरिकले उजुरी नगरेको समेत हुनसक्छ। 

समितिका सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा स्थलगत भ्रमण गरी आयोजनाहरू अवलोकन गर्ने र जनताका गुनासो संकलन गर्न जिल्ला नै तोकी जिम्मा दिने गरिएको पनि पाइयो। तर जिल्ला सदस्यको आफ्नै जिल्ला तोकिने गरिएकोले यो अभ्यास खासै प्रभावकारी रहेको पाइएन। बरु यस्तो भ्रमणको प्रयोग सम्बन्धित राजनीतिक दलको संगठन विस्तार वा अन्य क्रियाकलापका लागि हुने गरेको पाइयो। 

समितिमा उजुरी दिन सकिने र यसको छानबिन व्यवस्थाबारे नागरिक तहलाई जानकारी गराउने खास कार्यक्रम पनि पाइएन। सरोकारवाला लगायत आमनागरिकको सुझाव संकलन गर्न पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव रहेकोले नागरिकसम्मको पहुँच न्यून रहेको देखियो।

५) ‘लागत प्रभावी’ बनाउनेमा चुक
नागरिकको करबाट सञ्चालित जुनसुकै निकाय र संरचनाहरू लागत प्रभावी हुनु जरुरी छ। त्यसमा पनि जनताकै प्रतिनिधिहरू त यो विषयमा झनै संवेदनशील हुनुपर्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले जस्तो आर्थिक अनियमितताको निगरानी गर्ने नागरिकको सर्वोच्च संयन्त्रले यो विषयमा संवेदनशील भई उदाहरणीय बन्नु जरुरी छ। अन्यथा यसले गरेको निर्णय र निर्देशनको नैतिक र राजनीतिक मान्यतामै प्रश्न खडा हुन्छ।  

तर, समितिको कामकारबाहीमा यो विषयलाई खासै ध्यान दिइएको देखिँदैन। समितिका निर्णयको अभिलेख विश्लेषण गर्दा कतिपय बैठकमा खासै कुनै विषयमा छलफल नगरी वा सारै फितलो छलफल भएका भेटिए। कतिपय विषयमा ११/१२ पटक बैठक बस्ने, स्थलगत अनुगमन पनि गर्ने तर बिनानिर्णय उक्त विषय तुहिने वा निर्णयमा आदर्श/नैतिक कुरा गरी टुंग्याउने गरिएको पाइयो।

कुनै विषयमा छलफल शुरू भएपछि उपसमिति गठन गर्ने चलन रही आएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसमा मन्त्रालयगत रूपमा उपसमिति बनाएर कतिपय अवस्थामा स्थलगत भ्रमणसमेत गर्ने गरेको अभिलेखमा देखिन्छ, जबकि समितिलाई न त बेरुजुको सम्बोधन गर्ने अधिकार छ न त फर्स्योट गर्ने नै। लेखा परीक्षण प्रतिवेदने सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत हुने व्यवस्थाको मुख्य ध्येय जनताको करको प्रयोगमा भएको अनियमितता जनप्रतिनिधिको माथिल्लो निकायलाई जानकारी होस् र सरकारलाई अनियमितता गर्नबाट रोक्न राजनीतिक तथा नैतिक दबाब पुगोस् भन्ने मात्र हो। तर संघीय लेखा समिति र सबैजसो प्रदेशका लेखा समितिले मन्त्रालयगत उपसमिति गठन गर्ने चलन रही आएको छ, जुन आफैँमा लागत प्रभावी नभएको मात्र होइन, उपलब्धिहीन पनि देखिएको छ।

त्यस्तै, सचिवालयको नितान्त प्रशासनिक प्रकृतिका विषयहरू पनि समितिबाट नै निर्णय गराउने गरेको पाइयो। समितिका बैठक खर्चिला पनि छन्। बैठकमा सदस्यलाई भत्ता, नास्ता–पानी र अन्य सामग्रीको व्यवस्थापनले ठूलै रकम खर्च हुने हुँदा समितिका बैठकहरू लागत प्रभावी हुन नसकेकोप्रति समितिको ध्यान पुग्न जरुरी छ। 

६) अस्पष्ट/अव्यावहारिक निर्णय र निर्देशन
समितिको लामो प्रक्रियाबाट आउने कतिपय निर्णय/निर्देशनहरू अस्पष्ट र अव्यावहारिक हुने गरेका छन् भने कतिपय नैतिक पाठका रूपमा मात्रै आउँछन्। यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन मात्र होइन, यसले सरोकारवालाहरूको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि हुन्छ।

समितिले दिने कतिपय निर्देशनहरू सतही अध्ययनका आधारमा दिइने हुँदा कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक नहुने सरकारी पक्षको अनुभव छ। प्रदेशमा चाहिँ छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्ने परिपाटी बढी देखिन्छ। तर त्यसमा विज्ञको संलग्नता खासै देखिएन। समितिमा आउने कतिपय विषय प्राविधिक प्रकृतिका हुन्छन्। जनप्रतिनिधि त्यस्ता विषयमा जानकार नहुन सक्छन्, तर यस्ता विषयमा अनुशिक्षण दिइएको नै देखियो। त्यसले गर्दा यस्ता प्रतिवेदनहरू सतही हुने र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने भएका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छ।

समितिका यस्ता निर्देशनका कारण कतिपय ठाउँमा प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा द्विविधा भइरहेको र यसको प्रभाव सेवा प्रवाहमा समेत देखिने गरेको छ। तसर्थ, यस्ता निर्देशनले संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढ्नुको साटो उनीहरूका निर्णय र निर्देशनमाथि नै प्रश्न उठाउने आधार बन्ने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, यसले गर्दा सरकारी निकायलाई समितिका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बहाना पनि बन्ने गरेको छ।

 ७) स्वार्थ बाझिने निर्णय
केही वर्षयता संसद्मा आफ्नै स्वार्थ जोडिएका विषयमा सांसदहरूको संलग्नता झाँगिँदै गएको एउटा प्रवृत्ति हो। सदन र संसदीय समितिमा छलफल, छानबिन हुँदा उनै सांसदहरू सहभागी भएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दो देखियो। यसबाट सार्वजनिक लेखा समिति पनि अछुतो रहन सकेको छैन। समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने अभ्यास हुँदै आएको भए पनि समितिमा प्राय: सत्तापक्षकै सदस्यहरूको बहुमत हुने गरेको छ।  

समितिले कतिपय अवस्थामा कुनै समूहलाई लाभ हुने गरी प्रचलित ऐन, कानूनको प्रतिकूल सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि देखियो। जस्तै: एउटा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले 'विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता समिति काम गर्न इच्छुक भएमा समितिलाई नै प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने' भन्ने निर्णय गरेको पाइयो। यस्तो निर्णय गर्नुपर्नाको कुनै पृष्ठभूमि उल्लेख छैन। उपभोक्ता समितिको कार्यशैलीप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी आएको र महालेखा परीक्षकले पनि पटक–पटक यो विषय उठाइरहेको अवस्थामा समितिबाट यस्तो निर्देशन हुनुमा स्वार्थरहित भन्ने अवस्था देखिँदैन, न त नियम कानूनले दिएको प्रक्रियामा बिनाऔचित्य समितिले सरकारलाई लगाम लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।

त्यस्तै, महालेखा परीक्षकबाट औँल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा वा समितिमा उठान भएका आर्थिक अनियमितताका कुरामा सरोकारवालाहरूबाट दबाब, लाभको आश्वासन वा स्वार्थ बाझिने गरी प्रस्ताव आउने गरेको संकेत पनि पाइयो। 

यस्ता घटनाक्रमले नेपालका संसदीय समिति र समग्र संसद्लाई नराम्रोसँग गिजोलेको छ भने सुशासन र संसदीय व्यवस्थाको स्वच्छता चाहनेहरूलाई पिरोलेको छ। यस्ता घटनाक्रमले जनप्रतिनिधिहरू र उनीहरू संलग्न संरचनाहरूप्रति जनताको विश्वसनीयता गुम्दै जाने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ।

८) कार्यक्षेत्र जुध्ने, समितिबीच समन्वयको अभाव
कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बीचमा कार्यक्षेत्रको विषयमा विवाद परेको अनुभव छ। विशेषतः अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले लेखा समितिले हेर्ने विषयमा पनि हस्तक्षेप गरेकोले विवाद उत्पन्न भएको अनुभव छ। कतिपय अवस्था र विषयमा लेखा समिति र अन्य समितिबाट एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन जाने गरेको पनि पाइयो।

यस्ता विषयहरूको निरूपण गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको पनि छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समितिका कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा विवाद उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रावधान प्रदेश नियमावलीमा पनि छ। यस्तै विषयवस्तुका लागि सभामुखको अध्यक्षतामा विषयगत समितिका सबै सभापतिहरूको बैठक बस्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा रहेको छ। तथापि, अक्कल–झुक्कलबाहेक यस्तो बैठक नियमित बसेको पाइएन। समितिहरूबीच पर्याप्त समन्वय भएको पनि पाइएन। कुनै समितिसँग संयुक्त बैठक बसेको अनुभव पनि भेटिएन।  

९) सूचनामा सीमित पहुँच
प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिले बैठकका निर्णयहरूसहित आ–आफ्ना गतिविधिहरू वेबसाइटमा राखेको पाइन्छ। तर अन्य प्रदेशमा वेबसाइटमा त्यस्ता सूचनाहरू पाइँदैन। नियमावलीले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी वार्षिक अनुमान पेश हुनुअगावै र अरू प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा सभामा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यति मात्र होइन सभामा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्यांकन गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म कुनै पनि वर्षको प्रतिवेदन बनेको छैन भने सुदूरपश्चिमले बल्ल सबै वर्षको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा समयमा प्रतिवेदन बनाई सभामा पेश गरेको पाइँदैन। प्रतिवेदन नै समयमा नबनेपछि सूचनाको पहुँच सीमित हुने नै भयो। बनेका प्रतिवेदनमा पनि एकरूपता छैन र पर्याप्त सूचना भेटिँदैन।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशले रारा महोत्सवको बारेमा बाहेक कुनै पनि प्रदेशका लेखा समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेको पाइएन, न त अलग्गै सार्वजनिक सुनुवाइ नै तिनले गरे। आधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोग गरी उजुरी–सूचना दिने वा लिने विद्युतीय  माध्यमको व्यवस्था गरिएको पनि पाइएन।

यस अध्ययनबाट प्राप्त सूचना र त्यसको विश्लेषणका आधारमा निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ: 

१) सभापतिको चयन र संरचनागत व्यवस्था
सभापतिको चयन समयमा नहुँदा समिति निष्क्रियजस्तो हुँदो रहेछ। समितिको गठन समयमा भए तापनि सभापतिको चयनमा भने ढिला हुने गरेको अघिल्ला विश्लेषणमा देखिएको छ। नियमावलीमा एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यो प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। यसको प्रमुख जिम्मेवारी सभामुखलाई हुने हुँदा दलहरूको मुख ताकेर बस्नेभन्दा पनि नियमावलीअनुसार निर्वाचन मिति तोक्ने अभ्यास गर्नु आवश्यक छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा विपक्षी दलको सदस्य निर्वाचित हुने अभ्यासलाई अक्षुण्ण राख्न नियमावलीमै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सदस्य मध्यबाट उम्मेदवार हुने प्रावधान राख्नु जरुरी छ। त्यस्तै, समितिको कामकारबाहीलाई स्वार्थरहित विषयवस्तुको आधारभूत ज्ञान भएका र विपक्षीको बहुमत हुने गरी लेखा समितिको गठन हुने अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता र सामाजिक समावेशितालाई ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। 

२) वस्तुनिष्ठ निर्णय र आवधिक समीक्षा
यदि निर्णय/निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने जति राम्रा निर्णय गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। तसर्थ, निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु प्रमुख कुरा हो। त्यसको लागि निर्णय तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ हुनु जरुरी छ। समितिले गर्ने कतिपय विषय प्राविधिक कुरासँग जोडिने हुँदा, निर्णय गर्दा विज्ञहरू संलग्न गराउनु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि विज्ञहरूको सूची बनाएर सो सूचीमा रहेका विज्ञहरू प्रयोग गर्ने कार्यविधि बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। कतिपय प्रदेशले नियमावलीमा संशोधन गरी विज्ञको विधिवत् प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन्।

समितिले निर्देशन दिँदा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा प्रस्ट भएर मात्र निर्देशन दिने र दिइएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए नभएको पनि निरन्तर समीक्षा र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। निर्देशन दिनुपूर्व सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्देशन दिने गरे कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ। निर्णय कार्यान्वयन गरे/नगरेको कुरा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भने राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् मन्त्रीलाई सभामा खेद प्रस्ताव पेश गर्ने प्रावधान गरिनु उपयुक्त हुन्छ। 

निर्णय/निर्देशनलाई स्वार्थरहित बनाउन सकेमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ। त्यसभित्र राजनीतिक स्वार्थको हिस्सा ठूलै छ। दलीय राजनीतिभन्दा पृथक् रहेर निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने कुरा त सबै सहभागीहरूको सुझाव छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले समेत आआफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशिक्षण गर्नुपर्छ।

समितिका कामकारबाहीलाई लागत प्रभावी बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। त्यसका लागि छानबिनका छिटोछरितो तरिका अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। कतिपय विषयहरू सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि अनुगमन/समीक्षा/छानबिन गर्न सकिने हुन्छ। त्यस्ता प्रविधिको विकास गर्दै जानुपर्छ। 

३) समितिहरूबीच समन्वय
कार्यक्षेत्र जुधेको वा अर्को समितिको कार्यक्षेत्र पनि आकर्षित हुने विषयमा संयुक्त बैठक/अनुगमनको अभ्यास प्रभावकारी हुन्छ। कतिपय आर्थिक कुराहरू पनि अन्य समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयसँग जोडिएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा संयुक्त बैठक बस्ने वा छानबिनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने अभ्यास गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। त्यस्तै अन्य समितिबाट पनि आर्थिक विषय भए लेखा समितिमा पठाउने चलन बसाउनु पर्छ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने विषयगत समितिका सभापतिहरूको बैठक नियमित गराउन सकेमा समितिका कामकारबाही प्रभावकारी हुने मात्र होइन, विरोधाभासपूर्ण निर्देशन जानबाट रोकिन्छ। तसर्थ विषयगत समितिहरूबीच अझै त्यसमा पनि लेखा समिति र अन्य समितिका बीचको समन्वय अत्यन्तै खाँचो रहेको छ।

४) नागरिक पहुँच बढाउने
समितिले हेर्ने विषय नागरिक सरोकारको विषय भए तापनि नागरिकको पहुँच आशातीत रूपमा नपुगेको तथ्य समितिमा सरोकारवालाहरूबाट पर्ने नगण्य उजुरीले नै देखाउँछ। समितिले विषय उठान गर्दा पत्रपत्रिकामा आउने विषयलाई नै आधार मान्नु परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले यसको एउटा कारणमा कार्यविधिमा रहेको जटिलतालाई औँल्याएर त्यसलाई संशोधन गरी सहज बनाएको छ। तसर्थ, नियमावली वा कार्यविधि वा अभ्यासमा नागरिक पहुँचलाई खुम्चाउने कुनै प्रावधान भए त्यस्ता प्रावधानलाई संशोधन वा परिमार्जन गरी नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउनुपर्छ।

प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले नागरिकलाई यसले गर्ने कामकारबाहीप्रति जानकारी छैन, न त त्यस्तो जानकारी गराउने कार्यक्रमहरू नै समितिले गर्ने गरेको छ। तसर्थ, समितिले नागरिक तहसम्म पुगेर आफ्नो भूमिका र समितिले उजुरी लिने तथा छानबिन गर्ने प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण गर्न जरुरी छ। यसो हुन सकेमा समितिका सदस्यहरूप्रति नागरिकको विश्वसनीयता बढ्न जान्छ, जुन लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

५)सूचना प्रविधिको प्रयोग
अहिलेको जमानामा सञ्चारमाध्यमको पहुँच र प्रयोग एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। आर्थिक अनियमितताको विषयवस्तु उठान गर्नेदेखि समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गरेर सञ्चारमाध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बैठकहरू पत्रकारका लागि खुला गरे तापनि प्रदेशका लेखा समितिका बैठकहरू अझै खुला हुन सकेका छैनन्। यस्ता बैठक पत्रकारका लागि खुला गर्न उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा जनताले पारदर्शी ढंगले समितिका गतिविधि अवलोकन गर्न पाउँछन् र जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास बढ्ने वातावरण बन्छ। सञ्चारमाध्यमले उठाउने विषयहरूले सरकारलाई थप जबाफदेही बनाउँछ।

संघीय संसद् र बागमती प्रदेशबाहेकका सार्वजनिक लेखा समितिले नियमानुसार बनाउनु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन समयमा बनाएको पाइएन। कतिपयले त अन्तिम अवधिमा एकीकृत प्रतिवेदन बनाएको पाइयो। समितिका कामकारबाहीलाई दीर्घकालसम्म नियाल्ने एक प्रकारका आँखीझ्याल हुन् यस्ता वार्षिक प्रतिवेदन। तर पनि यस्ता प्रतिवेदनहरूको प्रस्तुतिमा एकरूपता छैन।

समितिका निर्णय/निर्देशन, कार्यान्वयनको अवस्था र अन्य गतिविधि समेटेर नियमावलीमा तोकेको सीमाभित्र प्रतिवेदन बनाउने, सभामा पेश गर्ने र सार्वजनिक गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। यसले सूचनाको पहुँचलाई बढाउँछ। तसर्थ, समितिले आफ्ना दस्ताबेज र प्रकाशनलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। साधनस्रोत र भौतिक पूर्वाधारका लागि समितिलाई प्रविधिमैत्रीसमेत बनाउनु जरुरी छ। समितिका कामकारबाहीलाई कागजरहित बनाउँदै ‘ई–गभर्नेन्स’ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।  

६) क्षमता अभिवृद्धि, कर्मचारी र बजेट व्यवस्था
छलफलका क्रममा अधिकांश सहभागी सदस्यहरूले समितिको कामकारबाहीबारे शुरूमै अनुशिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यति मात्र होइन समितिका सदस्यहरूलाई संघीय अभ्यास भएका मुलुकको गतिविधि अवलोकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए। त्यसैगरी संघीय लेखा समिति र प्रदेशका लेखा समितिका बीच र अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम नियमित रूपमा हुनु जरुरी छ। 

पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेशमा २०७९ भदौ २१ गते भएको प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिहरूको प्रथम सम्मेलनलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै, सदस्यहरू र सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई छानबिन सम्बन्धी प्रक्रियागत विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनशक्ति नै हो। सचिवालयमा विभिन्न किसिमका विज्ञहरूका साथै आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था हुनु जरुरी छ। त्यस्तै छानबिन, अनुगमन र समितिका अन्य कामकारबाहीका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ र बजेट तय भएपछि कटौती नहुने प्रत्याभूत गरिनु पर्दछ। तथापि, समितिलाई उपलब्ध बजेटलाई लागत प्रभावी रूपमा परिचालन गरी नैतिक रूपमा वित्तीय अनुशासन तथा कार्यसम्पादनको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

निष्कर्ष
संघीय संरचनामा मुलुकको शासकीय प्रणालीमा रूपान्तर भएपछि पहिलो पटक संघीय संसद्को लेखा समितिले नयाँ स्वरूप पायो भने प्रदेशका प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समितिको गठन गरियो। यो संघीयता पछिको पहिलो कार्यकाल भएकोले संस्थागत विकासलाई नै यो अवधिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नु पर्छ।

प्रदेशसभाको शुरूआती अवस्था भएको र नयाँ संरचना भएकोले प्रदेशसभाका सार्वजनिक लेखा समितिको कामकारबाही र भूमिकामा केही अन्योल भएको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेपछि के कसरी समितिको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेबारे अनुशिक्षण/प्रशिक्षणको कार्यक्रम समयमा नभएकोले अलमलमा परेको देखिन्छ। समितिले प्रत्येक घटनामा हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पनि सरकारलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने हो। अख्तियारले समेत हेर्न नपाउने सेनाको कामकारबाहीसमेत संसदीय निगरानीभित्र पर्ने हुँदा जनताको निगरानीबाट कुनै पनि सार्वजनिक निकाय मुक्त छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ भने सम्बन्धित निकायलाई पनि सजग र सतर्कताका साथ काम गर्न घचघच्याइरहन्छ। 

समितिका कतिपय कार्य नवीन प्रकृतिका छन्। प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले पत्रकारलाई बैठकभित्र बसेर छलफलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी रिपोर्टिङ गर्ने अनुमति  खुला गरेपछि तीबारे धेरै चर्चा भएको थियो। त्यति मात्र होइन, संसदीय मामिला पत्रकार समाजको गठन सबै प्रदेशमा भएको र प्रत्येक बैठकमा समाजमार्फत पत्रकारहरूलाई आमन्त्रण गर्ने परिपाटी रहिआएको पाइयो। 

कोशी प्रदेशले आफ्नो भूगोलभित्र जुनसुकै तहको सरकारले काम गरेको भए पनि समितिले हेर्न पाउने, लुम्बिनी प्रदेशले सवारीसाधन नियम पुर्‍याएर खरिद गरेको भए पनि बजार मूल्यभन्दा बढी हालेको औचित्यका आधारमा फिर्ता गराएको, कर्णालीमा दुई समितिको समन्वयात्मक पहलमा सरकारलाई एकीकृत कार्यविधि बनाउन लगाएको, सबै प्रदेशमा महालेखा परीक्षकलाई बैठकमै बोलाएर लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबारे स्पष्ट पार्न लगाएको जस्ता कामहरू नवीन अभ्यासको थालनीका रूपमा लिन सकिन्छ।

अहिले संघीय संसद् र सबै प्रदेशसभामा समितिहरूको गठन भइसकेको छ। समितिका काम कारबाहीलाई लागत प्रभावी बनाउने र सार्वजनिक वित्तको उपयोगको निगरानी गर्ने सक्षम नागरिक निकायको रूपमा स्थापित गर्ने चुनौती हालै गठित समितिहरूलाई छ। उपरोक्त कुराहरूलाई ध्यान दिन सकेमा यो समितिको कामकारबाहीमा सारभूत प्रभावकारिता देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

---

मधेश विश्वविद्यालयको डिन डा. विके लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा स्थापनाकालमा प्रदेशसभा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए।