अहिले विश्वका एक अर्बभन्दा बढी मानिस विभिन्न प्रकृतिका ३० लाख सहकारी संस्थाका सदस्य बनेर विविध सेवा र सुविधा उपभोग गरिराखेका छन्। विश्व सहकारी अभियान यसमा संलग्न सदस्यता, रोजगारी र कारोबार रकमका हिसाबले अन्य कुनै पनि संगठनभन्दा ठूलो र व्यापक छ। चाहे पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्ने राष्ट्र होस् अथवा समाजवादी राष्ट्र, प्रायः सबै राष्ट्रले सहकारीलाई कुनै न कुनै रूपमा अंगीकार गरेका छन्।
सिद्धान्तत: सहकारी संस्था नाफामा आधारित हुँदैनन्। सहकारीसँग फरक प्रकारको सञ्चालन प्रक्रिया र संरचना हुन्छ। सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋण अर्को सदस्यले जम्मा गरेको पैसा हो। संसारभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट लिएको निक्षेप अरू सदस्यलाई आवश्यक परेको समयमा ऋणको रूपमा लगानी गर्छन्। सामान्यतया १०–१५ प्रतिशतसम्म तरलता राखेर बाँकी रकम ऋण लगानी हुने गर्छ।
सहकारी मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी मोडेल पनि यही हो। संस्थामा रकम जम्मा गरेका अधिकांश सदस्य एकैचोटि फिर्ता लिन आए सहकारीले मात्र होइन, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता दिन सक्दैन। बचत गर्ने सदस्य एकै पटक रकम फिर्ता लिन आउँदैनन् भन्ने मान्यताबाट यी संस्था चलेका हुन्छन्।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पुँजीबजारमा भर नपरी सदस्यहरूको निक्षेपबाट मात्र सञ्चालित हुन्छन्। यस्तो निक्षेप सदस्यले फिर्ता मागेको समयमा फिर्ता दिन नसके सहकारी संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ। त्यसैले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था जहिले पनि सदस्य केन्द्रित हुनुपर्छ। सदस्यका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न क्रियाशील भएर लाग्नुपर्छ। अहिले केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समस्या आउँदैगर्दा समस्यामा नभएका अरू सहकारीलाई पनि त्यही भाव र नजरले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन।
विश्वव्यापी आर्थिक संकटको समयमा पनि सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई सेवा पुर्याइरहेका उदाहरण प्रशस्त छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ)ले ‘मन्दीमा लचिलोपन: वित्तीय सहकारीको शक्ति’ विषयमा गरेको अध्ययनले ठूला परम्परागत बैंकहरूको तुलनामा सदस्यको स्वामित्वमा सञ्चालित सहकारी बैंक धेरै स्थिर र प्रभावकारी रहेको देखाउँछ। वित्तीय सहकारीहरू विश्वव्यापी वित्तीय संकटको समयमा समेत त्यसको प्रभावबाट टाढै थिए। त्यस समयमा धेरै लगानीकर्ता र ठूलो पुँजी भएका बैंकहरूको तुलनामा सदस्यको स्वामित्व भएका सहकारी बैंकले राम्रो क्रेडिट मूल्यांकन कायम राख्दै सम्पत्ति र ग्राहक-आधार बढाउन सफल भएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा आएको वित्तीय संकटको समय सन् २००९ मा धेरै परम्परागत बैंकहरूले संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा सहकारी बैंकहरूको मूल्यांकन अपेक्षाकृत स्थिर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्।
नेपालको अहिलेको सन्दर्भ योभन्दा अलिक फरक र जटिल खालको छ। जस्तोसुकै संकटमा पनि स्थिर रहने बचत तथा ऋण सहकारीहरू अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भैरहँदासमेत समस्यामा पर्दैछन्। केही संस्थाका सदस्यले त आफूले जम्मा गरेको निक्षेप रकम फिर्ता नपाएर अनसन बस्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको देखिएको छ।
सहकारीको बाटो कता?
सहकारीले बजार मूल्य र मानवीय मूल्यलाई जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम प्रदान गर्ने भएकाले सदस्यको विश्वास रहिरहन्छ। धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा काम गर्नेहरूका लागि सहकारी नै प्रमुख साधन हुन्। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबाहेक सायदै अरू कुनै कानूनले सहकारीलाई वित्तीय संस्थाको रूपमा स्वीकार गरेको होला। तथापि, नेपालको संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा स्वीकार गरिसकेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा परापूर्वकालदेखि नै सहकारीताको भावना विकसित हुँदै आए पनि आधुनिक सहकारी अभियानको शुभारम्भ भने विश्वमा सहकारी अभियान शुरु भएको झण्डै ११२ वर्षपछाडि वि.सं. २०१३ देखि शुरु भएको पाइन्छ। अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारीलाई पुरातन ढंगले सञ्चालन गर्दा न संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप आर्थिक विकासमा यसको भूमिका बढाउन सकिन्छ, न त जनस्तरमा सहकारीलाई सदस्यको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्ने साधनको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। केही सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। शहरमा सञ्चालित केही सहकारी संस्थाले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा पनि व्यावसायिकतालाई बढी जोड दिएका कारण ती संस्थामा सहकारीता हराएको छ।
त्यसमध्येका केहीले सहकारीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सञ्चालन गर्ने र स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनाएका छन्। यही कारण ती संस्था समस्यामा छन्। ती धेरैजसो संस्था वास्तवमा सहकारी थिएनन्। सहकारीको नाममा सञ्चालित व्यक्तिगत वा समूहगत व्यापारिक प्रतिष्ठान थिए। जसले देशको सहकारी अभियानमाथि नै कालो धब्बा लगाउन पुगे।
सहकारीले न्यून आय भएको वर्गलाई बचत गर्न मात्र सिकाउँदैन, बचत गर्न सक्ने वर्गले जम्मा गरेको रकम स-साना पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि न्यून आय भएका वर्गमा ऋणको प्रवाहसमेत गर्छ। सहकारीले त्यो ऋण रकमलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र त्यसबाट आय आर्जन गरी सदस्यको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने भनेर समेत सिकाउँछ। यसरी सहकारीले स्वरूपमा पुँजीको परिचालन गर्छन् भने सारमा समाजवादको अभ्याससमेत गरेका हुन्छन्। त्यसैले सहकारीमार्फत समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।
तर, यँहानेर प्रश्न उठ्छ- हाम्रो सहकारी अभियान यतातर्फ मुखरित छ त? हाम्रा सहकारीले वा त्यसको नेतृत्वले आम सहकारी अभियानलाई यतातर्फ डोर्याएका वा डोर्याउन उत्प्रेरित गरेका छन्? गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपालमा गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगले कर्जा सुविधा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जम्मा ६ प्रतिशतले मात्र कर्जा सुविधा उपभोग गरिराखेको तथ्यांकले कर्जामा सर्वसाधारण जनताको सहज पहुँच छैन भन्ने देखाउँछ। लघुवित्तमार्फत समेत जनता ठगिन पुगेको समाचार फाट्टफुट्ट आइरहेको सन्दर्भमा मिटरब्याजीका लागि गरिब जनता ठग्ने उपयुक्त अवसर नबनोस् भनेर सजग हुनु जरुरी छ। सर्वसाधारणलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि वा दैनिकी चलाउन सहकारीबाट ऋण लिनु र दिलाउनु पर्ने आवश्यकता अहिले पनि छ। त्यसैले एकाध सहकारीले बदमाशी गर्दैमा समग्र सहकारी अभियानलाई आरोपित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
नेपालमा भएका सहकारीमध्ये बचत र ऋणको संख्या अधिक छ। त्यसो त बचत तथा ऋणबाहेक अन्य प्रकृतिका सहकारीहरूले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दैआइरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केही सहकारी समस्याग्रस्त बनिरहेका छन्। केहीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषित गरिसकेको छ। २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले १३० सहकारी संस्था समस्याग्रस्ततर्फ अभिमुख भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा थप सहकारीमा समस्या आउँदैछ। समस्या आएपछि कार्यदल बनाउने, प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सहकारी क्षेत्रमा पनि छ।
किन समस्यामा परे सहकारी?
अहिले समस्यामा परेकामध्ये धेरैजसो शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित र अलिक ठूलो परिमाणमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू छन्। सन् २०१६ मा मैले ‘नेपालका सहकारी संस्थामा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन’ विषयमा विध्यावारिधि गर्ने क्रममा गरेको अध्ययनले पनि नेपालका ठूला सहकारी संस्थामा तुलनात्मक रूपमा जोखिमको मात्रा बढिरहेको देखिएको थियो। यसमा पनि सदस्य केन्द्रित नभएका र माथि नै चर्चा गरेजस्तै व्यक्तिगत वा समूहगत फाइदाका लागि सञ्चालित नाम मात्रका सहकारीमा बढी समस्या देखिएको छ।
पोस्ट कोभिड तथा रसिया-युक्रेन युद्धका बाछिटाबाट हाम्रो अर्थतन्त्र र विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउँदा सहकारीको निक्षेप समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान थाल्यो। तर सहकारीले ऋण लगानी गर्दा सन्दर्भ ब्याजदरका कारण ब्याजदर बढाउन सम्भव थिएन, जसले गर्दा सहकारीमा निक्षेपको ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेन। एकातर्फ सहकारीले गरेको ऋण लगानी उठ्न नसकिराखेको र अर्कोतर्फ सहकारीबाट निक्षेप झिक्ने चाप बढ्दै जाँदा सहकारी क्षेत्रमा बिस्तारै तरलता अभाव महसुस हुन थाल्यो। एक-दुई संस्थामा समस्या आउँदा अन्य संस्थामा पनि निक्षेप झिक्ने चाप बढेर सहकारी क्षेत्र तरलता समस्याबाट प्रभावित हुन पुग्यो। यसले राम्रोसँग सञ्चालित सहकारीमा समेत तरलता समस्या आउनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
त्यसैगरी, माथि भनिएझैँ सहकारी सदस्यकेन्द्रित हुनुपर्नेमा कतिपय संस्था संघीयकेन्द्रित हुँदा कोषको दुरूपयोग हुन पुग्यो र ती संस्थामा बिस्तारै समस्या आउन थाल्यो। यो समस्या रातारात आएको होइन। असहज वित्तीय अवस्थाका कारण सहकारीले लगानी गरेको ऋण रकम उठ्न नसक्नु र लामो समयदेखिको गलत सञ्चालन प्रक्रिया नै संकटको कारण हो।
केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कुन र अन्य केही केन्द्रीय विषयगत संघले पनि आफ्ना सदस्य सहकारी संस्थासँग बचत तथा ऋणको कार्यक्रम गरिरहेकोमा यसको मोडालिटीबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसको निचोडको आधारमा उपयुक्त सञ्चालन मोडालिटी लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंक र विषयगत संघले आफ्ना सदस्य सहकारी संस्थालाई ऋण लगानी गर्दा प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई ऋण लगानी गर्नका लागि मात्र उपलब्ध गराउनुभन्दा निक्षेप फिर्ता र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यसले सहकारी क्षेत्रको उत्पादनशीलता बढाउन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ। यहाँनेर सहकारीका संघ बचत र ऋण कार्यक्रमको सट्टा आफ्ना सदस्य संस्थाको गुणात्मक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विभिन्न १३ सुत्रीय माग राखी केही दिन आन्दोलनसमेत गरेर सम्भवत: बिनाउपलब्धि आन्दोलन स्थगन गरेबाट महासंघको भूमिकामाथि नै केही सहकारीकर्मीले प्रश्न उठाइरहेका छन्। केही सहकारीबाट आफ्नो बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्दै पीडित सदस्य माइतीघर मण्डलमा अनसनमा समेत छन्। सहकारी पीडितले जम्मा गरेको एकएक पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै किन्तु परन्तु सोच्नु हुँदैन।
सहकारी संस्था दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने नियामक निकाय वा राज्य यो समस्याबाट भाग्न मिल्दैन। सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने मूल दायित्व सम्बन्धीत सहकारी संस्थाकै हो। राज्यले यसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। ती पीडितलाई निक्षेप फिर्ता हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। यो विशिष्ट परिस्थितिमा सरकार र सहकारी अभियानका सामु एकातर्फ बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नु/गराउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ सहकारीको गिर्दो शाखलाई माथि उठाई यसलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा मजबुत गराउनुपर्ने चुनौती छ।
हाम्रा सामु रहेका यी चुनौतीको सामना गर्नुको विकल्प छैन। यसलाई समाधान गर्न सरकार, सहकारी अभियान र सदस्य सबै मिलेर व्यापक दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका साथै ‘सहकारी सुधार कार्ययोजना’ बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बहस चलाउनु जरुरी छ। यहाँ छलफलका लागि सहकारी सुधार कार्ययोजनाले अवलम्बन गर्न सक्ने केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ।
१. सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्ने
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिए तापनि आजको मितिसम्म यो कोषको स्थापना हुन सकेको कुरा मेरो जानाकारीमा छैन। सहकारीमा राखिएको बचत रकमको पूर्ण सुरक्षा एवम् सदस्यमा प्रवाह गरिएको ऋणको सुरक्षाका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल गठन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यो कोष स्थापना गर्दा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ६४ (१) बमोजिम विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्नुपर्ने भनिएको छ। सरकारबाट समेत शेयर सहभागिता रहन सक्ने भएकोले आफ्नो तर्फबाट शेयरको रूपमा निश्चित रकम उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम सहकारी संस्थाको योगदानमा आधारित बनाउने गरी विशिष्टीकृत सहकारी संघको मोडालिटी अबलम्बन गर्न सकिन्छ। यो कोषबाट तत्कालका लागि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम फिर्ता नपाएका पीडित सदस्यलाई सम्बन्धीत सहकारी संस्थामार्फत फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने र त्योभन्दा ठूलो रकमको हकमा सहकारी नियमावली, २०७५ अनुरूप नै अगाडि बढ्न सकिन्छ।
२. नियामकीय संरचनालाई बलियो बनाउने
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरि सहकारीलाई नियमन गर्ने तीन तहका निकाय पनि सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रको आधारमा फरक पर्न गएको छ। स्थानीय र प्रादेशिक संरचना नयाँ भएको र साधन र स्रोतको समेत उचित प्रबन्ध नहुँदा लामो समय ती निकायले गर्ने सहकारीको नियमन कार्य प्रभावित हुन पुग्यो भने ठिक त्यही समयमा गलत नियतबाट सहकारीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिले सहकारीलाई गलत ढंगले उपयोग गर्न पुगे। अब तीनवटै तहका बीच समन्वय गर्दै सहकारी नियमन र अनुगमनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ।
सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त अवस्थामा राख्न र कोषको दुरूपयोग हुन नदिन एवं संस्थाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि नियमित रूपमा प्रभावकारी ढंगले सहकारीको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। संस्थामा कहीँ कतै कमीकमजोरी वा अनियमितता देखियो भने त्यसलाई समयमै पहिचान गरी तदनुरूपको उपचारात्मक कार्यबाही अबलम्बन गर्न सकिन्छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमन गर्न नियामकीय संरचनालाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ र यी संस्थाको हकमा ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकअन्तर्गत दोस्रो तहको संरचना बनाई त्यसमार्फत गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थासमेत गरेर नियामकीय संरचनालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन अब कुनै पनि हिसाबले ढिला गर्नु उचित हुँदैन।
३. संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ बनाउने
सहकारी संस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, मर्यादित र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि हरेक संस्थालाई संस्थागत सुशासनका अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। प्रत्येक सहकारी संस्थाका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य र कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन, नीति, योजना र बजेट निर्माण, जोखिम मूल्यांकन र व्यवस्थापन तथा सदस्यकेन्द्रित कार्यक्रमलाई परिणाममुखी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने तुल्याउनु पर्छ।
संघीय समितिलाई संस्थाको कारोबारको पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्ने बनाउने र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकियो भने सहकारीमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न सहज हुन्छ। लेखा सुपरीवेक्षण समितिले नियमित रूपमा संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र लेखालाई व्यवस्थित ढंगले राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। संस्थाभित्र नियन्त्रण, सन्तुलन र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नु नै लेखा सुपरीवेक्षण समितिको महत्वपूर्ण कार्य हो। यसका साथै वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पक्षमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिले सदैव संघीय समितिलाई घच्घच्याउनु पर्छ। सहकारी संस्थाले मासिक रूपमा आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व विश्लेषण गरी समग्र वित्तीय स्वास्थ्यको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तरलता संकट र सदस्यले लिएको ऋण नतिर्नुका खास कारणहरू के हुन सक्छन् तिनको पहिचान गरी तदनुरूपको रणनीतिहरू बनाउनु पर्छ। सदस्यहरूसँग नियमित रूपमा सञ्चार सम्पर्क स्थापित गरी तिनलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउँदै लैजानु पर्छ।
४. सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन गर्ने
सहकारी संस्थाले जानेर वा नजानेर लगानी गरेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आज या बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यून मूल्यमा ऋणको धितोको रूपमा लिलाम गरी सकार गरेका छन, या त केही पहुँचवाला व्यक्तिले जबर्जस्त ढंगले आफैँ लिँदैछन्। संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत फिर्ता दिन सकेको अवस्था छैन। यसो हुँदा सदस्यले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् भने सहकारीको नाममा भएको सम्पत्ति पनि उपयोगबिहीन अवस्थामा छ।
त्यसैले सरकारले सहकारीको उपयोगबिहीन सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि ‘सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गरी त्यसैमार्फत उक्त सम्पत्तिको बेचबिखन वा अन्य उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गरी सम्बन्धीत सहकारी संस्थामार्फत सदस्यको निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजी गरेर तत्काल रोक्का राखी सम्पत्ति व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ। अन्यथा उक्त सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसमेत हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थासमेत गरेर त्यसबमोजिम स्थापित कम्पनीमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्य गर्न सकिएन भने सहकारीसँग पनि सम्पत्ति नरहने र सदस्यले निक्षेप फिर्ता पनि नपाउने भई समस्या झन् विकराल बन्न पुग्छ। त्यसैले यतातर्फ सम्बन्धीत सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ। सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा पनि गठन गर्न सकिन्छ।
५. सहकारी शिक्षा, तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई सहकारीले सदस्य हितमा गर्न सक्ने कार्यका अतिरिक्त बचत र लगानी गर्दा हुन सक्ने सम्भावित फाइदा र जोखिमका बारेमा जानकारी गराउनु पर्छ। यसका लागि सहकारी शिक्षा, वित्तीय साक्षरता र सदस्यको स्वभावअनुरूप उसको क्षमता अभिवृद्धि हुने खालका तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। सदस्यहरूलाई नियमित बचतका अतिरिक्त लगानी विविधीकरणको महत्त्व र एकै ठाउँमा लगानी गर्दा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूका बारेमा जानकारी गराई आफ्नो रकमको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी लगानी गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
सहकारी संस्थाका संघीय, सदस्यहरू र कर्मचारीहरूलाई सुशासन, वित्तीय व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका साथै सहकारीसम्बन्धी र अन्य उपयोगी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सबै स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। सदस्यहरूलाई साधारण सभामा उपस्थित भई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न र सहकारी संस्था सञ्चालनको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्ने ‘भिजन’ भएका योग्य, क्षमतावान र इमान्दार कर्मचारी तथा सक्रिय शेयर सदस्य भए मात्र कुनै पनि सहकारी संस्था सफलतापूर्वक अघि बढ्न सक्छ। यसका लागि सहकारी शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम समयानुकूल सञ्चालन गरिरहनु पर्छ।
६. ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौतासम्बन्धी सहकारी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने
सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद १४ मा भएको ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौतासम्बन्धी व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। ऐनमा उल्लेख भएका कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायतका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋण असुली सहज हुने देखिन्छ। कतिपय सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋण उठ्न नसकेर पनि सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था जगजाहेर नै छ। यस सन्दर्भमा सहकारीको ऋण असुलीमा सम्बन्धित सहकारीका नियामकीय निकाय र सम्बन्धित सकारी निकायले सहयोगी व्यवहार देखाउनु जरुरी छ।
सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गर्ने, राजनीतिक दलले पनि कुनै जिम्मेवारीमा नराखी कुनै पनि तहको उम्मेदवार नबाउने, त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश भ्रमण र वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि निषेध गर्ने लगायतका कानूनी व्यवस्था गर्न सकियो भने ऋणी सदस्यलाई सहकारीको ऋण जसरी पनि तिर्नुपर्छ भन्ने भावना उत्पन्न हुन जान्छ। अहिले पनि अधिकांश व्यक्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण समयमा नै तिर्नुपर्छ तर सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ, केही हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक रोग व्याप्त रहेको छ। यसलाई सहकारी शिक्षा र कानूनी प्रावधानका माध्यमबाट सुधार गर्न सकिन्छ। कसैले बदमासी गरेको अवस्थामा जानाजान अपचलन गरेको रकम उसको जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ।
७. सहकारीका बीच आपसी सहकार्य गर्ने
विभिन्न सहकारी संस्थाका बीच आपसी सहकार्य र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै पारस्परिक सहयोगलाई बढावा दिनका लागि सहकारी-सहकारी बीच सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनुपर्छ। कुनै सहकारी संस्थामा समस्या आएको खण्डमा यस्तो सहकार्य अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ।
सहकारीले सहकारीका अतिरिक्त निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सरकारी निकायहरूसँग समेत सहकार्य गर्ने मोडालिटी तयार गरेर स्रोत, साधन, विशेषज्ञता, प्रविधि र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न सक्दछन्। कुनै एक क्षेत्रले मात्र गर्न नसक्ने वा कठिन हुने कार्य दुई वा तीन क्षेत्रको सहकार्यमा सफलतापूर्वक सम्पादन गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा कृषि, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
सहकारीका बिषयगत संघहरूलाई पुनसंरचना गरी ती संघलाई आफू अन्तर्गतका बिषयगत सहकारीको गुणात्मक विकास र प्रबर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी दिँदा सहकारीको गुणात्मक विकासमा टेवा पुग्छ। यस्ता संघको माध्यमबाट सहकारी सदस्यहरूको हितको वकालत गर्न र एकापसमा सहयोग र मार्गदर्शन प्रदान गर्न सकिन्छ। अहिले सहकारीका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका बिषयगत र अन्य संघले आफ्नो मुख्य उद्देश्य र काम भन्दा पनि बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ।
यसबाट सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको रक्षा हुन सक्दैन र सहकारी अभियानलाई गुणात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसैले सहकारीका संघले बचत तथा ऋणको कार्यक्रम नगरी आफूअन्तर्गतका सहकारी संस्थाको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, सरकार र अन्य निकायसँग लबिइङ गर्ने आफ्ना उत्पादन र सेवालाई प्रबर्द्धन गर्ने, बजारीकरण गर्ने र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्नु पर्छ।
८. जोखिम व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने
सहकारी संस्थालाई सम्भावित वित्तीय र अन्य प्रकारका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न र तिनीहरूको सञ्चालनको दीगोपन सुनिश्चित गर्न तथा बलियो जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अबलम्बन गर्दै संस्थालाई जोखिमरहित ढंगले सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। यसका लागि सहकारी संस्थाले लगानी गर्दा एउटै क्षेत्र वा बजारमा निर्भर नभई आफूले गर्ने लगानीलाई विविधीकरण गर्दै लैजानुपर्छ।
व्यवसाय विविधीकरणले एकातर्फ जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ भने अर्कोतर्फ व्यवसायको विकास र विस्तार गर्न सहज हुन्छ। यसका अतिरिक्त सहकारी संस्थाका उद्देश्यहरूसँग मेल खाने वैकल्पिक आम्दानीका स्रोतको पहिचान गरी ती गतिविधि सञ्चालन गर्न र सदस्य सेवाका थप क्षेत्र पहिचान गरी त्यसीमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा यसले तरलता संकटलाई न्यून गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
९. प्रविधि, अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने
सहकारीलाई पुरातन ढंगले मात्र सञ्चालन नगरी अनुसन्धान र विकासका गतिविधिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नयाँनयाँ सहकारी मोडलहरूको खोजी गर्ने, उदीयमान प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहकारीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि अध्ययन-अनुसन्धान गरी त्यसबाट प्राप्त हुने निचोडको आधारमा समाधानका उपाय पहिल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। यसरी गरिएका अनुसन्धानका निष्कर्षहरूले सहकारीसम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्न र गुणस्तरीय सहकारी अभियान स्थापित गर्ने उद्देश्यमा सहयोग पुग्छ। सहकारीमार्फत ईकमर्स, सूचना प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्म लगायतमा लगानी गरी युवा वर्गलाई आकर्षित गर्ने र नवप्रवर्तनलाई प्रबर्द्धन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार र यसको गुणात्मक विकासका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर यो क्षेत्रलाई आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाएको कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। सुधारको ठूलो उपलब्धि सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला बैंक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक बन्द हुनबाट मात्र जोगिएनन्, कुनै बेला सम्पत्ति भन्दा तिर्नुपर्ने दायित्व बढी भएको नेपाल बैंक आज स्वस्थ ढंगले नेपालको बैंकिंङ क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।
अहिले एकाध सहकारीमा समस्या आउँदा केही सदस्यले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरियो र यो सहकारीको मात्र समस्या हो भनेर बसियो भने यो समस्या भूसको आगोजस्तै भित्रभित्रै बढेर जान सक्छ र सिंगो सहकारी क्षेत्र हुँदै नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नै नराम्ररी प्रभावित गर्न सक्छ। त्यतिबेला सहकारी क्षेत्र त धराशायी हुन्छ नै, समग्र अर्थतन्त्रसमेत थला पर्ने दिन आउन सक्छ।
त्यसैले सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि 'सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यक्रम' लागू गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्यौँ भने पनि यस्ता खालका अभ्यास भएको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नै सन् १९९० मा बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नका लागि ‘बेल आउट’ मार्फत ठ”लो धनराशी खर्च गरेको थियो र त्यसले त्यँहाको सहकारी क्षेत्रको तत्कालको समस्या मात्र समाधान गरेन कि सहकारी अभियानलाई सुदृढ र गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालित हुन अभिप्रेरित समेत गर्यो। त्यसको कारण सन् २००७ देखि २०१० सम्मको मन्दीमा थुप्रै ठूला बैंक एकपछि अर्को गर्दै ढलिरहेका बेला त्यहाँका क्रेडिट यूनियनलाई कुनै असर परेन, बरु समग्र सहकारी बैंकको कारोबार र सदस्यता वृद्धि हुन पुग्यो।
त्यसैले नेपाल सरकारले ढिला नगरी 'सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यक्रम' घोषणा गर्नुपर्छ र आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेर यो समस्या समाधानमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। यसले सहकारी क्षेत्रलाई मात्र बचाउँदैन कि समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ र तेस्रो खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र थप परिष्कृत र गुणस्तरीय रूपमा सुदृढ भएर आउनुका साथै यो संकट सहकारी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको आधारबिन्दु बन्न सक्दछ।
त्यसबेला सहकारीका गलत अभ्यास र परम्परा सदाका लागि निमिट्यान्न भएर जानेछन्। सहकारीको विकल्प नपाएका सदस्यको बचत फिर्ता गरेर/गराएर, सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गै सञ्चालित भएका सहकारीलाई सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गरेर/गर्न बाध्य बनाएर आजको सहकारीको संकट समाधान गर्दै भोलिको सुनौलो सहकारी अभियानको रोडम्याप तयार गर्न “सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यक्रम” सफल हुन सक्नेछ। यतातर्फ सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान पुगोस्।
पौडेल सहकारी विज्ञ हुन्।