वर्तमान सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीका रूपमा सुदन किरातीले काम थालेको साढे चार महिना भयो। यसबीचमा बधाई दिन आएकाबाट खादा ग्रहण गर्नुको सट्टा मन्त्रालयमै 'दानपेटी' राखेर होस्, कर्मचारीलाई कडाइ गर्नेलगायत अन्य सन्दर्भमा किराती पर्याप्त चर्चामा आए। पाँच कक्षा पढ्दादेखि नै आफू विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको बताउने किराती माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न रहेका बखत २३ महिना जेल परे। किरातीसँग प्रकाश अजातले गरेको कुराकानी:  

मन्त्री भएर काम गर्दाको चार महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो?
जनता भएर हेर्दाको मेरो देश, सांसद भएर हेर्दाको मेरो देश र मन्त्री भएर हेर्दाको मेरो देश फरक–फरक भेटेँ। म घोडाजस्तो उफ्रन चाहन्छु, तर हाम्रो ऐनकानूनले दिँदैन। त्यसो हुँदा, हामीले हाम्रा ऐनकानूनहरू बदल्नु छ। हाम्रो काम गर्ने संस्कृति बदल्नु छ।

बाहिर बसेर भनेजस्तो भनेपछि मन्त्री भएर काम गर्न सहज छैन?
बाउबाजेको पालामा बनेको ऐनकानून बोकेर हिँडिरहेका छौँ हामी। हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, साइनबोर्ड, कुर्सी र मान्छे बदल्यौँ, तर हाम्रा ऐनकानूनहरू बदलिएका छैनन्। हामी लामो समयदेखि अभ्यस्त हुँदै आएको हाम्रो संस्कृति पनि कामका लागि निकै बाधक छ। हामीमा आज हुने काम आजै गरेर जनतालाई सुविधा दिऊँ भन्ने मानसिकता छैन। बरु कति चाँडो ड्युटी सिद्ध्याएर घर फर्किऊँ भन्ने मानसिकता धेरै छ। 'सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो छ। 

यो मन्त्रालय तपाईंले रोजेर पाउनुभएको हो कि, दिइएको हो?
यस्तो बेलामा रोजेर के पाइन्छ? दिएको थापेर हिँड्ने हो। पार्टीले पाएको मन्त्रालयमध्ये यो मन्त्रालय मलाई ठीकै लाग्छ।

तपाईं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएपछि के–के नौला प्रयासहरू गर्नुभयो?
काम त धेरै गरेको छु, तर जति गर्नुपर्थ्यो, त्यति स्वाभाविक रूपमा मन शान्त हुने गरी गर्न पाएको छैन। तुलनात्मक रूपमा धेरै गरेको छु। क्रान्तिकारी रूपमा त हामी केही गर्न सक्दैनौँ। मैले सुधारका कुरा थालेको छु। जस्तो कि: हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतको सबैभन्दा 'क्रोनिक' स्थितिमा रहेको वायुसेवा निगम सुधार्ने मैले सम्पूर्ण बल लगाएको छु। 

तुलनात्मक रूपमा अहिलेलाई सुध्रिएको छ। तर जति नबिग्रिनु थियो, निगम त्यति बिग्रिसकेको थियो हिजैदेखि। लाउडा, धमिजाकाण्डदेखि कोभिड–१९ सम्म आइपुग्दा यसको थाप्लोमा ऋण थियो र छ। वायुसेवा निगम त सबै मन्त्रीहरूको खाने पिउने र मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ रहेछ। निगमको नलीखुट्टाको हाडभित्रको मासीसम्म खाइसकेका रहेछन्। तर अहिलेचाहिँ 'अपरेसन'मा फाइदा छ। झन्डै चार अर्ब ऋण तिर्‍यौँ, तीन वटा एकदमै दुर्गम क्षेत्रमा जाने जहाज किन्ने निर्णय गर्‍यौँ, दुई वटा ट्रंक रुटमा जाने जहाजहरू किन्ने भनेर तयारीमा लागिरहेका छौँ।

जबकि, २२ वटा एयरपोर्टहरू अहिले पनि गौचरणमा परिणत भएका छन्। ती एयरपोर्टहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने लक्ष्य छ। सातदेखि आठ वटा जहाज भयो भने हामी आन्तरिक हवाई सेवा चुस्त बनाउन सक्छौँ। त्यसो हुँदा वायुसेवामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने सवालमा हाम्रो दह्रो उपस्थिति हुन्छ। हामीले काम गर्दा आठ हजार लाग्ने भाडा दर घटाएर चार हजारमा पुर्‍याउन सक्छौँ। वायुसेवाको लुतेपनले नै जनताले मर्का बेहोर्नु परेको छ। हामी छिटै क्वालालम्पुरदेखि भैरहवासम्म मात्र ११ हजार रुपैयाँमा उडान भर्दैछौँ। हवाई भाडालाई सहुलियत बनाउन चाहँदा  सम्भव रहेछ नि! 

हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा हवाईजहाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। देशको पर्यटन बढाउन पनि हवाईजहाज आवश्यक छ। पर्यटन बढ्दा आर्थिक विकाश हुन्छ, व्यापार र चौतर्फी रोजगार सिर्जना हुन्छ। आन्तरिक उत्पादन निर्यातको सन्दर्भमा समेत हवाई यातायातको महत्त्व धेरै छ।

हुम्ला, जुम्लाको स्याउ चार घण्टामा दुबई र कतार पुर्‍याउनका लागि हवाईजहाज चाहिन्छ, तब न आर्थिक विकाश हुन्छ। हुम्ला, जुम्लामा जीवनमरणको दोसाँधमा परिरहेकी सुत्केरीलाई बचाउन पनि हवाईजहाज आवश्यक छ। सधैँ हवाईजहाजबाट नाफा मात्र खोजेर पनि भएन नि, तर मान्छेहरू यहाँ जहाज घाटामा छ मात्रै भन्छन्। आफैँ खाने अनि घाटामा छ भन्दिने, त्यसो त सरकारकै निकाय सडक विभाग पनि घाटामा छ नि। हुम्ला, जुम्लामा रोड पुर्‍याए पो सडक विभाग नाफामा जान्छ। आफ्नो संस्थालाई मात्रै चल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने नाफामा जान्छ।

हिजोको कुरा म जान्दिनँ, तर हामी आइसकेपछि वायुसेवा निगममा चार अर्ब नाफा भयो। हामीले ऋण तिर्‍यौँ र जहाज किन्ने अवस्था आयो। हामीले 'ई-टिकेटिङ' शुरू गर्‍यौँ। १५/२० दिनमा ५०/६० लाखको मात्र टिकट बिक्ने ठाउँमा करोडौँको टिकट बिक्री गर्न सफल भयौँ। राज्यले विश्वास गरेर १६ वटा जहाज देओस् न, निगमलाई कहाँबाट कहाँ पुर्‍याइदिन्छु। 

वायुसेवा निगम अहिले नाफामै चलिरहेको हो?
म आएपछि 'अपरेसनल कस्ट'मा नाफामा छौँ, तर धमिजा, लाउडाकाण्ड र कोभिड–१९ को त जिम्मा लिन सक्दिनँ। अहिलेको अपरेसन कस्टमा ऋण तिरियो, जहाज किन्ने भइयो। जुन समयदेखि आइयो, त्यसयताको कुरा गर्दैछु। हिजोको ऋण बाँकी छ, तर 'अपरेसन कस्ट' कटाएर नेपाल एयरलाइन्स अहिले नाफामा छ। 

तपाईंले कसरी सुधार गर्नुभयो? जहाज किन्ने हिम्मत कसरी पलायो?
मैले 'कार्टेलिङ' गर्न दिइनँ। अल्छी कर्मचारीहरूलाई कारबाही शुरू गरेँ। मैले हरेक कमजोरीहरूमा स्पष्टीकरण सोधेर कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरेँ। फलस्वरूप अहिले यो अवस्थामा छौँ। हामीसँग भएका थोरै जहाजले समेत यति कमाउन सकिन्छ भने हामीसँग १६ वटा जहाज हुने हो भने झन् कति धेरै कमाइ हुन्थ्यो होला। त्यस्तो अवस्थामा त हामी संसारभरको पर्यटक पनि भित्राउन सक्छौँ होला। बजारमा देखिएको बेथितिमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। आफ्नो कामप्रति जिम्मेवारी बनाउँदा मात्रै पनि केही हुँदो रहेछ। 

पोखरा र भैरहवामा निर्माण भएका नयाँ विमानस्थलहरूको हालत के छ? तिनको 'अपरेसन लागत' र नाफाको  के अवस्था छ?
विमानस्थल नचलेपछि स्वाभाविक रूपमा घाटामा हुन्छ। दोकान नचलेपछि घाटामा जान्छ। हिजो एउटा सन्दर्भमा ती विमानस्थल बनाइएका छन्। म मन्त्री भएर आउनुअघि नै उद्घाटन भइसकेका छन्। राज्यको लगानी भएकाले ती विमानस्थल चलाउनुपर्छ। पूर्ण क्षमतामा विमानस्थल चलाउनुपर्‍यो, त्यसका लागि 'बिजनेस प्लान' चाहियो भनेर अधिकारीहरूसँग मैले ताकेता गरिराखेको छु। मेरातर्फबाट नीतिगत समस्या हल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलकदमीमा लागिराखेको छु। 

विमानस्थल चलोस् भनेर वायुसेवा निगमलाई क्वालालम्पुरबाट भैरहवा सञ्चालन गरिँदै छ। पोखरामा यही जुन २२ देखि चीनका विभिन्न शहरहरूबाट हामी चार्टर फ्लाइटहरू गर्दैछौँ। नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा कुनै कमी हुन दिइएको छैन। ती विमानस्थल प्राविधिक रूपमा कमजोर छ भने त म भन्न सक्दिनँ।    

मन्त्री भएपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लाग्छु भन्नुभएको थियो। दुई वटा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा नचलिरहेको अवस्थामा निजगढमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको किन?
मैले त्यति मात्र भनेको थिइनँ। मैले अर्को कुरा पनि त्यसभन्दा अघि भनेको थिएँ। राष्ट्रलाई 'गेमचेन्जर' ठूलो योजना आवश्यक हो। त्रिभुवन विमानस्थल एकदमै साँघुरो भइसक्यो। दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रको आवश्यकता, सरोकारवाला पक्षको भावना र आमनेपाली जनताको समेत राय सुनेर कुनचाहिँ 'मोडलिटी'बाट त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसको चयन गरेर अघि बढ्ने हो। मैले भनेको त्यही हो। 

निजगढ चलाउनै पर्छ, बनाउनै पर्छ भन्ने दाबी होइन तपाईंको?
आवश्यकता हो भने त किन नबनाउने? तर यहाँ त आवश्यकता प्रमाणित नभई नै ठूल्ठूला आयोजनामा जाने र घाम तपाएर एयरपोर्ट राख्ने प्रवृत्तिसमेत देखियो। यहाँ त भ्रष्टाचार गर्नकै लागि समेत आयोजना बनाइने चलन रहेछ। सोही कारण ठूल्ठूला आयोजनाहरूमा चाख राख्दा रहेछन् मान्छेहरू। 

कुनै निकाय र कुर्सीमा बस्ने कतिपय संस्था र व्यक्तिहरू पैसा नहुनेबित्तिकै छटपटाउँदा रहेछन्, तिनको अक्सिजन बन्द हुने रहेछ। त्यो तहसम्म ज्यान फालेको देखियो। मन्त्री भएपछि मैले अनुभूति गरेको कुरा हो यो।

मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर त्यसो भन्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन, तर मचाहिँ भन्छु। सडकमा एउटा कुरा, संसद्‍मा अर्को कुरा र मन्त्री भएपछि चाहिँ अर्कै कुरा! यो ढोंगीपनले देश बिग्रियो। मन्त्री भएपछि नागरिकभन्दा माथिको मान्छे हुनुपर्ने। उसको छेउमा सर्वसाधारण जान नहुने। मन्त्री भएपछि पचाएर र चबाएर बोल्नुपर्ने। त्यसलाई चाहिँ हामीले तोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जे हो, त्यो भन्नुपर्छ। निरन्तर समाधानको खोजी पनि गर्नुपर्छ। 

केही टिप्पणीकारहरूले सुदन किराँती 'पपुलिस्ट' हुन खोजेसमेत भने। तपाईं पपुलिस्ट हो?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैलाई छ। म अहिले व्यस्त छु। फर्केर जवाफ दिने ठाउँमा छैन र फुर्सद पनि छैन। वस्तुको गति भएपछि त्यही अनुसारको प्रतिक्रिया आउँछ। मान्छेहरूलाई जे भन्न मन लाग्छ, त्यही भन्न दिऊँ। तर आफ्नो बाटोमा निरन्तर हिँडिरहन सकूँ। 

तपाईं मन्त्री भएपछि पर्यटनमा के–के सुधार भए?
पर्यटनमा हामी पुरानो लयमा फर्किइसक्यौँ। कोभिड–१९ भन्दाअघिको स्थितिमा आइसक्यो पर्यटन। तर हामीले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छ। 

अतिथि देवता हुन्। पर्यटकलाई हामीले त्यही मान्यताअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो संस्कृति बिग्रँदै गएको छ। 'अतिथि सत्कार उद्योग'मा धेरै सुधार ल्याउनुपर्ने छ। हामीले संरचना र कानूनमा पनि धेरै सुधार ल्याउनपर्नेछ।  

एउटा पर्यटन व्यवसायीले या कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो कम्पनी दर्ता गर्न सात वटा मन्त्रालय, २२ वटा विभाग र दुई सय वटा टेबल धाउन नपरोस्, एकद्वार प्रणालीबाट काम होस्। पर्यटन आर्थिक विकासको देशको मेरुदण्ड हो भने त्यहीअनुसारको कानून र विनियमहरू बनाउनुपर्छ। 

पर्यटनमा केही सुधार त देखिए तर यतिले मात्रै हुँदैन। नेपालको पर्यटन नेपालीपनकै हुनै पर्छ। पर्यटनमा हामीले कसैको फोटोकपी गर्नुपर्दैन। गर्नु हुँदैन र हामीले त्यसो गर्‍यौँ भने चल्दैन पनि। प्राकृतिक सम्पदा र सामाजिक सम्पदा (संस्कृति) को समायोजनबाट हाम्रो मौलिक पर्यटन बन्छ। स्थानीय जनताको स्वाद र स्वामित्वसहितको पर्यटन हुन्छ। हाम्रा परम्परागत खाना र संस्कृतिहरूलाई विकास गर्दै त्यसमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्छ।  

दुबई र बैंककको जस्तो पर्यटन हाम्रोमा हुँदैन। एउटा ठूलो होटेल खोल्ने तर देशका गरिब किसान र मजदुरले उत्पादन गरेका कुनै पनि चीज त्यहाँ प्रयोग नगर्ने अनि हाम्रा किसान र मजदुरचाहिँ अरब जानुपर्ने! उताको पर्यटक यहाँ आएर बस्ने। गरिब मान्छेले चाहिँ सधैँ कुचो मात्रै लगाउने भएपछि तिनको स्वामित्व पर्यटनमा रहन्न। यो खालको अभ्यास सही हुन्न। जनताको स्वामित्व भन्नुको अर्थ समाजवादको गोरेटो खन्नु हो।  

अर्को कुरा, संसारका मान्छेहरूले घाम जुनसमेत बनाउलान्। तर सगरमाथा त बनाउन सक्दैनन्। तिनले सगरमाथा, लुम्बिनी र पशुपतिको फोटोकपी गर्न त सक्दैन। हामीसँग यस्ता सम्पदा प्रशस्त छन्। 

प्रत्येक पाँच सय मिटर पर जाँदा फरक भाषाभाषी, फरक पहिरन, फरक जातजातिसहितको विविधता छ हाम्रोमा। यति धेरै विविधता भएर पनि मिलेर बसेको छ। हाम्रो एकता साँच्चै राम्रो छ। यही कुरालाई हामीले संसारमा 'ब्रान्डिङ' गर्न सक्यौँ भने संसारका मान्छेहरूको आकर्षण त्यसै पनि बढेर जान्छ। 

पशुपति, लुम्बिनीजस्ता धार्मिकस्थलमा पनि बेलाबेला भ्रष्टाचारका प्रकरण आउँछन्, के भन्नुहुन्छ? 
संस्कृति र अध्यात्म मरेपछि हुने त्यही हो। पशुपतिनाथ त हिन्दू समाजको सभ्यताको स्रोत हो। तर, किन पशुपतिनाथमा समेत योसम्मको 'हरामी' काम हुन्छ? अध्यात्म नहुँदा यस्तो भएकाले आध्यात्मिकता जगाउन आवश्यक छ। विश्वभरका हिन्दूको धार्मिक र सांस्कृतिकस्थल, संसारभरको मानवहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक स्थायी पुलका रूपमा तथा नरम कूटनीतिका रूपमा पशुपतिको प्रचार गर्नसक्यौँ भने देशलाई राम्रै हुन्छ। त्यही ठानेर मैले हिन्दू विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याएँ। 

त्योसँगै रैथाने विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि ल्याएको छु। मैले कतिपय विदेशका संग्रहालय जाँदा देखेको छु, आजभन्दा डेढ सय वर्षअगाडि हाम्रो देशका पुर्खाले गोरू नारेर हलो जोत्दै गर्दा त्यही समय हाराहारी युरोपतिर मान्छेले हलो तान्दै रहेछन्। मान्छेले हलो तान्ने देश आज चन्द्रमामा बस्ती बसाउने प्रतिस्पर्धामा छन्। उतिखेर गोरू जोत्नेका सन्तान भने तिनै देशमा गुलामी गर्न जानुपरेको छ। हामीले हाम्रो र सीपमाथि विज्ञान थप्न नसकेका रैछौँ। हामी लाछी पो भएका रहेछौँ। 

संस्कृतिको हकमा अब परम्परागत नीतिले आजको आवश्यकता बोक्न र थेग्न सक्दैन। हाम्रा संस्कृतिहरू मर्दै गएका छन्। पुर्खाका कतिपय सुन्दर संस्कृति जिउँदो राख्न सकिएको छैन। त्यसो हुँदा संस्कृतिबारे छुट्टै राष्ट्रिय नीति नबनाई आजको राष्ट्रिय नीतिको संरक्षण हुन सक्दैन।  

पशुपतिकै कुरा गर्दा तपाईँकै नाम जोडेर गुठीका जग्गामा चलखेल भएको आरोपसमेत लगाइयो नि!
भीमसेन थापाले आफैँ सेरिएर मर्नुपरेको ठाउँ हो यो। भूपी शेरचनले भनेजस्तै यो हल्लैहल्लाको देश रहेछ। निर्णयलाई आधा मात्र देखाएर कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न खोजेर हुन्छ? कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहले हुन्छ? म मर्दा खेरी पाँच फिट जग्गा भए मलाई चिहान पुग्छ। पाँच सयको कात्रो भए पुग्छ। मलाई जनताको ३१ रोपनी जग्गा चाहिँदैन। मेरो आमाले बच्चा हुँदादेखि नै 'अरूमाथि लोभ नगर्नु, आस नगर्नु, गरेर खानु' भनेर सिकाउनु भएको थियो। मेरो आमा मरेर गए पनि आमाले सिकाएको दर्शनको बाटोमा अहिले हिँड्दैछु। आमाको आत्मा रुवाउनु छैन मलाई। मलाई जन्माउने यो देशलाई पनि रुवाउन सक्दिनँ, म देशलाई धोका दिन सक्दिनँ। 

बलबहादुर केसी संस्कृतिमन्त्री हुँदा खेरी जग्गासम्बन्धी केही निर्णय भएका रहेछन्। तिलगंगा क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोबास उठाउने सन्दर्भमा भएको निर्णयलाई लिएर धेरै विवाद उतिखेर पनि भएछन्। त्यसपछि राजाका पालामा श्रेष्ठथरी मन्त्री आउनुभयो। त्यही निर्णय टेकेर निर्णय अघि बढाउने विज्ञापन उहाँले गर्नुभएछ। फेरि भीम आचार्यका पालामा तिलगंगा क्षेत्रका अव्यवस्थित नागरिकलाई गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा सार्ने भनेर निर्णय गरिएछ। 

रवीन्द्र अधिकारी मन्त्री भएर आएपछि गोठाटारमा पशुपति क्षेत्र विकास समितिको जग्गाचाहिँ कति रहेछ त भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाइएछ। गोठाटारमा पशुपति क्षेत्र विकास समितिको जग्गा लालपुर्जामा ५३५ रोपनी जग्गा देखिएको थियो, तर छानबिन समितिले फिल्डमा ५०४ रोपनी मात्रै जग्गा निकालेछ। त्यसपछि योगेश भट्टराई, प्रेम आले र जीवनराम श्रेष्ठ आउनुभयो। अब आयो मेरो पालो। अघिल्लो मन्त्रीहरूले त्यस प्रकरणमा नराम्रो काम गर्नुभएको होइन।

तिलगंगा क्षेत्रमा बस्ने जनताका टहरामा घाम लाग्दा पनि रुवावासी, पानी पर्दा पनि रुवावासी, अहिले पनि त्यो जारी छ। तर उनीहरूले मुआब्जा पाइसकेका छन्। जग्गा दिने निर्णयसमेत पशुपतिले गरिसकेको छ। उनीहरूको समस्या कसरी हल गर्ने चिन्ताभन्दा गोठाटारको जग्गा कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता प्रमुख भएकाले मैले त्यसमा काम थालेँ। गोठाटारको ५०४ रोपनी जग्गा पूरै अतिक्रमणमा परिसक्यो। संरचना र घरहरू बनाएर मान्छे बसिसके। गोठाटारको सो जग्गा व्यवस्थित गरिएन भने त्यो सकिने भयो भन्दै मैले काम थालेँ।

५०४ रोपनीलाई हालसाबिक गरेर आफ्नो (पशुपति क्षेत्र विकास कोषको) बनाइहाल्यौँ। प्रतिवेदनअनुसार हरायो भनिएको जग्गाचाहिँ खोजतलास गरौँ भनेर सात सदस्यीय समिति बनाइयो। तर केही मान्छेले ३१ रोपनी जग्गा छोडिदिएर पाँच सय रोपनीलाई मन्त्रीले वैधता दियो भनेर प्रचार गरे। म त भन्छु तिनलाई निद्रा लागेन र त्यस्तो प्रचार गरे। खास कुरा यत्ति हो। 

पशुपतिको सो जग्गा सबैले लैजाओस् भनेर छाडिदिऊँ या अगाडि बढौँ? अब म हल्लैहल्लामा अघि बढ्दिनँ। त्यहाँ केही राष्ट्रघात भएको छैन। केही वर्ष सो जग्गा बचाइएन भने त्यो जान्छ। यसलाई बचाइराखेर हराएको बताइएको जग्गा खोज्ने काम हो मेरो अब।