नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिका दिएको छ। त्यसो हुँदा सक्रिय राजनीतिमा रमाउन चाहनेका लागि राष्ट्रपति पद आकर्षक मानिँदैन। त्यसैले राजनीतिक करिअरको यो करिब अन्तिम गन्तव्य हो भन्दा हुन्छ, तर सामाजिक र राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा यसको घनत्व विशेष छ। 

पछिल्लो पटक भने सो पदलाई आवश्यकभन्दा बढी प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो र दलहरूबीच राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर जोडतोडका समीकरण बने। जुन पक्षले राष्ट्रपति जित्यो, त्यस पक्षले आफूले ठूलै युद्ध जितेझैँ महसुस गर्‍यो। जे–जे भए पनि परिणाम ठिकै आएको छ। गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा हामीले लामो राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्ति पाएका छौँ। 

राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति राष्ट्रपति भएसँगै तिनले आफू संलग्न दल र सम्हाल्दै आएको पदीय जिम्मेवारीबाट अलग भएको सार्वजनिक जानकारी दिने अभ्यास छ। यसअघिका दुई राष्ट्रपतिले झैँ नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसको सामान्य सदस्य समेतबाट राजीनामा दिए। 

यो अभ्यासको मतलब अब राष्ट्रपति कुनै दलको होइन, केबल संविधानको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रको अभिभावक भए भन्ने हो। 

तर कागजी रूपमा गरेको दल त्यागले मात्र उक्त व्यक्तिले निःस्वार्थ र सन्तुलित कार्यसम्पादन गर्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था हुँदैन। किनकि, निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत एमालेकै कार्यकर्तासरह कार्यसम्पादन गरेको देखियो। 

राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिने हुँदा सरकार प्रमुख वा अन्य कसैले संविधानविरुद्ध कदम चाल्यो भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने हुन्छ। तर पटक–पटक संविधान उल्लंघन हुँदा भण्डारी त्यसको साक्षी मात्र बसिनन्, उल्टै सहयोगी नै बनिन्। उनको संविधानविरोधी हर्कतका कारण पनि पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिमा कस्तो व्यक्ति चुनिएला भन्ने चासो धेरैमा थियो। तर परिपक्व राजनीतिज्ञ राष्ट्रपतिका रूपमा चुनिएकाले लामो दुःखले आर्जिएको संविधानप्रति उनले खेलाँची नगर्लान् भन्ने अपेक्षा राखौँ। 

'अस्थिर सरकार'को धराप
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली संशोधन नगरेसम्म नेपालमा कुनै पनि दलको एकल सरकार बन्न सम्भव प्राय: छैन। जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व बने पनि गठबन्धनकै सरकार बन्नेछ। यसरी बनेको सरकारको आयु जतिसुकै बेला धरापमा पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकार बचाउनका लागि सरकारमा रहने या हाँक्ने दलहरूले संविधान र कानून नहेर्ने खतरा रहन्छ। सत्ता जोगाउनका लागि संविधानका प्रावधानहरूको अपव्याख्यासमेत गरिने डर हुन्छ। तर राष्ट्रपति संविधानको मूल भावनाप्रति जिम्मेवार हुँदा धेरै हदसम्म त्यस्ता हरकतहरू नहुन सक्छन्। राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिका प्रयोग गरेर संविधानको गरिमा कायम राख्न सक्छन्।  

केपी शर्मा ओलीले विगतमा पार्टीभित्रको अन्तर्कलहको रिस संसद् विघटनमार्फत पोखे। ओलीको गैरसंवैधानिक कृत्यलाई रोक्ने अधिकार तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा थियो। तर उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसलाई सदर गरिदिइन्। दुई पटकसम्म गरिएको असंवैधानिक संसद् विघटनको साक्षी संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति आफैँ भइदिँदा संविधानकै असुरक्षा बढेर गएको थियो। एउटै दलको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलपछिको समेत नतिजा थियो त्यो। 

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका हरेक असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले समर्थन गर्दै गएको र देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनको नेतृत्वको सरकारले गरेका जनहितकारी निर्णयलाई समेत चासो नदिएपछि राष्ट्रपति पदप्रति सशंकित बनेका तत्कालीन सत्ता साझेदार दल पुनः त्यही अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेबारे सचेत रहेर नै पछिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म एक ठाउँमा उभिन पुगेका हुन्। 

यसअघिका दुई राष्ट्रपतिले संविधानको पालनमा कति विवेक प्रयोग गरे, त्यो इतिहासको विषय बनेको छ। यद्यपि, वर्तमान राष्ट्रपतिलाई भने त्यही इतिहासबाट केही पाठ अध्ययन गर्ने, सिक्ने अवसर भने पक्कै मिल्ने छ। 

'सवारी'बाट 'आवागमन'
राजा र राष्ट्रपतिमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको र जनताले जनताको सन्तान राष्ट्रपति भएको अनुभव गर्न नपाएकोले आफूबाट त्यसको शुरूआत गर्ने बताएका बहालवाला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुरूआती दिनबाटै आफ्नो सवारी व्यवस्था सहज बनाउने वाचा पूरा गर्न लागे। यो सानो तर अर्थपूर्ण कदम हो। त्यसमा उनले सुधारको संकेत गरेका छन्। बिना'कारगेट' आवागमनको शुरूआत गरेर केही सुधारको महसुस गराएका छन्। 

गणतन्त्रका राष्ट्रपतिको आवागमनलाई ‘सवारी’ भन्ने गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आएका राष्ट्रपतिले उक्त शब्दको सट्टा 'आवागमन' राख्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बुझिन्छ। राष्ट्रप्रमुखबाट जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनताले तत्कालै परिवर्तनको अनुभूत गर्न पाउने कुराबाट सकारात्मक कार्यको थालनी गर्नु हाम्रो देशको सन्दर्भमा उल्लेखनीय कार्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ। 

परम्परागत राजा, महाराजाजस्तो भएर होइन, राष्ट्रपतिले सहजतासाथ सर्वसाधारण जनताकै नजिक भएर हिँडेको हेर्ने चाहना नेपाली जनताले पहिलेदेखि नै प्रकट गर्दै आइरहेका छन्। हिजो सडकमा संघर्ष गरिरहेको जनताको सन्तान राजकीय पदमा पुग्दा तिनको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ, तर अति तामझामपूर्ण सत्कार उचित होइन। 

राजाले संविधान मिचे भनेर नै संविधानको रक्षा गर्न यो मुलुकलाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरिएको हो र गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरिएको हो। देश गणतन्त्रमा गएको डेढ दशक बितिसक्दासमेत सोचेझैँ परिवर्तनको अनुभूत भएन। यसअघिका दुई राष्ट्रपतिमध्ये पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको लगभग पूर्ण कार्यकाल संविधान नबन्दै बित्यो। कटवाल काण्डमा बिटुलिएका उनको मूल्यांकन, त्यसो हुँदा पछिल्ला दुई राष्ट्रपतिभन्दा अलग हुन जान्छ। 

दोस्रो राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल एमालेकै एक जिम्मेवार नेताका रूपमा बिताइन्। 

अब राष्ट्रपति पौडेललाई राष्ट्रपति संस्थाको गौरव धान्दै संविधानको संरक्षणको जिम्मेवारी आइपरेको छ। राष्ट्रपतिको आलोचना हुनु भनेको सो संस्थाकै आलोचना हुने भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिले सन्तुलित भूमिका गर्नुपर्छ। संविधानको भावनालाई स्विकारेर अघि बढ्दा राष्ट्रपति संस्था आलोचित हुने अवस्था आउँदैन। 

भुल्न नहुने कुरा के हो भने, 'सेरेमोनियल' भनिए पनि राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका छ। प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका अधिकार संविधानको अधीनमा छन् कि छैनन् भनेर जाँच गर्न पाउने विवेक र अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। तर विगतको राजनीतिक 'अफिलिएसन' सम्झेर, खास कुनै नेता वा दलप्रतिको 'नस्टाल्ज्या' बोकेर निर्णय गर्न थाले राष्ट्रपतिले गलत गर्न सक्छ। 'भण्डारी राज'मा भएको त्यही हो। 

त्यही इतिहास र अभ्यास हेरेर पनि अब त्यो प्रक्रिया दोहोरिनु हुँदैन। बरु पुराना राष्ट्रपतिहरूबाट भएका सकारात्मक भूमिकाको अनुसरण गरी राष्ट्रपतिको गरिमालाई अझै गम्भीर र फराकिलो बनाउने दायित्व नयाँ राष्ट्रपतिको हो। अर्को कुरा, राष्ट्रपति संस्थालाई शक्तिको केन्द्रका रूपमा हेरिनु र व्यवहार गरिनु हुँदैन। बरु त्यसलाई 'आस्थाको केन्द्र'का रूपमा उभ्याउन सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। स्वयं राष्ट्रपति त्यसतर्फ सजग रहनुपर्छ। 

जिम्मेवार हुनुपर्ने राष्ट्रपतिले अल्लारे पार्टी कार्यकर्ताका रूपमा काम गरिदिँदा हिजोको दिनमा देशले नै दुःख पाएको थियो। व्यवस्था जोगाउने त्रास बढेको थियो। व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेर, जेलनेल सहेर कपाल फुलाएका, परिवर्तनलाई राम्ररी बुझेका, विगतमा राष्ट्रपतिले गलत गर्दा औँलासमेत ठड्याउँदै आएका व्यक्ति राष्ट्रपति छन्।

त्यसो हुँदा नयाँ राष्ट्रपति जनताको साझा अभिभावक भएर बसिदिउन्, शासकका रूपमा नभएर सेवकका रूपमा स्थापित भइदिउन् भन्ने आम जनताको अपेक्षा छ। कागजी रूपमा दल त्याग्दैमा कोही पार्टी निरपेक्ष हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यसो हुँदा पौडेलले आफ्नो कामबाटै निष्पक्षता र तटस्थता देखाउनुपर्नेछ।

राष्ट्रपति जनताको सेवक भएको प्रत्यक्ष देखिने ठाउँ छैन तैपनि उनको कार्यसम्पादनबाट त्यसको मूल्यांकन भने गर्न सकिन्छ। सवारीलाई 'आवागमन'मा बदल्ने प्रयास गरेका पौडेलले निर्विवाद र 'सम्माननीय राष्ट्रपति'को गरिमा पदबाट बिदा हुने दिनसम्म कायम राखुन्। 'ठूला दुःखले आर्ज्याको' व्यवस्था जोगाउन भूमिका खेलुन्। विगतको राजनीतिक 'अफिलिएसन' सम्झेर, खास कुनै नेता वा दलप्रतिको 'नस्टाल्ज्या' बोकेर निर्णय गर्न थाले राष्ट्रपतिले गलत गर्न सक्छन्। 'भण्डारी राज'मा भएको त्यही हो।