हुन त पात्रोमा साल फेरिनु आफैँमा आर्थिक विकासको मूल्यांकन गर्ने नयाँ आधारबिन्दु बन्नु होइन। तर पनि नीति, योजना, परिणाम र प्राथमिकतालाई आवधिक समयसीमा राख्दा साल र दशकहरू महत्त्वपूर्ण बन्छन्। विकास विमर्शमा पनि हरेक नयाँ वर्ष र नयाँ दशकका शुरूआतमा विगतका बाचामा समीक्षा गर्ने र निश्चित गन्तव्यमा पुग्नका लागि देखिएका अवसर र चुनौतीका पहिचान गर्ने चलन हुन्छ।

नेपाली अर्थतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना यताका तीन दशक लतारिएकै अवस्थामा अघि बढेको छ। ५० को दशकमा पहिलो पुस्ताका आर्थिक सुधारका केही पहल भए, तर युद्धको चपेटामा आर्थिक प्राथमिकता ओझेलमा परे। ६० को दशकमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले सञ्चार गरेको औद्योगिक एवं व्यावसायिक सहजताको आशा संविधान निर्माणको चटारोले फिक्का बनाइदियो। ७० को दशकमा संविधान निर्माणले एउटा राजनीतिक संघर्षको बैठानको उद्घोष गरे पनि भूकम्प र नाकाबन्दी आर्थिक विकासको थप बाधक बनिदियो। गत तीन दशकको यो फितलो पृष्ठभूमि बोकेर ८० को दशक आर्थिक रूपमा उज्ज्वल दशक हुन्छ भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण होला। तर, यति चाहिँ भन्न सकिन्छ– ८० को दशक हाम्रो आर्थिक व्यवस्थाले दशकौँ झेल्दै आएका संरचनात्मक समस्या सुल्झाउने र द्रुत आर्थिक विकास 'अनलक' गर्ने दशक बन्न सक्छ।

रेमिट्यान्स–आयातको दुष्चक्र तोड्ने
जनशक्ति पलायनबाट भित्रिने विप्रेषण, त्यसकै जगमा गहिरिँदै गएको आयात, र मूलतः त्यही आयातमा निर्भर राज्यको आय (राजस्व) नै हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र बन्दै आएको छ। ७० को दशकको शुरूआत र अन्त्यको तुलना गर्ने हो भने रेमिट्यान्स आप्रवाह ५.६ अर्ब डलरबाट बढेर ८.२ अर्ब डलर पुगेको छ भने आयात यही समयमा ७.२ अर्ब डलरबाट दोब्बर बढेर १४ अर्ब डलर पुगेको छ। दैनिक विदेश पलायन हुनेको संख्या बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स वृद्धि त भएको छ नै, तर आन्तरिक उत्पादन घट्दै जाँदा अनि उक्त रकम लगानी अथवा बचतमा भन्दा बढी उपभोगमा जाँदा आयातको आकार तीव्र रूपमा बढेको छ। यो चक्र दीर्घकालका लागि घातक छ। परिवारका अधिकांश सदस्य देशबाहिर नै 'सेटल' हुने अवस्थामा विप्रेषण ओरालो लाग्छ, आयातमा त्यही अनुपातको स्खलन आए राजस्व संकलनमा असर पर्छ भने नआए विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा। त्यस्तो अवस्थामा आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छ।

यो चक्र नतोडी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रफ्तारमा अघि बढाउन सक्दैनौँ। अप्रत्यक्ष करमा आश्रित राजस्वको आयातन घटाउँदै जाने र प्रत्यक्ष करको बलमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नेतर्फ 'कोर्स करेक्सन' आवश्यक छ। यसका लागि अनौपचारिक क्षेत्रलाई उदार नीतिमार्फत औपचारिक प्रणालीमा समेट्ने, उद्यम विकास र 'गिग इकोनोमी'को विस्तारलाई प्राथमिकता दिने, औद्योगिक लगानीलाई विशेष प्रवर्द्धन गर्ने र सारमा उदार प्रोत्साहनकारी अर्थव्यवस्था निर्माण गर्नेतर्फ नेतृत्वले पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ। सुझबुझपूर्ण नेतृत्व हुने र आर्थिक सुधारका नीतिमा तीव्रता दिने हो भने यो दुष्चक्र ब्रेक गर्न ८० को दशक काफी छ। 

सुशासनमार्फत निराशा र सम्पन्नताको विरोधाभास अन्त्य गर्ने
हाम्रोजस्तो दोहनकारी अर्थ व्यवस्थाभित्रका तमाम बेथिति हेर्दा यो बेथितिले एकातर्फ निम्न र मध्य आय वर्गका धेरैलाई निराश बनाएको छ भने अर्कोतर्फ पहुँच र सामर्थ्य भएकाहरूलाई सम्पन्न बनाउँदै लगेको छ। त्यही बेथितिमा लाभ लिएर बसेका नेता, कर्मचारी, व्यवसायी र बिचौलियाको एउटा तप्का छ, जसले राज्य संयन्त्रभित्रका बेथिति हट्नु फाइदाजनक देख्दैन। यही वर्गले राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताहरूलाई 'क्याप्चर' गर्दै गएको छ। यो प्रवृत्तिले गर्दा ठूलो रकमले मूलधारको आर्थिक प्रणालीभन्दा बाहिरै खेल्ने स्पेस पाएको छ। राज्यको ढुकुटीमा आउनु पर्ने रकम र राज्यले विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने स्रोत दुवै बीचमा चुहावट हुने गरेको छ।

पहुँच र अवाञ्छित लाभका आधारमा सम्पत्ति सिर्जना गर्ने वर्ग बढ्दै जाँदा हामीले बहस गर्ने गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिको आवश्यकतामा प्रश्न सोझिन्छ। त्यस कारण, आर्थिक वृद्धि मात्रको बहस एकांकी बनिदिन्छ। निराशाको अवस्था चिर्ने र समतामूलक स्वच्छ आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिँदा मात्र हामीले खोजेको आर्थिक वृद्धि समावेशी र दिगो हुन्छ। यसका लागि आर्थिक सुशासन पूर्वसर्त हुन्छ, जसमा सांसदहरू र सरकारले यथेष्ट भूमिका खेल्नै पर्छ। विकसित अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड 'इगभर्न्यान्स' बन्नुपर्छ।

उद्यम विकास र डायस्पोरा इंगेजमेन्टमार्फत मानव संसाधनको पुनर्निर्माण गर्ने
उचित ज्ञान, सीप र ऊर्जा भएको मानव पुँजी आर्थिक विकासको अत्यावश्यक आधार हो। नेपाली श्रम शक्ति र पछिल्लो समय तरुण विद्यार्थीहरू बिदेसिँदा हामीलाई सान्दर्भिक ज्ञान, प्राविधिक सीप र क्रियाशील ऊर्जा भएको जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ। तथ्यांक हेर्दा २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहको जनसंख्या देखिन्छ, अनि हामी 'डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड'का कुरा गर्छौं। तर १८-२० वर्षका युवाहरू विदेश उड्न खुट्टा उचाल्दै गर्दा त्यही रेमिट्यान्स नै हामीले लिइरहेको जनसांख्यिक लाभ बनिरहेको छैन र? 

जनशक्ति पलायन आफैँमा प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर देशमा अवसर नै नपाएर वा कुनै भविष्य नदेखेरै बिदेसिनु भने हाम्रो अर्थव्यवस्थाको कमजोरी हो। यद्यपि, दशकौँदेखि तीव्र भइरहेको यो प्रक्रियालाई रोक्न हामीले कुनै अंकुश लगाउने नीति भने लिनु हुँदैन। बरु देशमै अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ र विदेशमा रहेकाहरूलाई विकास प्रक्रियामा जोड्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। नेपाली 'डायस्पोरा'मा रहेको पुँजी, ज्ञान, सीप, अनुभव, र नेटवर्कलाई विकासको संवाहकको रूपमा जोड्न ढिला भइसकेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले खाली रेमिट्यान्स मात्र होइन, अन्य धेरै गैर वित्तीय पुँजी देश भित्र्याउन सक्छन्। 

त्यस्तै, देशभित्रको शैक्षिक स्थिति भने कमजोर भएको छैन। कतिपय हाम्रा शैक्षिक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरकै शिक्षा दिने हैसियत राख्छन्। तर, जब 'डिग्री' लिएपछि राम्रो आयसहित सम्मानजनक पेसामा रोजगार सुनिश्चित छैन, तब विद्यार्थी अवस्थामा नै देश छोड्नु अनौठो कुरो भएन। यसमा राज्यले विदेश जानै रोक्ने कुरा न वैज्ञानिक हुन्छ न न्यायपूर्ण नै। रोजगार सिर्जना र उद्यमी उत्पादन नै प्राथमिकता बन्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकास– जुन व्यापारमा भन्दा उत्पादनमा निर्भर होस्– अत्यावश्यक त छ नै, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको साझेदारी बढाउने, विज्ञ र व्यावसायिकहरूको रोहबरमा नै उद्यमीहरू तयार पार्ने र नवउद्यमप्रति अति लचक र उदार नीति लिन विलम्ब गर्नु हुँदैन। ८० को दशक उद्यमी उत्पादन र अवसर सिर्जनाको झिल्को बाल्ने पर्याप्त समय हो। 

घरेलु उपभोग बढाउने
पछिल्लो दशकमा नेपाली बजार विदेशी उत्पादनले भरिभराउ बन्न थालेको छ। अम्बा र अमलादेखि साग र चामलसम्म नेपाल बाहिरबाट आउन थालेको छ। समग्रमा उपभोक्तालाई विश्व बजारको चीज नेपाल आइपुगेर छनोटको सुविधा हुनु त राम्रो कुरा नै हो, तर हाम्रो आर्थिक उन्नतिका लागि परनिर्भरता तोड्नै पर्ने छ। पहिलो त, घरेलु उत्पादन र उपभोगले गर्दा बजारमा तरल पैसाको वेग बढ्छ र अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमै चलायमान बन्छ। दोस्रो, देशमै रोजगारी वा आय सिर्जना गर्न सहयोग पुग्छ। तेस्रो, पुँजीवादको चरम उपभोगकेन्द्रित प्रक्रियाबाट बाहिर रहेर 'मिनिमलिस्टिक' उपभोग-उत्पादनको सामाजिक व्यवहार निर्माण गर्दा नेपाल स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बन्दै जान्छ। 

घरेलु उत्पादन बढाउने भन्दै गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने भन्ने होइन। यसमा निजी क्षेत्रले आफ्नो गुणस्तर विकासमा ध्यान दिनै पर्छ। एक थरीले आयात रोकेर घरेलु उत्पादन वृद्धि गर्ने तर्क गर्छन्। कुनै खास वस्तु विशेषका सम्बन्धमा यस्ता नीति पनि कहिलेकाहीँ आवश्यक त पर्छन्, तर त्यसो गर्दा आन्तरिक उत्पादनको गुणस्तर खस्किने सम्भावना रहन सक्छ। लक्ष्य भनेको घरेलु उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै गुणस्तर विकास गर्ने नै हुनुपर्छ। यसो हुँदा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र विश्व बजारमा प्रवेश पाउने आधार तयार हुन्छ। 

हरित ऊर्जाको आडमा आर्थिक अवसर लिने
७० को दशकमा आमजनताले महसुस गरेको मध्येको एउटा उपलब्धि भनेको लोडसेडिङको अन्त्य पनि हो। तर हाम्रो जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको तुलनामा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अझ कमजोर नै छ। भारतको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब १२ सय युनिट र श्रीलंकाको सात सय युनिट रहँदा नेपालको जम्मा २७० युनिट आसपास छ। त्यसैले, बिजुली बेच्नेतर्फ हैन, कम्तीमा एक दशक बिजुलीको आन्तरिक उपभोगलाई नै ध्यान दिनु पर्छ। ८० को दशकमा हामीले विद्युत् खपत बढाउने र फुक्दै गरेको पेट्रोलियम इन्धन आयात बिल घटाउने गरियो भने मात्र पनि अर्थतन्त्रको 'कोर्स' थप आशाजनक देखिनेछ। हरेक वर्ष पुँजीगत खर्चकै हाराहारीमा हुने इन्धन आयातलाई आधा मात्र कम गर्न सकियो भने पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशत थप स्रोत उपलब्ध हुन्छ। 

अर्कोतर्फ हरित ऊर्जाको जगमा पर्यटन र गिग इकोनोमी हाम्रा नयाँ आर्थिक विकासका स्तम्भ बन्न सक्छन्। घरेलु उपभोग ('लोकल कन्जम्सन') र हरित पूर्वाधारको ब्रान्डिङमा 'इको टुरिजम' विकास हाम्रो भूगोलका लागि पनि दिगो हुन्छ। अर्कोतर्फ, अहिलेको भूमण्डलीकृत र प्रविधि-निर्देशित विश्व बजारमा घुम्दैफिर्दै काम गर्ने 'डिजिटल नोम्याड'हरूको संख्या बढ्दो छ। यो समूह (जुन करिब ३ करोड पचास लाखदेखि ४ करोडको संख्यामा छ भनिन्छ) ले हरेक वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा झन्डै ७०० अर्ब डलर बराबर को योगदान गर्छन् भनिन्छ। आफ्नो स्थायी कार्यस्थल नबनाई घुमेरै काम गर्ने यो वर्गलाई लक्षित गरी हाम्रा हिमालहरू हेर्दै काम गर्ने हरित वासस्थानको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। यही कुरा 'आउटसोर्सिङ'को क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल अवस्थित कम्पनीहरूलाई पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, हरित ऊर्जाकै आडमा चिया, मसला, हस्तकलाजस्ता मौलिक उत्पादनलाई पर्यावरण मैत्री ब्रान्डिङमार्फत पश्चिमा बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ। यो एक दशकमा असम्भव कुरो होइन।

जुन कुनै अर्थ व्यवस्थाको लागि पनि १० वर्ष त्यति लामो समय त होइन, तर विकासका दृष्टिकोणले उति छोटो पनि होइन। किनकि, औसतमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दा एक दशकमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुन सक्छ। पछिल्लो तीस वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र दैनन्दिन राजनीति र सत्ताकेन्द्रित खेलको चेपोमा पर्दै आएको छ। चुनौती लिएर काम गर्न सक्ने नेतृत्वको अभावमा अत्यावश्यक आर्थिक सुधारका कामहरू धेरै समयदेखि ओझेलमा परेका छन्। ८० को दशकमा अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संरचनात्मक सुधारका काम फत्ते गर्ने र हाम्रा अर्थव्यवस्थाका केही दुष्चक्र तोड्ने प्रयास गर्ने हो भने नेपाललाई तीव्र आर्थिक विकास महसुस गर्न धेरै समय लाग्ने छैन। विगतमा झैँ घिसिपिटिकै अर्थतन्त्र चलाउने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी संकटमा जान पनि यही एक दशक नै काफी होला।