मानिलिनुस्, बैंकको मुद्दती खातामा १० लाख बचत छ। त्यसको वार्षिक ब्याज एक लाख २० हजार अर्थात् मासिक १० हजार रुपैयाँ छ। त्यो १० लाखलाई स्थिर बचतमा राखी वर्षभर त्यही ब्याज एक लाख २० हजार अर्थात् मासिक १० हजार रुपैयाँबाट फारो गरी आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी तपाईंको योजना बनेको छ। तर पछि आउने जोखिमको ख्यालै नगरी वर्षभरको ब्याज (आम्दानी) पहिलो नौ महिनामै खर्च गरेर तपाईंले सकाउनुभयो भने तपाईंको अवस्था के होला?
नौ महिनामै बचतको ब्याज खर्च गरेर सक्काइयो भने बाँकी ३ महिनाका लागि फेरि त्यो स्थिर–बचतबाटै पैसा झिकेर खर्च गर्नुपर्यो। मानिलिऊँ, बाँकी तीन महिनाको खर्चको जोहो गर्न हामीले ३० हजार त्यही स्थिर बचतबाट झिक्यौँ भने आउने वर्षको स्थिर मौज्दात त केबल नौ लाख ७० हजार मात्र हुन पुग्छ। यसरी अधिक खर्च गर्नाले स्थिर बचत भण्डार बर्सेनि रित्तिँदै जान थाल्छ। स्थिर बचत घट्दै गएपछि क्रमशः ब्याजबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि घट्ने नै भयो। पहिलो वर्षमा वर्षभरको ब्याज (आम्दानी) नौ महिनामै खर्च भएको थियो भने अर्को वर्ष त्यो पनि घटेर आठ महिनामै सकिने भयो।
यसरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै घातक र अविवेकी हो भन्नका लागि हामीले दोहोर्याएर सोच्नु पर्दैन। यसरी खाता रित्तिँदै जाँदा जो कोही एक दिन टाट पल्टिने निश्चित छ। कोही यही कारणले टाट पल्टिएको अवस्थामा उसको विकल्प भनेकै मागेर खाने हो। आफू मात्र टाट पल्टिए त त्यस व्यक्तिले दुनियाँसँग हात फैलाएरै जीवन चलाउला, तर सबैको खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस्तै रही टाट पल्टिएमा चाहिँ त्यस व्यक्तिले कोसँग आर्थिक सहयोग माग्ने?
अहिले प्राकृतिक संसाधनको प्रयोगका हिसाबले युरोप, अमेरिका, चीन, जापान अस्ट्रेलिया तथा केही अफ्रिकी, दक्षिण अमेरिकी र मध्यपूर्वका औद्योगिक र विकसित राष्ट्र टाट पल्टिएका राष्ट्र हुन् भने नेपाल, भुटान, बर्मा, केही अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकाका कम विकसित र न्यून उपभोग प्रवृत्ति भएका राष्ट्रहरू भने दाता राष्ट्र हुन। त्यो कसरी भन्ने कुरा जान्ने प्रयास गरौँ। 'न्यु इकोनोमिक्स फाउन्डेसन'का शोधकर्ता तथा प्रसिद्ध अर्थ–पर्यावरण लेखक एन्ड्रयू सिम्सले सन् १९८७ मा उपभोग प्रवृत्ति र पर्यावरण असन्तुलनसम्बन्धी एउटा नयाँ अवधारणा अगाडि सारे। त्यस अवधारणलाई पछि 'अर्थ ओभरसुट डे' भनियो। 'ओभरसुट'को सामान्य अर्थ लक्ष्य वा सीमाभन्दा बाहिर जाने काम हो।
पृथ्वीको अधिक दोहन दिवस
पृथ्वीले वर्षभरि आफ्नो नवीकरणीय वस्तु वा पदार्थको कति उत्पादन गर्छ र त्यो उत्पादन कति अवधिमा मानवीय क्रियाकलापबाट उपभोग हुन्छ। यो बीचको अन्तर अवधि नै अर्थ ओभरसुट डे अर्थात् 'पृथ्वीको अधिक दोहन दिवस’ हो। यी प्रश्नहरूलाई ख्याल गर्ने हो भने हामीले ओभरसुटको अर्थ झनै बुझ्न सक्छौँ:
१) एक वर्षभरिमा समुद्रमा जति माछा मारिन्छन्, के त्यति नै माछा त्यो वर्ष भरी उत्पादन हुन्छन्?
२) वर्षभरि जति रूख काटिन्छन्, के त्यति नै मात्रामा नयाँ विरुवा रोपिन्छन्/हुर्काइन्छन्?
३) वर्षभरि जति कार्बनडाइअक्साइडजस्ता उष्ण ग्यास वातावरणमा छोडिन्छन्, के त्यस्ता ग्यास सोस्ने पर्याप्त जंगल क्षेत्र उपलब्ध छ?
पृथ्वीको नवीकरणीय स्रोतको यो उत्पादन र उपभोगको असन्तुलनको मापन गर्दै पहिलो पटक सन् १९८७ मा ओभरसुट डे मापन गरियो। पृथ्वीको वार्षिक जैविक क्षमतालाई त्यो जैविक क्षमताको उपभोग परिमाणले भाग गरी वर्षभरिको दिन ३६५ ले गुणन गर्ने आउने दिन नै अर्थ ओभरसुट डे हो।
१९८७ मा ओभरसुट डे २३ अक्टोबर थियो। उतिखेर हामी पृथ्वीको वार्षिक उत्पादन ३७ दिनअगाडि नै सक्काउँथ्यौँ। र, बाँकी अवधिमा हामी पृथ्वीको स्थिर भण्डारणबाट झिकेर पृथ्वीको साधनस्रोतको उपभोग गर्ने गर्थ्यौं। यो असन्तुलन बढ्दै जाँदा अघिल्लो वर्ष (२०२२) मा जुलाई २८ मे अर्थ ओभरसुट डे आयो। पृथ्वीको वार्षिक नवीकरणीय उत्पादन हामीले ७ महिनामै अर्थात् १५० दिन अगावै सक्कायौँ। अत्यन्तै अविवेकी र मूर्खतापूर्ण उपभोग प्रवृत्ति (कन्जम्सन प्याटर्न) को परिणाम हो यो। अझै भयावह तथ्यांक त के छ भने कतारले आफ्नो वार्षिक जैविक उत्पादनको खपत फेब्रुअरी १२ मै सक्कायो। यस हिसाबले बाँकी १० महिना १८ दिन उसले पृथ्वीको स्थिर भण्डारबाट खपत गर्यो।
विभिन्न देशहरूको अर्थ ओभरसुट डे
जनसंख्या र उपभोग–परिमाणको सिधा सम्बन्ध भए पनि सबै कारक जनसंख्या भने होइन, बरु उपभोग प्रवृत्ति कति किफायती र विवेकपूर्ण छ भन्ने पनि हो। भारतीय लेखक चन्द्र भूषणद्वारा ‘सन डाउन टु अर्थ’ म्यागेजिनमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार एक औसत भारतीयको तुलनामा एक औसत अमेरिकनले ३७ गुणा बढी पृथ्वीको साधन–स्रोतको दोहन/उपभोग गर्छ। हाम्रा हरेक उपभोग्य सामानमा प्राकृतिक संसाधन प्रयोग भएकै हुन्छ। पानी, खनिज पदार्थ, 'फोसिल' इन्धन, वनजंगल, जनावर आदिको कम वा बेसी दोहनबाट नै हामीले उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन हुने हो। यस्तो दोहनबाट कार्बन उत्सर्जन र त्यसले निम्त्याउने पर्यावरण प्रदूषणको कुरा त छँदै छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ–खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार अमेरिकामा सन् २०१८ मा १० करोड ३० लाख ट्रक खाना खेर फालियो। यो कूल उपभोग्य खानाको ३५ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तो खानाको अंशमा अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन खपत हुने मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थको हिस्सा ठूलो छ। यसका अतिरिक्त अनियन्त्रित रूपमा सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री, प्लास्टिकजन्य सामाग्री, इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट, अत्यधिक पानी खपत गर्ने र जल प्रदूषण निम्त्याउने गार्मेन्ट सामग्रीको उपभोग अत्यावश्यकको तुलनामा सयौँ गुणा बढी छ। निम्न देशहरूको जस्तो उपभोग शैली कायम राख्दा पर्यावरण सन्तुलन राख्न हामीलाई कति वटा पृथ्वीको आवश्यकता पर्छ, हेरौँ:
१) अमेरिका–५.१ पृथ्वी
२) अस्ट्रेलिया–४.५ पृथ्वी
३) नेपाल–०.८ पृथ्वी
४) जर्मनी–३ पृथ्वी
विकसित तथा धनी भनिएका र अघिल्लो शताब्दीमै औद्योगिक क्रान्ति गरिसकेका राष्ट्रहरूको कुकर्मको परिणाम गरिब देशका जनताले भोग्दै छौँ। यदि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार स्वतःस्फूर्त गणना गर्ने हो भने हामीले ती धनी र औद्योगिक राष्ट्रबाट ठूलो धनराशि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हो। यो जलवायु न्यायको एक हिस्सा पनि हो। कतिपयले सामान्य आर्थिक सहयोगलाई समेत दान, भिक्षा र भिख भन्नेहरूले एक पटक यसतर्फ मनन गर्नुहोला। कम उपभोग प्रवृत्ति भएका राष्ट्रहरूको प्राकृतिक अधिकार हो त्यस्तो क्षतिपूर्ति। त्यसो भन्नुको अर्थ यस्ता धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले केही दान गरेपछि चाहिँ जति पनि प्रदूषण गर्न पाउने भन्ने होइन। बरु उनीहरूले गरेको अपराधका लागि उपभोग प्रवृत्तिमा निर्मम लगाम लगाउन जरुरी छ।
हामी हाम्रा सन्ततिलाई कस्तो पृथ्वी हस्तान्तरण गर्दै छौँ ? हामीहरू धर्तीलाई ‘धर्तीमाता’ पनि भन्ने गर्छौँ। आजका दिनमा धर्तीमाता निख्रिँदै छिन्। रित्तिँदै छिन्। हामी ‘धर्तीमाता’लाई निचोर्दै छौँ। यो निचोर्ने र रित्याउने क्रम यही दरमा अघि बढ्ने हो भने केही दशकमै पृथ्वी बस्न योग्य हुनेछैन। आमाको मृत्युपछि हाम्रो हालत के होला ? हामीले हाम्रा सन्ततिलाई कस्तो पृथ्वी हस्तान्तरण गर्दै छौँ?
व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर आचार्य दाङमा रहेर उद्यम गर्छन्।