प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा बिहीबार पोखरामा आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा पुगेका थिए। नेपाली सेनाको पश्चिम पृतना मुख्यालय आयोजक रहेको त्यो सम्मेलन स्वयंमा सैन्य कार्यक्रम थियो। तर, पोखराको सैनिक कार्यक्रमको मञ्चबाट प्रधानसेनापतिले गरेको सम्बोधन धेरै हिसाबले त्यो थलोसँग असुहाउँदो रह्यो। प्रधानसेनापति शर्माले पोखराको सैनिक मञ्च प्रयोग गरेर गैरसैनिक शैलीमा भाषण गरे। भाषण मात्रै गरेनन्, आफूले नेतृत्व गरेको संस्थाबारे बहस चलाउन प्रयास गर्ने सार्वजनिक वृत्तलाई नै विभिन्न आरोप लगाए। सेनाबारे अनर्गल प्रचार गरेको भनेर लाञ्छित गरे।

“नेपाली सेनाले संविधानसम्मत रूपमा निर्वाह गरिरहेका जिम्मेवारीहरूका बारेमा बेलामौकामा कुनै वर्ग र केही त्यसका अंशियारहरूले दुष्प्रचार गर्ने नियतले अनर्गल गाली र प्रचारहरू गर्ने गरेको ...बाट तपाईंहरू सजग रहनुपर्छ। ...अनर्गल प्रचारको पछाडि नलाग्नु होला,” शर्माले भनेका थिए, “समय–समयमा कसको इशारामा हो, बाहिरी व्यक्तिहरूबाट नेपाली सेनाको संख्या यति हुनुपर्छ, उति हुनुपर्छ र यस्तो साइजको हुनुपर्छ भन्ने नचाहिँदो किसिमको कुराहरू हुने गर्छ। त्यसलाई प्रकाशित पनि गर्ने गरेको पाइएको छ। यो हास्यास्पद हो भन्न चाहन्छु।”

उनी त्यतिमै रोकिएनन्। अगाडि थपे, “आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न के कति सेना चाहिन्छ भनेर नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने हो, न कि कुनै आईएनजीओ, एनजीओमा बसेर आफैँ स्वघोषित प्राज्ञ, स्वघोषित विज्ञ, सुरक्षाविज्ञ भन्नेहरूले। यो नेपाल सरकारको काम हो भनेर म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु।”

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्किएसँगै दोब्बर बढेको नेपाली सेनाको आकारलाई लिएर पछिल्लो डेढ दशकयता धेरथोर सुस्त विमर्श चल्दै आएको छ। कहिले सेनाको ‘लोकतन्त्रीकरण’का नाममा त कहिले सेनाको संख्या कटौती गर्ने विषयमा। विद्रोहको रापतापसहित प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएको माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदाआउँदै (पहिलो संविधानसभा अवधिमा) सेनाको संख्या भारी कटौती गर्नुपर्ने ‘डाउनसाइजिङको क्षेप्यास्त्र’ जसरी फाल्यो, त्यसले यो विमर्शलाई सही रूपमा अगाडि बढ्न भने दिएन। त्यसबीचमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले जन्माएका प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाल बर्खास्तगी र आठ जर्नेललाई अवकाशमा पठाउने प्रकरणले माओवादी नियोजित रूपमै ‘सेना सिध्याउने’ अभीष्टमा लागेको बुझाइ बन्न गयो।

राजनीतिक पंक्ति, सार्वजनिक वृत्त र मुलुकको सरहदबाहिरका शक्तिकेन्द्रसम्म बन्न पुगेको यो त्यस्तो बुझाइ थियो जो संविधान–कानूनबाट निर्दिष्ट जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक सेनाको उपयुक्त संख्या निर्क्योल गर्ने विमर्शमै तगारो बनिदियो। माओवादीको यस्तो हर्कत्कै कारण सेनाको संख्याबारे सार्वजनिक विमर्श अवरुद्ध बनेको हो।

पछिल्लो समय बढिरहेको वित्तीय संकटबीच सैनिक संख्या पनि कटौती गर्नुपर्ने छलफल एकथरीले शुरू गरे। सैनिक संख्याबारे बहस चलाउने यो उपयुक्त समय हो या होइन भन्नेबारे छुट्टै विमर्श हुनसक्छ। तर, सैन्य जिम्मेवारीका लागि क्षमता बढाउने भन्दा व्यापारिक गतिविधिमा संलग्नता बढाउँदै गएको नेपाली सेनाको संख्याबारे पछिल्लोपटक यस्तो विमर्श शुरू भएपछि सैनिक नेतृत्व त्यसमाथि औपचारिक रूपमै खनिएको देखिन्छ।

प्रधानसेनापति शर्माले बिहीबार पोखरामा गरेको भाषणको भिडियो हेर्दा–सुन्दा र व्यक्त गरेका धारणा केलाउँदा सैनिक नेतृत्वलाई सार्वजनिक वृत्तमा सेनाबारे लिएर हुने बहससमेत असह्य र अस्वीकार्य बनेको देखाउँछ। अनौठो त सेनाबारे बोल्न, लेख्न र विमर्श गर्नै पाइन्न भन्नेसम्मको सोच सैनिक नेतृत्वबाट प्रकट भएको छ। जंगी अड्डाको यो ‘रुचि’ले हिजो दरबारको अह्रनखटन र छत्रछायामा हुर्कँदै आए पनि मूलतः २०६३ पछि नागरिक नियन्त्रणमा अघि बढ्दै गरेको सेनालाई कतै उल्टो बाटो हिँडाउने सोच त पलाएको होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।

लोकतन्त्रमा सेना संसदीय सुपरिवेक्षण र नागरिक नियन्त्रण (निर्वाचित सरकारको नियन्त्रण)मा चल्ने आधारभूत मान्यता हो। सेनाका जिम्मेवारी संविधान र कानून (सैनिक ऐन)बाट निर्दिष्ट हुन्छन्। लोकतन्त्र स्वयंमा त्यो परिष्कृत अवधारणा हो जहाँ संविधान र कानूनलाई बृहत् सार्वजनिक विमर्शको नतिजाका रूपमा हेरिन्छ। संविधान कस्तो हुने वा कानून कस्तो बनाउने भन्नेमा जसरी कार्यपालिका र विधायिकाको भूमिका अहं हुन्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त्यसनिम्ति गरिने बृहत् सार्वजनिक विमर्श पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्याबारे हुनुपर्ने सार्वजनिक विमर्शको चुरो पनि यही हो, जसले राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति कति सैनिक आवश्यक पर्ने भनेर उपयुक्त नीति बनाउन कार्यपालिका र विधायिकालाई पनि दिशानिर्देश गर्न सक्छ।

प्रधानसेनापति शर्माले आक्रोशित भाषण गर्नु बेग्लै कुरा हो, कुनै बेला जंगी अड्डाले नै सेनाको उपयुक्त संख्या निर्धारणबारे तयारी अघि बढाएको थियो। माओवादीले ‘डाउनसाइजिङ’ भनेर गिजोलेको परिस्थितिलाई ख्याल गरेर जंगी अड्डाले सम्भावित परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै ‘राइटसाइजिङ’को तयारी गरेको थियो। “अब सैनिक संख्यालाई क्वान्टिटेटिभभन्दा पनि क्वालिटेटिभ अप्रोचमा हेर्नुपर्छ भन्ने तय भएको थियो,” सैनिक युद्धकार्य तथा व्यवस्थापन महानिर्देशक रहिसकेका एक पूर्वउपरथीले भने, “त्यसका लागि हुनुपर्ने बजेटको व्यवस्था हुन सकेन, त्यसपछि यो तयारी पनि यत्तिकै सेलायो।”

के सेनाको उपयुक्त संख्याबारे बहस गर्नै नमिल्ने हो? शुक्रबार यसबारे सोध्दा एक पूर्वप्रधानसेनापतिले भने, “यो बेला सेनाको संख्याबारे बहस चलाउनुको उद्देश्य के हो भन्ने त मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। आर्थिक भार अचाक्ली भयो भन्ने हो भने सेना मात्र नभएर अरूतिर पनि हेर्नुपर्‍यो। आर्थिक भारको कुरा हो भने बजेट ल्याउने बेला यसलाई उठाउनुपर्‍यो। तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा कुनै असर नपर्नेगरी अबको नीति कस्तो बनाउने भनेर यसमा प्राज्ञिक बहस र विमर्श हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन।”

प्रधानसेनापति शर्मा स्वयंले भनेका छन्– सेनाको संख्या निर्धारणबारे नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने हो। उनले नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको के हो भने सैनिक संख्याबारे हुने सार्वजनिक विमर्शको निहितार्थ पनि नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या निर्धारणका लागि सरकारलाई बाटो देखाउने वा घचघच्याउने नै हो। यसले उब्जाउने स्वाभाविक प्रश्न हो– सार्वजनिक विमर्शसमेत सहन गाह्रो मानेका सेनाप्रमुखले सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको अवधारणा बलियो बनाउन झन् कसरी सहयोग गर्लान्?

न्यायालयलाई ठाडै चुनौती
गएको पुस १९ गते नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाही सैनिक मुख्यालय, जंगी अड्डाभित्रैबाट पक्राउ परे। सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै उनलाई ‘आर्थिक अनियमितता’को आरोप लगाएर छानबिनका लागि भन्दै दुई महिना सैनिक हिरासतमा राखियो। त्यसअघि, जंगी अड्डाले उमेरका कारण १५ दिनपछि अवकाश पाउने पत्र उनलाई थमाएको थियो। अवकाश पत्र पाएपछि अनिवार्य बिदामा बसेका शाहीले त्यसलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। पुस १८ गते सर्वोच्चले शाहीलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दियो।

उमेर विवादका कारण आफूलाई अन्यायपूर्वक अवकाशमा पठाएको जिकिर शाहीले रिटमा गरेका थिए। त्यसमै टेकेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि अदालतको पत्र बोकेर जंगी अड्डा पुग्नसाथै उनलाई सैनिक प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो। दुई महिनापछि, फागुन १८ गते सैनिक अदालतले शाहीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गर्ने फैसला सुनायो।

सैनिक नेतृत्वले शाहीविरुद्ध चालेको यो कदम किन पनि स्वाभाविक थिएन भने अवकाश–पत्र थमाउँदासम्म आर्थिक अनियमितता वा गडबडीको कुरा जंगी अड्डाले कहिले कतै उठाएको थिएन। यदि, त्यस्तो हुन्थ्यो भने अवकाश–पत्र नथमाउँदै उनीमाथि छानबिन हुने थियो। जब शाहीले आफूलाई अवकाशमा पठाउने निर्णयविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिए र आदेश ल्याए, त्यसपछि एकाएक उनलाई अनियमितताको आरोप लगाएर हिरासतमा लिइयो। यसमा प्रधानसेनापति शर्माको ‘सेनाप्रमुखविरुद्ध रिट हाल्ने?’ भन्ने ‘इगो’ले काम गरेको देखिन्छ। र, सैनिक अदालतले गरेको फैसलामा पनि आर्थिक अनियमितताको विषयभन्दा ‘सैनिक अनुशासन तोडेको’ कसुरलाई प्रमुख ठानिनुले त्यही देखाउँछ।

सैनिक नेतृत्वले सैनिक ऐनको हवाला दिएर गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझे जो कोही सैनिक सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्छन्। यसअघि कैयौँ सैनिक अधिकृतले आफ्नै सेनाप्रमुखको निर्णयलाई चुनौती दिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका र अदालतबाट आदेश ल्याएका कैयौँ उदाहरण छन्। पहिलेका सेनाप्रमुखहरू पनि यस्तो अभ्यासप्रति उदार थिएनन्, तर अदालतको आदेशलाई ठाडै ललकार्ने र पुनर्बहाली गराउन आदेश दिइएका सैनिक अधिकृतलाई हिरासतमा कोच्ने वर्तमान सेनाप्रमुखको अग्रसरता सम्भवतः ती सबैको पनि अपवाद बन्न पुगेको छ।

पूर्वसैनिक अधिकृतहरू मात्र होइन, जंगी अड्डाकै कतिपय जर्नेलहरू प्रधानसेनापति शर्माले शाहीमाथि विशुद्ध प्रतिसोध साँध्न यस्तो कदम चालेको बताउँछन्। त्यसको कारण शर्माका पूर्ववर्ती पूर्णचन्द्र थापासित जोडिन्छ। थापा प्रधानसेनापति हुँदा उनको सैनिकसचिव बसेका अधिकृत हुन्, शाही। रोचक के भने, सैनिक नेतृत्व सम्हालेसँगै शर्माले थापानिकट भनेर चिनिएका अधिकृतहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाउने र नयाँ जिम्मेवारी नदिने ‘अभियान’ शुरू गरेका थिए। सेनामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने भन्दै कारबाहीको शृंखला शुरू गरेका थापाको सचिवालयका हर्ताकर्ता हुँदा शाहीले पनि कतिपयलाई बेस्सरी पेलेको गुनासो हुने गरेको थियो। सम्भवतः थापाको कार्यकालमा त्यसरी ‘पेलिएका’हरू अहिले शर्माकै वरिपरि एकत्रित हुनुको उत्कर्ष ‘शाही प्रकरण’का रूपमा प्रकट भएको कतिपयको बुझाइ छ।

प्रधानसेनापति शर्मा मुलुकको सैनिक इतिहासमै क्रमभंग गरेर सेनाको नेतृत्वमा पुगेका अधिकृत हुन्। ४४औँ प्रधानसेनापति शर्मा ब्राह्मण समुदायका पहिलो सेनाप्रमुख हुन्। क्षेत्री, ठकुरी, राणा तथा जनजाति (मगर, गुरुङ आदि) नै नेतृत्वमा पुग्दै आएको सेनामा यसकारण पनि उनको आगमन क्रमभंग थियो।

उनका ‘सिनियर’ २० बेसिकका सैनिक अधिकृतमध्ये शर्मालाई सम्भावनायुक्त र सबैलाई समेटेर लैजाने खुबी रहेको सैनिक अधिकृत मान्थे। सेनापति बन्नुअघि उनको आफूभन्दा तल्लो तहका, 'सबओर्डिनेट'लाई माया गर्ने, कसैले केही गर्‍यो भने उत्तेजित नभई संयम तरिकाले ‘ह्यान्डल’ गर्ने परिचय बनेको थियो। गुल्म र बटालियनसँगै बाहिनीपति, सैनिकसचिव, पृतनापति र डीजीएमओ महानिर्देशक हुँदा आफ्नो क्षमता देखाएका उनी सेनाको सबैभन्दा जेठो पल्टन मानिने पुरानो गोरख गणका ‘पल्टने’ हुन्।

सेनामा युद्धकार्य महानिर्देशनालय (डीजीएमओ)लाई प्रधानसेनापति बन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिन्छ। छत्रमानसिंह गुरुङ, राजेन्द्र क्षेत्री र पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानसेनापति बन्नुअघि यो महानिर्देशनालयको नेतृत्व गर्नै पाएका थिएनन्। शर्माले पूरा अवधि डीजीएमओ प्रमुख (महानिर्देशक) हाँके। पछिल्ला कतिपय सेनापतिले सैनिक नेतृत्वमा पुग्नुअघिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिने बलाधिकृत रथीको भूमिका बहन गर्न नपाए पनि शर्मा यस्ता ‘भाग्यमानी’ सैनिक अधिकृत हुन् जसले बलाधिकृत रथी मात्र होइन, बलाध्यक्ष रथीको समेत जिम्मेवारी सम्हाले।

पछिल्ला केही सेनापति अन्तिम दिनसम्म पनि अनिश्चयमा रहँदै सेनाको नेतृत्वमा पुगेका थिए। तर, शर्मालाई त्यो अवस्था नै आएन। उनी सात वर्ष पहिलेदेखि नै प्रधानसेनापति बन्ने गरी 'ग्रुमिङ' पाउने ‘भाग्यमानी’ अधिकृत हुन्। छत्रमानसिंह गुरुङको पालामा नै महासेनानी रतीन्द्र खत्रीको म्याद थप नभएपछि उनकै ब्याची शर्मा प्रधानसेनापति बन्ने निश्चित भएको थियो। त्यसपछि प्रधानसेनापति बनेका गौरवशमशेर जबरा र राजेन्द्र क्षेत्रीका पालामा उनले त्यस्तै ग्रुमिङ पाए। जबरा र क्षेत्रीपछिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको तीन वर्षे कार्यकालमा त उनी ‘कन्फर्म उत्तराधिकारी’ भइसकेका थिए।

थापाले आफ्नो ६ महिनाभन्दा धेरै पदावधि बाँकी छँदै शर्मालाई सेनाको बागडोर सुम्पने तारतम्य मिलाइसकेका थिए। सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममै शर्मालाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गरेर उनले त्यसपछि सेनाभित्र हुने सबै गतिविधिमा शर्मालाई संलग्न गराएका थिए। यतिसम्म कि, सैनिक अधिकृतहरूको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरमा समेत शर्मालाई नै काम गर्न ‘सहज हुने’ व्यक्ति छनोट गर्ने अभ्यास गरेका थिए।

अनौठो त यति सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदा पनि शर्मा भने आफ्ना पूर्ववर्ती थापाप्रति कहिल्यै सहज देखिएनन्। थापा सैनिक नेतृत्वमा रहँदा उनको ‘कोर टिम’मा रहेकालाई छानीछानी पाखा लगाएका शर्माले त्योभन्दा पनि अनौठोचाहिँ थापाले सेनाको मूलभूत संरचना नै फेरबदल गरेर लागू गरेको ‘तीन जोर एक’ कमान्ड हेडक्वार्टरको संरचना नै भत्काइदिए।

तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाले आफू जाँदाजाँदै सेनाको पृतना हेडक्वार्टरमा आधारित कमान्ड संरचना खारेज गरेर ‘तीन जोर एक’ कमान्ड संरचना लागू गरेका थिए। उनी निवृत्त हुनुअघि नै आठ वटा पृतनाले हेर्ने जिम्मेवारी फरक खालका चार वटा कमान्डले हेर्न थालेका थिए। संघीय संरचनामा चलिरहेको सेनालाई नदी बेसिनका आधारमा बनाइएको कमान्ड संरचनामा अघि बढाउने निर्णय हुँदा र लागू गरिँदा शर्मा नै सेनाका ‘कमान्डर इन वेटिङ’ थिए। तर, आफू नेतृत्वमा आएपछि उनले कमान्ड संरचना भंग गरी पुरानै पृतना हेडक्वार्टरका संरचना ब्युँताए।

पूर्ववर्ती सेनापति थापाले चालेका कदम र लिएका सबै निर्णय अकाट्य थिए भन्ने होइन। सैनिक नेतृत्वमा उनको कार्यकालको अझै पनि यथेष्ट समीक्षा हुनसक्छ। तर, पछिल्लो कालखण्डमा जाँदै गरेका र आउँदैगरेका सेनाप्रमुखको सम्बन्ध केलाउने हो भने थापा र शर्माको जति सहज सम्बन्ध अरूको बनेको थिएन। यस्तो अवस्थामा पनि शर्माले पूर्ववर्ती सेनाप्रमुखको टिम र उनले लिएका निर्णयसँग जस्तो ‘वैरभाव’ देखाए वा देखाइरहेका छन्, त्यसले सेनामा कुन हदसम्म गुटबन्दी झाँगिइसकेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। विभिन्न कालखण्डमा ‘राणा, ठकुरी र क्षेत्री भर्सेस अन्य’, ‘जनजाति भर्सेस अन्य’ जस्ता जातिगत गुटबन्दी सतहमै प्रकट भएको सेनामा अहिले ‘बाहुन भर्सेस क्षेत्री’ भन्ने गुटबन्दी पनि झाँगिँदै गएको देखिन्छ।

हिजो माओवादीले भत्काउनलाई अनेक यत्न गरे पनि ‘इन्ट्याक्ट’ रहेको सैनिक चेन अफ कमान्ड अहिले पनि झट्ट हेर्दा मजबुत नै देखिन्छ। तर, जुन किसिमले त्यहाँभित्र गुटबन्दीको धमिरा बढ्दै गएको देखिन्छ, त्यसले जुनसुकै बेला चेन अफ कमान्ड भत्कन सक्ने जोखिम पनि देखाउँछ। १७ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका प्रधानसेनापति शर्मासँग यो संकट बोध गरेर उपयुक्त कदम चाल्ने समय भने पर्याप्त छ।