काठमाडौँ– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) चार वर्षभित्र सक्ने गरी सरकारले नेपाली सेनालाई सुम्पिएको सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माण कार्य सुस्त छ। समय लम्बिँदै जाँदा प्रत्येक वर्ष लागत रकम पनि बढ्दै गएको छ। 

द्रुत मार्ग कहिले बनिसक्छ र त्यहाँसम्म लागत कति लाग्छ भन्ने अझै यकिन छैन। नेपाली सेनाले २०८१ मंसिरसम्ममा आयोजना सकिसक्ने लक्ष्य यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो। तर समयमा काम सम्पन्न हुने स्थिति नदेखिएपछि आयोजनाको म्याद थपिएको छ। 

२०८० वैशाख ५ मा आयोजनाको समावधि थपिएको हो। नेपाली सेनाले २०८३ चैत मसान्तमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अर्को लक्ष्य राखेको छ। बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसमक्ष सेनाले प्रस्तुत गरेको कार्यप्रगति विवरणमा २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सक्ने उल्लेख छ। नयाँ मितिमा सकिनेमा पनि समितिकै सांसदहरूले आशंका उब्जाए। 

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सहितको उपस्थितिमा समितिले बुधबार द्रुतमार्ग निर्माणको प्रगति र देखिएका समस्याबारे छलफल गरेको थियो। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा २०८३ मा पनि आयोजना नसकिने दाबी गरे।

समयमा काम सम्पन्न हुन्छ भनेर नै सेनालाई जिम्मा दिए पनि प्रगति विवरणले निराश बनाएको सांसदहरूले बताएका छन्। सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अहिलेको प्रगति हेर्दा २०८३ मै पूरा हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त नभएको बताए। “१३ प्याकेजमध्ये अझै पाँच प्याकेजमा ठेक्का लाग्न सकेको देखिएन। भौतिक प्रगति पनि ६ वर्षमा उल्लेख्य देखिँदैन,” उनले भने, “यही गतिमा काम हुने हो भने त अझै केही वर्ष लाग्छ। किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्नेतर्फ सोचेर समाधान खोजिनुपर्छ।”

सांसद चन्दा कार्कीले सेनाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो समयसीमाभित्र पनि आयोजना निर्माण हुनेमा आशंका व्यक्त गरिन्। “६ वर्षमा २७ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। ७३ प्रतिशत काम तीन वर्षमा कसरी सकिन्छ? प्रत्येक वर्ष आर्थिक भार मात्रै बढ्ने, तर काम नहुने भएपछि विकल्प खोज्नुपर्छ,” उनले भनिन्। 

सांसद रघुजी पन्तले २०८३ चैत मसान्तभित्र सकिन्छ कि सकिन्न भन्दै सेनालाई प्रश्न गरे। “कतिपय ठाउँमा रूख कटानीको समस्या देखिन्छ। आयोजनाको प्रस्थानबिन्दुमै जग्गाको विवाद समाधान भएको छैन। यसरी त कसरी काम हुन्छ?” उनले भने, “यसको समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने होला नि! सांसद रवि लामिछानेले ‘फास्ट ट्रयाक’ भनिएको आयोजनाको काम ‘कछुवा ट्रयाक’ भएको टिप्पणी गरे।

“सेनाले छिटो सक्छ भनेर वा आर्थिक चलखेल गर्न सहज हुन्छ भनेर सेनालाई जिम्मा दिइएको हो भने प्रगति भएको देखिन्न,” उनले भने, “सेना आफ्नै कामले विवादित भइरहेको छ। सेनाको काम विकासनिर्माण, ठेक्कापट्टा लगायतमा मात्रै केन्द्रित हुने हो र?”

सांसद गगन थापाले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिका बनाएर कहाँ–कहाँ समस्या देखिएको छ त्यसको समाधान गरेर जानुपर्ने बताए। सांसद हृदयराम थानीले पनि सरकारको चालामाला र सेनाको काम गराइ हेर्दा आयोजना सकिन अझै वर्षाैं लाग्ने देखिएको बताए। 

७१ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गको २०८०/८१ को मंसिर मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति २८.५६ प्रतिशत मात्रै छ। वित्तीय प्रगति भने २९.४४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। १३ वटा प्याकेज अन्तर्गत निर्माण कार्य अघि बढाउने भनिए पनि हालसम्म सात वटा प्याकेजमा मात्रै काम भइरहेको छ। पाँच प्याकेजको खरिद प्रक्रिया नै बाँकी छ। खोकना जग्गा विवादले उक्त प्याकेजको काम पनि हुन सकेको छैन।

नेपाली सेनाका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणतर्फ पनि ६ हजार ४१५ मिटरमध्ये अहिलेसम्म तीन हजार ५९२ मिटर मात्रै खन्ने काम भएको छ। आयोजनाका लागि १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये १० हजार २४४ रोपनी सरकारी जग्गा र पाँच हजार १७२ रोपनी व्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। व्यक्तिगत जग्गामध्ये चार हजार ७६६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसके पनि खोकना बुंगमतीको ३९०, मकवानपुरको १२ र काठमाडौँ क्षेत्रको चार रोपनी जग्गाको विवादले मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ।

आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने ३८ हजार ६६४ रूखमध्ये अहिलेसम्म २८ हजार ६४६ रूख कटान भएको छ भने अझै १० हजार १८ कटान प्रक्रियामा रहेको छ। सेनाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ को मंसिर मसान्तसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट भएको तीन अर्ब ६७ करोडसमेत गरेर ५२ अर्ब ८६ करोड खर्च भइसकेको छ। 

सेनाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक अर्ब ३४ करोड, २०७४/७५ मा सात अर्ब ६३ करोड, २०७५/७६ मा पाँच अर्ब ७३ करोड, २०७६/७७ मा एक अर्ब ५३ करोड, २०७७/७८ मा ६ अर्ब ८४ करोड, २०७८/७९ मा आठ अर्ब ७४ करोड, २०७९/८० मा १४ अर्ब ९४ करोड र चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म दुई अर्ब ४३ करोड खर्च भइसकेको छ। पछिल्लो परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना निर्माणका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड खर्च लाग्ने देखिन्छ।

किन भइरहेको छ ढिलाइ?
केही कानूनी जटिलताको कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको नेपाली सेनाको भनाइ छ। बुधबार समितिको बैठकमा सांसदहरूले सेनाले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको लगायतका सवाल उठाएपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले त्यसको जवाफ दिएका थिए।

सेनाका अनुसार पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति प्रक्रिया अघि नबढ्दा रूख कटान तथा जग्गा भोगाधिकार स्वीकृत हुन नसकेको र त्यसले आयोजना निर्माण प्रभावित भएको छ। त्यस्तै, देश बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने विस्फोटक पदार्थको उपलब्धता सहज नहुनुलाई पनि सेनाले बिलम्बको कारण देखाएको छ। भारतबाट आउन नसक्दा अहिले चीनबाट आपूर्ति गर्नुपरेको सेनाको भनाइ छ। 

तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण कार्य पूरा गर्न ललितपुरस्थित खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्ति र द्रुतमार्गको सवारी आवागमन व्यवस्थापन तथा प्रवेशबिन्दु यथाशीघ यकिन हुनुपर्ने सेनाको प्रस्ताव छ। तर यी विषय कहिले समाधान हुन्छन् भन्ने अझै निश्चित छैन। 

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो कारणले काम प्रभावित भएको छ, यसको समाधान गर्नुपर्‍यो भनेर सेनाले सरकारलाई भन्न सक्नुपर्ने बताए। “रूख काट्ने अनुमति र जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या समाधान त सेनाले गर्ने होइन होला। त्यो त सरकारको काम हो। यसमा सरकारलाई सेनाले यी कारणले काम हुन सकेन भन्न सक्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यो भएन भने हामी जिम्मा लिँदैनौँ, छिटो समाधान गर्नुस् भनेर भन्नुपर्‍यो नि।” 

राज्य व्यवस्था समितिले पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। “अहिले देखिएका समस्या समाधान नगरेर त २०८३ चैत मसान्तमा कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुन सक्दैन। समाधान गर्ने काम सरकारको हो,” उनले भने। 

प्रधान सेनापति शर्मा पनि प्रचलित कानूनका कारण फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। “फास्ट ट्रयाक हामीले कहिल्यै मागेका होइनौँ। सरकारले निर्णय गरेर जिम्मा दिएको हो। तर त्योसँगै नियम पनि दिनुपथ्र्यो, त्यो दिइएन,” उनले भने, “चार वटा रूख काट्न ९ महिना लगाइदिएको छ, कसको गल्ती? म कसैको गल्ती भन्दिनँ, यो हजुरहरूले बनाएको नियम हो,” उनले सांसदहरूलाई भने। प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई गएको वैशाखमै काट्नुपर्ने रूखका बारेमा अवगत गराए पनि ती रूख अहिलेसम्म काट्न नसकिएको उनी बताउँछन्।

“काम चाहिँ फास्ट ट्रयाकमा गर्न भन्नुहुन्छ, तर नियम दिन सक्नुभएको छैन। २०१७ साल देखिको नियमले कसरी काम हुन्छ?” उनले भने, “म नै भन्छु– यस्तै अवस्था र काम गराइले त २०८३ मा पनि फास्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन।” तोकिएको मितिभित्र काठमाडौँदेखि बाराको निजगढसम्म गाडी चल्ने बनाउन सके पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने भन्दै उनले जग्गा अधिग्रहणको काम चाँडै सक्नुपर्ने बताए। 

“जनताको जमिन त्यसै लिन पाइँदैन। भनेको रकम दिनैपर्छ। सरकारी भाउ एउटा र बजार भाउ अर्कै भएका बेला उनीहरूलाई नमनाएर त सम्भव हुँदैन,” उनले भने, “यो काम त सेना आफैँले गर्ने होइन होला। यसमा सरकारले नै काम गर्नुपर्‍यो नि।” समयानुसार कानून परिवर्तन नगर्ने हो भने फास्ट ट्रयाक मात्र नभई अन्य कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन हुने प्रधानसेनापति शर्माले बताए। 

कहिले के भयो ? 
२०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुत निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले निर्णय गरेसँगै जेठ १४ गते त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए। २०७४ असारमा सेनाले क्याम्प निर्माण तथा पूर्वतयारी कार्य प्रारम्भ गरेको थियो भने २०७४ साउन २७ मा सरकारले सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो। 

२०७४ मंसिरमा नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत् निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थियो। २०७५ चैत ५ मा तयार भएको डीपीआर २०७६ भदौ १ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि २०७६ असोज १७ मा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि तेस्रो पटक आशयपत्र माग गरिएको थियो। 

२०७६ चैत १० मा समष्टिगत कार्ययोजना तयार गरेर २०७७ जेठ २ मा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको थियो। २०७८ वैशाख ३१ मा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो सम्झौता भएर २०७८ जेठ ३१ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको सेनाले जनाएको छ। २०८० वैशाख ५ मा आयोजनाको समयावधि थप भएपछि २०८० साउन ३० मा आयोजनाको परिमार्जित डीपीआर स्वीकृत भएको थियो।