विश्वव्यापीकरण आजको मात्र नभएर हिजोको पनि यथार्थ हो। सदियौँदेखि चल्दै आएको यो प्रक्रिया अनन्तकालसम्म चलिरहने छ। व्यापक रूपमा फैलिरहेको विश्वव्यापीकरणले करोडौँ करोडको संख्यामा विपन्नताको चक्रव्यूहमा फसेका परिवारलाई उन्मुक्ति दिएको छ। ठूलो संख्यामा अत्यन्त विपन्न परिवारमा जन्मेका एकै पुस्ताका परिवार सदस्य विश्वव्यापीकरणकै कारण सम्पन्न हुन सफल छन्। विश्वव्यापीकरणका कारण मध्य आय हुनेको संख्या अपार रूपमा वृद्धि भएको छ, हुँदैछ। विडम्बना, यस प्रक्रियामा नेपालको सहभागिता न्यून रह्यो अर्थात् हामी अरूझैँ लाभान्वित हुन सकेनौँ।
विश्वव्यापीकरणको प्रतिफल समान रूपमा वितरण हुन सकेन। सम्पन्न राष्ट्रहरूको तुलनामा विपन्न राष्ट्रहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रियस्तरमै पनि जति धेरै सम्पन्न परिवारले यसबाट फाइदा उठाएका छन्, तिनको अनुपातमा विपन्न परिवारले उठाउन सकेका छैन। प्रतिफलको वितरणमा भएको यही असमानताले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा आन्तरिकस्तरमा सम्पन्न र विपन्नबीचको असमानताको खाडल अत्यन्त फराकिलो हुँदैछ।
विकसित राष्ट्रका श्रमजीवीहरूले रोजगारी गुमाएको चर्चा सर्वत्र हुने गर्छ। उद्योग विपन्न मुलुकमा सरेका हुनाले सम्पन्न राष्ट्रका श्रमिकले बेरोजगार हुनु परेको 'आरोप' लगाइन्छ। कुनै कालखण्डमा इस्पात, एल्मुनियम, विद्युतीय उपकरण आदिमा वर्चस्व कायम गरेका अमेरिकी उद्योग अहिले 'टाट पल्टेर' बन्द भएका छन्। उद्योग धराशायीमा परेपछि मजदुरले रोजगारी गुमाए। प्राध्यापक सुम्पिटरको 'क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन' (नयाँ प्रविधिको आविष्कारले परम्परागतदेखि निरन्तरता पाएको व्यवसाय विस्थापित गर्ने) को धारणा यथार्थमा प्रमाणित भएको छ।
तर रोजगारी गुमाउने श्रमजीवीलाई लामो अवधिसम्म बेरोजगार हुन भने परेको छैन। अमेरिकामा बेरोजगारी मात्र तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छ, विगत पाँच दशकको सबैभन्दा न्यून बेरोजगारी भएको अवस्था हो यो। नयाँ उद्योग तथा सेवा क्षत्रमा भएको बिस्तारले गर्दा रोजगारीका नयाँ अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जित हुँदै छन्। अर्कोतर्फ, अमेरिकी उपभोक्ताका लागि सुपथ मूल्यमा सहजै उपभोग्य बस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुँदैछन्। हिजो तिर्नु परेको मूल्यभन्दा आज तिर्ने मूल्य सस्तो भइदिएको हुनाले गर्दा उपभोक्ताको खर्च घटेको छ। घटेको खर्चका कारण श्रमिकको वास्तविक आय बढेको छ। 'विदेशीले रोजगारी खोसे' अथवा 'अमेरिकामै निर्मित वस्तुको उपयोग गरौँ' जस्ता नाराको खपत राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिमा सीमित छ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समापनपछि अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा राष्ट्रको संयुक्त प्रयासबाट निर्मित र प्रवर्द्धित विश्वव्यापीकरण प्रणाली उनीहरूकै हितकेन्द्रित छ। नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्त अख्तियार गरेको हुनाले यो प्रणाली खुल्ला बजारनीतिमा आधारित छ। शक्तिशाली राष्ट्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रविधि तथा पुँजीको भूमिका अत्यधिक छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वास्तवमा विपन्न राष्ट्रको स्रोतसाधनको शोषणबाट मुनाफा कमाउने स्रोत प्रमाणित भएको छ। जतिसक्दो छोटो समयमा बढीभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्न त्यस्ता कम्पनी अग्रसर छन्। तिनको स्वार्थ तथा हित रक्षाका खातिर प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित तुल्याइएको छ। विश्व मन्दीमा उनीहरूले एकाधिकार कायम गर्न सफल भएका छन्। नियमन गर्नका लागि निर्माण गरिएका संस्थागत संरचना तथा प्रणालीलाई कमजोर तुल्याइएको छ। विश्वव्यापीकरण प्रक्रियालाई समस्त विश्व, खासगरी विपन्न मुलुकहरूको हितकर तुल्याउन धेरै सुधारको खाँचो छ।
रेफ्री र सुरुङ
कल्पना गरौँ, कमजोर रेफ्री तथा लाइन्सम्यानविहीन २२ खेलाडीले खेलेको फुटबल खेलको। त्यस्तो अवस्थामा खेलको नियम पालन बिरलै कुनै खेलाडीले गर्छ। विश्वव्यापीकरण प्रक्रियालाई दिशा प्रदान गर्ने, नियन्त्रण गर्ने निकाय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) कमजोर अवस्थामा छ। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमको पालना गरेन भन्ने आरोप अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले लगाउँदै आएका छन्। त्यही बहानामा उनीहरू आन्तरिक उद्योग तथा कृषिक्षेत्रलाई संरक्षण दिन्छन्। अनेक बहाना गरेर विपन्न राष्ट्रका उत्पादित कृषिजन्य उपज तथा अन्य सामाग्रीलाई आन्तरिक बजार प्रवेशमा निषेध गर्दैछन्, जबकि उनीहरूको उत्पादित वस्तुलाई भने विपन्न राष्ट्रले खुला प्रवेश दिनुपर्ने प्रावधान छ। 'प्याटेन्ट राइट'को कारण देखाएर विशेषगरी औषधि उत्पादनमा उनीहरू बन्देज लगाउने गर्छन्। जबकि, विश्वव्यापीकरणको आशय उत्पादित वस्तु, सेवा, प्रविधि, पुँजी तथा श्रमका निमित्त बजारलाई खुल्ला गर्ने हो।
यसबीच, अँध्यारो सुरुङको अर्कोतर्फ केही उज्यालो देखा पर्न थालेको छ। विश्वव्यापीकरण प्रक्रियालाई अल्पविकसित राष्ट्रको हितअनुरूप तुल्याउने पहल कदमीहरू हुँदैछन्। विकासशील राष्ट्रको उत्पादित वस्तु विकसित राष्ट्रको बजारमा खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने धारणाले स्थान पाउँदै छ। जीवनरक्षा गर्ने औषधिको हकमा 'प्याटेन्ट राइट'लाई खुकुलो तुल्याएर विकासशील राष्ट्रले उत्पादन गर्ने छुट दिइँदै छ। त्यसैगरी, विकसित राष्ट्रलाई उद्योग तथा कृषिक्षेत्रमा सीमित रूपमा भए पनि आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हाबी हुँदैछ। आर्थिक-सामाजिक विभेदको अन्त्य तथा धनी र गरिबबीच बढ्दो असमानताको दुरी घटाउने पहलकदमी शुरू हुन थालका छन्। प्रभावकारी र सक्रिय रेफ्री तथा लाइन्सम्यानले फुटबल खेल सञ्चालन गरेजस्तै, विश्वव्यवस्था सञ्चालनका निमित्त स्थापना गरिएका डब्लूटीओ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिलाई प्रभावकारी तुल्याउने कुरामा अग्रसरता बढेका छन्।
सुधारपछिका दिनमा नेपालजस्तो विगतमा विश्वव्यापीकरण प्रक्रियाबाट लाभान्वित हुन नसकेका राष्ट्रको हितमा काम हुने सम्भावना प्रचुर देखिन्छ। त्यसो त, विगतमा चलायमान सहभागीका रूपमा विश्वव्यापीकरणमा सहभागी हुनुको सट्टा टुलुटुलु हेर्ने दर्शक हुनु पर्नाका धेरै कारण छन्। तीमध्ये केही कारण अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि कतिपय कारण आन्तरिक हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय माहौल जतिसुकै उत्साहवर्धक हुँदा पनि आन्तरिक अवरोधहरू सम्बोधन नगर्ने हो भने विश्वव्यापीकरण प्रक्रियामा जतिसुकै सुधारहरू भए पनि हाम्रो निमित्त 'बेल पाकेर कागलाई हर्ष न बिस्मात'झैँ हुन्छ।
कहालीलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रँदै छ नेपाली व्यापार अवस्था। यस आर्थिक वर्षको प्रथम ७ महिनामा निर्यात व्यापारबाट ९३ अर्ब देशले आर्जन गर्यो। आयातका निमित्त भने ९ खर्ब १९ अर्ब खर्चियो। लामो अवधिसम्म आम्दानीको दाँजोमा अत्यधिक उपभोग खर्च गर्ने देश आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त हुने निश्चित छ। यदि देशलाई टाट पल्टनबाट जोगाउने हो भने निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु अनिवार्य छ। विश्वव्यापीकरणबाट सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउन सम्भव निर्यात व्यापार नै हो। चीन, भारत तथा बंगलादेश उदाहरण हुन्। नेपालमा उत्पादित वस्तु विश्व बजारमा खपत नबढाई देशको अर्थतन्त्र सबल तुल्याउने कल्पना गर्नुको कुनै अर्थ छैन। हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुपथ मूल्यमा बिक्री हुने सामग्री वा पैदावारको उत्पादन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन।
विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सुपथ मूल्यमा मागअनुरूपको उत्पादित वस्तु आपूर्ति नितान्त आवश्यक हुन्छ। उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम सदुपयोग गरेर उत्पादन गर्ने हो भने त्यसका निमित्त हामीसँग प्रमाणित स्रोत पानी, कृषियोग्य भूमि तथा श्रम हुन्। तिनैको उचित परिचालन गर्नु व्यावहारिक हुन्छ। देशमा छेलोखेलो उपलब्ध श्रोत पानी हो। विशुद्ध र स्वच्छ पिउने पानीको विश्वव्यापी रूपमा अभाव छ। पानीको उपदेयताबारे चर्चा गरिँदा बिरलै पिउने पानीको निर्यातले स्थान पाउने गर्छ। उच्च गुणस्तरको प्रशोधित पिउने पानीको अभाव नेपालमै छ। अन्यथा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र होइन, प्रमुख शहरका सपिङ मलहरूमा स्विस कम्पनी उत्पादित 'एभियो' पानी बिक्ने थिएनन्। भारतका शहरी क्षत्रमा प्रशोधित पिउने पानी सेवन गर्ने प्रचलन हाबी भएको छ। भारतबाट कुस्त सामान लोड गरेर आउने ट्रक नेपालबाट रित्तो फर्कन्छन्। यदि, हामीले भारतीय बजारमा विशुद्ध 'जार'को पानी निर्यात गर्ने हो भने भारतसँग भएको व्यापार घाटा न्यूनीकरणतर्फ कोसेढुंगा साबित हुने थियो। बोतलमा उच्च गुणस्तरको स्वच्छ पानी विश्व बजारमा निर्यात गर्न हामीलाई कठिन पनि छैन। त्यसका निमित्त यातायात खर्च उच्च पर्दैन।
कृषि उपजको निर्यात भन्नासाथै हामी धान, चामल, जुट तथा उखु आदिको राम–कथा गाउने गर्छौं। जबकि, तीनचार महिना मात्र बर्सिने वर्षायामको पानी नै हाम्रो कृषि व्यवसाय धान्ने प्रमुख सिँचाइको स्रोत हो। तर, हामीले अख्तियार गरेको आधुनिक कृषि पद्धति सिँचाइमा आधारित अन्न उत्पादनकेन्द्रित छ। वैकल्पिक कृषि प्रणालीको प्रसंग उठ्दा हामी व्यावसायिक प्रणालीको गन्थन गर्छौं। नेपाली माटो तथा हावापानीमा फस्टाउन सम्भव भएका विकल्पप्रति खास ध्यान दिइँदैन। देशभित्रका शहरी क्षेत्रमा फूल (कट् फ्लावर) को बजार मौलाएको छ, जबकि अधिकांश फूल आयात गरिन्छ। देशमा १२ महिना फूल उत्पादन हुन्छ। आन्तरिक बजारबाहेक विश्व बजारमा फूलको माग बढ्दो छ। नेदरल्यान्ड मात्र होइन, केही वर्ष पूर्वसम्म फूल उत्पादन क्षेत्रमा अपरिचित केन्या तथा इथियोपिया अहिले फूल निर्यात गरेर धनी हुँदै छन्।
घरआँगनमा फूल रोप्ने चलन नेपालमा परापूर्वदेखि चल्दै आएको हो। पहाडमा मकै, कोदो, फापर, गहुँ तथा धानखेतीमा अभ्यस्त कृषकलाई यदि फूलखेतीतर्फ उन्मुख तुल्याउन भगीरथ प्रयासको आवश्यकता पनि पर्नेछैन। फूलखेतीबाट हुने लाभको कारणले गर्दा रोजगारीकै निमित्त हुने बसाइँसराइको चापसमेत घट्ने थियो। घाटाको चक्रव्यूहमा फसेको नेपाल एयरलाइन्सलाई फूलको ओसारपसार कार्यमा संलग्न गराउन कठिन पर्ने पनि छैन। केही वर्ष पहिलेसम्म घाटामा रहेको इथियोपियन एयर होस् या केन्या एर्वेज, कटफ्लावर बोकेरै पर्याप्त मुनाफा आर्जन गर्न सफल छन्।
चिया तथा कफीखेती पनि बिस्तार हुँदैछ। विश्व बजारमा नेपालमा उत्पादन भएका चिया तथा कफीको माग पनि बढ्दो छ। उचित व्यवस्थापन तथा उत्पादकलाई हौसला मिले उत्पादन बढ्ने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ। अर्कोतर्फ, विश्वबजारमा रेसम (सिल्क) को माग आकासिँदै छ। रेसमको निर्यातकर्ता राष्ट्रहरूलाई रेसमखेती पर्ता पर्न छोडिसकेको छ। नेपालको मध्यपहाडी भागमा किम्बुका बिरुवा जताततै पाइन्छ। किम्बुको पात खाएर 'रेसमकीरा' हुर्कने हुन्। रेसमकीराबाट सिल्क उत्पादन गरिने हो। रेसम उत्पादन धेरै श्रमको उपयोग गर्ने उद्योग हो। बेरोजगारी समस्याको समाधान तथा निर्यात व्यापार फस्टाउने प्रचुर सम्भावना भएको यो अर्को वस्तु हो यो।
कतिपय अवस्थामा अवसरहरू सामुन्ने आइपुगेका हुन्छन्, तर तिनलाई अन्देखा गरिँदा सम्भावित लाभबाट राष्ट्र विमुख हुने गर्छ। धरातलमा देखा पर्न थालेका अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न तयारी चाहिन्छ। हाम्रा लागि विद्यमान अवस्थामा सार्थक तयारी अर्थात् विश्व बजारमा माग भएका वस्तुको पहिचान गर्नु हो। तिनको सम्भावित उत्पादनका निमित्त अनुसन्धान, उत्पादन प्रविधिको पहिचान, उत्पादकलाई प्रोत्साहन, प्रशोधन, भण्डारण तथा ओसारपसारको तजबिजीका निमित्त खर्चने समय हो यो। रातारात आवश्यकताअनुरूपको कुनै पनि वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न सम्भव हुँदैन। अगाडि आइपरेका अथवा निकट भविष्यमा आई पर्ने अवसरको पहिचान गरेर त्यसको सदुपयोग गर्न चुक्यो भने पछुताउनुको विकल्प हुँदैन। विगतमा हामी धेरै पटक सामुन्ने आइलागेका अवसरहरूको सदुपयोग गर्नबाट चुकिसकेका छौँ। अब पनि चुक्ने सुविधा हामीसँग छैन।
[बढ्दो प्रतिविश्वव्यापीकरणले नेपाली अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पार्ने प्रभावबारे सिजापतीले उकालोमा नियमित लेखिरहेका छन्। सोबारे उकालोमा सिजापतीको यो चौँथो लेख हो। -सम्पादक]