सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन ३ गते संसद्मा पेश भइसकेको छ। यो विधेयक पारित हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १९ वटा ऐन संशोधन हुनेछ। नेपालले पाँच वर्षअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। एशिया पसिफिक समूह र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)सँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप कानून बनाउन ढिला भएपछि पुनः ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिमपछि हतारमा ऐनहरू संशोधन गर्न लागिएको हो। विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउनेलगायत प्रावधान राखिएपछि त्यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून र नीति निर्माणबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठसँग उकालोले गरेको कुराकानीः
नयाँ दलको नयाँ सांसदको रूपमा तपाईं संसदीय अभ्यासमा लाग्नुभएको करिब दुई महिना भयो। नीतिनिर्माणबारे अनुभव कस्तो रह्यो?
तपाईंले भनेजस्तै नयाँ पार्टीको नयाँ सांसदका रूपमा काम गर्दैगर्दा त्यहीअनुसार स्पेस पाएको छु। नयाँ मान्छेले प्रश्न पनि नयाँ तरिकाले गर्छ, ‘यस्तो किन भएन’ भनेर धेरै सोध्छ। अहिले मैले प्रश्न सोधिरहेको छु। कुनैको चित्त बुझ्दो जवाफ छ, कुनैको छैन। तर सोध्ने क्रम जारी नै रहन्छ। अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा धेरै कुरा प्रणालीगत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु। काम गर्ने तरिका पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। (संसद्लाई) बिजनेश दिने, कानूनको ड्राफ्ट फर्म्याट मन्त्रालयहरूले पेश गरेको देख्दा मलाई एकदम अचम्म लागिरहेको छ। किनभने कानून त जनप्रतिनिधिले बनाउनुपर्ने हो, त्यससम्बन्धी काम सदनले गर्नुपर्ने हो। कानून आएपछि संशोधनको लागि सदनमा ७२ घण्टाको मात्र समय दिइन्छ, त्यो एकदम कम भयो। ऐन, कानुन बनाउँदा जुन लेभलमा छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको महसुस भएको छ।
हाम्रो कानून र नीति निर्माण गर्ने तरिकालाई नै तपाईं ‘एक प्रकारको भ्रष्टाचार’ भन्नुहुन्छ। किन?
मेरो विचारमा, हामीले भ्रष्टाचार भनेर जुन समसामायिक विषयमा कुरा गर्छौं, त्यहाँ बढी ठेक्कापट्टा र पैसाको विषय आउँछ। तर कुनै व्यक्ति, निश्चित समूहलाई मात्र फाइदा हुने गरी कानून बनाइन्छ भने, त्यो त झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को धारा २८ संसोधन गर्न बनेको नयाँ प्रावधानले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउने बाटो खोलेको छ। यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
हामीले यसमा संसोधन नै पेश गरेका छौँ। पहिलेको ऐनमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने भनेर लेखिएको थियो। यसपालि दुई वटा बुँदालाई व्याख्या गरेर नौ वटा बनाउन लागिएको छ। यसमा एउटा, आफ्नो आयस्रोतको तुलनामा अस्वाभाविक उच्चस्तरको जीवनयापन गरेको देखिएमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई उपहार, दान, चन्दा दिएको वा कारोबार गरेको देखिएमा निजसँग त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस ऐनबमोजिम कुनै व्यक्तिविरुद्धमा उजुरी पर्यो भने जफत नै हुन्छ। ‘स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा जफत हुनेछ’ भनेर उफदफा ५ मा लेखेको छ। तर उपदफा ६ मा विभाग आफैँले अनुसन्धान गरेको विषयमा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण गरेर असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्ने भनिएको छ।
अहिलेसम्मको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने, त्यो विभागको महानिर्देशक कतिपटक फेरिएका छन्? यो विषयमा कुरा गर्न जाँदा कर्मचारीहरू मुसुक्क हाँस्छन्। ‘राजनैतिक हस्तक्षेप धेरै छ’ भन्छन्। मुद्दा चलाउनुपर्ने निकाय कमजोर छ र त्यही कमजोर निकायले ‘मुद्दा चलाउन सकिन्नँ’ भनेको भरमा हामीले सबै सम्पत्तिमा कर उठाएर ‘ल, ओके’ भन्नु सरासर गलत हो। यदि, हाम्रो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग एकदम बलियो भएर सक्सेस रेट ९५ प्रतिशत भएको भए सोच्न सकिन्थ्यो।
सांसद श्रेष्ठसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्न सकिनेछ।