काठमाडौँ– कानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा १९ वटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरे। प्रधानले ती ऐन संशोधनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका हुन्।

नेपालले पाँच वर्षअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)सँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप कानून बनाउन ढिला भइसकेको छ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था फितलो हुँदा एफएटीएफले सन् २०१० मा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो। नेपालले सन् २०१४ सम्ममा केही कानून बनायो भने बाँकी कानून र संरचना सन् २०१८ सम्ममा बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ग्रे लिस्टबाट हटाइएको थियो।

एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न सक्रिय संस्था हो। यसको ग्रे लिस्टमा परेपछि वैदेशिक अनुदान, सहायता र ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। त्यसैगरी, एलसी खोल्न तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन समस्या पर्ने र नेपाली राहदानीको विश्वसनीयता कमजोर हुने थापाको भनाइ छ।

ग्रे लिस्टबाट जोगिन नेपालबाट आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशका हतियारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथामका लागि कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार कानून नबनाउँदा पुनः त्यस्तो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको थापा बताउँछन्। यसकारण सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित १९ वटा कानून ‘फास्ट ट्रयाक’मा संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा बुधबार विधेयक पेश गरेको हो। 

यसअघि, गएको माघ १७ गते अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकले यो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताएका थिए।

एफएटीएफले अहिले तीन वटा देशलाई कालोसूचीमा राखेको छ भने २३ देशलाई ग्रे लिस्टमा समावेश गरेको छ। कालोसूचीमा राखेका देशमा उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार छन्। ग्रे लिस्टमा युएई, टर्की, फिलिपिन्स, तान्जानिया, सिरिया, कम्बोडिया, क्यामन आइल्यान्ड, कंगो, हाइटी, जमाइका, जोर्डन, मोराक्को, पानामालगायत देश छन्। नेपालका बैंकहरूले कालो सूचीमा परेका देशमा एलसीमार्फत पैसा पठाउन पाउँदैनन्। ग्रे लिस्टमा परेका मुलुकसँगको कारोबार पनि जोखिमयुक्त मानिन्छ 

यी हुन् मूल्यांकनका दुई मानक
पूर्वगभर्नर चिरिञ्जीवी नेपाल एफएटीएफको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रेप (एपीजी)को पारस्परिक मूल्यांकन २०२० मै हुनुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण ढिलो भएको बताउँछन्। यो प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय संरचना भएकोले गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालका अनुसार पारस्परिक मूल्यांकनका लागि दुई महिनाअघि एपीजीको टोली नेपाल आएको थियो। टोलीले गभर्नर, मुख्य सचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक लगायतसँग भेटेको थियो। उक्त टोलीले अन्य सरकारी र निजी क्षेत्रसँग पनि वार्ता गरेको थियो।

एपीजीले गर्ने मूल्यांकनका दुई प्रमुख मानक ‘कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था’ र ‘त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ हुन्। यीमध्ये पहिलोलाई पूरा गर्न नेपालले १९ वटा कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेल बताउँछन्।

“सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशका हतियारमा हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धमा ३२ प्रकारका कसुर हामीले पहिचान गरेका छौँ। तीनको रोकथामका लागि १९ वटा कानून संशोधन गरी परिमार्जित गर्न लागिएको हो,” पोखरेलले भने, “कानून संशोधनपछि प्रभावकारी रूपमा नियमन, निर्देशन र अनुसन्धान गर्न सघाउ पुग्छ।” 

यस्ता छन् संशोधन
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विधेयकमा सबैभन्दा धेरै संशोधन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन २०६४ मा गरिएको छ। संशोधनमार्फत ‘आतंककारी कार्य सम्बन्धी कसुर’लाई समेटिएको छ। संशोधनमा आमविनाशका हतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीलाई कसुर मानिने व्यवस्था गरिँदैछ । 

“शुरूमा एफएटीएफको मुख्य क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नै थियो। अमेरिकामा २००१ सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि यसले आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी निरुत्साहित गर्ने विषयलाई समेट्यो। पछि, विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी रोक्ने कुरालाई पनि सामेल गरियो,” विभागका सूचना अधिकारी पोखरेल भन्छन्, “दायरा बढ्दै जाँदा सम्बन्धित राष्ट्रहरूले त्यसलाई समेट्ने कानून पनि बनाउँदै लैजानु पर्छ।” 

सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विधेयकमा पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ मा सुधार गरेर समुद्री डकैतीको कसुर र त्यससम्बन्धी सजायको व्यवस्था समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन गरेर घरजग्गा कारोबार इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था थपिँदैछ। त्यस्तै, पर्यटन ऐन, २०३५ संशोधन गरी ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजत पत्रमा कडाइ गर्न लागिएको छ। यही ऐनमा क्यासिनो संचालन र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था थपिन लागेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने र मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिन लागिएको छ। बैंकको निर्देशन आदेश उलंघन गर्ने सहकारी संस्थाका संचालक, पदाधिकरी र कर्मचारीलाई सजायको प्रावधान पनि थपिएको छ। त्यसैगरी, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई पनि संशोधन गर्न लागिएको छ। 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी हुन्डी कारोबारलाई पनि परिभाषित गरेर सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा अभौतिक मुद्रा (भर्चुअल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सी)को कारोबारलाई प्रतिबन्धित गर्दै त्यसबाट आर्जित सम्पति जफतसहित बिगो बराबर जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेर सेयरको भित्री कारोबारको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। त्यस्तै, बोर्डको अध्यक्षले काम गर्न नमिल्ने भए अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्यले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ मा संशोधन गरी कसुरको थप व्याख्या गरिँदैछ।