लेखको प्रारम्भमै प्रष्टीकरण पेश गरौँ : म सबै खालका हिंसा, दमन, उत्पीडन, शोषण तथा प्राकृतिक दोहनविरुद्ध छु। शोषण र हिंसाको अन्तरसम्बन्ध केलाउँदै जाँदा मान्छेले आफ्नै समुदायमाथि मात्र नभएर पशुपक्षी र प्रकृतिमाथि पनि अत्याचार गरेको छ भन्ने ठहर गर्दै सन् २०१७ यता म ‘दुग्धजन्य शाकाहार’समेत छाडेर पूर्णतः वनस्पतिजन्य भोजन गर्ने र जीवन जिउने प्रयत्न गरिरहेछु।
शक्तिशाली र बहुसंख्यकले अल्पसंख्यक या कमजोर वर्गलाई थिचोमिचो गर्नु स्वाभाविक ठहर्याउने म पशुप्रति अति करुणाकै कारण पूर्ण 'साग+आहारी' बनेपछि मेरो 'जगत्दृष्टि' बदलियो। सोही आलोकमा सामाजिक न्यायको मुद्दालाई थप गहिरोसँग हेर्न थालेँ। पहिले 'सोसल डार्बिनिजम'लाई न्यायोचित ठहर्याउने म कमजोर वर्ग र समुदायलाई आरक्षण, विशेष व्यवस्था र विशेष प्रयास आवश्यक रहेको ठहरमा पुग्नुमा पशु जगत्प्रतिको करुणामय दृष्टिकोण जिम्मेवार छ। 'बलिया र शक्तिसम्पन्नले जे गर्दा पनि हुन्छ' भन्ने निचोड नै जगत्का सामुदायिक, रंगीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, देशीय र 'प्रजातिवादी' विभेदका कारक हुन् भन्ने ठान्छु।
घरमा दूधदही, सडकमा बाच्छा
पशुसेवा विभागको तथ्यांक (सन् २०२०/२१) का अनुसार त्यतिखेर नेपालमा दूध दिने गाईको संख्या १२ लाख थियो। सम्भवतः 'गाई पालनबाट वार्षिक यति लाख आम्दानी' भन्ने मिडिया रिपोर्ट र कथाहरूसँगै गाईको संख्यामा अहिले थोरै बढोत्तरी पनि भएको होला। अहिले पनि १२ लाख गाईका १२ लाख मात्रै बाच्छाबाच्छी छन् भन्ने अड्कल लगाउँदा देशभर २४ लाख पुग्छन्।
पहिले नै जन्मेर हुर्कँदै गरेका बाच्छाबाच्छी र बहरको संख्या १० लाख मात्रै मान्दा पनि नेपालमा आजका दिन ३४ लाख गोवंश छन्। पहाड र तराईमा समेत वनजंगलमा गाईबस्तु चराउने धन्दा धेरै हदसम्म कम भएको देख्दा आजका दिनमा १० लाखमध्ये पाँच लाख गाई टिनका छानाभित्रै मलमूत्र ओच्छ्याएर बाँचिरहेका होलान् भन्न सकियो। बाँकी पाँच लाखचाहिँ कहिले चरनमा र कहिले फेरि उही टिनका खोरमा बिताउँदा हुन्।
१० लाख बाच्छाबाच्छीमध्ये कैयौँ आजकै दिन घाँटी थिचेर मारिनेमा परे होला। दुग्ध व्यवसायमै संलग्न मेरा एक आफन्त बाच्छा मार्ने यस्तो अभ्यासलाई 'मलखाल्डोमा बाच्छा गाड्ने' भन्छन्। यसरी मारिएका बाच्छा गोबर र मलमूत्रमै कुहिन्छन्। बाँकी बाच्छा पनि दूध पगार्ने काम सकिएपछि सडकमा मर्नका लागि छाडिन्छन्। नाफा नहुने भएपछि फ्याँकिएका ती बेसहारा पशु अन्ततः भोक, प्यास, चर्को घाम, पानी र जाडो र पेटमा थुप्रिएका प्लास्टिकसँगै बिस्तारै अति कष्टकर तरिकाले मर्छन्। थोरै गोवंश झन्डै नरकतुल्य 'गौशाला'मा माटो र नाली चाटिरहेका होलान्, कति मरिसके होलान्, कति हाडछाला मात्र बाँकी होलान्। (एकाध गौशालाले पशुको राम्रो रखवारी गरेका छन्, तर त्यसो गर्न अत्यन्त ठूलो लागत र समर्पण दुवै हुनुपर्छ।) शहरबजारमा सडकमा गाई बाच्छा र बुढा गाईको यो हबिगत नदेख्ने को होलान्?
गोवधको जरो
पछिल्लो समय धरानमा जनजाति समूहका केही युवाले 'गोरुको मासु काटेर भोज खाएको' भन्ने खबर फैलिएसँगै यहाँ पनि गोवंशप्रतिको 'अतिशय आशक्ति' खासगरी सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। यद्यपि, गाईप्रतिको मोह हाम्रो समाजमा पहिलेदेखि नै थियो। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा रहेका पद्मरत्न तुलाधरले खास जाति र समुदायले गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उतिखेरै चर्को विरोध भएको थियो।
हाम्रा मौजुदा कानूनका कतिपय प्रावधान धार्मिक मान्यतामार्फत निर्देशित भएका कारण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि गोवंश वध अझै दण्डनीय छ। सन् १९१० सालमा जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐनमार्फत नेपालका रैथाने जनजातिमाथि गोवधमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालका केही भूगोलमा गोवध र गोमांसमा मध्यकालदेखि नै प्रतिबन्ध थियो भने काठमाडौँ उपत्यकापूर्व लगभग २०० वर्षयता प्रतिबन्धको प्रयत्न जारी छ।
२०७५ भदौ १ मा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू हुनुअघि मुलुकी ऐन २०२० क्रियाशील थियो अर्थात् जंगबहादुरकालीन 'गोन्याय' २०७४ सालसम्म थियो, जसअनुसार 'गाई मार्ने व्यक्तिलाई तत्काल मार्दा खतबात नलाग्ने' व्यवस्था थियो। गाई मार्नेलाई १२ वर्ष जेलको व्यवस्था थियो। चाखलाग्दो के छ भने, त्यस कानूनमा चौँरीगाई मार्नेलाई चाहिँ ४० रुपैयाँ जरिबाना मात्र व्यवस्था थियो। मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गोवधमा तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ।
पशुका नाममा शक्ति आर्जन
पछिल्लो समय हिन्दूत्व राजनीतिको बोलवाला बढ्दै गएको भारतमा गाईलाई लिएर लामो समयदेखि मारामारी छ। सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी आएयता 'धार्मिक भिजिलान्ते'हरूले त्यहाँ गाई संरक्षणको वकालत गर्ने गरेका छन्। मोदी सत्तामै आएकै साल भारत विश्वकै ठूलो 'बिफ' निर्यात गर्ने मुलुक ठहरिएको थियो। त्यो दर्जा सन् २०१६ सम्म कायम थियो। अहिले पनि भारत विश्वको तेस्रो ठूलो 'बिफ' निर्यातक देश हो। आमरूपमा बिफको अर्थ गाईको मासु भए पनि भैँसीको मासुलाई समेत बिफ भनिन्छ। भारतबाट विदेश गाईको मासुको निर्यात अवैध छ, तर भैँसीको मासु (काराबिफ) का नाममा गाईको मासु विदेश पुर्याउने बताइन्छ। नेपालको पूर्वी जिल्लाबाट निकट रहेका पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरूणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम र मणिपुरमा गोवध अवैध नभए पनि भारतका अन्य राज्यमा अवैध छ।
आउटलुक इन्डियामा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा भारतमा झन्डै साढे पाँच करोड गाई थिए, जसमध्ये सडकमा छाडिएको गाईको संख्या ५० लाख छ। हिन्दू धर्मका अभियन्ता र धर्मगुरुहरूले जहिल्यै शास्त्रीय रूपमा महिमा मण्डन गर्ने गोवंशका ५० लाख त्यहाँ खुला आकाशमा बेवारिसे अवस्थामा छन्। ती रेलवे स्टेसन, बसपार्क, चौर, खोला किनार, सडक, स्कुल, खेत, सडक र जंगलमा समेत पुगेका छन्। भोकले ग्रस्त ती पशु जब किसानको बाली चर्न पुग्छन्, तब कायल किसान लाठाभाटाले निर्मम कुट्छन् र घाइतेसमेत बनाउँछन्। बेसहारा पशु लामो कष्टपछि सडकमै मर्छन्।
यी सबै कृत्यले गाईप्रति भारतीय सनातनी हिन्दूहरूको ओठे भक्ति प्रष्टिन्छ। गोरक्षकको फोस्रो दंगाको मुकुन्डो उत्रन्छ। हामी नेपालीको पनि उही चाला छ। 'गोरु–भोज'मा तातिने हामी हाम्रै कारण सडकमा पुगेका गाईबाच्छाको व्यवस्थापनबारे बिरलै बोल्छौँ। प्रसंग जोडौँ, गाई चुनाव चिन्ह लिएर २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख चुनिएका डा. धवलशमशेर राणाको। २०७४ भदौमा उनकै कार्यालयले आफूअन्तर्गतको कान्जीहाउसमा रहेका जिउँदा गाईहरू उठाएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कटकुवामा भीरबाट खसालेर सामूहिक संहार गरेको थियो।
उतिखेर ६० भन्दा बढी गाईहरू मरेका थिए भने बाँकी घाइते भए। धवलशमशेर राणा अहिले संघीय सांसदका रूपमा गोरक्षाकै वकालत गर्ने राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपामा छन्। सोही पार्टीले धरानको 'गोरु–भोज'विरुद्ध विज्ञप्तिसमेत निकालेको छ। तर उति धेरै पशुको क्रूरतम संहारलाई लिएर धवलशम्सेरविरुद्ध यस समाज र सरकारले उति गम्भीर प्रश्न कहिल्यै गरेन। संसद्मा त्यसबारे कुरा उठे पनि राणा र उनी परिचालित व्यक्तिहरूमाथि कानूनी कारबाही भएको हामीलाई थाहा छैन। जबकि त्यसयता थुप्रै दलित र जनजाति युवायुवती गाई मारेको कसुरमा जेल पठाइए। विपन्न वर्गका दर्जनौँ छोराछोरी अहिले पनि अलग पशुको मासु खाए या काटेको आरोपमा जेलमा छन्।
पशु हिंसाबारे नेपाली समाज अझै मध्ययुगमा छ। दशकयता पशुबलिविरुद्ध जैनी, हिन्दू समाजका प्रणामी, वैष्णव तथा बुद्धमार्गीहरूले केही अभियानहरू चलाएका छन्। जसकारण खासगरी हिन्दू मन्दिरहरूमा पशुवध कम देखिन थालेका छन्। गढीमाई, मनकामना, पाथीभारा, दोलखा भीमसेन, नुवाकोटको जालपा तथा भैरवीमा प्रशस्त पशुवध जारी छ। कतिपय समुदायको कुल पूजामा बोको निमोठेर मार्दै रगत खाने अभ्याससमेत देखिन्छ। भक्तपुरको एक मन्दिरमा बाख्राको पाठो पोखरीमा फ्याँक्ने र त्यसलाई तानतुन गरेर लुछ्दै मार्ने 'बहादुर' अभ्याससमेत जारी छ। पश्चिमका कतिपय जिल्लाका शक्तिपीठमा राँगोलाई रक्सी खुवाएर लखेट्दै र चुट्दै मार्ने चलन छ। पशुमाथिका यस्ता अभ्यास जारी रहँदै गर्दा तिनलाई नियमन गर्नेमा थोरैलाई चासो छ।
दया जोडौँ, प्राणीभेद छाडौँ
पशु उद्योगमार्फत उत्सर्जन हुने मिथेन र त्यसले पृथ्वीको बढ्दो तापक्रममा पारेको ठूलो योगदान, पशु उद्योगको क्रूर पक्ष तथा स्वास्थ्यमा पशु भोजनले पार्ने असरलाई लिएर विश्वभर मानिस पशु भोजन र त्यसको दोहन कम गर्दैछन्।
पहिले मान्छेहरूको बसोबास धेरैजसो गाउँमा हुन्थ्यो र कृषिमा पशुको पनि ठूलो भूमिका थियो। जसका कारण पशुले कमसेकम आश्रय, भोजन र पानी नियमित पाउँथे। शहरीकरण र युवाको विदेश पलायनका कारण अहिले पशुपालनसमेत घट्यो। पाल्नेले पनि अनुत्पादक बाच्छा र बुढा गाईगोरु व्यवस्थापन गर्न सकेनन् र सडकमा छाड्न थाले।
मान्छेले मलखाद, दुधदही, मासु र जोत्ने प्रयोगका लागि मूल रूपमा पशु पाल्छ। पशुबाट उत्पादिन वस्तुले जीवन सहज बनाउँछ। त्यसो त, आफ्नो खुशीका लागि पशु पाल्ने पनि छन्। पछिल्लो समय दुधदही र मासुकै लागि पालिने जनावरलाई वधशाला, गोठ तथा अस्पतालबाट 'उद्धार' गरेर 'स्याङ्चुअरी'मा लगेर आफ्नै सन्तानलाई झैँ पाल्ने अति दयालुहरू अभियन्ता पनि छन्। खासगरी युरोप तथा अमेरिकामा यस्ता अभ्यास हुने गरेका छन्। त्यहाँ आउन पाउने 'भाग्यमानी' जनावर धेरै हदसम्म प्राकृतिक जीवन जिउँछन्, मान्छेको थप माया पाउँछन् र पूर्ण आयु बाँचेर मर्छन्। उसो त, विकसित देशमै 'औद्योगिक फार्मिङ'ले पशुमाथि गरेका क्रूर हर्कतबारे बेलाबेला पशु अधिकारकर्मीहरू विरोध गर्छन्।
तर भारत र हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने धार्मिक संवेदनशीलताकै कारण गोवंशले कहालीलाग्दो कष्ट भोगेका छन्। सोही कारण तिनको वधलाई भारत र नेपालमा सर्वसाधारणले पचाउन र स्विकार्न गाह्रो छ। हाम्रो ढोँग र पाखण्डको कहाँनिर पटाक्षेप हुन्छ भने नेपालका ठूला सपिङ मल र पर्यटकीय होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अहिले पनि गाईगोरुका मासु या मासुजन्य पकवान निर्बाध बेचिन्छन्।
गाई मात्रै होइन, सबै जातका पशुको कल्याणबारे सोच्ने र अभियानहरूमै जोडिएका नाताले केही निचोडमा पुगेको छु।
पहिलो, गाई र कुनै पनि पशुको स्थानीय तहले लगत राख्ने र अनुगमन गर्ने। कुनै पनि पशु सडकमा छोड्न नपाइने गरी कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गर्ने। छोड्ने किसानलाई नसिहत र दण्डको व्यवस्था गर्ने। दोस्रो, गाई पालनमा अनुदान नदिई मुर्राजस्ता उच्च नस्लका भैँसीको विकाश र विस्तारमा सबै तहका सरकार लाग्ने। त्यसो गर्दा स्वतः गोवंशको जन्म, विस्तार र कष्टको अनुपात कम हुँदै जानेछ। तेस्रो, हाम्रो मुलुक साँच्चै धर्मनिरपेक्ष हो भने त्यसअनुसारकै कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ लाग्न लजाउनु पर्दैन। धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा 'धार्मिक कानून'का आधारमा गरिब र निमुखालाई दपेट्ने काम अनुचित छ।
स्मरणीय छ, कतिपय इस्लामिक मुलुकमा इस्लाम धर्मालम्बीहरूका लागि सुँगुरको मासु प्रतिबन्ध छ। तर अन्य समुदायका लागि भने त्यसमा प्रतिबन्ध छैन। यसो भन्दै गर्दा चोकचौतारामा पशुवध गर्दै बढाइँ गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको पक्कै होइन। दया, करुणा विस्तार र पृथ्वीमा बढ्दो प्रदूषण कम गर्नका लागिसमेत हामी सबैले पशुजन्य उत्पादन र पशुहिंसा कम गर्दै जानु उचित छ। विज्ञानका पछिल्ला खोजले त्यसतर्फ संकेत गरेका छन्।