सहकारी कानून : निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्वार्थ समूहकै ‘कब्जा’

सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले स्वार्थ बाझिने गरी आफू अनुकूलको कानून बनाए। उनीहरूकै जोडबलबाट कार्यक्षेत्र, बचत र सेवाकेन्द्र विस्तारमा सहकारीले बेलगाम बन्ने छुट पाउँदा अहिले संकट आएको विज्ञहरू ठान्छन्।

संसद्को ‘शून्य समय’मा उठेका सवाल नसुन्ने सरकार

जनताका समस्या र जनसरोकारका जल्दाबल्दा विषय सम्बोधनका लागि आवाज उठाइने ‘शून्य समय’लाई संसद्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण मानिन्छ। तर सरकारले सांसदलाई नसुन्दा यसको औचित्य फिका बन्दैछ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकः समस्या एकातिर, सांसदका १७५२ संशोधन अर्कैतिर

सांसदहरूले विधेयक संशोधनका लागि दर्ता गरेका एक हजार ७५२ मध्ये झन्डै आधा अर्थात् ७०० भन्दा बढी प्रस्ताव शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा नभई शिक्षकका सेवा सुविधा विस्तार र व्यवस्थापनमै केन्द्रित छन्।

सदनका कुरा

‘विशेष समय शीर्ष नेताका लागि हो, अरूलाई बोल्नै दिइँदैन’

विशेष समय जहिल्यै ‘स्थापित व्यक्ति’हरूले मात्र पाएका छन्। महिलालाई झनै दिइँदैन। नयाँ सांसदहरूको अवस्था पनि फरक छैन। यत्ति भन्छु– ‘एभ्रिवान इज इक्वेल, बट सम आर मोर इक्वेल देन अदर्स।’

आफ्नै गरिमा घटाउँदै सांसदः हाजिर गरेर बैठकमै नबस्नेदेखि विषय नबुझी बोल्नेसम्म

संसद्‍मा उपस्थित भएर जनताको आवाज उठाउने र आवश्यक कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसहित निर्वाचित भएका सांसद हाजिर मात्र गरेर वा बीचैमा ‘टाप कस्दा’ चल्दै गरेको बैठकसमेत रोक्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ।