Saturday, April 13, 2024

-->

संसद्को ‘शून्य समय’मा उठेका सवाल नसुन्ने सरकार

जनताका समस्या र जनसरोकारका जल्दाबल्दा विषय सम्बोधनका लागि आवाज उठाइने ‘शून्य समय’लाई संसद्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण मानिन्छ। तर सरकारले सांसदलाई नसुन्दा यसको औचित्य फिका बन्दैछ।

संसद्को ‘शून्य समय’मा उठेका सवाल नसुन्ने सरकार

काठमाडौँ– गत माघ २२ गतेबाट संसद्को नयाँ अधिवेशन शुरू भयो। त्यस दिन राष्ट्रपतिको पत्र पढ्ने, ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली दिने, सभामुखले मन्तव्य राख्ने, अध्यादेश पेश गर्ने लगायतका काम गर्दागर्दै बैठक सकियो। सांसदले बोल्ने समय नै पाएनन्।

त्यसको पर्सिपल्ट प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बस्यो। शून्य समयको मध्यतिर बोल्न पाएका एमाले सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा सरकारप्रति एकदमै रुष्ट सुनिए। उनको भनाइ थियो, “योभन्दा नालायक, गतिहीन, जवाफदेहिताविहीन सरकार इतिहासमा कहिल्यै थिएन जसको न कान छ, न आँखा छ। कहिले सुन्छ सरकार? त्यसकारण शून्य समयको के भ्याल्यु? सुनेको छ कि छैन? सुनेको भए जवाफ आउँथ्यो होला नि!”

शून्य समयमा बोलेर शून्य समयकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने बास्कोटा मात्र एक्ला सांसद होइनन्। यस सम्बन्धमा बाक्लै गुनासो आइरहेको छ। २०७९ चैत २४ को प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालको बोल्ने पालो आयो। उनले ‘सम्मानीय सभामुख महोदय’ भन्दै सम्बोधन गरे र झन्डै २५ सेकेन्डजति मौन बसिदिए। हातमा माइक लिए, तर बोलेनन्। यताउता बस्नेहरू पनि छक्क परे। 

अन्तिममा उनले भने, “यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेको हुँ, धन्यवाद!” यति भनेर उनी थपक्क बसे। अरू सांसदले ताली बजाएर ढकाललाई समर्थन गरे।

नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि सोही दिनको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएको आवाज सरकारले नसुनेकोमा असन्तुष्टि जनाए। “हामी २१ वटा बैठकमा प्रवेश गरिरहँदा दुई वटामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियौँ। अरू १९ वटा बैठकमा माननीय सांसदहरूले शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा थुप्रै विषय उठाइरहनुभएको छ। तर ती विषयलाई सरकारले सुनिरहेको छ कि छैन, हामीलाई नै थाहा भएन।”

फागुन १० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा एकै दिन तीन जना सांसदले यही विषय उठान गरे। आकस्मिक समयमा बोलेका दीपक गिरी, शून्य समयमा बोलेका ईश्वरबहादुर रिजाल र कल्पना मियाँ कुसारीको आशय एउटै थियो– शून्य समयमा उठाइएका कुराको मूल्य भएन।

कुसारीले त्यस दिन आफूले अघिल्ला बैठकमा सोधेका प्रश्नको जवाफ खोजेकी थिइन्। उनको भनाइ थियो, “अघिल्ला बैठकमा शून्य समयमा मैले प्रश्न राखेको थिएँ, त्यसको जवाफ कहिले र कोमार्फत आउने हो?”

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ का अनुसार आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र दिनुपर्छ। माओवादी सांसद कुसारीलाई यो कुरा थाहा नभएर सभामा प्रश्न गरेकी पनि होइनन्। बरु शून्य समयमा राखिएका विषय ओझेलमा पर्न थालेपछि आक्रोश पोखेकी थिइन्। उनले उकालोसँग भनिन्, “हामी बारम्बार प्रश्न गर्छौँ, तर जवाफ आउँदैन। वास्तै नगर्ने हो भने शून्य समय किन राख्नुपर्‍यो? यसको जरुरी किन पर्‍यो? नराखे पनि भयो।”  

सभामा बोलेका कुराको सुनुवाइ नहुँदा किन बोल्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने कुसारीको भनाइ छ। यो प्रश्न आफूमा मात्र नभएर धेरै सांसदको मनमा आइरहेको सुनाउँछिन् उनी। आफूहरूले समस्या सुनाउने मात्र नभई जवाफ वा कार्यान्वयनको पनि आशा गर्ने उनले बताइन्।

सांसदहरूको यस्तो गुनासो अहिले मात्र होइन, अघिल्लो कार्यकालमा पनि उस्तै थियो। उनीहरूले शून्य समयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारसँग पाँच वर्ष निरन्तर आग्रह गरिरहे। यो विषय प्रायजसो बैठकमा उठ्ने गर्थ्यो। त्यतिबेलाको नियमावलीमा पाँच दिनभित्रै सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख थियो। तर त्यसको पालना भएन, गुनासो पनि सुनुवाइ भएन।

अहिले मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने समयावधि बढाएर सात दिन पुर्‍याइएको छ, त्यही पनि जवाफ आउँदैन। बरु उस्तै खालका गुनासा ज्युँका त्युँ छन्।

जनताका समस्या र जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाइने ‘शून्य समय’लाई संसद्को अत्यन्त महत्वपूर्ण समय मानिन्छ। शून्य समयमा सबैले पालोअनुसार एक/एक मिनेट बोल्न पाउँछन्। ठूला दलका सांसदहरूका अनुसार प्रायः चार वटा बैठकमा एक पटक पालो आउँछ। त्यो समयमा स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियलगायत प्रायः सबै किसिमका जल्दाबल्दा मुद्दा उठिरहेका हुन्छन्। एक मिनेटमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने भएकाले कतिपय सांसदले तयारी पनि गरेर आउँछन्।

शून्य, विशेष वा अन्य समयमा सांसदले राखेका जिज्ञासाको सुनुवाइ हुनुपर्‍यो भनेर सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई रुलिङ पनि गरिसके। गत चैत २७ गतेको बैठकमा उनले भनेका थिए, “विगतका बैठकहरूदेखि अहिलेसम्म शून्य, विशेष र अन्य समयमा पनि माननीय सदस्यहरूले जनसरोकारका विविध विषयहरूमा कुरा उठाइरहनुभएको छ। म प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अहिलेसम्म उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देश गर्दछु।”

फागुन १२ गतेको बैठकमा पनि सभामुखले यही भनेका थिए। “शून्य र विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूबाट उठाइएका सवालमा सदनमा आएर जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन गर्दछु,” उनको भनाइ थियो।

शून्य समयमा विशेषगरी तत्कालका समस्या उठ्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने सांसद कुसारीको भनाइ छ। ‘शून्य समय हेरियो भने देशैभरि तत्कालका जल्दाबल्दा समस्या के–के छन् ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यहाँ राखिएका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने जनताका दैनन्दिनका धेरै समस्या हल हुन्छन्,” उनी भन्छिन्।

एमाले सचेतक महेश बर्तौला   उठेका विषयका आधारमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। जनता र सरकारको पुल संसद् भएकाले त्यहाँ उठ्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ। “जनता र सरकार जोड्ने माध्यम संसद् हो। त्यहाँ जनताका मुद्दा उठ्छन्। सरकारले संसद्लाई सुनेन भने जनतामा निराशा आउँछ,” उनले भने। 

सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बर्तौलाको ठम्याइ छ। उनी थप्छन्, “माननीयज्यूहरू एउटै कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याइरहेका छन्। सरकारले गर्दा सांसदको पनि समय बर्बाद भइरहेको छ।”

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा विगतमा पनि शून्य समयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ सरकार पक्षबाट कमै आउने गरेको बताउँछन्। मन्त्रीहरूले संसद्लाई सहयोगी हो भन्ने नठानेसम्म संसद‍्मा उठ्ने मुद्दाहरूको हालत यस्तै रहने उनको भनाइ छ।

शर्मा भन्छन्, “त्यहाँ तुरून्त सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने समस्याका कुरा आउनुपर्छ। सरकारले पनि त्यस्ता विषयमा जवाफ दिनुपर्छ र काम पनि गरिहाल्नुपर्छ। माननीयज्यूहरूले विषय उठाउँदा पनि ख्याल गर्नुपर्छ र नियमावलीको प्रावधान अनिवार्य लागू गराउनुपर्छ।”


सम्बन्धित सामग्री