काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा बैठकमा गत भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकिएपछि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’माथि छलफल शुरू भयो। तर सांसदहरू सभाहलबाट फुत्तफुत्त बाहिरिन थाले। एकछिन अघिसम्म भरिभराउ हल खाली हुँदै गयो।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेश गरे। त्यसैबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक गणपुरक संख्यामाथि प्रश्न गरिन्।

संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा बैठकमा एकचौथाइ सांसदको उपस्थिति हुनुपर्छ। जसअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६९ सांसदको उपस्थित जरूरी थियो। तर सभाहलमा ५९ जना मात्र थिए। बाँकी २१६ जनामध्ये कोही आएनन्, कोही छिटै निस्किए। त्यसपछि सभामुखले बैठक स्थगित गर्नुपर्‍यो। विधेयक अघि बढेन।

संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूको मुख्य काम संसदका बैठकहरूमा उपस्थित भएर विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने हो। जनताका समस्या बोल्ने र सरकारका कमजोरीमा प्रश्न उठाउने हो। तर सांसदहरू प्रतिनिधिसभा र त्यसअन्तर्गतका समिति बैठकमा बस्नै छाडेका छन्।
यस विषयमा बेलाबेला संसद् बैठकमै प्रश्न उठ्छ। सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका हुन्छन्।

प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भएर बैठक शुरू हुन थालेको तीन महिना पनि नपुग्दै, २०७९ चैत १५ गतेको बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले ‘सांसदहरू हाजिर गरेर हिँडेको’ भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भनेका थिए, “प्रधानमन्त्री विशेष कामले बाहिर हुनुहुन्छ होला। प्रतिपक्षी दलको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो लहर खाली छ, पाँचौँ लहरको कुर्सीमा मात्र माननीयज्यू देखेको छु। अन्त पनि पहिलो र दोस्रो लहरका कुर्सीमा सांसदहरू हुनुहुन्न। संसद् हाजिर गर्ने र टाप कस्ने माध्यम नबनोस्।”

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार सांसदहरूले बैठकमा आसन ग्रहण गर्नुअघि बैठक कक्षबाहिर रहेको उपकक्षमा राखिएको पुस्तिका वा विद्युतीय मेसिनमा हाजिर गर्नुपर्छ। कतिपय सांसद त हाजिर मात्र गरेर बैठक कक्षमा नपसी पनि हिँड्ने गर्छन्।

बैठकमा बस्न ह्वीप!
अघिल्लो संसदमा पनि यस्ता दृष्य बाक्लै देख्न पाइन्थ्यो। सांसदहरू नआइदिँदा र आएर पनि हाजिर मात्र गरेर निस्किँदा थुप्रै बैठक रोकिएका थिए। संसद् बैठक प्रायः जसो रित्तो देखिन थालेपछि २०७६ फागुन १५ तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतकहरूलाई बोलाएर गुनासोसमेत पोखेका थिए।

सोपकोटाले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरेर भए पनि बैठक अवधिभर बसाइदिन आग्रह गरेका थिए। “कामहरू धेरै बाँकी छन्। तपाइँहरूले बैठक अवधिभर बसिदिन आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरिदिनुपर्‍यो,” त्यसदिन उनले भनेका थिए।

रास्वपा सांसद श्रेष्ठ हरेक विषयमा ह्वीप लगाउन नहुने भए पनि सांसदहरू ह्वीप नलगाइ बैठकमा नबस्ने स्थिति आएको बताउँछिन्। सांसदहरूको यस्तो आचरणले संसदीय अभ्यासमा असर पर्ने उनको बुझाइ छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले ह्वीप लगाउन सकिन चार वटा विषय निर्धारण गरेको छ। उक्त ऐनको दफा २८ अनुसार सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वका अन्य कुनै विषयमा दलहरूले सांसदलाई ह्वीप लगाउन सक्छन्। संसद् बैठकमा उपस्थिति भने सांसद्हरूको जिम्मेवारीमा पर्छ।

रास्वपा सांसद श्रेष्ठ संसद् ‘पपुलिस्ट’ बन्दै जाँदा समस्या भएको बताउँछिन्। “संसद् पपुलिस्ट हुने थालेको छ, भविष्यमा झन् कति धेरै हुने हो। अन्ततः यसले संसदको ओजमा असर पुर्‍याउँछ। अब यसको जिम्मेवार को हुन् भनेर सोच्नुपर्छ,” श्रेष्ठले भनिन्, “जनताले जे काम गर्नु भनेर पठाएका हुन्, त्यही नै भइरहेको छैन। सांसदहरू बैठकमै बस्दैनन्।”

सरकारले संसदको ओज घटाउन भूमिका खेलेको भन्दै बारम्बार टिप्पणी हुने गर्छ। बिजनेश नदिएको, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभा र समितिका बैठकमा जान आनाकानी गरेको, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयलाई बेवास्ता गरेको जस्ता आरोप नौलो होइन। तर सांसद आफैँले पनि संसद्लाई हलुका रूपमा लिएको उदाहरण प्रशस्तै देखिएको विषयमा सांसद श्रेष्ठ सहमत छिन्। उनले भनिन्, “ह्वीप लाग्ने हुनाले सांसदहरूमा ‘मैले भनेर केही पनि हुँदैन’ भन्ने सोचाइ छ। केही नहुने भएपछि किन मिहिनेत गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। तर त्यस्तो हैन, संसदमा आएपछि हामी सबैले जिम्मेवारी पूरा गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ।”

सांसदहरूकै कारण समिति बैठक पनि प्रभावित
संसदीय समितिहरूको बैठक पनि सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा स्थगित हुने गरेको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको भदौ ९ गते बस्नुपर्ने बैठक गणपुरक संख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको थियो। उक्त दिन भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। बैठकका लागि कम्तीमा १२ जना उपस्थित हुनु पर्नेमा सात सांसद मात्रै उपस्थित भएका थिए।

त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिको गएको साउन ३२ गते बोलाइएको बैठक पनि गणपूरक संख्या नपुग्दा स्थगित भएको थियो। उक्त दिनको बैठकमा बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यतालिका थियो।

त्यसबेला संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बैठक बहिष्कार गरेपछि गणपूरक संख्या पुगेको थिएन। त्यसअघि साउन १२ गते बोलाइएको लेखा समितिकै बैठक पनि गणपुरक संख्या नपुग्दा स्थगित भएको थियो। २६ सदस्यीय समितिमा बैठक बस्न १४ सांसद उपस्थित हुनु पर्नेमा १३ जना मात्रै उपस्थित हुँदा बैठक स्थगित भएको थियो। 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८२(१) मा समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुने उल्लेख छ। यही नियमको उपनियम ३ मा एकाउन्न प्रतिशत नपुगे कम्तीमा एकतिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक राखेर त्यसको जानकारी सभापतिले सभामुखलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।

विषय एकातिर, छलफल अर्कैतिर
केही दिनअघि मात्र पनि संसदमा एक अनौठो दृष्य देखियो। विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले विद्युतीय व्यापार विधेयक संसदमा ल्याएको थियो। यही विधेयकमाथि गत असार २८ गते राष्ट्रियसभामा छलफल भयो। 

अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले विभिन्न दलका सांसदहरूलाई आ–आफ्ना धारणा राख्न समय दिए। सांसदहरू बोल्दै गए। राष्ट्रियसभाको छलफल हेरिरहेका धेरै दर्शक भने छक्क परे।

खासमा इ–कमर्स (विद्युतीय व्यापार) विधेयकमाथि छलफल हुनुपर्ने थियो, तर सांसदहरू विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा बोलिरहेका थिए। कसैले नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपालमै उपभोग गर्नुपर्ने तर्क राखे, कसैले विदेशमा पनि बेचेर पैसा कमाउनुपर्ने सुझाव दिए। उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले समेत देशमा धेरै विद्युत् खपत गरेर बाँकी विदेश पठाउनुपर्ने बताए। त्यतिमात्र हैन, उनले विद्युतलाई बंगालादेशसम्म पुर्‍याउने योजना सुनाए।

सांसद र मन्त्रीले विधेयक पढेर आइदिएको भए त्यस दिनको बैठक बरालिने थिएन। विधेयकको विषयवस्तु एकातिर सांसदको छलफल अर्कोतिर जाने थिएन।

त्यस दिनको बैठक पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमालेका तत्कालीन सांसद स्व. सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि हेरेका थिए। बैठकको भोलिपल्ट सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा उनले सांसद र मन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाए। यस्ता घटनाले संसदको गरिमामा आँच ल्याउने उनको भनाइ थियो। 

त्यस दिन उनले भनेका थिए, “संसदीय व्यवस्थामा यो अत्यन्त लज्जास्पद घटना हो। मलाई त लाज लाग्यो। यस्ता घटना हुनै हुँदैन। त्यसमाथि राष्ट्रियसभालाई त विज्ञहरूको थलो भनिन्छ।”

‘संसद्को क्यालेन्डर आवश्यक’
राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संसदको ओज घटाउन सरकार र संसद् दुवैको बराबरी भूमिका रहेको बताउँछन्। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको र संसदले पनि कतिपय अवस्थामा निस्कृयता देखाएको उनको भनाइ छ।

“संसद् भनेको कानून बनाउने मात्र हैन, जल्दाबल्दा विषयमाथि छलफल गर्ने थलो पनि हो। संसदको भूमिका गतिलो भइरहेको छैन,” उनले भने, “दलका नेताहरूले बाहिर निर्णय गरेर सांसदहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। यो पनि उचित भइरहेको छैन। संसद् एकदमै चालु रहनुपर्छ।”

‘क्यालेन्डर’ नभएकाले पनि संसद् प्रभावकारी बन्न नसकेको अधिकारी बताउँछन्। “क्यालेन्डर छैन, बैठकको समय पनि टुंगोको छैन। कति समय बैठक चल्छ, के विषयमाथि छलफल हुने भन्ने थाहा छैन। यस्ता कुरालाई ध्यान दिने हो भने संसद राम्रो ढंगले चल्छ होला,” उनले भने।