रास्वपा सरकारको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग: सम्पत्ति छानबिन दायरामा को पर्छन्‌, को पर्दैनन्‌?

काठमाडौँ– सरकारले पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गरेको छ। गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी वाचा–पत्रमा २०४६ सालयताका राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको थियो। निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेपछि रास्वपाबाट बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेको सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको थियो।

पूर्वघोषित अवधिभन्दा केही दिन ढिलो गठन गरिएको आयोगले राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीले कमाएको सम्पत्तिको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ। आयोगका सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्। 

खासगरी सत्तामा पुगेका दलका नेताले कमाएको सम्पत्तिलाई केन्द्रमा राखेर २०४६ सालयताका राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। रास्वपा सरकारले त्यसको शुरूआतका रूपमा २०६२/६३ पछिको २० वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब यो छानबिन कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ। त्योसँगै आयोगले अब क–कसको सम्पत्ति छानबिन गर्छ भन्नेमा धेरैको कौतूहल देखिन्छ। 

सम्पत्ति छानबिनको दायरामा को पर्छन्, को पर्दैनन्‌
भर्खरै गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले गर्ने सम्पत्ति छानबिनको दायरामा को–को पर्छन् त? आयोगले मुख्यतः पछिल्ला दुई दशकमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, यो अवधिमा विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि राजनीतिक नियुक्ति लिएकासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ। 

पछिल्लो दुई दशक अवधिमा नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए। त्यस्तै, अहिले दिवंगत भइसकेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला तथा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीदेखि जेन–जी आन्दोलनपछिको चुनावी सरकारमा प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधान्यायाधीश सुशीला कार्की र वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म यसबीचमा सरकार प्रमुख बने।

यो अवधिमा सरकारको नेतृत्व गरेका उनीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने चर्चा छ।

यो अवधिमा जम्मा १५–१६ वटा सरकार गठन भए र ती सरकारमा करिब तीन सय हाराहारी मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै, उच्चपदस्थ कर्मचारीतर्फ १२ जना मुख्यसचिव बनेका छन्। वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालदेखि यसअघि मुख्यसचिव बनेका मुकुन्द शर्मा पौडेल, भोजराज घिमिरे, माधवप्रसाद घिमिरे, लीलामणि पौड्याल, सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास बैरागी, वैकुण्ठ अर्याल, लीलादेवी गड्तौला, एकनारायण अर्यालसम्मको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्नेछ। 

गणतन्त्र स्थापनापछिको यो अवधिमा तीन जना राष्ट्रपति बने। जसमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी छन्। 

“सरकारले भर्खरै गठन गरेको आयोगले यो दुई दशक (२० वर्ष)को अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेतृत्वदेखि अरू र कर्मचारी संयन्त्रमा उपसचिवदेखि मुख्यसचिवसम्मकै सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्भावना देखिन्छ,” नेपाल सरकारका एक सचिव भन्छन्, “यसको सबै विषय त केही समयपछि नै सार्वजनिक होला।”

सरकारले राजनीतिक पद धारण गरेका र उच्चपदस्थ कर्मचारीको मात्र सम्पत्ति छानबिन हुने भनेको छ। त्यो अवस्थामा यो आयोगले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको न्यायाधीश र सेनालगायत सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्छ या गर्दैन भन्ने केही स्पष्ट छैन। साथै, यसका लागि कुन–कुन कानूनी आधारमा टेक्ने हो, आयोगलाई सरकारले कस्तो कार्यादेश प्रदान गर्ने हो भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छैन। 

आयोगका सदस्य, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी गणेश केसी आयोग गठन भए पनि कार्यादेश र क्षेत्राधिकार प्रष्ट भइनसकेको बताउँछन्। “आयोग गठन भएपछि प्रारम्भिक रूपमा सामान्य छलफल त भएको छ, विस्तृत रूपमा अझै अघि बढेको छैन,” उनले भने, “सरकारले कार्यादेश र क्षेत्राधिकार टुंगो लगाएपछि आयोगले काम अघि बढाउँछ।”

भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका सुशासनविद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरे संसारभर नै यसखाले विशिष्ट प्रकृतिका आयोग निश्चित पदका व्यक्ति वा निश्चित समय निश्चित पदमा रहेका व्यक्तिको लागि गठन गरिन्छ। उनले फिलिपिन्समा तत्कालीन राष्ट्रपति मार्कोस र उनको क्याबिनेटमा निकट बसेर काम गरेकाहरूको हकमा यस्तो आयोग गठन गरिएको, बांग्लादेशमा पनि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका पालामा विदेशमा गएको सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता ल्याउने भनेर समिति गठन गरिएको उदाहरण सुनाए। 

“इतिहास, अनुभवहरू हेर्दा हामी उच्च राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्ति र उच्चपदस्थ प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनमा पर्ने गरेको भेट्छौँ। त्यसअनुसार हेर्दा नेपालमा २०६२/६३ पछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रादेशिक मन्त्री जस्तो पदमा बसेर काम गरेका व्यक्तिहरू र यो अवधिमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव बनेका व्यक्तिहरू छानबिनको दायरामा पर्छन्,” घिमिरे भन्छन्।

विभिन्न संवैधानिक निकाय (आयोग) हरूमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति भने यो आयोगले छानबिन गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूचीमा स्पष्ट रूपमा भनेको भन्दा बाहिर गएर आयोगले छानबिन गर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको, तर आयोगको कार्यादेश सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिले नै भन्न नसकिने उनले बताए। 

“अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका दस्ताबेज र अन्यत्रको अनुभव हेर्दा तोकिएका पदको व्यक्तिलाई मात्र यसले छानबिन गर्छ,” घिमिरे भन्छन्, “प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको हकमा गर्न सके पनि न्यायालय वा न्यायाधीशहरूको हकमा कार्यादेशमा स्पष्ट उल्लेख भएन भने आयोगले गर्न सक्दैन। किनभने, न्यायालयको हकमा न्याय परिषद्ले छानबिन गर्ने व्यवस्था छ। नेपाली सेनाको हकमा पनि कार्यादेशमा यो कुरा समावेश भएन भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका कुराहरूका आधारमा आयोगले सैनिक अधिकृतमाथि छानबिन गर्छ जस्तो लाग्दैन।” 

आयोगले सम्पत्ति छानबिनको दायरामा तानिने व्यक्तिलाई बयान लिने र अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार राख्छ या राख्दैन भन्ने अहिल्यै प्रष्ट भइसकेको छैन। जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन भएका आयोगले अदालतले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ। यही ऐनअन्तर्गत रहेर नै अहिलेको आयोग गठन भएको हो। 

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी आयोगले गर्ने सम्पत्ति छानबिनको कानूनी प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। “आयोगले सम्पत्ति छानबिन गर्छ, प्रतिवेदन दिन्छ। त्यो प्रतिवेदन सामान्य रूपमा तयार गरिएका अन्य प्रतिवेदन जस्तै हो,” उनले भने, “छानबिन गरेर दिइएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनमा जाने हो भने एउटा कुरा हो।”

छानबिनबाट आएको सूचनालगायतका प्रमाण कसरी राखिन्छ र तिनलाई कहाँ, कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषय पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए। “हामीकहाँ अहिलेसम्म सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी छुट्टै ऐन छैन। विभिन्न ऐनअन्तर्गत नै सम्पत्ति छानबिन हुने गर्छ,” उनले भने, “सरकारले आयोगमा प्राप्त हुने सबै सूचना दीर्घकालसम्म कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर सोचेको पनि छैन। चाहिएको बेला छानबिन गरिएको छ। आएका कुराहरू केही प्रयोग गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने समस्या छ।”

प्रचलित कानूनअनुसार आयोग गठन गरे पनि अहिले सम्पत्तिसम्बन्धी विषय नै विकराल भइसकेको बताउने डा. अधिकारी अब ऐन बनाएरै त्यहीअन्तर्गत आयोगलाई राखेर सम्पत्ति छानबिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्। 

विगतमा यसरी गठन गरिने आयोगलाई सामान्यतया तीन महिनाको कार्यावधि दिने गरिन्थ्यो। आयोगको काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा भने सरकारले म्याद थप पनि गर्दै आएको थियो। 

विगतमा आयोग बने, प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएन
२०४६ सालयता उच्च पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि यसपालि गठन भएको आयोग पहिलो आयोग भने होइन। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५८ फागुन २० गते सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले छानबिनपछि प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएन। 

त्यसलगत्तै देउवा नेतृत्वको सरकारलाई २०५९ असोज १८ गते बर्खास्त गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते त सरकारलाई अपदस्थ गरेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षतासमेत आफैले गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यही प्रत्यक्ष शासनकालमा उनले पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गरेका थिए जसको उद्देश्य दलका नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा कोच्नु थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालगायत नेतालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान पनि गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले नै आयोगको वैधता नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएपछि शाही आयोगको औचित्य समाप्त भयो।

सुशासनविद् दीपेश घिमिरे अब पनि आयोगको काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनले लम्साल आयोगले ६०० भन्दा धेरै व्यक्तिको सम्पत्ति शंकास्पद भएको लगायत करिब २८ जनासँग अकुत सम्पत्ति नै भएको प्रतिवेदन दिएको उल्लेख गर्दै त्यो आधारमा हेर्दा त्यसपछिका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिएको बताउँछन्। उनीहरूले आफन्तको नाममा सम्पत्ति राख्ने, त्यसरी कमाएको सम्पत्ति नेपालमा नराखी अवैध तरिकाबाट विदेशमा लैजानेक्रम झाँगिएको उल्लेख गर्दै घिमिरेले त्यसकारण आयोगले तत्कालै गर्ने कामले ल्याउने परिणामचाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरे।

“तर आयोगले साँच्चै प्रयास गर्‍यो भने नतिजा पनि आउँछ। सन् १९८६ मा फिलिपिन्समा आयोग बनेपछि करिब डेढ दशक स्विस बैंकको पैसा फिर्ता ल्याउन स्विजरल्यान्डको हाइकोर्टमा मुद्दा लडेर, जितेर करिब ६०० मिलियन डलर फिर्ता ल्याइएको थियो,” उनले भने, “यो लामो प्रक्रिया हो, असाध्यै जोखिमयुक्त पनि छ। बांग्लादेशको हालसालैको घटना हेर्दा त्यहाँका ११ कुलीन परिवारबाट अर्बौँ डलर विदेश गएको देखिन्छ। त्यो फिर्ता ल्याउन बांग्लादेशले सहयोग खोजिरहेको छ। त्यसैले जोखिमयुक्त हुँदाहुँदै पनि यो गर्नैपर्ने काम हो।”