रोजगारी नदिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: पाँच वर्षमा सकियो १९ अर्ब

पाँच वर्षअघि शुरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लगातार प्रश्न उठाइएको छ। श्रम मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा पनि अपेक्षित उपलब्धि नभएको उल्लेख छ। तर किन सकिँदैछ पैसा?

के संसद्‍मा बोलेको सुन्ने कुर्सी र भित्ताले मात्र हो?

संसद्‍मा बोलेको सरकारले नसुनेको भन्दै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन्। सीके राउतले संसद्‍मै भनेका थिए, “यहाँ बोल्दा कतै सुनिन्छ कि भित्ता वा कुर्सीलाई मात्र सुनाइरहेका छौँ?”

‘अव्यवस्थित बसोबासी’लाई जग्गा जिम्मा लगाउने प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा अर्थमन्त्रीको छेकबार

पर्ती–ऐलानी जग्गा ओगटेकालाई राजस्व छुटमा सोही जग्गा दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावलाई मन्त्री वर्षमान पुनले ‘रेड सिग्नल’ देखाएका छन्।

व्यस्त प्रधानमन्त्रीलाई छोटो पत्र

आश्वासनको पोको धेरै बाँड्ने, तर कार्यान्वयनचाहिँ भोलि भए पनि भइहाल्छ भन्ने खालको राजनीतिले तल्लो तहका मान्छेका समस्या समाधान हुन असहज रहेछ।

‘पलटू चाचा फेरु पलट गइलेँ’

सीमावर्ती भारतीय प्रान्तका विकृति राजनीतिमा हुबहु अवतरित देखिन्छ। उताका नितिशकुमार र यताका पुष्पकमल दाहालको पल्टामारी मात्रै हैन, राजनीतिक अवस्था, पार्टीको घट्दो आकारबीच तिनको मनस्थिति पनि मेल खान्छ।