काठमाडौँ– सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेकी हुन्।
माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीलाई समेत उन्मुक्ति दिनेगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले विरोध गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले सरोकारवालासँग छलफलसमेत नगरी विधेयक ल्याइएको बताउँदै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्न उनीहरूले माग गरे पनि सरकारले विधेयकमाथि छलफल नगरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो।
२०७१ सालमा बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पीडितको न्यायको दृष्टिबाट ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर, आइतबार संसद्मा पेश गरिएको विधेयकमा भने सर्वोच्चले आदेशमार्फत भनेका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका सरोकार समेटिएका छैनन्।