काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विश्वासपात्र मानिएका जनार्दन शर्मा पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षीलाई पन्छाउँदै २०७८ असार २९ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भए। तर, उनको १७ महिनाको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन। 

शर्मा चौथोपटक मन्त्री हुँदा अर्थको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी पहिलोपटक २०६५ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भएका थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा शर्मा ऊर्जा मन्त्री थिए। त्यसैगरी, २०७४ सालमा कांग्रेस–माओवादी साझेदारीमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी गृहमन्त्री भएका थिए। 

ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा शर्माले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने सम्बन्धमा गरेको सम्झौता विवादित भएको थियो। तर, त्यसबेला विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै घिसिङसँगै उनको पनि प्रशंसा भएको थियो।

यसपटक अर्थमन्त्री हुँदा भने उनी गम्भीर विवादहरूमा फसे। बजेट भाषणको अघिल्लो रात करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको खबर बाहिरिएपछि उनले राजीनामासमेत दिनुपरेको थियो। भलै, छानबिनका नाममा उनलाई ‘सफाइ’ दिएर फेरि अर्थ मन्त्रालयको चाबी थमाइएको थियो। यद्यपि, त्यो छानबिन नै विवादित भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा सोमबार प्रचण्डले शपथ लिनुअघि शर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच पनि अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउने गरी काम गरेको दाबी गरे। “भूकम्प, कोभिड, बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिएका विपत्ति, युक्रेन र रसिया युद्धलगायत कारण उत्पन्न गम्भीर चुनौतीहरूलाई सामना गरेर अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउने अर्थ मन्त्रालयको मुख्य दायित्व थियो”, शर्माले भने, “नेपालको अर्थतन्त्र खराब हुन्छ भन्ने यी सबै चुनौतीका बिच यहाँसम्म आइपुग्दा सफलतापूर्वक काम गरेका छौँ।”

मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा ४.२५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चुनौतीका बाबजुद आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत भएको उल्लेख गरे। “चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएका छौँ, ६ प्रतिशतभन्दा तल नझर्ने मेरो आकलन छ”, शर्माले भने।

उनले जेसुकै दाबी गरे पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा उनले जस पाउने काम नगरेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनकै कार्यकालमा देश आर्थिक संकटमा फस्यो। अप्ठ्यारो अवस्थामा ल्याएको बजेटमा व्यापारीको स्वार्थमा चलखेल गरेको भन्दै उनको आलोचना पनि भयो।

केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग त्रिविका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारी कार्यशैली, नीतिनिर्माण, अन्तरनिकाय समन्वयजस्ता कुरामा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा असफल देखिएको बताउँछन्। “आफ्नो व्यक्तिगत पफर्मेन्स कस्तो रह्यो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनता र व्यवसायीलाई कत्तिको विश्वासमा लिन सकिन्छ भन्ने हो, जस्तो अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आउनेबित्तिकै सेयर बजार बढ्यो, कति कुरा व्यक्तिमा पनि निर्भर हुन्छन्। त्यो विश्वास अघिल्लो अर्थमन्त्रीले लिन सक्नुभएन”, अधिकारीले भने, “उहाँसामु अर्थतन्त्र बिग्रन लाग्यो भन्ने कुरा गर्नै हुन्थेन, रक्षामा उत्रिनुहुन्थ्यो।”

बिमा कम्पनीको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अघि सारेको समयमा लघु बिमाको लाइसेन्स वितरणमा अघि सर्ने शर्माको काम शंकास्पद भएको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्। उनकै कार्यकालमा कुल विदेशी विनिमयमा आएको गिरावटका कारण केही विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन परेको थियो। यस्तै राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सीमित छ। शर्माकै कार्यकालमा सेयरबजार लगानीकर्ताले १५ महिनामा १७ खर्ब रुपैयाँ गुमाए। कार्यशैलीकै कारण उनी सफल अर्थमन्त्री हुन नसकेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

शर्माका सर्वाधिक विवादित पाँच काम यस्ता छन् :

बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गरेको शर्मालाई आरोप लागेको थियो। यो खबरले अर्थक्षेत्र मात्र नभई, संसद्‍मा समेत तरंग ल्याएको थियो। 

करको दर हेरफेर गर्न राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश भएका नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई जेठ १४ गते अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएको भनिएको थियो। यो विषय बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजसमेत मेटिएको थियो।

यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय समिति बनाइएको थियो। समिति गठन भएपछि शर्माले असार २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि, समितिले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको भन्दै सफाइ दिएपछि राजीनामा दिएको २५ दिनपछि उनी फेरि अर्थमन्त्रीमा फर्किएका थिए।

व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार महसुल निर्धारण!
शर्मामाथि सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी कतिपय सामग्रीको भन्सार महसुल परिवर्तन गरेको आरोप लागेको थियो। विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, स्यानेटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल यथावत्, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल जस्ता प्रावधान सीमित व्यापारीलाई फाइदा दिलाउन ल्याइएको भन्दै विरोध भएको थियो।

नीतिनियम परिवर्तन गर्दा पनि कसको लागि र किन भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा अधिकारी बताउँछन्। “पोलिसी डिजाइन गर्न गाह्रो देखियो, स्टकहोल्डरबीच त्यति राम्रो समन्वय नभएपछि त्यसको कार्यान्वयन पनि गाह्रो भयो”, उनले भने। सम्बन्धित सरकारी संस्थाहरू अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र योजना आयोगबीच जुन समन्वय हुनुपर्थ्यो त्यो पटक्कै नदेखिएको उनको भनाइ छ। कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन लागेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयका नीतिहरू प्रभावकारी नदेखिएको उनको तर्क छ।

शंकास्पद रकम फुकुवाको आदेश
एक व्यापारीका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि फुकुवाका लागि शर्मा नै लागिपरेका थिए। 

अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा अमेरिकाबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला सो रकम फुकुवाका लागि अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना नगरेको विषयलाई लिएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग शर्माले प्रतिशोध साध्दा अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध बिग्रिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

शर्माले अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायहरूसँग समन्वय गर्न नसकेको देखिएको अर्थविद् रेशम थापा बताउँछन्। “विकास प्रशासनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूबीच समझदारी मिलाउन शर्माले नसक्नुभएको हो। अर्को, उहाँको व्यक्तिगत रूपमा पनि थोरै एग्रेसन देखियो। काम गर्ने राम्रैको लागि हो, तर त्यो एग्रेशसनले  कहिलेकाहीँ अविश्वास पैदा गराउँछ। सरकारी केन्द्र चलाउने मामिलामा र व्यक्तिगत नेचर नमिलेर समस्या भएको देखियो”, थापाले भने ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच असमझदारी देखिँदा त्यसको तारतम्य मिलाउने काम अर्थ मन्त्रालयको नै हुने उनको भनाइ छ । थापाले भने, “अर्थ मन्त्रालय र आफ्नै मातहतको केही निकायहरूमा तादम्यता नमिलेको देखियो, सबै मिलाएर लैजाने जिम्मा नेतृत्वको हो, उहाँ त्यसमा कमजोर देखिनुभयो।”

राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बन असफल
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। जाँचबुझ समिति बनेपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । 

यद्यपि, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि अधिकारी जिम्मेवारीमा पुनः फर्किएका थिए। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे पनि शर्मा र अधिकारीबीच मनमुटाब भएको थियो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसका कतिपय विवरण सञ्चार माध्यममार्फत चुहिएको भन्दै शर्माले गभर्नरको आलोचना गरेका थिए। शर्माले ‘अभद्र शैलीमा आलोचना गरेको’ भन्दै उल्टै उनकै विरोध भएको थियो।

ब्याजदरमा हस्तक्षेप
उच्च ब्याजदरका कारण समस्यामा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री गुहारेपछि शर्माको सक्रियतामा गत असोज ९ गते अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएकाले केन्द्रीय बैंकको नीति विपरीत काम गरेको भन्दै शर्माको आलोचना भएको थियो। यद्यपि, ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर घटाउन वा बढाउन नसक्ने समितिले सुझाव दिएको थियो।