काठमाडौँ– घोराही उपमहानगरपालिका–१० पर्गान्ना गाउँ जाने ज्यामिरे दहको पानीको कुलो घोराही–१३ कलमघारी गाउँ हुँदै जान्थ्यो। कलमघारीका स्थानीय प्रत्येक वर्ष असोज २७/२८ गतेदेखि मात्र पर्गन्ना गाउँलाई पानी छाड्थे। पर्गन्नाका स्थानीय भने भदौ २७/२८ गतेदेखि नै पानी चाहिने माग गर्थे।
हरेक वर्ष आफ्नो गाउँमा आउने कुलो थुनेर कलमघारीले पानी चलाएपछि पर्गन्नाका स्थानीय दाङ जिल्ला अदालत पुगे। जिल्ला अदालतले पर्गन्नाको पक्षमा फैसला सुनायो। त्यसविरुद्ध कलमघारी गाउँ उच्च अदालत गयो। त्यहाँ पनि पर्गन्नाकै पक्षमा फैसला आएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
यसरी कलमघारी र पर्गन्नाका स्थानीय पानीकै लागि आठ वर्षसम्म मुद्दा लडे। कतिसम्म भयो भने, दुई गाउँका स्थानीयबीच बोलचाल मात्र होइन मर्दापर्दासमेत आउजाउ बन्द भएको कमलघारीका स्थानीय केशव गिरी बताउँछन्।
तर सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला नआउँदै घोराही उपमहानगरले जलाशय बनाएपछि पाँच वर्षअघि नै दुई गाउँबीचको समस्या समाधान भइसकेको छ। गिरी भन्छन्, “जलाशय बनेपछि मान्छेहरू मुद्दा लड्न मानेनन्। पानी प्रशस्त भयो। त्यसपछि विवाद साम्य भयो।”
सात वर्षअघि र अहिलेको ज्यामिरे दह। तस्वीर : गुगल अर्थ
दुई गाउँको विवाद समाधान गर्ने गरी घोराही–१३ स्थित ज्यामिरे दहमा २०७५ तिर जलाशय बनेको हो। १ करोड लागतमा बनेको जलाशय करिब ९०० मिटर लामो र ४५० मिटर चौडा छ। “दिउँदे र बर्खे भन्ने मुहानको निकै विवाद थियो। मुहानको विवादले दुई गाउँका मान्छेहरू बस्ने–उठ्ने स्थिति थिएन, पानी बाराबार थियो। जन्ती र मलामीसमेत जाने स्थिति थिएन। ड्याम बनेपछि सबै विवाद टुंगियो र दुई गाउँबीच मिलापत्र भयो,” गिरीले भने।
जलाशय बने, गाउँ फेरिए
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–२ चुरेका रूपलाल चौधरी पाँच वर्षअघि बसाइँ सर्ने विचारमा थिए। जमिन सुक्खा थियो। बालीनाली हुँदैन थियो। पानीको हाहाकार थियो।
तर अहिले रूपलाललाई पानीको चिन्ता छैन। “ड्याम (जलाशय)ले पानीको समस्या हटाइदियो। बालीनाली लगाउन पायौँ। म एक वर्षमा चार पटकसम्म तरकारी र फलफूल फलाइरहेको छु। आम्दानी राम्रै छ।”
कुनै बेला बसाइँसराइ गर्न तयार रूपलाल प्रशस्त पानी भएपछि अहिले उम्दा कृषक भएका छन्। उनी सिजनअनुसार फलफूल र तरकारी फलाउँछन्। एउटा सिजनमै तीनदेखि पाँच लाखसम्म रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने उनको भनाइ छ। रूपलालले आफ्ना छिमेकीलाई पनि कृषिमा लाग्न सुझाव दिने गरेका छन्।
घोराही उपमहानगरपालिकाले ‘एक वडा, एक जलाशय’ कार्यक्रम लागू गरेको छ। यही कार्यक्रमले रूपलालजस्ता धेरैलाई कृषिकर्ममा तानेको छ। कतिपयलाई बसाइँसराइ र कतिलाई विदेश पलायनबाट रोकेको छ।
उपमहानगरको जलाशय कार्यक्रमका कारण विदेश जानबाट रोकिएकामध्ये एक हुन्, वडा नं. १७ ढिकपुरका किरण चौधरी। उनी पूर्वप्रहरी हुन्। २०६५ सालतिर अनुदान लिएर जागिर छाडेका उनी घरपरिवार चलाउन दुबई प्रहरीमा जाने तयारीमा थिए। २०७४ सालतिर ढिकपुरको सोटामा जलाशय निर्माण भएपछि विदेश जाने सोच त्यागे। उनी भन्छन्, “पानी अभावले खेतीपाती गर्ने सम्भावना थिएन। साथीहरू दुबई प्रहरीमा थिए। मैले पनि त्यता जाने तयारी गरिरहेको थिएँ। पछि गाउँमै ड्याम बन्यो। विदेश जाने योजना रद्द गरिदिएँ।”
दायाँ किरण चौधरी र बायाँ रूपलाल चौधरी, दुवै कृषक हुन्।
अहिले किरण खेतीपाती गरेर सिजनमै ४–५ लाख रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। “यो त हामी घरपरिवारले खाएर कमाएको पैसा हो। यसैले छोराछोरी पढाउन मद्दत पुर्याएको छ। घरव्यवहार यसैबाट चलिरहेको छ। कुनै सिजन ५ लाखभन्दा बढी कमाइ हुन्छ, कुनै सिजन त्यति पुग्दैन। कृषि हो तलबजस्तो महिनामा यति भन्ने हुँदैन,” उनी भन्छन्।
उपमहानगरको नीति– पानी पहिला
घोराही उपमहानगरभित्र ४३ वटा कृत्रिम जलाशय बनेका छन्। यी जलाशयले पानीको स्रोत संरक्षण त गरेका छन् नै हरियाली कायम गर्ने र पर्यटक तान्ने काम पनि गरेका छन्। स्थानीय तहको जलाशय निर्माण योजनालाई प्रदेश सरकार, संघ र विभिन्न परियोजनाले पनि सहयोग गरेको उपमहानगरपालिकाको प्रवक्ता पनि रहेका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष राममणि पाण्डे बताउँछन्।
धोबीघाट जलाशय। तस्वीर : घोराही उपमहानगर।
एउटा जलाशयको पानीले ८० बिघासम्ममा सिँचाइ भइरहेको छ। इनार सुक्ने, मुहान सुक्ने समस्या पनि रोकिएको छ। “समथर जमिन र पहाड दुवै क्षेत्रका घोराहीबासीले पानीको समस्या झेल्नुपर्थ्यो। पानी नभएपछि बालीनाली राम्रो हुँदैन थियो। यही समस्या समाधानका लागि भएका जलाशयलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ कृत्रिम जलाशय पनि निर्माण गरेका हौँ,” प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्।
जलाशय निर्माणपछि स्थानीयले कृषि क्षेत्रबाट गर्ने आम्दानी पनि बढेको छ। आफ्नै वडामा जलाशय बनेपछि कृषि गर्नेको संख्या निकै बढेको पाण्डे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जलायशयको पानी मोटरले तानेर खेतबारीमा पुर्याइएको छ। जलाशयमा डुंगासमेत चलिरहेका छन्। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तान्ने माध्यम बनेका छन्।”
यी जलाशय स्थानीयको जीविकासँग समेत जोडिएको घोराहीका नगरप्रमुख नरूलाल चौधरी बताउँछन्। कृषि क्षेत्रको विकास गर्न, पर्यावरण जोगाउन र पर्यटक भित्र्याउन यो योजना शुरू गरिएको उनको भनाइ छ। जलाशयबाट ओसीलोपना बढेको, नयाँ र लोपोन्मुख चराचुरूङ्गीहरू आएको र वातावारणलाई पनि योगदान पुर्याएको उनी बताउँछन्। घरपालुवा तथा जंगली जनावरहरूले समेत पानी पाएका छन्। “म पनि कृषक हुँ, कृषकले झेलेका समस्या थाहा छ। पहिलो कार्यकालमा शुरू गरेको जलाशयको योजनालाई अहिले सबैले खोजिरहेका छन्,” नगरप्रमुख चौधरी भन्छन्।
ज्यामिरे जलाशयमा पर्यटकहरू डुंगा खियाउँदै। तस्वीर सौज्यन: युगीन फोटोग्राफी
जलाशयको पानीका लागि स्थानीय स्रोतहरूको प्रयोग गरिएको छ। चिरा, सोटामा जलाशयका लागि साना खोला थुनिएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले पानीको स्रोत बचाउने र कृषकलाई सिँचाइमा जोड्ने लक्ष्य राखेर २०७४ सालमा नै ‘एक वडा, एक जलाशय’ कार्यक्रम ल्याएको थियो।
योजना कार्यान्वयनमा शुरूआतमा कठिनाहरू पनि भोगेको नगरप्रमुख चौधरी बताउँछन्। “पहिला धेरै विरोध भयो। विरोध गर्नेहरूले कृषि बुझेका थिएनन् जस्तो लाग्छ। वनले पनि यसलाई शुरूमा वास्ता गरेन। हामीलाई रूखविरूवा फडानी गर्न नपाइने बतायो। तर पछि त्यही जलाशयले रूख विरूवाहरूको संरक्षण गर्यो।”
अहिलेसम्म घोराही वडा नंं. १७ मा सबैभन्दा धेरै आठ वटा जलाशय बनेका छन्। अन्य वडाहरूमा पनि थप जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने माग भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ।
चेपे जलाशय। तस्वीर : घोराही उपमहानगर।
उपमहानगरका पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेल एउटा जलाशय बनाउन ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको बताउँछन्। वडा नं १ र २ को बीचमा पन केपे जलाशय २ करोडको लगानीमा बनेको र यसमा प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी, घोराहीको कर्जाही जलाशय १ करोडको लागतमा बनेको हो। वडा नं. १२ को जंखोली जलाशयको लागत पनि १ करोड नै हो। धारापानीमा लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयको ५० लाख सहयोगसहति जम्मा १ करोड लागतमा पाण्डेश्वर जलाशय निर्माण गरिएको छ।
यी जलाशयमा सिमेन्टको प्रयोग नगरिएको पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर पौडेल बताउँछन्। “सबै माटोबाट निर्माण गरेका हौँ। यहाँ विभिन्न इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थी र प्रमुखहरू अनुगमन गर्न आउनुहुन्छ। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थी र प्राध्यापक पनि आएका थिए,” पौडेल भन्छन्, “मजबुद जलाशय देखेर इन्जिनियरिङ क्याम्पसका साथीहरू अचम्ममा पर्नुहुन्छ।”
घोराही उपमहानगर–१ र २ मा पर्ने चेपे जलाशय, पाँच वर्षअघि र अहिलेको स्वरूप। तस्वीर : गुगल अर्थ
खेती किसानीमा संलग्न नगरप्रमुख
नेपाल नगरपालिका संघले आफ्नो ३१औँ वार्षिक कार्यक्रमका अवसरमा घोराही उपमहानगरलाई संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको भन्दै उत्कृष्ट नगरपालिकाका रूपमा पुरस्कृत गरेको छ। घोराहीका नगरप्रमुख चौधरी आफूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा सफलता पाएको बताउँछन्। उनी आफैँ पनि किसान हुन् र अहिले आफूसमेत तरकारी खेतीमा संलग्न छन्।
उनी माहुरी र कुखुरापालनमा पनि संलग्न छन्। उनी कुखुरापालक किसान संगठनमा समेत थिए। नगरप्रमुखका रूपमा यो उनको दास्रो कार्यकाल हो। उनी भन्छन्, “मैले राजनीति छाडेपछि गर्ने नै खेतीपाती हो।”
चौधरीले विभिन्न समयमा नेकपा एमाले निकट युवा, विद्यार्थी तथा किसानसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिसकेका छन्। उनी २०६९ सालमा एमाले दाङको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। अहिले एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्युठान जिल्ला इन्चार्ज छन्।
चौधरीले एक समय पत्रकारिता पनि गरे। रेडियो नेपालमा उनी थारू भाषामा समाचार पढ्थे। उनी २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमै तत्कालीन रामपुर गाविसको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। नगरप्रमुख चौधरी भन्छन्,“राजनीति एउटा कुरा हो। जनताको सेवा अर्को कुरा हो। यसलाई आत्मसात् गर्छु।”