संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहका लागि भएका दुई वटै निर्वाचनमा अशोक ब्याञ्जु काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख निर्वाचित भए। २०७४ सालको निर्वाचनपछि उनी नगरपालिका संघको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि भएका थिए। त्यसअघि, २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा धुलिखेल नगरपालिकाकै उपप्रमुख निर्वाचित भएका व्याञ्जुसँग संघीयतापछि स्थानीय सरकारका काम तथा समस्या र अवसरका विषयमा  उकालोका लागि मुकेश पोखरेल र किरण दहालले गरेको कुराकानी :

तपाईं २०५४ सालदेखि नै स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर काम गरिहनुभएको छ। संघीयतामा गएपछि दुईवटै स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो। दुई फरक अवस्थामा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो?
जनताको इच्छा, आकांक्षा र समस्या सम्बोधनका लागि सबभन्दा बढी स्थानीय सरकार नै उपयोगी छ। संघीयता अधिकार निक्षेपण गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। संघीयतापछि स्थानीय तहले स्थानीय जनताको सीप, ज्ञान, सिर्जना र भावनालाई जोड्न पाउँछ। त्यसकारण समाजमा सद्भाव उत्पन्न हुन्छ। नेपालमा शहरी र ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा विभेद छ। अहिलेको शासन व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई पनि माथि उठाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ र सम्भव छ भन्ने मेरो दोस्रो कार्यकालको अनुभव रह्यो। परिवर्तनको परिदृष्य मैले देखेको छु। जस्तो कि, सडक पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने काममा ठूलो परिवर्तन आएको छ। 

हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको परिकल्पना र परिभाषा गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चुकेका छौँ। विगतमा सीमित अधिकार थियो, केन्द्रीय सरकारको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने थलोका रूपमा स्थानीय तह थिए। अहिले आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिक र विकास निर्माणमा सिर्जनशील काम गर्न सकिन्छ र विकासको गतिलाई द्रुत रूपमा बढाउन सकिन्छ। 

संघीय सरकारको हस्तक्षेपको विषय तपाईंले सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आउनुभएको छ। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कसरी हस्तक्षेप र असहयोग गरेको छ?
सैद्धान्तिक रूपमा संघीयता जुन ढंगले नेपालमा स्थापित भयो, कतिपय कुरा राम्रो भयो। तर व्यवहारमा राम्रो गर्न बाँकी छ। तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहअस्तित्व स्थापित गर्ने गरी बन्नुपर्ने कानून र नीतिहरू बनेका छैनन्। संविधानको अधिकार प्रत्यायोजित भएको छ तर अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने र अन्तरवस्तुको पहिचान गरेर मौलिक आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने विषयमा संघीय सरकारबाट कमजोरी भएको छ। उदाहरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्य विशिष्टीकरणको प्रतिवेदन बनिसकेको छ, तर तीन तहका सरकारका काम छुट्याउने गरी कानून बनेको छैन। कानून नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काम र अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छैन। 

किन अधिकार हस्तान्तरण हुन सकेन? कसको कमजोरी हो?
नेपाल सरकार जिम्मेवार नभएर यस्तो भएको हो। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले त्यहाँको जनसंख्या र भूगोलका आधारमा सिफारिस गरेको बजेट दिने भनिएको छ। तर संवैधानिक आयोगले मापदण्डका आधारमा सिफारिस गरेको विषयलाई संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन। संविधान बनेपछि नीति बन्नुपर्छ। नीति बनेपछि कानून बन्नुपर्छ। कानुन बनेपछि तीन तहका सरकारले आआफ्नो ठाउँमा काम गर्न पाउँछन्। नीति नै संघीयता विरोधी नीति बनाइन्छ। शिक्षा, वन र स्वास्थ्यका नीति यसका उदाहरण हुन्। 

संघीयता विरोधी नीति बन्नुको कारण के हो त?
सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई संघीयताका विषयमा पूर्ण जानकारी नै छैन। यो मेरो आरोप होइन, अनुभव र बुझाइ हो। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा हामीले के काम गर्‍यौँ भनेर हेर्ने हो भने नीतिगत र कानूनी विषयमा कमजोर छौँ। नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकारलाई घरभाडा तोक्ने एकल अधिकार दिएको छ। तर संसद्मा बजेट पेस गरिँदा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारलाई खुम्चाउने हिसाबले टुक्राएर कर्पोरेट हाउस संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पारिन्छ। यहाँ संविधान उल्लंघन भयो। संविधान संसोधन दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्छ। अर्थ विधेयकमा त्यसो गर्न पाइँदैन। त्यस्तै, एकीकृत सम्पत्ति कर पनि स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। तर अर्थ विधेयकमा घरले चर्चेको सम्पत्ति कर र बाँकी भूमिकर भनेर छुट्याइएको छ। उदाहरणका लागि मेरो पाँच रोपनी जमिन छ, एक रोपनी जग्गामा घर छ भने अब एउटै कित्तामा भएको जमिन कसरी टुक्रिन्छ? संघीय सरकारले धेरै विषयमा यसरी संघीयताको मर्म विपरीतका काम गरिरहेको छ। स्वायत्त भएर काम गर्नुपर्ने ठाउँबाट हामी तल परेका छौँ।

एकैपटक सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिँदा कार्यक्षमता नपुग्ने र कार्यान्वयनमा समस्या हुने मत पनि छ नि ? 
सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था परिपक्व भएपछि मात्र अधिकार दिने भन्ने कुरा संविधान र व्यवहार अनुकूल छैन। काम गर्दै गएपछि परिपक्व हुने हो। जीवनमा कहिल्यै प्रधानमन्त्री नभएको मान्छेलाई अनुभव छैन भनेर कहिल्यै प्रधानमन्त्री नबनाउने भने जस्तो भयो। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा यस्तो हुन्न। स्थानीय सरकारलाई संविधानले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जनताको सेवा गर्न भनेको विषय परिपक्व र अपरिपक्व भन्ने तर्कसँग मेल खाँदैन। एकात्मक शासन व्यवस्थामा रमाएकाहरूले तल्लो सरकारमा अधिकार जाँदा आफू हलुका भइन्छ भनेर क्षमताको प्रश्न उठाएका हुन्। क्षमता त दिएपछि हुन्छ। गर्न लगाएपछि हुन्छ।

संघीयता लागू भएका देशमा परराष्ट्र, सेना, मुद्राका काम संघीय सरकारको अधिकारभित्र हुन्छन् भने अरू सबै काम स्थानीय सरकारले गर्छन्। युरोप अमेरिकामा त पासपोर्ट समेत नगरपालिकाले दिन्छ। किन चाहिन्छ सिडियो कार्यालय? खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, सडक निर्माण सबै स्थानीय तहबाट गर्न सकिन्छ। हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई क्षमता छैन भनेर केही पनि दिएनौँ भने त केही पनि जान्दैनन्। एक दुई वटा काम गर्दै जान्छन्, सिक्दै जान्छन्। बिग्रियो भने फेरि गर्छन्। संघीयता भनेको अभ्यास गर्ने विषय हो। 

अहिले पनि स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरू लाइन लागेर बजेट माग्न सिंहदरबार आएको देखिन्छ। आफैँले बजेट बनाउने सरकार प्रमुखहरू किन सिंहदरबार धाइरहेका छन्?
सिंहदरबारबाट संविधान जारी भयो तर त्यसको साक्षरता सबैतिर पुग्न सकेन। कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, अभियानकर्ता सबैलाई संविधानको साक्षरता दिएको भए संविधानका खास मर्म र भावना बुझ्ने थिए। संविधानले मलाई यति अधिकार दिएको छ भन्ने जानकारी भए त्यहाँ जाँदैनथे। धाएपछि बजेट दिने प्रणाली हाम्रो संविधानको परिकल्पनाभित्र छैन। संघीय सरकारले ‘करोडभन्दा कम लागतको काम स्थानीय तहलाई दिन्छु, अरबभन्दा कमको प्रदेशलाई दिन्छु’ भन्ने हो भने सबै ठीक हुन्छ। माथिका दुई सरकार संघीयताको भावना नबुझीकन, लोकप्रियताका लागि आफ्नो कार्यक्रम जनतामा बाँड्न थालेपछि यो समस्या आएको हो। बजेट माग्न जाने र दिने दुवैको कमजोरी छ। संविधानको गलत व्याख्या र बुझाइले यस्तो हुन गएको हो। 

यस्ता विषयले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउँदैन?
स्थानीय तह कमजोर चाहिँ हुँदैन। संघ सरकारले चार किसिमको बजेट स्थानीय सरकारलाई दिन्छ, चार किसिमको बजेट प्रदेशले दिन्छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ प्रदेश र संघ सरकारबाट आएको बजेट तथा आफूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग साझेदारीमा गरेका योजना कार्यक्रम, आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ। कहिलेकाँही ती बजेटको अभाव हुन्छ। संविधानले दिने विशेष बजेट हुन्छ, त्यो संघ र प्रदेशले पनि दिन्छ। ती बजेटका लागि संघ र प्रदेशसँग जाने नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। 

तर संविधान, कानून नाघेर बजेट ल्याउनु हुँदैन। त्यो नाघेपछि त विधिको शासन उल्लंघन हुन जान्छ। विधिको शासन अन्त्य हुनु भनेको बलियोले निर्धालाई सिध्याउनु हो। संघ सरकारले स्थानीय तहको कर्तव्यलाई आफ्नो ठान्नु भएन। संघ सरकारको कर्तव्यलाई पनि स्थानीय तहले आफ्नो ठान्नु हुँदैन।

तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोगको विषयमा बढी खटपट भएको पाइन्छ, यस्तो किन हुन्छ?
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने भनेको पानी, काठदाउरा, ढुंगा खानी, बालुवालगायत सामग्री हो। यी सबैमा हाम्रो साझा स्वार्थ छ। जनताको सम्मृद्धिका लागि यी नभइनहुने वस्तु पनि हुन्। अहिले नेपालमा तलदेखि माथिसम्म राजस्व उठ्ने आधार पनि यिनै छन्। खासमा संघीय सरकारले कुरा नबुझेर विवाद आएको हो। खानीजन्य वस्तुका विषयमा संघीय कानुन छ। संघीय सरकारका निकायले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई मिचेर निर्देशिका बनाउँदा समस्या आएको हो। 

अरू प्राकृतिक वस्तुमा पनि अलिकति समस्या छ। संविधानमा पनि केही कमजोरी छन्। एकल अधिकार, संघ प्रदेशको साझा अधिकार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषय संविधानमा छ। तर हुनुपर्ने के थियो भने, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार भएजस्तै प्रदेश र स्थानीय, स्थानीय र संघको साझा अधिकार हुनुपर्ने थियो। यो विषय छुटेको छ। संविधान संसोधन गरेर यो व्यवस्था गर्‍यो भने तीन तहबीच सद्भाव ल्याउन सकिन्छ। नभए यो द्वन्द्व लामो समय जान्छ। 

स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा भए भन्ने आरोप छ नि?
आरोप त लगाउन पाइन्छ। स्थानीय तहमा सबैले पारदर्शी ढंगले काम गरेका छन् भनेर त म भन्न सक्दिनँ। नगरपालिका २९३, गाउँपालिका ४६० वटा छन्। एउटा मेयरविरुद्ध चार जना उठ्छन्। कहिले गल्ती गर्छ र अख्तियारमा मुद्दा हालौँ भनेर बसिराखेको हुन्छ। मुद्दा हाल्दैमा भ्रष्ट हुन्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ। अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेर गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर स्थानीय तहमा कमजोरी नभएको होइन। त्यसमा केही कारणहरू छन्। जस्तो, बुझेको कर्मचारी त्यहाँ नहुनु। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू नीति, नियम, कानून पढेर आएको छैन। अनुभव मात्र हो। थोरै मात्र पढेलेखेर आएका छन्। पर्याप्त मात्रामा स्रोत हुँदैन। एउटा काम तीन पटक गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा प्रश्न उठ्छ। 

हामीले करोडौँका काम गर्दा इन्जिनियरिङ पाटोमा हाम्रो क्षमता कमजोर छ। एउटा गाउँमा २० लाखको बाटो बनाउनुपर्छ, इन्जिनियरिङको पाटोमा मात्र १५ लाख खर्च हुन्छ। सबैले डीपीआर, ईआईए गर्न सक्दैन। सफ्टवेयरको पाटोमा पनि हामी कमजोर छौँ। जसले गर्दा प्रश्न उठाउने ठाउँ रह्यो। अहिले पनि ६० वटा नगरपालिका र १६० भन्दा बढी गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। इन्जिनियर नभएको गाउँपालिका पनि छन्। एउटा लेखापालले तीनवटा गाउँपालिका हेरिरहेको अवस्था छ। सरकारले सक्षम कर्मचारी दिन नसक्ने, अनि स्थानीय सरकारको कमजोरी मात्र उठाएर भएन। हामी कमजोरीका बीचमा पनि राम्रो काम गर्छौं। अझ राम्रो कामका लागि कर्मचारी संयन्त्र, आर्थिक विषयमा जनप्रतिनिधिलाई शासन व्यवस्था सम्बन्धी प्रशिक्षण पनि चाहिन्छ। 

संघीयता खर्चिलो भएका कारण देशले नधान्ने विषय बारम्बार उठिरहन्छ नि?
संघीयता खर्चिलो भयो भनेर दुःख मनाउने होइन। राज्य खर्चिलो नै हुनुपर्छ, तब मात्र जनताले सेवा पाउँछन्। जनताको खर्च भयो भने जनता झन गरिब हुन्छ। राज्य धनी भएर जनता धनी हुँदैनन्। जनतालाई धनी बनाउने हो भने उनीहरूले सेवा छिटो पाउनुपर्छ। त्यसका लागि राज्य त्यहाँ पुग्नुपर्छ। 

अहिले मेरो नगरपालिकाका नागरिकले नागरिकता बनाउन ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। राज्यले त घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। यही नै संघीयताको सुन्दर पक्ष हो। तर त्यसलाई गौण बनाएर संघीयता महँगो भयो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। यो भाष्य शहर बजारमा बसेका मानिसको हो। सीमान्तकृत गरिबको दुःख बुझ्नुपर्यो नि। न्यूरोडको मानिसले बोल्ने भाषा सबै नेपालीको भाषा होइन। आज पनि सदरमुकाम आउन तीन दिन हिँड्नुपर्छ। ती मानिसहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न राज्य त्यहीँ पुग्नु पर्छ।

भिडियो