नेपालको संविधान बनेपछि २०७४ सालमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन भए। यी तिनै तहका निर्वाचनमा पुरानै पार्टीको वर्चस्व थियो। अचम्मित हुने गरी अनपेक्षित परिणाम देखिएन।
त्यसको पाँच वर्षपछि २०७९ सालमा फेरि तिनै तहका निर्वाचन भए। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही हो। यो निर्वाचनमा प्रदेशसभातिर एकाधबाहेक उस्तो उलटफेर भएन। तर प्रतिनिधिसभा र स्थानीय निकायमा नयाँ दल र स्वतन्त्र सांसदहरू आए। यो निर्वाचनको अनपेक्षित परिणामकै कारण चार वर्ष बाँकी छँदै २०८४ सालको चुनावको चर्चा पनि सुनिन थालिएको छ।
गत वर्ष प्रतिनिधिसभातर्फ तीन नयाँ दलले ‘इन्ट्री’ मारे पनि चर्चा रास्वपा र यसका सभापति रवि लामिछानेकै छ। सीके राउतको जनमत मधेशमा आधिपत्य जमाउन जसपासँगको टसलमा सीमित छ। नागरिक उन्मुक्ति संघ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारमा ‘कोटा’ लिएर बसेको छ।
स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा बढी चर्चा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले पाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा ‘व्यस्त’ धरानका मेयर हर्क साम्पाङको पनि चर्चा पनि भर्चुअल माध्यममा देखिन्छ। धनगढीका मेयर गोपाल हमालको चर्चा राष्ट्रियभन्दा स्थानीयस्तरमा छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका स्वतन्त्रहरू सामाजिक सञ्जालमा खुब जमेका छन्। तर जनताले चुनावमा भारी मतबाट पत्याएका उनीहरूसँगको आशा बिस्तारै निराशामा बदलिन थालेको देखिन्छ। यद्यपि उनीहरूका समर्थकहरूले यो वास्तविकता स्वीकार गर्न चाहेको देखिँदैन। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘पूजाअर्चना’ गर्ने क्रम जारी छ। जनताले रविको पार्टीलाई एक पटकका लागि शंकाको सुविधा दिए पनि जनताको मत जित्न मुस्किल देखिँदै छ।
बारम्बार विवादमा रवि
रविको शंकास्पद विगत र दिशाहीन राजनीतिले अहिले आशा सिर्जना गर्न सकेको छैन। नागरिकता/राहदानी प्रकरणपछि भएको उपनिर्वाचन उनलाई कठिन देखिएन। तर सहकारीको रकम शेयरका रूपमा लिएको विवादमा तानिएपछि उनी रक्षात्मक भएका छन्। उनको ‘छवि’मा समस्या शुरू भएको छ। तर ‘रविले त के खाएको छ, योभन्दा बढी भ्रष्टाचार त वृद्ध नेताले नै गरेका छन्’ भनेर बचाउ गर्नेहरूको जमात पनि छँदैछ। यद्यपि यो निकै कमजोर तर्क हो।
रविसमेतले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको विषयमा कान्तिपुर दैनिकले शृंखलाबद्ध रूपमा समाचार लेखिरहेको छ। तिनै समाचारका कारण रविले गएको माघ ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भए। गत वर्ष माघ २२ गते पत्रकार सम्मेलनमा देखिएको उनको आक्रामकपन यसपटक देखिएन। उनी बढी भावनात्मक र कम तार्किक देखिए। ‘बौद्धिक’ छवि बनाएका स्वर्णिम वाग्लेसहित पार्टी नेतालाई पनि बचाउमा उतारेर रविले व्यक्तिगत घटनामा सिंगो पार्टीलाई ढाल बनाउने प्रयास गरेका छन्।
राजनीतिमा जुरुक्क उठेकाहरूले राजनीतिक चरित्र नदेखाए पतन पीडादायी हुन समय लाग्दैन। यस्ता उदाहरण धेरै छन्। रवि मिडियाबाट उदाएर राजनीतिमा जुरुक्क उभिएका नेता हुन्। राजनीतिमा उनको उठान जसरी भयो, बैठान पनि सर्लक्कै हुने खतरा छँदैछ। यसले भविष्यको गर्भमा रहेका नयाँ पार्टीहरूलाई हतोत्साह हुनसक्छ।
नयाँ पार्टीहरूको संगठनात्मक ढाँचा र पार्टी सञ्चालन पद्धति अति नै कमजोर छ। साझा पार्टीदेखि रास्वपासम्म सबैले सामाजिक संस्थाजस्तो गरी पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ। जसरी सामान्यतः सामाजिक संस्थामा एउटा परियोजनाको चक्र सम्पन्न भएपछि अर्को परियोजना सञ्चालन अनिश्चित हुन्छ यही प्रकारले नेपालमा नयाँ वैकल्पिक पार्टीको रामकहानी लेखिँदै छ।
तर पुराना दलको रामकहानी यस्तो अनिश्चित र छोटो छैन। नेपाली समाजको रगत र पसिनाले सिञ्चित, तत्कालीन समयमा वाराणसीको बौद्धिक र वैचारिक परिवेशले दीक्षित, दिल्ली, बेइजिङ र वासिंटनको न्यानो आतिथ्य साथै तिरस्कारको चोट खाएर बनेका परम्परागत राजनीतिक दलहरू समयअनुसार विकास भएका हुन्। नयाँ आउने वैकल्पिक दलले यो हेक्का राख्नुपर्छ।
बालेन र हर्कको कच्चा कार्यशैली
हाम्रो संविधानले स्थानीय तहका प्रमुखलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ। बालेन र हर्क कार्यकारी अधिकारसहितका मेयर हुन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषा यी दुई मेयरको झन्डै उस्तै छ। तर बालेनले हर्कले झैँ ‘अति धेरै पोस्ट’ गर्दैनन्। जुनसुकै विषयमा टिप्पणी गर्दैनन्।
हर्क भने धेरै पोस्ट गर्ने मात्र होइन, जातीय र धार्मिक विषयमा कहिले त ‘साम्प्रदायिक’ नै देखिन्छन्। धरानमा केही समयअगाडि भएको ‘गोवध प्रकरण’मा समस्या समाधानका लागि उनको भूमिका सकारात्मक थिएन।
बालेन मिडियासँग दूरीमा छन् र मौन पनि। तर मौनतामा बसेर गरिने निर्णय कहिलेकाहीँ खतरनाक हुनसक्छ। भारतीय सिनेमा नेपालमा प्रदर्शन गर्न हतारहतार बन्द गर्ने र तुरुन्त खोल्ने निर्णय, यम बुद्धको शालिक बनाउने निर्णय र पछि हट्ने नीति, फुटपाथ व्यापारमाथिको प्रहार, बीनाविकल्प पार्किङ हटाउनेलगायत कार्यले बालेनको शैली मात्र देखिँदैन, कार्यक्षमतामाथि प्रश्न पनि उठ्छ।
सामाजिक सञ्जालमा रमाउने जमात बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उपयुक्त पात्र देख्छन्। एउटा ठूलो महानगरको मेयर स्वतः प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुनसक्छ। तर यसका लागि सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहिर, माइतीघर मण्डल, काठमाडौँ फुटपाथ पनि टहल्नुपर्छ। न्यायका लागि आवाज उठाउने थलो मासिँदाको पीडा बुझ्नुपर्छ। सडक व्यापार बन्द भएपछि पीडितको चित्कार सुन्नुपर्छ। मानिसका सपनाहरू फोहोरझैँ गरी खोलामा बगाउन बाध्य पार्ने अधिकार कसैलाई छैन।
स्वर्णिमको महत्त्वाकांक्षा
स्वर्णिम वाग्ले तीन पात्रहरू रवि, बालेन र हर्कभन्दा अलि फरक छन्। अनुभव र ज्ञान प्रचुर छ। कांग्रेस पार्टी त्यागेर सांसद भएका उनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गरेका छन्। तर राजनीतिक दौडमा कति अगाडि बढ्न सक्छन् हेर्न बाँकी छ।
काठमाडौँमा बसेर नीति अनुसन्धानको काम गरेका र वैदेशिक दातासँग नजिक भएका एक व्यक्तिका अनुसार नेपालमा भएका पश्चिमी दूतावासहरू र दातृ निकायले गगन थापा र स्वर्णिम वाग्लेको जोडी भएर काम गरुन् भन्ने चाहेका थिए। तर अब यी दुईको जोडी भविष्यमा जोड्ने सम्भावना कमै रहेको ती दातृ निकायको आकलन छ।
स्वर्णिम कांग्रेस त्याग गरेर सांसद मात्र भएनन् रास्वपा सभापति रविका अनेक व्यक्तिगत झमेलाको बचाउमा लागेर आफ्नो छवि बिगार्दै छन्। यसो गरिरहँदा कुनै समय उनलाई कांग्रेस त्यागेर गल्ती गरेको महसुस हुने सम्भावना पनि छ। यस्तो महसुस आगामी निर्वाचनसम्मको यात्रा र निर्वाचनमा रास्वपाको प्रदर्शनले निर्धारण गर्न सक्छ।
डा. स्वर्णिम वाग्लेले डा. बाबुराम भट्टराईको उदय र राजनीतिक परिदृश्यबाट बाहिरिएको कथा बुझेकै होलान्। डा. भट्टराई कुनै जमानामा प्रकाण्ड विद्धान कहलिन्थे। तर नियत र नियतिले उनी अहिले पानीको छालले मिल्काएको पत्थर जस्ता भएका छन् जसमा पानीको संसर्गमा आएको हुनाले पौष्टिक तत्त्वको अंश परे पनि त्यो पत्थर अब राष्ट्र निर्माणलाई उपयोगी हुन्छ भन्ने संशय छ। नेपालमा डा. भट्टराईको उदय र विलयको गाथा स्वर्णिम वाग्लेले मनन गर्नुपर्ला।
डा. वाग्लेले रास्वपाकै अर्का सांसद सुमना श्रेष्ठलाई त नजिकबाट देखेकै छन्। श्रेष्ठको अध्ययन राम्रो छ र संसदीय अभ्यासका लागि गर्ने गृहकार्य उदाहरणीय छ। तर प्रश्न निरन्तरताको हो। हामी प्रतीक्षामा छौँ।
अबको नेतृत्व कस्तो?
हामीलाई सक्षम, इमानदार र लक्ष्यभेदी नेतृत्व चाहिएको छ। नेतृत्वको देवत्वकरण र दानवीकरण गर्ने ‘पपुलिजम’ प्रवृत्ति चाहिएको होइन। अहिले भनिएका नयाँ राजनीतिक दलमा देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति धेरै छ।
त्यसैगरी, हामीलाई नेतृत्वको देवत्वकरण र दानवीकरण गर्ने नागरिक होइन, नेतृत्वलाई डेलिभरीको दबाब दिने नागरिक चाहिएको छ। पपुलिजम नेपालमा यसरी हाबी हुँदैछ कि, फेसबुकको स्टेटसमा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र कूटनीतिबारे अन्टसन्ट बक्ने र त्यसबाट उत्पन्न विकराल अवस्थालाई अन्तिम समयमा बाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रा कमजोर संस्थाहरूलाई यस्ता घटनाले झनै कठिन अवस्थामा पुर्याउँछ।
अबको नेतृत्व कस्तो र कसको? यसको उत्तर व्यक्तिअनुसार फरक पर्ला। तमाम समस्या र अवगुणहरूबीच पनि हामी समाधान खोज्न बाध्य हुनेछौँ। पहिलो चरणमा २०४६ साल आसपास विकास भएको नेतृत्वको सम्मानजनक बिदाइ हुनुपर्छ। २०८४ सालपछि त्यो समयदेखि आएका कोही पनि नेता प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न नहुँदा राम्रो देखिन्छ। राजनीतिमा त्याग अमर हुन्छ, सत्ता र शक्ति क्षणभंगुर हो। तब मात्र नेतृत्व खोज्ने दोस्रो चरण शुरू हुन्छ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट उदाएका तुलनात्मक रूपमा लोकप्रिय नेता मानिन्छन् गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा। गगन थापाले आगामी माघ २६ गते सम्पन्न हुने ‘समुदायमा कांग्रेस अभियान’ प्रारम्भ गरेर कांग्रेस रूपान्तरणको संकेत गरेका छन्। तर रूपान्तरण कति हुन्छ भन्ने केही महिनाभित्रै महसुस भइहाल्नेछ।
२०७२ सालपछिका निर्वाचनहरूबाट आएका कांग्रेसका नेता-कार्यकर्तालाई ग्रामीण तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका नवीन नेतृत्वको सहकार्य आवश्यक छ। यी दुवै नेतृत्व वर्गलाई थप ऊर्जाशील बनाउन गहन गृहकार्य गरेर बौद्धिक, व्यावसायिक, लोकतन्त्रवादी सोच भएका व्यक्तिहरूलाई छड्के प्रवेशबाट ल्याउँदा उपयोगी हुनसक्छ। अर्थात्, यस छड्के प्रवेशको माध्यबाट कांग्रेसलाई हार्वड, एमआईटी, अक्सफोर्ड जस्ता बहुचर्चित विश्वविद्यालयहरू पढेका लोकतन्त्रवादी विद्धानहरूको चिन्तनगृहको रूपमा साझा केन्द्र बनाउन आवश्यक छ।
मुलुकलाई नयाँ शैलीबाट लैजान नेपालका वाम दलहरू भने त्यति विश्वसनीय देखिँदैनन्। भलै उनीहरूको सांगठनिक अवस्था राम्रो छ। विदेश सम्बन्धबारे उनीहरू बढी भावनात्मक र उत्तेजित हुन्छन्।
नेपालमा वाम दलहरूले विदेश नीति कार्यान्वयन गर्दा मुलुकले कठिन समय सामना गरेको छ। उदाहरणका लागि भारतीय नाकाबन्दीलाई उनीहरूले चाहिनेभन्दा बढी गिजोले, नेपालले सास्ती पायो। एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन पनि त्यस्तै एक उदाहरण हो।
सन्तुलित भूमिकाको मामिलामा भने कांग्रेसको अभ्यास सफल देखिन्छ। इतिहासले पनि त्यही बताउँछ। २००७ सालको त्रिपक्षीय सन्धि हुँदा अहम् भूमिका खेलेर कांग्रेसले राणा र दिल्लीलाई सन्तुलनमा राख्न केही हदसम्म सफल भएको थियो। २०३३ सालमा बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले स्वदेशी शक्तिसँग मिलेर कांग्रेसले भारतमा सिक्किम विलयपछि उत्पन्न जटिल परिस्थितमा राष्ट्रिय एकताको बीउ रोपेको थियो। २०४६ सालपछि पहिलो चरणको संरचनात्मक सुधारको कार्यक्रमबाट पुँजीवादको युग शुरूआत गर्यो। २०६२ सालमा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्न अहम् भूमिका खेलेर तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीलाई मूलप्रवाहको राजनीतिमा ल्यायो। यी सबै ऐतिहासिक क्षणमा नेपालका वाम र अन्य दलहरू कांग्रेसका असल सहयात्री भए।