काठमाडौँ– रौतहटको राजपुर फरहदवामा १६ वर्षअघि भएको बमकाण्डको मुद्दा फैसला हुने विन्दुमा पुगेको पनि झन्डै चार महिना बित्न लाग्यो। तर रौतहट जिल्ला अदालतबाट यो मुद्दा फैसला नभई निरन्तर सुनुवाइ सरिरहेको छ। 

१६ वर्ष पुरानो रौतहट बमकाण्डको मुद्दा चार वर्षअघि रौतहट जिल्ला अदालत प्रवेश गरेको हो। बमकाण्डका योजनाकार मानिने मुख्य अभियुक्त, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब जिल्ला अदालतको आदेशपछि चार वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध आलम त्यसपछि पुनरावेदन लिएर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगे। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दियो। 

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध आलम सर्वोच्च गए। गत वैशाख २३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आलमलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै पुर्पक्षमै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो। र पनि जिल्ला अदालतबाट यो मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन। 

किन भइरहेछ मुद्दा फैसलामा ढिलाइ?
२०७७ असार ८ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइमा प्रवेश गरेको यो मुद्दा त्यसयताका तीन वर्ष आठ महिनामा साप्ताहिक र पूरकसमेत गरेर १८ पटक पेसीमा चढिसकेको छ। यसबीचमा तीन पटक प्रतिवादी (आलम पक्षधर)को पक्षबाट र तीन पटक सरकारी वकिल पक्षबाट सुनुवाइ स्थगित भएको छ। यो मुद्दामा बयान, बकपत्र, साक्षी बुझ्ने लगायतका काम भइसकेका छन्। तर पछिल्लो पटक हरेक न्यायाधीशका इजलासमा पेसी तोकिँदा पनि कुनै न कुनै बहानामा फैसला टारेर आदेश दिने काम मात्र भइरहेको छ। 

यो पनि : १६ वर्षपछि फैसलाको चरणमा रौतहट बमकाण्डको मुद्दाः फैसलाअघि नै किन उत्साहित छन् आलम समर्थक?

चार वर्ष पूरा भइसकेको मुद्दा छिटो टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतले नै ताकेता गरेपछि गत कात्तिक २१ गते निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भनेर पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाको इजलासमा त्यसदिन तोकिएको पेसी भने ‘हेर्दाहेर्दै’मा रह्यो। भोलिपल्ट, कात्तिक २२ गते बानियाकै इजलासले बहस नोट पेस गर्न आदेश दियो। यो आदेशअनुसार मंसिर २४ गते अदालतमा बहस नोट पेस भएको थियो।

बहस नोट पेस भइसकेपछि कुनै पनि मुद्दा फैसलाको चरणमा पुगेको मानिन्छ। 

तर बहस नोट पेस भइसकेपछि एक महिनाभन्दा लामो समय गुजारेर पुस २९ गते मात्र यो मुद्दा पेसीमा चढ्यो। त्यो दिन पनि गोला नतानिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ फेरि सर्‍यो। 

आलमको मुद्दा फैसला गर्न न्यायाधीशहरू नै अनिच्छुक देखिएको टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि पछिल्लोपटक गत आइतबार यो मुद्दाको पेसी तोकियो। मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासमा परेको थियो। त्यो इजलासबाट फैसला हुने अपेक्षा गरिए पनि न्यायाधीश आचार्यले पनि फैसला गरेनन्, बरु साक्षी झिकाउने र जाहेरीकर्ता गौरीशंकर रामको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन माग्ने आदेश मात्र गरे। 

आइतबारको आदेशसँगै यो मुद्दाको सुनुवाइ कम्तिमा दुई महिना पर सरेको छ। 

“बहस नोट मागेर पेस भइसकेपछि आदेश गरिरहन आवश्यक थिएन। अन्तिम भनेर नै बहसका लागि हामीले तयारी गरेका थियौँ,” यो मुद्दामा सरकारपक्षका एक कानून व्यवसायीले भने, “फेरि अर्को आदेश भयो, अब यो कहिले टुंगिन्छ भन्ने नै थाहा छैन।” 

रौतहट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले भने साक्षी झिकाउने लगायत इजलासबाट भएको आदेशअनुसारको विवरण प्राप्त भइसकेपछि मुद्दाको थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। “जाहेरवाला शंकर भन्ने गौरी शंकर रामको शारीरिक परीक्षणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको २०७६ कात्तिक १३ को पत्रबाट फरेन्सिक मेडिसिन विभाग महाराजगन्जमा पठाइएको भन्ने देखिएकोमा त्यसको परीक्षण प्रतिवेदन पेस हुन आएको नदेखिँदा अविलम्ब उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पेस गर्नू भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्नू,” गत आइतबारको आदेशमा उल्लेख छ। 

अनौठो चाहिँ के भने, यो मुद्दामा जाहेरवाला शंकरको बकपत्र, बयान भइसकेको छ भने स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट आइसकेको छ। तर आइतबारको इजलासले फेरि उनको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मागेको छ। 

मुद्दामा जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल कहिले फरार प्रतिवादी उपस्थित नहुँदा सुनुवाइ स्थगन गर्ने, कहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध उच्च र सर्वोच्च जाने जस्ता कार्यले मुद्दा टुंगिन समय लागे पनि अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। उनले जुनसुकै कारणले ढिलाइ भए पनि कानूनले त्यस्तो ढिलाइ गर्न नहुने भनेको बताए। “दुई, साढे दुई वर्षमा टुंगिइसक्नुपर्ने मुद्दा ५१ महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो,” उनले भने, “समय धेरै लागेको छ। अझै कति लाग्छ भन्ने नै निश्चित भएन।” 

सरकारी साक्षी रहेका प्रहरी नै उपस्थित भएनन्
रौतहट बमकाण्डको फैसलामा किन यस्तो विलम्ब भइरहेको छ? यसका पछाडि साक्षी उपस्थित नहुनु एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ। 

मुद्दाको वादी पक्षका सरकारी साक्षी झिकाउन गत आइतबार पनि न्यायाधीश आचार्यको इजलासले आदेश दिएको छ। बकपत्रका लागि साक्षी झिकाइपाऊँ भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयले इजलाससमक्ष पटक–पटक माग गर्दै आएको छ। आइतबार पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले त्यही मागसहित इजलासमा पत्र पेस गरेको थियो। तर इजलासले साक्षी उपस्थित गराउन पटक–पटक आदेश दिए पनि अहिलेसम्म साक्षीको बकपत्र हुन सकेको छैन। 

“आफ्ना साक्षी गवाहहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बकपत्र गराउने जिम्मेवारी वादी पक्षकै हुनेमा पटक–पटक समय लिएर पनि उपस्थित नगराउनु कानूनसंगत भएन। त्यसमा पनि प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नै उपस्थित गराउन नसक्नु झनै अस्वाभाविक हो,” अदालतले गत आइतबारको आदेशमा भनेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटका प्रमुख, जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले साक्षी उपस्थित नगराउँदा पनि मुद्दाको फैसला ढिलो भइरहेको बताए। “सरकारी वकिलले समन्वय गरिदिने हो, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीले हो। तर प्रहरी प्रतिवेदक नै उपस्थित नभएको अवस्था छ। साक्षी बुझ्ने काम नै बाँकी छ, उहाँहरू नआइदिएकाले पनि ढिलाइ भइरहेको छ,” उनले भने, “बारम्बार इजलासबाट पनि आदेश भई नै रहेको छ। तर साक्षी उपस्थित गराइएको छैन।” 

जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता पौडेल पनि सरकारी साक्षी नै उपस्थित नहुँदा मुद्दा टुंगो लाग्न विलम्ब भइरहेको बताउँछन्। “यो मुद्दा पहिल्यै टुंगिइसक्नुपर्ने हो। साक्षी बसेकाहरूले आएर बकपत्र त गरिदिनुपर्‍यो नि। साक्षीहरू नै उपस्थित हुन अटेर गरिरहेका छन्,” एक सरकारी वकिलले भने, “अदालतबाट ७–८ पटक आदेश भएको छ, सरकारी वकिल कार्यालयले पनि बारम्बार ताकेता गरेको छ। तर साक्षी उपस्थित गराइएको छैन। किन यस्तो गरिँदै छ, बुझ्न सकिएको छैन।”

प्रहरीले या साक्षी नै फेला नपरेको भनेर मुचुल्का ल्याउनुपर्ने, नभए साक्षी उपस्थित गराउनैपर्ने उनले बताए।

रौतहट प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने सरकारी साक्षी उपस्थित गराउन प्रहरीले गाम्भीर्य नदेखाएको भन्ने कुरा सत्य नभएको दाबी गरे। “अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरे त हामीलाई नै कारबाही भइहाल्छ नि,” उनले भने, “त्यसकारण आदेश कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन।” 

उनले अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनमा प्रहरीले कुनै ढिलासुस्ती नगरेको दाबी गर्दै थपे, “हामीलाई आदेश आएपछि कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो त हाम्रो दायित्व नै हो।” 

गत आइतबारको सुनुवाइपछि अदालतले आदेश दिएको थियो, “यो मुद्दा थुनुवा र पुरानो समेत भइसकेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी अब उक्त पत्रमा उल्लेखित तथा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने राजीवबहादुर बस्नेत, रामबहादुर प्रसाद, गेनालाल साह कानु, ईन्द्रप्रसाद सुवेदी, उदयनारायण साह, असगर अली खाँ, सराजुल मियाँसमेतलाई बकपत्र हुने दिन किटान गरी सो दिन निजहरूलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटमार्फत अदालतसमक्ष उपस्थित गराउनू र उपस्थित गराउन नसक्ने भए स्पष्ट लेखी पठाउनू भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुखलाई सम्बोधन गरी पत्राचार गर्नू।” 

रौतहट बमकाण्डः मुद्दासम्म पुग्नै ‘महाभारत’
२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुँदै थियो। त्यसको एक दिनअघि, चैत २७ गते मौनअवधि शुरू भयो। सुरक्षा निकायलगायत धेरैजसो सरकारी अधिकारी भोलिपल्टको निर्वाचन तयारीमा होमिएका थिए। 

रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम संविधानसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। त्यही क्षेत्रमा पर्थ्यो, राजपुर फरहदवा–४। मौनअवधि चलिरहेको त्यो दिन फरहदवामै बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो। त्यो विस्फोट आलमका काका तथा पूर्वसांसद शेख इद्रिसको गोठमा भएको थियो। पछि प्रहरीको अनुसन्धानले त्यो बम आलमले नै बनाउन लगाएको निचोड निकाल्यो।

बम बनाउन इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि ल्याइएको थियो। विस्फोटबाट केही मजदुर घाइते भए। ती घाइतेलाई उपचार गराउनुको साटो बोरामा हालेर जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको आरोप आलममाथि लाग्दै आएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानबाट त्यही निचोड निस्किएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको हो। 

त्यसबेला घटना बाहिर आए आफूले चुनाव हार्ने र राजनीति नै धरापमा पर्ने भय देखेर आलमले घाइतेलाई समेत जिउँदै जलाएको मृतकका परिवार बताउँछन्। बमकाण्डमा मारिएकामध्ये दुई जना, पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह (२४) र ओसी अख्तर (२२) थिए। पिन्टुका बुवा श्रीनारायणका अनुसार आलमकै समर्थकले उनलाई चुनाव प्रचारमा लिएर गएका थिए। छोरालाई प्रचारप्रसारका लागि नलैजान आग्रह गर्दा पनि जबरजस्ती लगिएको उनले बताए। तर छोरा बेपत्ता भएपछि सोधीखोजी गर्दा केही पत्तो लागेन। त्यसपछि श्रीनारायण न्यायका लागि गुहार माग्दै हिँडेका थिए। 

घटनापछि यसको भेद खुल्दै गएसँगै पीडितका परिवार जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट पुगे। तर प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन। घटनाको दुई सातापछि, २०६५ वैशाख ९ गते श्रीनारायण र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत आलम लगायतविरुद्ध जाहेरी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले वैशाख १० मै उक्त जाहेरी बुझेको जनायो, तर दर्ता गरेन। त्यसको आठ दिनपछि वैशाख १७ गते बल्ल जाहेरी दर्ता भयो।

तर त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धानमा गाम्भीर्य देखाएन। अनुसन्धान नै गतिलो नभएकाले त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमविरुद्ध मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गर्‍यो। 

त्यतिबेला आलम संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भइसकेका थिए। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक थिए। सत्ता र शक्तिको आडमा आफूविरुद्ध मुद्दा चल्नै नदिएको भनेर त्यसबेला चर्को विरोध भएको पनि थियो। तर त्यसले केही काम गरेन। बरु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ असार ३० गते उक्त घटनामा प्रमाण नपुग्ने निष्कर्ष निकालेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि आलमलाई हाइसन्चो भयो। 

राज्यशक्ति दुरूपयोग गरेर आलमले आफ्ना लागि हाइसन्चोको अवस्था बनाए पनि जाहेरीकर्ता श्रीनारायण र रुक्सानाले न्यायको आशा मारिसकेका थिएनन्। मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई चुनौती दिएर उनीहरू २०६६ साउनमा सर्वोच्च अदालत पुगे। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

त्यहीबीच जाहेरीकर्तामध्ये रुक्सानाको २०६७ सालमा रौतहटमै गोली हानी हत्या गरियो। यो घटनाबाट अर्का जाहेरीकर्ता श्रीनारायण पनि त्रसित बने। तर उनी हार मानेर बसेका थिएनन्। 

सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६९ जेठ १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै रौतहट बमकाण्डबारे शुरूदेखि नै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। तर सर्वोच्चको त्यो आदेश पनि तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन। 

सर्वोच्चकै आदेश कार्यान्वयन नभएपछि जाहेरीकर्ताका तर्फबाट अधिवक्ता पौडेलले नै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन इकाईबाट पटक–पटक ताकेता गराए। तर निरन्तरको ताकेताबाट पनि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। यो मुद्दामा अहिले पनि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, “पीडित पक्ष त्यो बेला सर्वोच्चमा पुनः रिट हाल्न सक्ने अवस्थामा थिएन। एक जना जाहेरीकर्ताको हत्या भइसकेको थियो। अर्को जाहेरीकर्ताले हिम्मत गर्न सकेका थिएनन्। उनले मलाई नै पीडितका तर्फबाट रिट हालिदिन भनेपछि म आफैँले रिट दिएको थिएँ।”

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरिएको भन्दै अधिवक्ता पौडेल २०७२ जेठ १८ गते रिट लिएर पुनः सर्वोच्च पुगे। तर त्यो रिट दायर भएको चार वर्षसम्म फेरि केही भएन। २०७६ असार ६ गते बल्ल सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले रौतहट बमकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दियो। 

‘मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको?’ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रमुखलाई समेत अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीपूर्ण आशयसहितको आदेश आएपछि यो घटनाले नयाँ मोड लियो। “अदालतले सात वर्षअघि दिएको आदेश के कति कारणले पालना भएन? किन अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको हो? ३० दिनभित्र अहिलेसम्मको पूरै विवरण पेस गर्नू,” सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो। 

सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्दा आफैले मुद्दा खेप्नु पर्ने त्रासबीच तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुख आदेश कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। ठीक त्यहीबेला रौतहट प्रहरी प्रमुख बनेर पुगे, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भूपेन्द्र खत्री। 

खत्री रौतहट पुगेलगत्तै रौतहट बमकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश र त्यतिञ्जेल भएका अनुसन्धानका कागजात अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाए। अन्ततः रौतहट प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गर्‍यो। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७६ कात्तिक १८ गते आलमसहित ११ जनाविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणसम्बन्धी तीन वटा कसुरमा मुद्दा दायर भयो। 

मुद्दा दर्ता भएको ११ दिनपछि, कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो। सोही दिन रौतहटबाट काठमाडौँ ल्याइएका आलम त्यसयता नख्खु कारागारमा छन्। “कारागारमा भए पनि उनले अहिले पनि ठूलै चलखेल गरिरहेका छन्,” एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्।