काठमाडौँ– १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा यही पुस १८ गते नेपाल र भारतबीच काठमाडौँमा भएको हस्ताक्षरपछिको चर्चा सेलाइसकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर सहभागी परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकका क्रममा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि यसको रुपरेखा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको केहीअघिको भारत भ्रमणकै क्रममा कोरिएको थियो। 

दाहाल भारत जाँदा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको वार्तामा यसबारे सहमति भएको थियो। काठमाडौँमा भएको सम्झौतासँगै अब त्यो दुई देशबीचको औपचारिक दस्तावेज बनेको छ। तर सरकारले त्यो सम्झौता सार्वजनिक भने गरेको छैन।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सम्झौता नदिए बैठक नै नबस्ने अडान लिएका सांसद्हरूलाई भने त्यसको प्रतिलिपि वितरण गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव नविनराज सिंहले उक्त सम्झौता कन्फिडेन्सियल (गोप्य) भएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने दाबी गरे।  

सिंहका अनुसार मूलतः सम्झौतामा विद्युत् व्यापारमा सहकार्य गर्ने विषय उल्लेख छ। “१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि लगानीको बन्दोबस्त, आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता हो,” सिंह भन्छन्, “दुई देशले आ–आफ्नो देशमा कतिपय अवस्थामा एक्लै, कतिपयमा संयुक्त रूपमा उत्पादन र प्रसारण लाइनका आयोजना बनाउने कुराहरू उल्लेख छन्। यसबाट विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेको छ। यसपछिका काम चरणबद्ध रूपमा हुँदै जाने छन्।”

ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरू भने भारतसँग भएको भनिएको सम्झौतापत्र सार्वजनिक गर्नै सरकार हच्किनुले शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी सम्झौतामा भएका शर्तहरू सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

“१० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भारत पठाउनेभनेको के हो? त्यसका शर्तहरू के–के छन्? नेपालले पाउने फाइदा कति हो? सम्झौतामा के कुरा छ, त्यो बाहिर आउनुपर्‍यो,” नुवाकोट जिल्लामा उत्पादन गरिएको बिजुलीको उदाहरण दिंदै लोहनीले उकालोसँग भने, “त्रिशुलीमा बलेको बिजुली नुवाकोट जिल्लालाई नदिएर सबै काठमाडौँ ल्याइयो। नुवाकोटलाई फाइदा भएन। हाम्रो अधिकार र नियन्त्रण कति हुने, यी कुरामा स्पस्ट नभइकन १० हजार भनेर सुगारटाइ गर्नुको कुनै अर्थ छैन।” 

पहिला अस्वीकार, अहिले सम्झौता 
अहिलेको सम्झौतामा सहकार्यको विषय उल्लेख गरिएकाले नौ वर्षअघि नेपालले अस्वीकार गरेका विषयहरूलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको आवरणमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञहरूको आशंका छ।  

ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव केशवध्वज अधिकारीका अनुसार सन् २०१४ मा नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुअघि भारतले नेपाललाई सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसमा विद्युतगृह निर्माण, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने भनिएको थियो। तर देशका लागि प्रतिकूल हुने भएकाले त्यसलाई हटाएर नेपालले फरक सम्झौताको मस्यौदा तयार पार्‍यो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको उक्त सम्झौताको मस्यौदा मुख्य तीन राजनीतिक दलका नेताहरूसँग ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मिलेर तयार पारेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, एमाले नेता भीम रावल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री तथा सहसचिव केशवध्वज अधिकारी सहितको टोलीले दुई दिन लगाएर सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको थियो। त्यतिबेला सोही मस्यौदा अनुसारको सम्झौता नै भारतसँग भयो।  

सहकार्यका नाममा महत्वपूर्ण र जलाशययुक्त आयोजना आफ्नो हातमा लिएर नेपालको जलस्रोत ‘होल्ड’ गर्ने भारतीय राणनीति भएकाले त्यसबेला भारतको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको सम्झौतापत्र मस्यौदामा संलग्न पूर्व सहसचिव अधिकारी बताउँछन्। सहकार्यका नाममा संयुक्त रूपमा काम गर्ने भन्ने सम्झौता खतरनाक र अस्वीकार्य विषय भएको उनको भनाइ छ। 

“बाँध, पावरहाउस र प्रसारण लाइन बनाउने कुरामा सहकार्य गर्ने कुरा त्यतिबेला हटाइएको थियो। सम्झौता देखाएर त्यो आयोजना देऊ, हामीले बनाउन पाउनुपर्छ भनेर जलाशयुक्त आयोजनाहरू आफ्नो होल्डमा पार्ने भारतको दाउ हो,” उनी भन्छन्, “हाम्रो ऐननियम अनुसार निवेदन दिएर जुनसुकै देशको कम्पनीले पनि बनाउन सक्छ, फरक सम्झौता नै चाहिँदैन। भारतसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौता सन् २०१४ मै भएको हो। अहिले भएको सम्झौताको अन्तर्य खतरनाक देखिन्छ।”

सन् २०१४ को सम्झौताले नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार कायम राख्न नसकेकाले थप सम्झौतामार्फत् नेपालको जलस्रोतलाई आफ्नो पकडमा राख्न भारत सफल भएको अधिकारी बताउँछन्। 

१० वर्षअघि भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौतामा एक देशमा उत्पादन भएको विद्युत् अर्को देशमा आयात–निर्यात गर्न सकिने उल्लेख छ। तर त्यो सम्झौता भएको चार वर्ष नपुग्दै भारतले विद्युत् आयात–निर्यात ‘गाइडलाइन’ मार्फत् नेपालको विद्युत् लिन थप अड्को थाप्यो। 

भारतको ऊर्जा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणद्वारा जारी गाइडलाइनमा सीमाना जोडिएका तर भारतसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता नभएका मुलुकको लगानीबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद नगर्ने उल्लेख थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर उसले नेपालमा चिनियाँ लगानीबाट बनेका आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न अस्वीकार गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, स्वदेशी लगानीमै निर्माण भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् पनि भारतले खरिद गर्न मानेको छैन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले भारतीय नीतिमा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन नदेखिएको बताउँछन्। “यो सम्झौता नहुँदा पनि हामीले ६३२ मेगावाट विद्युत् त भारत निकासी गर्दै आएका थियौँ, विद्युत् व्यापार गर्न रोकिएको थिएन। रोकेको त उनीहरूको गाइडलाइनले हो,” काफ्ले भन्छन्, “विगतमा देखिएका अप्ठ्यारा हटेको भए राम्रै भनौँला, नभए १० हजार मेगावाटको कुनै अर्थ हुँदैन। मुख्य कुरा नेपालले भारतको खुला बजारमा निर्बाध रूपमा पहुँच पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो।” 

भारतले चिनियाँ लगानी मात्र नभई चिनियाँ ठेकदार र कामदार प्रयोग भएका आयोजनाको बिजुलीसमेत नकिन्ने नीति अवलम्बन गरेको छ जसका कारण बर्खायाममा नेपालमा उत्पादन भइरहेको करिब ४०० मेगावाट विद्युत् खेर जान्छ। 

“अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट जुन देशको ठेकेदार पनि आउन सक्छन्। भारतको स्वार्थ अनुरूपको काम गर्ने हो भने भारतीय लगानीबाहेक बाँकी लगानी पलायन हुने भयो। भारतको नीति चीनलक्षित देखिन्छ,” काफ्ले भन्छन्, “चीन र भारत दुवै हाम्रा छिमेकी देश हुन्। भारतसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि छ, तर ऊसँग व्यवहार गरिरहँदा अर्को देशलाई निषेध गर्ने ढंगले हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन। यसको असर लामो समयसम्म रहन्छ र अन्ततः नेपाललाई घाटा हुन्छ।” 

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका भनाइमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो पहिलो कार्यकालमा छिमेकी देशहरूसँग खुला र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने अभ्यासमा थिए। त्यसअनुरुप छिमेकसँग सम्झौता गर्दा भारत अलि उदार पनि देखिन्थ्यो। तर भारतीय कर्मचारीतन्त्र त्यसमा बेखुशी थियो। त्यही कारण मोदीले शुरूमा लिन खोजेको छिमेक नीति धेरै टिक्न नसकेको उनको विश्लेषण छ। 

नेपालका केही बुद्धिजीवी तथा अगुवाहरूले पनि भारत र नेपालबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदनको विषय बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिक अगुवा कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, सूर्यनाथ उपाध्याय लगायतले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले विद्युत् व्यापार सम्झौता प्राकृतिक सम्पदामा आधारित भएकाले संविधानको मर्मअनुसार त्यसलाई संसदको दुई तिहाईबाट अनुमोदनको विषय बनाउन माग गरेका हुन्। 

नेपालको चासोमा भारतको अवरोध यथावत्
काठमाडौँमा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि चितवनको मेघौलीमा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक बसेको थियो। त्यसमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीका अनुसार थप विद्युत् व्यापारको अनुमति माग्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले सहमति जनाएन। 

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंह भने १० हजार मेगावाटको विद्युत् व्यापार र अरू आयोजनाको विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिने विषय फरक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अरू आयोजनाको व्यापारका लागि अनुमति दिने र अहिलेको १० हजार मेगावाटको विषय फरक हो, अन्य आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई अनुमति दिने विषय पनि अघि बढ्छन्।”

अहिले निर्यात भइरहेको करिब ६३० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् खरिद अनुमतिका लागि भारत अनिच्छुक देखिनुले नेपालका ऊर्जा उत्पादकहरूले भनेजस्तो अहिलेको सम्झौताबाट भारतमा विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको मान्न हतार हुने टिप्पणी पनि भइरहेको छ। यद्यपि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले सम्झौताको स्वागत गरेको छ। यो सम्झौता नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि कोशेढुंगा भएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की दाबी गर्छन्। 

तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक काफ्ले नेपालले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई भारतीय बजारमा खुला पहुँच सुनिश्चित नगरिएसम्म सम्झौताको कुनै अर्थ नरहने बताउँछन्। “भारतसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौता पहिले नै भएको हो जसले विद्युत् व्यापारको ढोका खोलिसकेको थियो,” उनी भन्छन्, “मुख्य कुरा नेपालका बिक्रेताले धानचामल जस्तै खुला बजारमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्छ।” 

अहिले नेपालमा भारतीय लगानीमा करिब पाँच हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन्। थप त्यति नै क्षमताका आयोजनामा भारतीय चासो छ। यदि भारतले आफ्नै लगानीको विद्युत् लैजान मात्र यस्तो सम्झौता गरेको हो भने ती आयोजनाहरूबाट नेपालले २० प्रतिशत निःशुल्क बिजुलीबाहेक थप लाभ लिन नसक्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। 

भारतले देखेको फाइदा 
सन् २०२३ फेब्रुअरी महिनासम्मको रिपोर्ट अनुसार भारतको कुल विद्युत् जडित क्षमता १६८.९६ गिगावाट पुगेको छ। त्यसमध्ये ६४.३८ गिगावाट सोलार प्यानलबाट उत्पादन हुन्छ भने ५१.७७ गिगावाट हाइड्रोपावर, ४२.०२ गिगावाट हावा र १०.७७ गिगावाट बायोमासबाट उत्पादन भइरहेको छ। त्यसबाहेक ८२.६२ गिगावाट छिट्टै सञ्चालनको तयारीमा छ भने ४०.८९ गिगावाटका आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन्। 

भारत आफैँले विभिन्न स्रोतबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गरिरहेकाले उसका लागि नेपालको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जा सानो अंश हो। 

जलस्रोत क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली भारतको चासो नेपालको नियन्त्रित पानीमा रहेको बताउँछन्। उनका विचारमा भारतले नेपालबाट १२ महिना नै नियन्त्रित पानी लगेर सिँचाइ गर्न चाहेको छ। त्यसका लागि नेपालका नदीहरूमा अग्ला बाँध बनाई बर्खामा बाढी नियन्त्रण गर्ने र हिउँदमा नियमित रूपमा पानी लगेर सुक्खा जमिन सिँचाइ गर्ने भारतीय रणनीति हो। 

भारत सरकारका अनुसार उसलाई सन् २०२५ मा करिब एक हजार १३ अर्ब घनमिटर पानी चाहिन्छ। भारत सन् २०२५ बाटै पानी आपूर्तिका लागि दबाबमा छ। त्यसैले पानीका लागि भए पनि नेपालसँग दीर्घकालीन राजनीतिक सम्बन्धमा जोड दिन र जलस्रोत पूर्वाधारमा लगानी गर्न भारतीय सुरक्षाविद्हरूले जोड दिंदै आएका छन्। 

कोशी उच्च बाँध परियोजनामा भारतले दिइरहेको जोड यसैको एउटा उदाहरण हो। सुनसरीको चतराभन्दा माथि २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउन भारतले सन् २००३ मा पहिलो पटक प्रस्ताव गरेको थियो। उच्च बाँध निर्माणका लागि भारतको निरन्तर दबाबपछि सन् २००४ को जुनमा कार्यालय खोलेर अध्ययन शुरू भएको थियो। तर स्थानीयको विरोधपछि अहिले अध्ययन रोकिएको छ। 

यदि कोशी उच्च बाँध परियोजना निर्माण हुने हो भने त्यसभन्दा माथि तमोर नदीसम्मको भूभाग डुबानमा पर्छ। निजामती सेवामा कार्यरत रहँदा भारत–नेपाल बीचका जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित द्विपक्षीय वार्ताहरूमा बसेर लामो समयसम्म काम गरेका पूर्व सहसचिव केशवध्वज अधिकारी भारतले प्रस्ताव गरेअनुरूप जलाशययुक्त आयोजना बनाउने हो भने नेपालको नदी किनारमा रहेका उब्जाउ र सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिन डुबानक्षेत्रमा परिणत हुने बताउँछन्।

“हाम्रा नियमकानून र शर्तहरूलाई स्वीकार गरेर नदी वहाव प्रणालीमा आधारित आयोजनाबाट विद्युत् निकालेर लैजान्छन् भने फरक पर्दैन,” अधिकारी भन्छन्, “तर जलाशययुक्त आयोजना अड्काएर राख्ने र आफ्नो स्वार्थअनुसार बनाउने भारतीय रणनीति देखिन्छ जुन नेपालको हितमा छँदैछैन।”