काठमाडौँ– गएको असोज १६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ पेश हुने कार्यसूची थियो। बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयक पेशको प्रस्ताव गरे। उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समयमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्यामा प्रश्न उठाए।

सभामुख देवराज घिमिरेले उपस्थित सांसदहरूको संख्या यकिन गर्न निर्देशन दिए। प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नसक्ने गरी सांसदहरूको उपस्थिति थिएन। गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक असोज १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो।

त्यस्तै, गएको भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो। तर गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक नै स्थगित भयो।

सभामुख घिमिरेले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेपछि गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, दोमोदर पौडेल ‘बैरागी’ र ठाकुर गैरेले नियमापत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि बैठक भदौ १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो। उक्त विधेयक विभिन्न ७९ वटा कानून संसोधन गर्नेगरी तयार पारिएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९४ अनुसार संघीय संसद्को कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नपाइने व्यवस्था छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा गणपूरक संख्याका लागि ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा वर्षभरिमा कहिले–कहिले बैठक बस्छ भन्ने पूर्वनिर्धारित क्यालेन्डर छैन। बैठकको कार्यसूचीसमेत बैठक बस्ने दिन वा अघिल्लो दिन मात्र सांसदले थाहा पाउँछन्। यस्तो अनिश्चितताले संसद्को कामकारबाही धेरैपटक प्रभावित भइसकेको छ। 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार संसद्ले आफ्नो कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन क्यालेन्डर बनाउन सक्छ। नियमावलीको नियम २५५ मा भनिएको छ, “सभाले सुव्यवस्थित ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।”

नियमावलीमा समेटिए पनि संसदले अहिलेसम्म क्यालेन्डर बनाउन सकेको छैन। यद्यपि, प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको २०७९ माघ २५ गतेको बैठकमा ‘संसद् र सांसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउन’ सभा सञ्चालनका लागि कार्यतालिका बनाउने विषयमा सबै दलका सांसद एक मत भएका थिए। बैठकपछि समितिका तत्कालीन सदस्य तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ (स्व.)ले मुख्य जिम्मेवारी कानून निर्माणमै सांसदको ध्यान केन्द्रित गर्न कार्यतालिका बनाएर संसद् चलोस् भन्ने सबैको मत आएको बताएका थिए।

नियमावली बन्दा कार्यतालिका बनाउने विषय समावेश गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। सभामुख घिमिरे पनि क्यालेन्डर अत्यन्त आवश्यक भएको बताइरहेका छन्। गत कात्तिक १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनले अर्को अधिवेशनदेखि संसदीय क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “संसदीय क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। यस अधिवेशनमा शुरूआत गर्न सकिएन। अर्को अधिवेशनदेखि गरौँ।”

सोही कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि क्यालेन्डरले सबैलाई विधिमा बाँध्ने भन्दै यसको आवश्यकता रहेको बताएका थिए।

सदनमा समेत बारम्बार सांसदले क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने बताइरहेका हुन्छन्। २०७९ माघ ७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भनेकी थिइन्, “संसद्का कामलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय क्यालेन्डर बनायौँ, प्राथमिकता तय गरौँ र त्यसको पालना गरौँ। यसो भयो भने सदन समयसीमाभित्र बाँधिनेछ। हामी नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नेछौंँ, स्वमूल्यांकनको आयाम बन्नेछ। हामी गर्न भनेर आएका छौँ, काम गरौँ। तर यो गरिमामय सदनलाई आक्षेप, व्यंग्य र राजनीतिक खिचातानीको थलो नबनाऔँ।”

सांसद श्रेष्ठले लामो समयदेखि संसदीय क्यालेन्डर आवश्यक रहेको बताउँदै आएकी छन्। लेख वा विभिन्न मञ्चमार्फत उनले यसको आवश्यकतामाथि नियमित आवाज उठाइरहेकी छन्।

संसद् सचिवालयले पनि गत वर्ष संसद्को क्यालेन्डरका सन्दर्भमा अध्ययन गरेको थियो। सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संसद्लाई व्यवस्थित बनाउन क्यालेन्डर जरूरी रहेको उल्लेख छ। त्यस प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कार्ययोजनामा कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि कुन काम कसले र कसरी गर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्था र मानव संसाधनको परिचालन कसरी गर्ने जस्ता थुप्रै विषय पहिले नै तय गरिएका हुन्छन्। संसद्को कार्यतालिका निर्माण हुँदा संसदीय समिति र सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ।”

प्रतिवेदनअनुसार त्यस्तो कार्यतालिकाले संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिमा मद्दत पुर्‍याउने मात्र नभई आवधिक रूपमा संस्थाले हासिल गरेको उपलब्धि र समस्या वा चुनौती जस्ता विषयको मूल्यांकनमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ। संसद्को कार्यतालिका निर्माण हुँदा संसदीय समिति र सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ।

“अधिवेशन कहिले र कति समय बस्छ भन्ने पूर्वजानकारी भएपछि समितिले आफ्ना कामलाई त्यसै कार्यतालिकासँग तादात्म्य मिलाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने, सरकारका मन्त्रीहरूले पनि मन्त्रालयका अन्य काम र संसदीय गतिविधिमा सन्तुलित समय दिन सक्छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कानून संसोधन र निर्माणको गृहकार्यका लागि पनि यो तालिका सहयोगी हुनेछ। कुन विधेयक कहिले सदनमा लैजाने, कहिलेसम्म पास गर्ने भन्ने योजनाबद्ध काम हुन सक्दा मात्रै शासकीय गुणस्तरमा सुधार हुनसक्छ।”

सिंगो संसद्को व्यवस्थित कार्यतालिका हुँदा संसदीय समितिलाई कानून निर्माण र अन्य कामबीचको सन्तुलन मिलाउन सहज हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमला क्यालेन्डर हुँदा सचिवालयलाई समय व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसद् सचिवालयले नियमित रूपमा विभिन्न काम गरिरहेको हुन्छ। सभा र समितिको समयलाई मध्यनजर गरेर उसका अध्ययन, तालिम, प्रशिक्षणलगायत कामलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।”

क्यालेन्डरले संसद्को अस्तव्यस्थतालाई हटाउने धमला बताउँछन्। संसद् समयमा चल्यो भने सरकार पनि समयमा चल्ने र सरकार समयमा चल्दा देश पनि समयमा चल्ने उनको भनाइ छ। “संसद् अव्यवस्थित भयो वा अस्तव्यस्त भयो भने संसद्‍मा मन्त्री नआउने स्थिति हुन्छ। मन्त्रीका आफ्ना कार्ययोजनामा पनि असर पर्छ,” उनी भन्छन्।

धमलाले भनेजस्तै अघिल्लो संसद्का कतिपय बैठक मन्त्री उपस्थित नभएर स्थगित गर्नुपरेका घटना पनि छन्। २०७५ असार ४ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संघीय महिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले विभागीय मन्त्री नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो। संसदको यसै कार्यकालमा पनि गत भदौ ७ गते प्रतिनिधिसभामा मन्त्री नदेखिएपछि एमाले सांसद सूर्य थापाले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि मात्र हतारमा मन्त्री आइपुगेका थिए। मन्त्री नआएको भए त्यस दिनको बैठक रोकिने निश्चित थियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को दफा ६(५) मा पनि बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त दफामा भनिएको छ, “बैठकमा मन्त्रीको उपस्थित अनिवार्य हुनु पर्नेछ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ।”

कहिलेकाहीँ राजनीतिक कारणले समेत संसदका बैठक स्थगित हुने गरेका छन्। विगतमा दलहरूको केन्द्रीय समिति बैठक पर्दासमेत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएका उदाहरण छन्। क्यालेन्डर बनाउने हो भने यसरी दलको स्वार्थमा संसद् बन्धक हुने अवस्था हट्ने संसद सचिवालयको अनुमान छ।

क्यालेन्डर बनाउन सरकार र संसद्ले संयुक्त रूपमा प्रयास गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता धमला बताउँछन्। संसद्का कामकारबाहीमा सरकार पनि जोडिने भएकाले क्यालेन्डर बनाउन सरकारको समेत सहयोग चाहिन्छ। जस्तो, संविधानतः संसद् अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। क्यालेन्डर बनाउँदा अधिवेशन अन्त्य र आह्वानको समय सरकारले निश्चित गर्नुपर्छ, मन लाग्दा अधिवेशन आह्वान गर्ने र मन नलाग्दा बन्द गरदिन मिल्दैन।

क्यालेन्डर बनाउन संसद्ले पनि मिहिनेत गरेको देखिँदैन। संसदीय दलका शीर्षस्थ नेताहरूले कार्ययोजना बनाउन गम्भीर हुनुपर्ने सहप्रवक्ता धमला बताउँछन्। “आफ्नो कामकारबाही कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा संसद् आफैँले बनाउनुपर्ने हो। संसदीय दलका शीर्षस्थ नेताहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय गरेर लागू गराउन सक्छन्। त्यो पनि भएको छैन,” उनले भने।

यस विषयमाथि अहिलेसम्म सरकार र संसद्‍बाट एकपटक पनि संवाद भएको छैन। दुवै पक्षले यसलाई आवश्यक ठानेर काम अघि नबढाउँदासम्म क्यालेन्डर नबन्ने स्थिति छ।

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला क्यालेन्डर लागू हुनैपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो दल तयार रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले क्यालेन्डर बनाएर त्यसबमोजिम नै अगाडि बढ्नुपर्छ। योजना बनाएर काम गर्न एमाले संसदीय दल तयार छ। सरकार स्वयं तयार छैन, किनभने उ रूटिनमा हिँड्नै चाहँदैन। सरकारको कारणले संसद्ले प्रभावकारी भूमिका पाएको छैन।”

कार्यतालिका नहुँदा अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइरहेको र संसद्का कामहरू पनि योजनाबद्ध ढंगले अघि नबढेको बर्तौलाको भनाइ छ।