Thursday, April 25, 2024

-->

पेचिलो बन्दै उखुको मूल्य निर्धारण : चिनी मिललाई ‘क्रसिङ’को चिन्ता, आन्दोलनको तयारीमा किसान

किसान, चिनी मिल र कृषि मन्त्रालयका अधिकारीबीचको छलफल निचोडमा पुग्न नसक्दा अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। मूल्य निर्धारण नहुँदा चिनी मिलले ‘क्रसिङ’ गर्न पाएका छैनन्।

पेचिलो बन्दै उखुको मूल्य निर्धारण  चिनी मिललाई ‘क्रसिङ’को चिन्ता आन्दोलनको तयारीमा किसान

काठमाडौँ– सरकारले मंसिर सकिनै लाग्दा पनि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा चिनी उत्पादनको चक्र बिथोलिने सम्भावना बढेको छ। संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने समर्थन मूल्यका आधारमा चिनी मिलहरूबाट किसानले उखुको भुक्तानी पाउने गर्छन्।

‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ को बुँदा ३ अनुसार सरकारबाट उखु किसानले थप अनुदान पनि पाउँछन्। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि निर्धारण गरिएअनुसार प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम आर्थिक वर्ष सकिएर पाँच महिना बितिसक्दा पनि पाएका छैनन्। अघिल्लो वर्षको अनुदान दिन ढिलाइ र यसपालि किसानसँग सहमति हुन नसक्दा अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन।

समर्थन मूल्य नतोकिएसम्म चिनी मिल चल्न नदिने किसानको अडानका कारण कतिपय उद्योगमा अहिलेसम्म ‘क्रसिङ’ (उखु पेल्ने काम) शुरू हुन सकेको छैन। चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालका अनुसार देशभरका कुल १३ मध्ये १२ वटा उद्योग सञ्चालनको अवस्थामा छन्। यीमध्ये पश्चिमका जिल्लाका पाँच उद्योगमा उखुको मूल्य निर्धारण भएपछि भुक्तान गर्ने सहमतिमा ‘क्रसिङ’ शुरू भइसकेको छ।  

पूर्वका उनी सञ्चालक रहेको एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, रामनगरसहितका उद्योगमा क्रसिङका लागि किसानले उखु दिएका छैनन्। इन्दुशंकर चिनी उद्योग, हरिवनले पनि किसानको आग्रहमा उखु क्रसिङ तत्कालका लागि रोकेको अग्रवालले बताए।

उनका अनुसार यसपालि नेपालमा करिब २ लाख ३० हजार टन चिनी उत्पादन हुने आकलन छ। गत सिजनमा १ लाख ५० हजार टन चिनी उत्पादन भएको चिनी उत्पादक संघले जनाएको थियो। संघ अध्यक्ष अग्रवालले बताएको परिमाणमा यो वर्ष चिनी उत्पादन भए अघिल्लो सिजनभन्दा ५३ प्रतिशतले बढी हुनेछ।

अघिल्लो सिजनको उत्पादनले चिनीको घरेलु माग धान्न सकेको थिएन। सरकारी सहुलियतको पर्खाइमा बस्दा आवश्यक परिमाणमा चिनी आयात पनि हुन सकेन। जसका कारण बहुसंख्यक नेपालीले मनाउने दशैँ र तिहारजस्ता पर्व चिनी अभावले खल्लो बन्यो। भदौतिर १०० रुपैयाँको हाराहारीमा बजारमा उपलब्ध चिनी दशैँमा डेढ सय रुपैयाँमा पनि नपाइने अवस्था आयो।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा २ लाख ८४ हजार टन चिनी खपत हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रकाशित मन्त्रालयको कृषि तथ्यांक पुस्तकमा जनाइएअनुसार त्यो वर्ष ६४ हजार ३५४ हेक्टर जमिनमा उखी खेती भएको थियो। पहिलेभन्दा अहिले उखुखेती गरिने जमिनको क्षेत्रफल बढेको भए पनि यकिन तथ्यांक नआएको अग्रवाल बताउँछन्।  

किसानले गरेनन भरोसा
सरकारले अनुदानको रकम उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेका कारण यसपालि किसान सरकारको झूटो वाचामा विश्वास नगर्ने पक्षमा छन्। पोहोरको बक्यौता टुंग्याएर मात्र नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उखु किसानको अडान छ। त्यस्तै, उनीहरूले उखु खेती गर्दा लाग्ने लागत र चिनीको मूल्यको अनुपातमा उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन्। 

गत वर्ष सरकारी अनुदानबाहेक उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ कायम भएको थियो। सरकारले प्रतिक्विन्टर ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। सो रकम थप भएर आएको भए किसानको हातमा प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ आउँथ्यो। तर किसानले अझै पाएका छैनन्।

यसपालि किसानका प्रतिनिधि, मिल सञ्चालक र कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बसेर मूल्य सिफारिस गर्ने प्रक्रिया थालेको भए तापनि अनुदानबापतको रकम नपाउँदासम्म सहमतिमा नजनाउने किसानको अडान राखेका थिए। किसानहरूले अनुदानबापतको रकम पाउनुपर्ने भनेपछि मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा विलम्ब भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम सिवाकोटी बताउँछिन्। अनुदानको विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको हुनाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यसमा चाहिँ आफैँ केही भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

यसअघि १७ मंसिरमा कृषि मन्त्रालयमै मन्त्रालय, किसानका प्रतिनिधि र उद्योगी गरी त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो। वार्तामा अनुदानबाहेक प्रतिक्विन्टल ५५१ रुपैयाँ उखुको मूल्य प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रस्ताव गरिएको मूल्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उखु किसान प्रतिनिधि छलफल बीचमै छाडेर बाहिरिएका थिए।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले आफूहरूले चिनीको मूल्य उच्च भएकोले त्यसको अनुपात र उखुखेती गर्दा लाग्ने लागतको हिसाब गरेर किसानलाई मार्का नपर्ने गरी समर्थन मूल्य तोक्न माग गरेको बताए। 

मंसिर २५ गते कृषि मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्रालयले पोहोरको मूल्यमा २५ रुपैयाँ बढाएर प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ सिफारिस गरेको मैनालीले जानकारी दिए। किसानहरू सरकारले एकलौटी रूपमा तोकेको मूल्य मान्न तयार नरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले आइतबार उखुको मूल्य तय गर्न पुनः त्रिपक्षीय बैठक डाकेको छ। प्रवक्ता सिवाकोटीले उखुको मूल्य कायम गर्ने विषय अहिले छलफलकै चरणमा रहेको बताइन्। यसैबीच उखु उत्पादक किसानसम्बद्ध संगठनले बिहीबार सर्लाहीको हरिवनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्।


सम्बन्धित सामग्री