काठमाडौँ– राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंसिर १८ गते थापाथलीमा दलितसम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुतिको कार्यक्रम राख्यो। सरोकारवालाको बाक्लो उपस्थिति थियो। समुदायका अगुवाहरूले गरेको अनुरोधमा गणना सकिएको दुई वर्षपछि मात्रै दलित समुदायको जनसांख्यिक विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रस्तुत विवरणले २०६८ को भन्दा २०७८ को जनगणनामा दलित समुदायको जनसंख्या ०.४ प्रतिशतले घटेको देखायो। ०६८ को जनगणनामा दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत थियो। तर १० वर्षपछि घटेर १३.४ प्रतिशतमा झरेको देखियो। 

यद्यपि प्रजनन दर अन्य समुदायभन्दा दलित समुदायको धेरै छ। कुल प्रजनन दरमा सबैभन्दा बढी ४.७३ प्रतिशत दलित समुदायको वृद्धि छ। प्रजनन दर बढ्यो तर जनसंख्या घट्यो, यो कसरी? एकपछि अर्को प्रश्नहरू कार्यक्रममा उठ्न थाले। 

राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य–सचिव एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीको नेता दुर्गा सोबले जतिपटक सुझाव दिए पनि समुदायको तथ्यांक संकलनमा तथ्यांक कार्यालयले लापरबाही गरेको बताइन्। 

“यसमा तथ्यांक कार्यालय किन गम्भीर भएको छैन? हामीले कति पटक सुझाव दिने?” सोबले प्रश्न गर्दै भनिन्, “यो मामलामा तथ्यांक कार्यालय गम्भीर हुनुपर्‍यो। हामीबाट सल्लाह दिने काम बारम्बार भएको छ। त्यसअनुरूप अगाडि बढेको भए त नतिजा आउनुपर्ने होइन र?”

यति मात्र नभई दलित समुदायको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक अवस्थासँगै महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यकबारे कुनै तथ्यांक नआउँदा दुःख लागेको उनले बताइन्। 

“यसभित्र पनि महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यक छन्। उनीहरूको शिक्षा,  स्वास्थ्य, रोजगारी अन्य आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप कस्तो छ भन्ने कुरा तथ्यांकमा आउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “यसलाई आधार मानेर हामीले बोल्नुपर्ने हो। तर दुःखलाग्दो कुरा अहिलेसम्म कुनै तथ्यांक नै छैन।”

दलित समुदायको तथ्यांकमा लापरबाही भएको भन्दै विरोधको आवाज सुनिएपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले यो पूर्ण नभएको भन्दै विरोधलाई शान्त पार्न खोजे। तर तथ्यांक संकलनमा भएको त्रुटि उनको आश्वासनले मत्थर भएन।  

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्वअध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले दलित समुदायको गणना कसरी गरिएको र कुन आधारमा तथ्यांक संकलन गरिएको भनी कारण खोजे। प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक पुनः देखाउन अनुरोध गरेपछि कार्यालयका निर्देशक लामिछानेले दलित आयोगको सिफारिस देखाउँदै त्यसैको आधारमा गणना गरेर तथ्यांक निकालिएको प्रस्टीकरण दिए। तर कार्यालयले आफ्नो गणना सकिएपछि मात्रै दलित आयोगलाई जातजातिहरूको सूची माग गरेको पाइयो। 

आयोगले तथ्यांक कार्यालयलाई २०७८ पुस ५ गते मात्रै सूची उपलब्ध गराएको भेटियो। जबकि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म गणना गरेको थियो। गणना सम्पन्न भएको एक महिनापछि मात्रै आयोगलाई पत्र काट्नुले दलित समुदायको तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनमा कार्यालयको लापरबाही देखियो। 

लेखक बाबुराम विश्वकर्मा तथ्यांक संकलनमा गरिने त्रुटिले जनसंख्या नै तलमाथि  हुने र त्यसले राज्यका विभिन्न निकायमा हुने जाति तथा समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै जाने बताउँछन्। जनसंख्या बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता सही नभए पनि जन्मदर बढिरहँदा जनसंख्या घट्नुमा तथ्यांक कार्यालयको जवाफदेहिता हुनुपर्ने उनले बताए।  

“जनसंख्यामै समग्र राजनीति निर्भर हुन्छ। सरकारको नीति र कानूनसमेत जनसंख्याको आधारमा  तय हुन्छ,” २०४८ सालको जनगणना स्मरण गर्दै उनले भने, “०४८ मा दलितको जनसंख्या १६ प्रतिशत थियो। त्यसको १० वर्षपछि ०५८ मा त्यो घटेर १३ प्रतिशत भयो, त्यसयता पनि दलितको संख्या १३ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित छ। जनसंख्या घट्नुको खास कारण खोज्नु जरुरी छ।”

यस्तो त्रुटि पहिला बारम्बार भएपछि दलित समुदायबाट पनि गणकहरू पठाउनुपर्ने र सबै गणकलाई पहिला नै यसबारे बुझाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ तथ्यांक कार्यालयले ध्यान नदिएको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्वअध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले बताउँछन्। 

“बसाइँ सर्ने र देशै छोडेर जाने दलित समुदायको संख्या कम छ। जन्मदर दलित समुदायभित्र उच्च छ। तर विडम्बना, जनगणनाको नतिजाले जनसंख्या कम देखाउँछ। यो अवस्था कसरी आइलाग्यो?” उनी भन्छन्, “पहिला पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सल्लाह–सुझाव माग्दा हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ भनिरहेका थियौँ। त्यसमा तथ्यांक कार्यालयले खुला छाती बनाइदिएको भए तथ्यांकमा फरक पर्ने थियो।” 

नेपाल दलित संघका सभापति लोकबहादुर सुनारले आफ्नो घरको गणना नै नभएको बताए। “मलाई नेता पनि भन्छन्। हामी जस्ताहरूको घरमा गणक आएनन्, अरूकोमा पनि पुगे कि पुगेनन्?” उनी भन्छन्, “दलित समुदायलाई मान्छे मानिदिनुपर्‍यो। तपाईंहरू गणना सकेपछि मात्रै समुदायबारे सोधपुछ गर्नुहुन्छ। यो हदसम्मको लापरबाही गर्नुभएन।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता सीता मिजारले प्रस्तुत जनसंख्या विवरण स्वीकार्य नभएको बताइन्। “विवरणमै यसरी त्रुटि भइरहेको छ। यस्तो त्रुटिपूर्ण विवरणलाई समुदायले कसरी स्वीकार गर्छ? यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ,” उनले भनिन्।

दलित समुदायको वास्तविक जनसंख्या छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नागरिक सरोकार समितिका संयोजक जितु गौतमको माग छ। “यसमा त्रुटि देखियो। वास्तविक दलित समुदायको जनसंख्या के हो? कति छ? घटिरहेको छ भने के कारणले घट्यो? कारणसहित जनसंख्याको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसमा दलित आयोग जिम्मेवार हुनुपर्‍यो,” उनले भने। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव तोयम रायले सरोकारवालाहरूको सुझावलाई स्वीकार गर्दै तथ्यांक सही बनाउन सबै जिल्लामा कार्यालयहरू राख्नुपर्ने बताए।  

“सबै जिल्लामा कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा एक जना गणक हुनुपर्छ अनि मात्रै विवरण सही आउँछ,” उनले भने, “यो विवरण हतारमा संकलन गरिएको हुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। छनोट पनि हतारमा गरियो। तालिम पनि हतारमा भयो। यसले गर्दा यस्तो नतिजा आएको हो। यसलाई हामी सुधार गर्छौं।”

प्रतिनिधित्व पनि घट्दै
२०६८ सालकै जनगणनाअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको संख्या पनि ओरालो लाग्दो छ। विधायिकामा दलित समुदायको कमजोर उपस्थितिले जात व्यवस्था र जातीय विभेदका मुद्दा तथा मानवअधिकारबारे संसदमा छलफल र बहस नै नभएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ।

२०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाका ६०१ सदस्यमध्ये दलित समुदायका ५१ जना सभासद् थिए। २०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पुग्दा यो संख्या ४१ मा झर्‍यो।

नयाँ संविधानबमोजिम २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा चुनिएका २७५ सांसदमध्ये दलित समुदायबाट २० जना मात्र परेका थिए। २०७९ को आम निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा यो संख्या १६ मा खुम्चियो। अन्य विभिन्न निकायमा पनि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व न्यून छ।