दुबई (यूएई)– गत मंसिर १३ गतेदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन राजनीतिक वार्ताको चरणमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो हप्ता प्राविधिक विषयमा छलफल र वार्ता भएपछि सम्मेलन राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको हो।

सम्मेलनको पहिलो दुई दिनमा विभिन्न मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखले सम्बोधन गरेका थिए। नेपाल, भारतसहित करिब १४० देशका सरकार र राष्ट्रप्रमुख सहभागी भए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उपस्थित हुने अपेक्षा गरिए पनि उनीहरू आएनन्।

चीन र अमेरिकाले वायुमण्डलमा भइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्छन्। चीनले कुल उत्सर्जनको ३० र अमेरिकाले १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा प्रमुख कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिइरहेका बेला प्रमुख ठूला उत्सर्जक देशका प्रमुखहरूको अनुपस्थितिलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि, ती देशका प्रतिनिधिहरू सम्मेलनमा सहभागी छन्।

सम्मेलन आयोजक देश यूएईका उद्योग र उन्नत प्रविधिमन्त्री एवं कोप२८ का अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेरका अनुसार अहिलेसम्म प्राविधिक वार्ता तथा छलफल भएको र अब सम्मेलन राजनीतिक वार्ता र छलफलको चरणमा प्रवेश गरेको हो।

सम्मेलनको पहिलो हप्तामा भएका प्रगतिबारे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर जानकारी दिँदै कोप२८ का अध्यक्ष जाबेरले प्राविधिक कमिटीहरूले अहिलेसम्म भएका प्राविधिक विषयहरूको अवस्थाका बारेमा तयार भएका निचोडसहितका प्रतिवेदन (शनिबार) साँझसम्म प्रदान गरेपछि मन्त्रीस्तरमा आइतबार बिहानदेखि वार्ता र छलफल हुने बताए।

खासगरी ग्लोबल स्टेकटेक (जीएसटी)मा पेरिस सम्झौताले तय गरेका लक्ष्यमा हासिल भएका उपलब्धिका बारेमा छलफल भएको थियो। पेरिस सम्झौतापछि गएको पाँच वर्षमा के–के भयो भनेर छलफल गर्ने फोरम नै 'ग्लोबल स्टेकटेक' हो। यस्तो छलफल गत वर्षदेखि शुरू भएको हो।

“अनुकूलनमा के भइरहेको छ। वित्तमा के भइरहेको छ? सबै विषयको प्राविधिक लेखाजोखा गर्ने काम ग्लोबल स्टेकटेमा भयो,” सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सहभागी जलवायु वित्तका जानकार राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, “पेरिस सम्झौतापछिको अवस्था राम्रो छैन भन्ने थाहा भयो। अब के गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यसबारे अबका राजनीतिक चरणका वार्ताहरूमा छलफल हुन्छ।”

हरेक वर्षका कोप सम्मेलनमा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता र सन् १९९७ मा भएको क्योटो प्रोटोकल जुन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीका लागि बाध्यकारी मानिन्छ, यसैमा आधारित भएर छलफल हुने गर्छ।

अघिल्ला वर्षमा भएका जलवायु सम्मेलनलाई भन्दा यस वर्ष भएको सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पेरिस सम्झौतापछि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलगायत जलवायु वित्तमा भएका उपलब्धिको समीक्षा र त्यसका आधारमा आगामी दिनमा देशहरूले बनाउने कार्ययोजनालाई लिएर सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको हो। 

सम्मेलन आयोजक राष्ट्रको आलोचना 
वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आईपीसीसीसी)को प्रतिवेदनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा व्यापकता आएको र त्यसका कारण पृथ्वीको तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान गर्‍यो। त्यसबमोजिम सन् १९९२ को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भयो।

महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सन् १९९४ देखि सम्मेलन (कोप) हुन शुरू भयो। अहिले दुबईमा जारी त्यसको २८औँ श्रृंखला हो। तर, कोप२८ को आयोजक देश दुबईलाई लिएर जलवायु अभियानकर्ता र वातावरणप्रति सरोकार राख्नेहरूले जलवायुको अजेन्डालाई अपहरण (हाइज्याक) भएको बताएका छन्।

गत सेप्टेम्बरमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलसहित २०० भन्दा बढी नागरिक संगठनहरूले तेल उत्पादन वृद्धिको योजनालाई त्याग्न र श्रम अवस्थालाई सुधार गर्न माग गर्दै कोपका अध्यक्षलाई पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रपछि यूएई सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको अवधिमा वातावरणको मुद्दालाई लिएर गरिने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई अनुमति दिएको थियो।

तापक्रम वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण मानिएको हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौतीका लागि जीवाश्म इन्धन प्रयोगको अहिलेको मुख्य मुद्दा हो। महासन्धिका १०० भन्दा बढी पक्ष राष्ट्रहरूले जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई बन्द (फेज आउट) गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

सम्मेलनको आयोजक देश र त्यसका अध्यक्ष जाबेर नै त्यसको विपक्षमा छन्। उनले केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको अन्तर्वार्ताहरूमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई फेज आउट गरेर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई यो शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा विज्ञान नभएको बताएका थिए।

उनको यो अभिव्यक्तिपछि विश्वव्यापी रूपमा उनको आलोचना भएको थियो। उनले पटक–पटक यस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। गत मे महिनामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर रोक्न सकिन्छ र जीवाश्म इन्धनको प्रयोग फेज आउट विकल्प होइन भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए।

जाबेर स्वयं नै आबुधावी राष्ट्रिय तेल (नेसनल ओइल) कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। जुन विश्वको प्रमुख जीवाश्म इन्धन उत्पादन गर्ने कम्पनी हो। यूएई तेल उत्पादक देशहरूमध्ये विश्वको सातौँ स्थानमा पर्छ।