काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गत असार ७ गतेदेखि ठप्प छ। २२ वर्षपछि २०७७ चैत १५ मा पहिलो पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण शुरू गरिएको थियो। झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर निर्माण सम्पन्न गरिएको आयोजनाबाट पानी नआएपछि काठमाडौँका उपभोक्ताले सरकारलाई मेलम्चीको पानी वितरण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौँ कोटेश्वरका हरि गौतम सहितका स्थानीयहरूले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र खानेपानीमन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई गत मंसिर १२ मा सिंहदरबारमै भेटेर एक हप्ताको ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए। उपभोक्ताको अल्टिमेटमपछि खानेपानीमन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा स्थलगत निरिक्षणसमेत गरेका छन्। तर बाढीले संरचनामा पुर्‍याएको क्षतिका कारण मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्त बताउँछन्।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पानी वितरण गरेको दुई महिनापछि २०७८ जेठ ३१ र असार १ मा मेलम्ची नदीमा आएको अस्वाभाविक बाढीले मेलम्चीको मुहान क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएपछि आपूर्ति बन्द हुँदा नौ महिना पानी वितरण रोकिएको थियो। त्यसपछि बाँधको अस्थायी संरचना बनाएर पानी ल्याइएकोमा यस वर्ष साउन २९ गतेको बाढीले आयोजना सञ्चालन नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ।

जलवायु परिवर्तनको मेलम्ची प्रभाव  
जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी ढाँचामा आएको परिवर्तनले अत्यधिक पानी परेर बाढीपहिरो आउने, लामो समयसम्म खडेरी पर्नेजस्ता कारण स्वास्थ्य, कृषि र ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। मेलम्ची आयोजनाको पानी आएपछि समाधान हुने ठानिएको काठमाडौँको खानेपानीको समस्यालाई एक रातको बाढीले भताभुंग बनाइदियो।

विज्ञहरू मेलम्चीमा अस्वाभाविक रूपमा आएको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनकै असरसँग जोडेर हेर्छन्। मेलम्चीको मुहान क्षेत्र, पेम्दाङ खोला र भेमाथाङको अध्ययन गरिरहेका खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् शिव बास्कोटा उच्च स्थानमा भएको अत्यधिक वर्षा नै मेलम्ची नदीमा बाढी आउनुको प्रमुख कारण मान्छन्। “अहिलेसम्मको अध्ययनले उच्च स्थानमा भएको वर्षा र त्यसले निम्त्याएको पहिरोका कारण मेलम्चीमा बाढी आएको देखिएको छ,” बास्कोटा भन्छन्, “मेलम्ची र पेम्दाङ खोलामा अत्यधिक पहिरो गएको छ।”

मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यालयका अनुसार २०७८ सालमा आएको बाढीले बगाएका संरचना अस्थायी रूपमा बनाएर ९ महिनापछि त्यही वर्षको चैत २९ देखि काठमाडौँमा पानी ल्याइएको थियो। तर बर्खा लागेपछि २०७९ जेठ १५ मै पानी ल्याउन बन्द गरियो। “धेरै समय र पैसा लगाएर बनाएको प्रोजेक्ट भएको हुनाले खोला र हेडवर्क्स सफा गरेर सुरुङबाट अस्थायी रूपमा पानी चलाएका चलाएको थियौँ,” पन्त भन्छन्, “यस वर्षको बाढीले अस्थायी संरचना नै भत्कायो। अब त्यहाँ पुग्ने सडक लगायतका संरचना बनाउने विषयमा सरकारले निर्णय नगरेसम्म बनाउन गाह्रो छ।” 

यस वर्षको साउन २९ गते मेलम्चीमा २०७८ सालमा जस्तै बाढी आएको थियो। बाढीले आयोजनाका ८ र ९ नम्बर गेट पुरेको छ भने खोलामा बनाएको बाटो पनि बगायो। त्यसैगरी अस्थायी रूपमा बनाइएको २१० मिटर लामो सुरुङमा ढुंगा, बालुवा र लेदो भरिएको छ। भित्र खोलेर सफा नगरेसम्म त्यहाँको अवस्था थाहा नहुने र पानी पनि आउन नसक्ने पन्त बताउँछन्। 

मेलम्चीको उच्च क्षेत्रमा मौसम तथा जल मापन केन्द्र नहुँदा कति वर्षा भयो त्यसको यकिन जानकारी अहिलेसम्म छैन। तर स्थानीय बूढापाकाहरू १०० वर्षयता मेलम्चीमा त्यति ठूलो बाढी नआएको बताउँछन्। 

विश्वव्यापी रूपमा वृद्धि भएको तापक्रम र त्यसले जलवायुमा ल्याएको परिवर्तनका कारण अस्वाभाविक वर्षा, बाढी, सुख्खा, खडेरी र आगलागीका घटनामा वृद्धि भएका छन्। नेपाल पनि यस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट अछुतो छैन। जलवायुमा आएको परिवर्तन र समस्यासँग जुध्ने उपायबारे छलफल गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा चलिरहेको छ। 

विज्ञहरूका भनाइमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव सबैभन्दा बढी पानीमा परेको छ। नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका अध्यक्ष ङमिन्द्र दाहाल पानीको मुद्दा जलवायु परिवर्तनको केन्द्रमा रहेकाले यसको पानीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म समाधान ननिस्कने बताउँछन्।

“जलवायु परिवर्तनको समस्या भनेको पानीको समस्या हो। मानिसको जीवनमा सबैभन्दा बढी चाहिने हावापछिको पानी नै हो। पानी नभएको ठाउँमा मानिसको बसोबास नै सम्भव हुँदैन,” दाहाल भन्छन्, “त्यसकारण पानी जलवायु अनुकूलनको केन्द्रमा रहनुपर्छ। तर त्यस्तो हुन सकेको छैन।”

हुन पनि मानिसलाई बिहान विस्ताराबाट उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्मका हरेक क्रियाकलापमा पानीको आवश्यकता पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन केन्द्रकी नेपाल प्रतिनिधि डा. मनोहरा खड्का खाद्य उत्पादन, विद्युत् विकास, जैविक विविधतालगायत सबै क्षेत्रमा पानी जोडिएर आउने बताउँछिन्। “पानी नजोडिएको कुनै क्षेत्र नै छैन। समृद्धिको मानक पानी हो,” उनी भन्छिन्, “तर पानी प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद् हो।” 

समाधान के? 
विज्ञहरू पानीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। जलवायुजन्य कारणसँगै पानी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारको नीति पनि दोषी भएको उनीहरूको धारणा छ।

नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका अध्यक्ष दाहाल विगतमा सरकारले पानीको व्यवस्थापनमा गरेको गलत निर्णयले पनि समस्या निम्त्याएको बताउँछन्। “मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउनुभन्दा पहिला अरू विकल्पका बारेमा सोच्दै सोचिएन,” उनी भन्छन्, “मेलम्चीमा गरिएको लगानीको एक तिहाई लगानीमै काठमाडौँमा जग्गा खरिद गरेर ५०-१०० वटा पोखरी बनाएको भए त्यसले सौन्दर्यकरण पनि हुन्थ्यो र बर्खाको पानी व्यवस्थापन पनि हुनसक्थ्यो।” 

जलस्रोतविद् अजय दीक्षित सरकारले जलवायु परितवर्तनका असर कम गर्न कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा मात्र जोड दिएको बताउँछन्। “उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगन्य छ। हाम्रो जोड त अनुकूलनमा हुनुपथ्र्यो। तापक्रम वृद्धिका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र नै पानी हो। पानीसँग सबै कुरा गाँसिएकाले अनुकूलनको केन्द्रमा पानी हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “समस्या एकातिर, उपचारको प्रयास अर्कोतिर भएको देखिन्छ।”

पानीको खुम्चिँदो स्रोत संसारकै चिन्ता
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वका करिब दुई अर्ब मानिसहरूको अहिले पनि स्वच्छ पिउने पानीमा पहुँच छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वको ०.५ प्रतिशत पानी मात्र पिउनयोग्य छ। तर पछिल्लो समयमा बढेका जलवायुजन्य प्रकोपले यसको वितरण प्रणालीलाई खतरापूर्ण ढंगबाट प्रभावित बनाएको छ। 

विश्व मौसम संगठनका अनुसार पछिल्लो २० वर्षयता माटोको आर्द्रता, हिउँ र बरफ पग्लिने दरमा आएको परिवर्तनका कारण प्रतिवर्ष एक सेन्टिमिटरका दरले पानीको भण्डारण घटिरहेको छ। जलस्रोतविद् अजय दीक्षित पानीको भण्डारण घट्नु र पानीको स्रोत सुक्नु मानव जीवनकै लागि खतरा भएको बताउँछन्। 

“नेपालमा पानी भनेकै जलविद्युत् आयोजना हो र पानीबाट जलविद्युत् निकाले समृद्धि आउँछ भन्ने बुझाइ छ जुन गलत हो,” दीक्षित भन्छन्, “पानी नभए मानव जीवन नै चल्न सक्दैन।” 

युनिसेफका अनुसार सन् २००१ देखि २०१८ सम्म संसारभर भएका प्राकृतिक प्रकोपका घटनामध्ये ७४ प्रतिशत घटना पानीसँग सम्बन्धित छन्। नेपालमा हुने प्राकृतिक प्रकोपका घटनामध्ये ६८ प्रतिशत घटना पानीजन्य हुने गरेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसमध्ये ४७ प्रतिशत बाढी र २१ प्रतिशत पहिरोका घटना छन्। 

इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल (आइपीसीसी) का अनुसार तापक्रम वृद्धिका कारण अस्वाभाविक रूपमा पानी पर्ने र लामो समयसम्म खडेरी पर्ने घटना आगामी दिनमा अझ बढेर जाने छन्। एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष बाढीका कारण सरदर १७५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै दुई अर्बको क्षति भइरहेको अनुमान छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् १९७१ देखि २०१५ सम्म बाढी र पहिरोका कारण नौ हजार १७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।