Monday, April 22, 2024

-->

फलोअप
पोखरा विमानस्थल र खानेपानीको ‘मेगा प्रोजेक्ट’ बचाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप

सरकारी निकायहरूकै लापरबाहीका कारण संकटमा धकेलिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काकाकुल पोखराको तिर्खा मेट्ने खानेपानी आयोजना जोगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता देखाएको छ।

पोखरा विमानस्थल र खानेपानीको ‘मेगा प्रोजेक्ट’ बचाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप

काठमाडौँ– खानेपानीको ठूलो समस्या भोगिरहेको पोखरा शहरको तिर्खा मेटाउन शुरू भएको करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ लागतको खानेपानी आयोजनाका कारण पोखरामा निर्मित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अस्तित्व नै खतरामा परेकोबारे उकालोमा गत भदौ २२ गते विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो। रिपोर्टमा पोखराका दुई ठूला ‘मेगा प्रोजेक्ट’ एक अर्काका लागि कसरी संकट बन्ने अवस्थामा पुगे भन्ने फेहरिस्त समेटिएको छ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हो। पोखरा खानेपानी आयोजना जापान इन्टरनेसनल को–अपरेसन एजेन्सी (जाइका)को अनुदान सहयोगमा बनिरहेको छ। यो खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका–१५, कोलपाटनमा निर्माण गरिएको ओभरहेड पानी ट्यांकीको उचाइ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अस्तित्वकै लागि संकट बनेको तथ्य उकालोले उजागर गरेको थियो।

विमानस्थलका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले बनिसकेको ओभरहेड ट्यांकी काटेर उचाइ घटाउन माग गरे पनि खानेपानी मन्त्रालय र नेपाल खानेपानी संस्थान साढे दुई वर्षयता त्यसबारे कुनै निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले यसबारे निर्णय गर्न नसक्नुमा मुख्यतः दुई कारण जोडिएका थिए। पहिलो, जाइकाको परामर्शदाता कम्पनी याचियो इन्जिनियरिङले क्यानले माग गरेअनुसार २० मिटर अग्लो ट्यांकीको उचाइ १५ दशमलव ५७ मिटरमा पुऱ्याउँदा झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने हिसाब निकालेको थियो। त्यो रकम जाइकाले दिन नसक्ने पनि स्पष्ट गरेको थियो।

दोस्रो, यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हालेको थियो। ट्यांकीको उचाइ घटाउन राज्यकोषबाट ६४ करोड खर्च गर्ने निर्णय लिँदा अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपर्ने भयले हुनसक्छ, खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी संस्थानका अधिकारीहरू यसबाट निर्णय लिन हच्किए। उनीहरूले कैयौँ चरणमा विज्ञहरूसँग छलफल गरे, अध्ययन समिति बनाए, तर निर्णय लिएनन्। 

उकालोमा यो प्रकरण उजागर भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अग्रसरता देखाउँदै ‘उपयुक्त हस्तक्षेप’ गर्ने तयारी गरेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखराको महत्त्वाकांक्षी खानेपानी आयोजनाको भविष्य नै संकटमा परेपछि जुर्मुराएको प्रधानमन्त्री कार्यालय यसबारे आवश्यक गृहकार्यमा जुटेको छ।

“खानेपानी ट्यांकीको उचाइ घटाउने या नघटाउने भन्नेबारे मन्त्रालयले लामो गृहकार्य गरे पनि निर्णय लिन कठिन भइरहेको थियो,” खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले भने, “हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पनि अनुरोध गरिरहेका थियौँ। त्यहीबेला उकालोमा यसबारे विस्तृत समाचार आएपछि थप सहज भयो, अहिले माथिल्लो तह विवाद समाधानमा जुटेको छ।”

यो पनि – पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र साढे ४ अर्बको खानेपानी आयोजना संकटमा पार्ने यो हद्‍को लापरबाही

यो प्रकरणमा छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको समन्वय समितिले खानेपानी मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले एक महिना अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू अहिले प्रतिवेदन अध्ययनको काम भइरहेको बताउँछन्। “प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छ। प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावका आधारमा चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनेछ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 


किन विवादमा खानेपानी ट्यांकीको उचाइ? 
लामो समयदेखि काकाकुल पर्यटकीय नगरी पोखराको तिर्खा मेटाउन अर्थ मन्त्रालय र जापान इन्टरनेसनल को–अपरेसन एजेन्सी (जाइका) बीच २०७४ साल फागुन ४ गते पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना निर्माण गर्ने अनुदान सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माणका लागि जाइकाले ४ अर्ब ८१ करोड १३ लाख जापानी यान अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने, आयोजनाले ८ वर्षभित्र पोखराको ४ लाख ५ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। 

२०७५ चैत ५ गते जाइका र जापानकै निर्माण कम्पनी हाज्म एन्दो कर्पोरेसनसँग आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भयो। हाज्मले खानेपानी मन्त्रालय र नेपाल खानेपानी संस्थानसँगको समन्वयमा आयोजना निर्माण शुरू गरेको थियो। २०७६ जेठ २९ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री बिना मगरले पोखरा पुगेर आयोजनाको शिलान्यास गरेपछि निर्माणकार्य अघि बढ्यो। आयोजनाअन्तर्गत पोखराका फूलबारी, प्रश्यांग र कोलपाटनमा तीन वटा खानेपानी ट्यांकी निर्माण गर्नेगरी काम अघि बढ्यो।

तीमध्ये कोलपाटनमा ३१ दशमलव आठ मिटर अग्लो ओभरहेड ट्यांकी निर्माण शुरू गरियो। यो ट्यांकीबाट पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १०, १४, १५ र १७ का करिब ३४ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य थियो। २०७६ कात्तिक १७ गते कोलपाटनमा ट्यांकी निर्माण शुरू भयो। 

यही ट्यांकी हो जसले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको अस्तित्वमै संकट निम्त्याउने देखिएको छ। अनौठो चाहिँ यो ट्यांकीको निर्माण शुरू हुँदासम्म यसको उचाइले विमानस्थलको हवाई सुरक्षामा असर पर्न सक्ने कुरा कतैबाट उठेको थिएन। खानेपानी आयोजनाले त्यसबेला विमानस्थल आयोजनालाई जानकारी गराएरै निर्माण कार्य अघि बढाएको खानेपानी संस्थानको पोखरास्थित शाखा कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नीरन महर्जनले दाबी गर्दै आएका छन्।

२० मिटर अग्लो ट्यांकी निर्माण भइसकेपछि भने त्यसको उचाइलाई लिएर विमानस्थल आयोजनाले प्रश्न उठायो। यस्तो प्रश्न उठाइएसँगै आफूहरूले खानेपानी आयोजना निर्माणलाई लिएर विमानस्थल आयोजनासँग भएका पुराना छलफल र बैठकको माइन्यूट मागेको, तर विमानस्थल आयोजना प्रमुखले माइन्यूट दिन नमानेको महर्जन बताउँछन्।

यो खानेपानी ट्यांकी निर्माण शुरू हुँदा पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारी थिए। अधिकारी अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक छन्।

खानेपानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा पनि ट्यांकीको उचाइले विमानस्थलको हवाई उडान सुरक्षामा असर पर्नेबारे केही उल्लेख छैन। तर २० मिटर अग्लो ट्यांकी निर्माण भइसकेपछि ट्यांकीको उचाइलाई लिएर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले २०७८ असार ११ गते खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालय पोखरालाई पत्र पठाएर तत्कालै ट्यांकी निर्माण रोक्न निर्देशन दियो। 


कोलपाटनको ओभरहेड ट्यांकी नवनिर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गबाट पश्चिमतर्फ १.४५ किलोमिटर टाढा, पोखरा महानगरपालिका–१५ को वडा कार्यालय भवनसँगै छ। विमानस्थल आयोजनाले यो ट्यांकी विमानस्थलको ‘अब्स्ट्रयाकल लिमिटेसन सरफेस’भित्र पर्ने भएकाले हवाई उडान सुरक्षामै गम्भीर असर पर्ने बताउँदै आएको छ। यही दाबीसहित उसले ट्यांकीको निर्माणकार्य रोक्न खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। 

विमानस्थल आयोजनाले त्यसपछि २०७८ साउन ४ गते अर्को पत्र पठाएर ट्यांकीको उचाइ १५ दशमलव ५७ मिटरमा झार्न अर्को निर्देशन दियो। कोलपाटनको ट्यांकी विमानस्थलको ‘अप्रोच सरफेस’ नजिकैको ‘ट्रान्जिसनल सरफेस’भित्र परेको, ट्यांकीको जमिनको सतह एमएसएल ८१५.४० मिटर रहेको रनवे–१२ को थ्रेस–होल्डको अधिकतम उचाइ जमिनको सतहबाट १५ दशमलव ५७ मिटर भित्र हुनुपर्ने विमानस्थल आयोजनाको तर्क थियो।

त्यतिञ्जेल २० मिटर अग्लो ट्यांकी निर्माण गर्दा जाइकाले १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो। त्यसलाई ३१ दशमलव ८ मिटर उचाइको बनाउन थप ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनामा जाइका थियो।

विमानस्थल आयोजनाको निर्देशनपछि ट्यांकी निर्माण रोकियो। त्यसपछि ट्यांकीको उचाइ घटाउने वा नघटाउने विषयलाई लिएर सरकारी निकायहरूबीच विवाद बढ्यो। यो विवाद खानेपानी संस्थान र पोखरा विमानस्थल आयोजनाबीच मात्र सीमित रहेन। यी दुवै निकायबीचको विवाद बढ्दै जाँदा खानेपानी मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) अलग–अलग कित्तामा उभिए। खानेपानी मन्त्रालय र क्यानबीच ट्यांकीको उचाइ घटाउने वा नघटाउने भनेर चर्किएको द्वन्द्व समाधान गर्न चिठीपत्र आदान–प्रदानको शृंखला नै चल्यो। तर समाधान भेटिएन। 

यहीबीच खानेपानी मन्त्रालयले २०७८ माघ १६ गते खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सूर्यराज कँडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गर्‍यो। टोलीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि पनि संलग्न थिए। त्यो टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोलपाटनको ट्यांकी काट्दा पोखरा शहरमा गरिने खानेपानी वितरणमा गम्भीर असर पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। यो प्रतिवेदनमा ट्यांकीको उचाइ घटाउन नहुने, बरु यसको विकल्प खोज्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको थियो।

समितिले प्रतिवेदनमा दिएका सुझावलाई आधार मानेर कोलपाटनमा निर्मित ओभरहेड ट्यांकीको संरचना नकाट्ने, बरु ट्यांकी यो भन्दा थप अग्लो नबनाउनेमा खानेपानी मन्त्रालयसँगै जाइका पनि सहमत भयो। तर क्यानले ट्यांकीको उचाइ घटाउनै पर्ने अडान राख्यो। त्यही बेला नै हो, क्यानको मागअनुसार ट्यांकी काट्दा करिब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जाइकाको परामर्शदाता याचियो इन्जिनियरिङले निष्कर्ष निकालेको। 

जापानी प्रविधिबाट बनेको संरचना ‘डाइमन्ड कट’ विधिबाट काटेर घटाउनुपर्ने भएकाले निकै महँगो हुने याचियोका प्राविधिकहरूले बताएका थिए। 


सरकारी निकायहरूबीच नै द्वन्द्व चर्किएको बेला यो विषयमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान शुरू गर्‍यो। अख्तियार प्रवेश गरेपछि खानेपानी मन्त्रालय एक्लै ट्यांकी काट्ने वा नकाट्ने भन्नेबारे निर्णयमा पुग्न हच्कियो। यो बीचमा ट्यांकी काट्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन खानेपानी मन्त्रालयले जाइकालाई अनुरोध गरेको, तर जाइकाले जापानका नागरिकले तिरेको कर खर्च गरेर ट्यांकी काट्न नसकिने निर्णय सुनाएको थियो। त्यति मात्र नभई जाइकाका प्रतिनिधिले यो विवाद समयमै नसुल्झिए पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने, त्यसको असरस्वरूप जापान सरकारले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान कटौती हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। 

जाइकाका प्रतिनिधिको यस्तो चेतावनीपछि अर्थ मन्त्रालयले समेत खानेपानी मन्त्रालयलाई ट्यांकीको उचाइसम्बन्धी विवाद सुल्झाउन पत्र पठाउन थालेको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट पनि पत्राचार हुन थालेपछि खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बेचैनी थप बढेको थियो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय अग्रसर भएपछि अहिले खानेपानी संस्थान, खानेपानी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूको ध्यान पनि त्यतै सोझिएको छ। 

“अब मन्त्रिपरिषद्ले नै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना दुवैलाई संकटबाट जोगाउने निर्णय लिनु पर्नेछ,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, “यो चुनौतीपूर्ण पनि छ।” उनले भनेझैँ मुख्य चुनौती ट्यांकी काट्नैपर्ने क्यानको अडान हो।

क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले हवाई सुरक्षामा सम्झौता गर्न नसकिने बताउँदै भने, “पोखरावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले ट्यांकी निर्माण गर्नु नराम्रो होइन। तर ट्यांकीको उचाइले विमानस्थलको हवाई सुरक्षामा असर पर्ने निष्कर्ष हामीले निकालिसक्यौँ। विमानस्थलको सुरक्षामा सम्झौता गर्ने कुरा हुँदैन, त्यसो गर्ने ठाउँ पनि छैन।”


सम्बन्धित सामग्री